सरासरी पर्जन्यमान होऊनही अनेक भागांना दुष्काळ होरपळू लागला आहे, तो का? याचे समाधानकारक उत्तर आपल्याकडे नाही.. आपल्याकडे दोन घटकांना राजा म्हणून संबोधले जाते. ग्राहक आणि मतदार. सध्याचा काळ हा यातील दुसऱ्या राजाचा. म्हणजे मतदारांचा. निवडणुकांच्या काळात या मतदारराजास आकृष्ट करण्याचे प्रयत्न होत असतात आणि ते साहजिकदेखील आहे. या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव. लोकशाहीच्या या वसंतोत्सवात मग्न मतदारराजास उत्सवामागील वास्तवाचे दर्शन व्हावे म्हणून ‘लोकसत्ता’ने गेले दहा दिवस ‘दुष्काळदाह’ ही मालिका चालवली. शहरांतील एका वर्गास अलीकडे सगळेच गुलाबी रंगात दिसू लागले आहे. तो त्यांचा दोष नाही. हा वर्ग ज्या आर्थिक स्थैर्याचा अनुभव घेतो आणि ते स्थैर्य तसेच राहील याची खात्री असल्याने त्यास जगण्याचे वास्तव समजून घ्यावे लागत नाही. आपली समाजरचना त्यास अनुकूल. या रचनेत एका वर्गास बादलीभर पाण्यासाठी शरीराच्या कातडीचा कोळसा करणाऱ्या उन्हात मैलोन्मैल चालावे लागते तर शहरांत दुसऱ्या वर्गास मोटारी धुण्यासाठी आणि दिवसांतून दोनदा शरीर विसळण्यासाठी हवे तेवढे पाणी उपलब्ध असते. त्यामुळे यातील शहरी वर्गास भयाण ग्रामीण वास्तव समजावे हा या लेखमालेचा उद्देश. ज्या रीतीने तिचे स्वागत झाले ते पाहता तो यशस्वी झाला असे म्हणता येईल. पाण्यासाठी विंचू-सापांच्या सहवासात रात्र काढण्याची वेळ आलेल्या महिला, तापलेल्या वाळूत ओंजळभर पाण्यासाठी भर उन्हात दिवस दिवस घालवणारे नागरिक, अनाथ जनावरांच्या आश्रय छावण्यांत आधार शोधणारे वृद्ध आणि त्यांच्यासाठी जेवणाचे हेलपाटे घालायची वेळ आलेली मुले नातवंडे, कायमच्या दुष्काळी गावांत कोणी मुली द्यायला तयार नाही म्हणून हताश तरुण आणि कंबरेवरून पाणी वाहून गर्भपात ते गंभीर आजार ओढवून घेणाऱ्या स्त्रिया असे करुण वास्तव यातून समोर आले. यामागील उद्देश सरकार वा अन्य कोणत्याही यंत्रणांचे अपयश दाखवणे इतकाच मर्यादित वा क्षुद्र नव्हता. दुष्काळ वा आदी नैसर्गिक संकटे खरे तर एरवी निष्क्रिय सरकारी यंत्रणांचा आनंद द्विगुणित करतात. या काळात सरकारी अधिकाऱ्यांहाती भरपूर पैसा येतो, विविध योजना जाहीर होतात आणि एकूणच दुष्काळी गंगेत हात धुऊन घेता येतात यात आता काही नव्याने सांगावे असे राहिलेले नाही. तथापि इतक्या वर्षांनंतरही आपणास प्रतिबंधात्मक उपायांचे महत्त्व कसे काय नाही यावर ऊहापोह व्हावा हा या लेखमालेमागील विचार. आजार असो वा दुष्काळ. आपला सारा प्रयास असतो तो या दोन्हींच्या आगमनानंतरचे परिणाम कमीत कमी कसे करता येतील हाच. परंतु हे दोन्ही होऊच नये यासाठी आपले काही प्रयत्न असतात का? याचे उत्तर नाही असे आहे. वास्तविक सरकारी घोषणेनुसार २०१९ हे वर्ष राज्यासाठी दुष्काळमुक्त ठरणे अपेक्षित होते. २०१४ साली सरकारने जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. त्यानंतरही अनेक उपाय सरकारने केल्याने यंदा दुष्काळदाह जाणवणार नाही, अशी अपेक्षा होती. यातून किमान पाच हजार गावे जलसंपन्न झाली नाही तरी निदान अवर्षणातून सुटतील असे सांगितले गेले. या योजनेत १४ योजना एकत्रित केल्या गेल्या. त्यातून पुढील पाच वर्षांत २५ हजार गावांचा कायमस्वरूपी लागलेला दुष्काळशाप सुटणे अपेक्षित होते. ते चैत्रातच फोल ठरताना दिसते. राज्याच्या ज्या भागांत पर्जन्यमान अत्यंत कमी झाले त्या भागांना दुष्काळदाह जाणवला तर नवल नाही. परंतु सरासरी पर्जन्यमान होऊनही अनेक भागांना दुष्काळ होरपळू लागला आहे, तो का? याचे समाधानकारक उत्तर आपल्याकडे नाही आणि ते शोधण्याचा प्रयत्न होत आहे असेही नाही. खरी गंभीर आहे ती ही बाब. ही योजना आणि अन्य अनेक उपायांनंतरही यंदा हजारो खेडी ही अवर्षणग्रस्त जाहीर करण्याची वेळ वर्षांच्या सुरुवातीलाच आली. ऊन जसजसे तापत जाईल तसतशी यात वाढच होत राहील, हे उघड आहे. यंदा वार्षिक सरासरी १५३ दिवसांच्या पर्जन्यमानात १०० वा अधिक दिवस मराठवाडय़ासाठी कोरडे गेले. बीड, जालना, औरंगाबाद आदी जिल्ह्यांत या कोरडय़ा दिवसांची संख्या तर ११० ते ११७ इतकी होती. याचा थेट परिणाम जमिनीतील आद्र्रतेवर झाला. या कोरडय़ा दिवसांतही आग ओकणाऱ्या सूर्याने जमिनीचा पृष्ठभागच नव्हे तर त्याखालील जमिनीतीलही पाणी शोषले. तसेच त्याच काळात हात आखडता घेतलेल्या पावसाने अनेक प्रांतांत अधिकाधिक विंधण विहिरींवरील अवलंबित्व वाढवले. पाण्याच्या शोधात अधिकाधिक खोल जाण्याखेरीज अन्य काही पर्यायच राहिला नाही. याचा अर्थ संकट जसे आकाशातून उतरत आले तसेच ते भूगर्भातूनही अधिक खोल जात राहिले. दोन्हींचा परिणाम एकच. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य. अशा वेळी खरे तर उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप हा न्याय्य मार्ग ठरला असता. पण त्या मार्गावर राजकीय काटे आहेत. ते खुपण्याचा धोका पत्करण्यास कोणताही राजकीय पक्ष तयार नाही. उदाहरणार्थ पुणे. देशातील कोणत्याही शहरापेक्षा पुणेकरांचा पाणी वापर सरासरीपेक्षा किती तरी अधिक आहे. पण तरीही पुणेकरांना पाणी कमी वापरण्याचा सल्ला देण्याची शामत निवडणूक वर्षांत कोणत्याही राजकीय पक्षांत नाही. जलयुक्त शिवारच्या साऱ्या शहाणपणावर पुणेकर बेमुर्वतखोरपणे पाणी ओततात. अनेक शहरांची थोडय़ाफार प्रमाणात हीच अवस्था आहे. यवतमाळसारख्या शहरात सामान्य नागरिकांसाठी १५ दिवसांतून एकदा पाणी येते. तथापि तेथेही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका हॉटेलातील जलतरण तलाव पाण्याने ओसंडून वाहत असतात. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या शहापूर आदी प्रदेशास कंठशोष करावा लागतो. पण त्या तालुक्यातल्या तलावांतून मुंबईकरांना मुबलक पाणी मिळते. ज्यांना ते तितके नसते ते दाम मोजून टँकरद्वारे विकत घेतात. म्हणजेच नागरिकांची क्रयशक्ती आणि त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा भागवल्या जाण्याची क्षमता यांचा थेट संबंध आहे. ग्रामीण भागांत क्रयशक्ती कमी. म्हणून त्यांच्यासाठी किमान सोयीसुविधांचाही अभाव असे हे समीकरण आहे. खरा मुद्दा आहे तो हा. विकत घेण्याची क्षमता हाच जर निकष असेल तर ते केवळ कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेचेच अपयश नसते तर ते सामाजिक पातळीवरील पराभवाचेही द्योतक असते. तसेच यातून केवळ काहीही विकत घेता येते आणि विकता येते याच विचारांची पुष्टी होते. आपल्या देशात नेमके तेच झाले आहे. वर्षांनुवर्षे पडणारा दुष्काळ हे या अवस्थेचे दृश्य स्वरूप. तेव्हा अवर्षण ही आपली खरी समस्या नाही. ती समस्येचे केवळ लक्षण आहे. खरा आजार आहे तो ही विकाऊ वृत्ती. दुष्काळ हाच खरा आजार असता तर त्यासाठी सयाजीराव गायकवाड ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा अनेकांनी सुचवलेल्या उपायांच्या अंमलबजावणीतून तो दूर करता आला असता. पण हे दोन द्रष्टे ज्या प्रांतातून आले त्या गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांना अवर्षणाचा सातत्याने सामना करावा लागतो यातच काय ते आले. तेव्हा उपायांच्या परिचयाचा अभाव हे दुष्काळाचे कारण नाही. तर वर उल्लेखलेली वृत्ती दूर करण्यातील अपयश हे या बारा महिने चौदा काळ दुष्काळामागील कारण आहे. ते दूर करायचे तर सरकारचे प्रयत्न प्रामाणिक हवेत आणि नागरिकांची त्यास डोळस साथ हवी. आपल्याकडे या दोन्हींचाही अभाव. तेव्हा प्रयत्न होतात ते दुष्काळी कामे किती काढली वा छावण्या किती उभारल्या याचेच. त्या पलीकडे जाण्याची ना सरकारची इच्छा आहे आणि ना ते समजून घेण्यात नागरिकांना रस. कोणत्या ना कोणत्या उत्सवात नागरिकांचे मन रिझवण्यात सरकार वाकबगार आणि ते तसे रिझवून घेण्यास नागरिक तयार असा हा समसमासंयोग आहे. मन रिझवून घेण्यात आनंद असेलही, पण शहाणपण नाही. निवडणुकीच्या उत्सवात या गंभीर दुष्काळाचा उल्लेखदेखील झाला नाही, हे याचेच लक्षण. तो राज्यकर्त्यांकडून झाला नसेल तर ते एकवेळ क्षम्य. कोणत्याही पक्षाच्या राज्यकर्त्यांला अडचणीत आणणारे मुद्दे नकोच असतात. तथापि नागरिकांची तरी अशी अवस्था होऊ नये. सत्ताधीश राजाचे उत्सवात मग्न असणे आपल्या सवयीचे आहे. परंतु ही उत्सवमग्नता नागरिकांनी तरी सोडायला हवी.
