देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेणे हे स्वप्न मध्यमवर्गासाठी तूर्त पुरेसे आहे.. शिमग्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाचे कवित्वदेखील बराच काळ राहते. हा अर्थसंकल्पही त्यास अपवाद नाही. हे असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थसंकल्पाचा सर्व तपशील प्रसृत होण्यात काही काळ जातो. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या दिवशी प्राथमिक प्रतिक्रियेनंतरही विश्लेषणास वाव राहतो. या नियमाने ताज्या अर्थसंकल्पाचेही सादरीकरणोत्तर विश्लेषण आवश्यक ठरते. तसेच अन्य कोणत्याही अर्थसंकल्पाप्रमाणे हा अर्थसंकल्पदेखील आर्थिक तसेच राजकीय भाष्य ठरतो. प्रथम त्यातील आर्थिक मुद्दय़ाविषयी. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर महसुलातील एक लाख ६७ हजार रुपये इतक्या मोठय़ा तफावतीसंदर्भात अर्थसंकल्पाने बाळगलेले मौन. आणि तरीही तो वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.३ टक्के इतकेच राखले जाईल असा दावा करतो, हे विशेष. ‘खर्चवाढ अधिक किमान चलनवाढ वजा घटता महसूल’ हे साधे अंकगणित केले तरी यामागील अतिरिक्त आशावाद लक्षात यावा. यंदाच्या १ जुलैस वस्तू आणि सेवा करास दोन वर्षे पूर्ण झाली. म्हणजे २४ महिने. या काळात फक्त पाच वा सहा महिन्यांतच मासिक करसंकलन एक लाख कोटींचा टप्पा गाठू शकले. याचा अर्थ, या मार्गाने मिळणारा महसूल अपेक्षेइतका जमला नाही. गेल्या वर्षीच्या या आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब वित्तीय तुटीत पडू नये यासाठी सरकारने मोठी चलाखी केली. ती म्हणजे अन्न महामंडळ आणि अल्पबचत संचालनालय यांच्याकडून मोठी रक्कम घेतली. या आणि अन्य अशा मार्गाने उभारलेली रक्कम ९० हजार कोटी इतकी आहे. त्या रकमेचा तपशील ‘कर्ज’ या रकान्याखाली दाखवावा लागणार नसल्याने ही तूट सरकारी खतावण्यांत दाखवावी लागली नाही. पण अशी चलाखी वारंवार करता येत नाही. यातील अन्न महामंडळ आताच डबघाईस आले असून त्यास आता अधिक पिळता येण्याची शक्यता नाही. तसेच अल्पबचतीचे. या रकमेवर जनसामान्यांचा अधिकार. त्यामुळे आज ना उद्या ती रक्कम परत करावीच लागणार. अर्थात, सरकार उसने घेण्यासाठी दुसरे काही शोधू शकते. रिझव्‍‌र्ह बँक हा शेवटचा पर्याय आहेच. निर्मला सीतारामन यांनीही तसे सूचित केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षांत करसंकलनवाढीचा वेग १८ टक्क्यांनी वाढेल, हा आशावाद अवास्तव ठरतो. यात खर्चात भर पडेल ती गतवर्षीच्या न दिल्या गेलेल्या देण्यांची. या रकमेचा तपशील सरकारने पुरवलेला नाही. पण म्हणून ही देणी टाळता येतील असे नाही. तीच बाब वाढत्या अनुदानांची. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात वाढत्या अनुदान खर्चावर भाजपने त्या वेळेस चांगलीच झोड उठवली होती आणि ते योग्यही होते. तथापि सत्ता हाती आल्यावर भाजपदेखील तेच करताना दिसतो. चालू वर्षांत एकूण सरकारी अनुदानांचा खर्च १३ टक्क्यांनी वाढून तो तब्बल तीन लाख ३८ हजार कोटी रुपयांवर जाईल. फेब्रुवारी महिन्यात सादर केल्या गेलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात तो तीन लाख ३४ हजार कोटी असेल असे सांगितले गेले. दोन महिन्यांतच त्यात चार हजार कोटींची वाढ झाली. पुढील वर्षी जेव्हा नवा संकल्प जाहीर होईल त्या वेळेस त्यात आणखी वाढ झाली असेल. यंदाचे एकंदर दुष्काळी वातावरण लक्षात घेता सरकारला या आघाडीवर अधिक खर्च करावा लागेल. यातील जवळपास ५४ टक्के- म्हणजे एक लाख ८४ हजार कोटी रुपये केवळ अन्न अनुदानावर खर्च होतील. मात्र, ७९ हजार कोटी रुपये केवळ खतांवरील अनुदानासाठी खर्च करावे लागतील. ही रक्कम हंगामी अर्थसंकल्पात गृहीत धरलेल्या खर्चापेक्षा अधिक आहे, ही बाब महत्त्वाची. यात इंधनावरील अनुदानात वाढ करावी लागणार नाही, असा सरकारचा आशावाद लक्षात घ्यायला हवा. त्यामुळे घरगुती गॅस आणि रॉकेल यावरील अनुदान खर्च वाढणार नाही असे सरकारला वाटते. प्रत्यक्षात गत आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत यात आताच थेट ५१ टक्क्यांनी वाढ होऊन हा अनुदान खर्च २४ हजार ८३३ कोटी रुपयांवरून ३७ हजार ४८८ कोटी रुपये इतका झाला आहे. कारण या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढले. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव, तसेच तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेने रशियाच्या साहाय्याने तेल उत्पादनातील कपातीस दिलेली मान्यता लक्षात घेता, आगामी काळात इंधन दर वाढणार नाहीत या आशावादास वास्तवाचा आधार नाही. हे झाले काही आर्थिक मुद्दे. आता अर्थसंकल्पातील राजकीय बाबींविषयी. कोणताही अर्थसंकल्प त्या त्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटकांच्या भल्याचा प्रयत्न करतो यात काही आता गुपित राहिलेले नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातही तसेच काही असल्याचे मानले जाते. विशेषत: मध्यमवर्गात अशा प्रकारची धारणा आहे. त्यातही विशेषत: अतिश्रीमंतांवर कर आणि अधिभार वाढवून सरकारने हे साध्य केल्याचे मध्यमवर्गास वाटते. हा वर्ग हा भाजपचा आधार. ताज्या निवडणुकीत या वर्गाने भाजपच्या राष्ट्रवादावर बेहद्द खूश होऊन या पक्षास भरभरून मतदान केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे आपल्यासाठीही या अर्थसंकल्पात बरेच काही असेल, अशी आशा या वर्गास होती. विशेषत: निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पावरून तसे सूचित होत होते. तो अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्या भाषणात ‘मध्यमवर्ग’ या शब्दाचा उल्लेख १३ वेळा आला. गेल्या पाच वर्षांतील अर्थसंकल्पात तो सरासरी पाच वेळा आला. पण निवडणुकीतील घवघवीत यशानंतरच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात सीतारामन यांच्या भाषणात मात्र मध्यमवर्गाचा उल्लेख फक्त तीन वेळा आला, हे शेखर गुप्ता यांच्यासारख्याचे निरीक्षण सूचक ठरते. या मध्यमवर्गास आयकराच्या मर्यादांत वाढ होण्याची आशा होती. सीतारामन यांनी ती अगदीच फोल ठरवली. त्याच वेळी अतिश्रीमंतांवर मात्र तीन ते पाच टक्के इतका अधिभार त्यांनी वाढवला. या अतिश्रीमंतांपैकी वर्षांला दोन कोटी ते पाच कोटी रु. म्हणजे महिन्याला साधारण १७ लाख ते ४२ लाख रुपये इतके उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन टक्के इतका अधिक कर द्यावा लागेल. पाच कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच वर्षांला सात टक्के अधिक कर द्यावा लागेल. मध्यमवर्गासाठी आनंदाची बाब ती हीच. पण तपशिलात गेल्यास या आनंदावर उत्तम विरजण पडू शकते. याचे कारण असे की, वर्षांला पाच कोटी वा अधिक असे अधिकृत उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या फक्त ६,३५१ इतकीच आहे. त्यामुळे या इतक्यांवर कर वाढवून सरकारच्या तिजोरीत फार तर पाच हजार कोटी रुपयांची भर पडेल. कित्येक लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम तशी नगण्यच. याउलट मध्यमवर्गीयांची करमुक्त उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवून तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवर अधिभार वाढवून सरकार अधिक कमावेल. म्हणजेच श्रीमंतांच्या तुलनेत मध्यमवर्गच अधिक गमावणारा ठरतो. आणि तरीही सरकार मध्यमवर्गाचा पाठिंबा गमावणार नाही. याचे कारण या वर्गास आपल्याखेरीज पर्याय नाही याची पुरेपूर जाणीव सरकारला असून या वर्गाचा आपल्या स्वप्नरंजनातला सहभाग हा आपल्या सत्तेचा आधार आहे, हेदेखील सरकार जाणते. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेणे हे स्वप्न मध्यमवर्गाच्या स्वमग्नतेसाठी तूर्त पुरेसे आहे. शिवाय दाखवले जाते तसे, श्रीमंताच्या घासातील नव्हे तर आपल्याच ताटातील काढून गरिबांना दिले जाते हे या वर्गाच्या आकलनापलीकडचे आहे. तेव्हा या स्वमग्नांचे स्वप्नसुख हा कोणत्याही सरकारचा आधार असतो, हेच सत्य हा अर्थसंकल्प दाखवतो.
