सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको असे म्हणत असल्यास न्यायपालिकेचा हे म्हणण्याचा अधिकार रद्दबातल करण्याची सोय लोकप्रतिनिधींना आहे..
केंद्रानेही १०२ व १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अधिक आरक्षणाचे सूतोवाच केले. वास्तविक सर्वच प्रकारच्या विद्यमान आरक्षणाच्या मूल्यमापनाची गरज होती..
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय विद्यमान राजकीय/ सामाजिक वातावरणास निर्णायक वळण देणारा ठरेल. या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच राज्यांना आरक्षणाविषयी आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला. याच्या मुळाशी आहे ती सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंद्रा साहनी’ प्रकरणात राखीव जागांसाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा. ती तमिळनाडूने पहिल्यांदा ओलांडली. त्या राज्यात सध्या ६९ टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाचे प्रमाण गेलेले आहे. त्यानंतर गेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने असाच ‘मर्यादाभंगा’चा निर्णय घेतला. त्यास पार्श्वभूमी होती मराठा आंदोलनांची. महाराष्ट्रभर झालेल्या त्या शांततापूर्ण पण प्रचंड मोर्चानी या मागणीची लोकप्रियता आणि त्यामुळे अनिवार्यता दाखवून दिली. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी फडणवीस आणि मराठा आरक्षण आंदोलनांचा जोर या अवस्थेत राजकीय अर्थ ठासून भरलेला आहे. तो ओळखण्याइतके चातुर्य फडणवीस आणि भाजप यांच्या ठायी असल्याने त्यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन टाकला. त्याच्या वैधानिक परिणामांचा वा हा निर्णय न्यायिक छाननीत टिकेल अथवा नाही याचा काहीही विचार न करता गत सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही मराठय़ांच्या आरक्षणाची कागदोपत्री का असेना पण पूर्तता केली. हा निर्णय प्रत्यक्षात येणे तेव्हाही अशक्य होते आणि आताही स्थिती वेगळी नाही. निवडणुकीच्या तोंडावरचे गाजर ते! त्यामुळे त्याच्या राजकीय टाळ्या संबंधितांनी स्वत:च पिटल्या.
पण त्यामुळे मतसंख्येत आवश्यक तितका त्याचा फायदा झाला नाही. उलट भाजपचा अत्यंत पारंपरिक असा एक मतदारवर्ग यामुळे त्या पक्षापासून दुरावला. काँग्रेस वा राष्ट्रवादी यांनी मतांच्या राजकारणासाठी जो लांगूलचालनी निर्णय घेणे अपेक्षित होते, तो भाजपने घेतला यामुळे त्या पक्षाचे पारंपरिक मतदार काही प्रमाणात दुरावले. त्याचाच परिणाम भाजपस आवश्यक तितके संख्याबळ न मिळण्यात झाला. पुढे न्यायालयीन लढाईत मराठा आरक्षणही लटकले. म्हणजे यामुळे सर्वच मुसळ केरात गेले म्हणायचे. फडणवीस सरकारने ज्या राजकीय फायद्याकडे डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला तो फायदा काही मिळाला नाही आणि जाहीर करूनही मराठय़ांना आरक्षण काही मिळाले नाही. तसे ते मिळाले असते तर राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६३ टक्क्यांवर गेली असती. म्हणजे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादांचा भंग झाला असता. ही मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली घालून दिली. त्याआधी विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारने तोपर्यंत अडगळीत पडलेल्या मंडल आयोगावरची धूळ झटकली. मग त्यातील राखीव जागांच्या प्रमाणाने एकच वादळ उठले. त्या वेळी ही मर्यादा ५० टक्के इतकी राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर या मर्यादेच्या अधीन राहून राखीव जागा कोणास किती द्यावयाच्या याचे समीकरण मांडले गेले.
त्याचीच कसोटी या मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आता व्यापक पातळीवर लागेल. ही मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली त्यास दोन दशकांहून अधिक काळ उलटला. या काळात या राखीव जागांचे खरे तर मूल्यमापन व्हायला हवे. याचा फायदा कोणास मिळाला, त्यांची किती प्रगती झाली, कोणास ही सुविधा नाकारली गेली, तीमागील कारणे काय आदी मुद्दय़ांच्या आधारे मूल्यमापन करून आरक्षणाचा हिशेब मांडणे आणि तो मांडताना जे वंचित आहेत त्यांना यात समाविष्ट कसे करून घेता येईल याचे मार्ग शोधणे प्रागतिक ठरले असते. पण तितकी प्रगल्भता आपल्याकडे अपेक्षित नाही. त्यामुळे कोणत्याही मूल्यमापनाशिवाय आरक्षण मागील पानांवरून पुढे सुरू राहिले. उलट केंद्र सरकारने सामाजिक मागासांसाठी १०२व्या, आर्थिक मागासांसाठी १०३व्या घटना दुरुस्तीद्वारे अधिक आरक्षणाचे सूतोवाच केले. त्यात आणखी एका मुद्दय़ाची भर पडली. तो म्हणजे राज्य विधानसभांना या आरक्षणाचे प्रमाण वाढवण्याचा अधिकार आहे किंवा कसे. यावर दोन तट आहेत. संघराज्याच्या मर्यादांची आठवण देत एका वर्गास राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असे वाटते. तर दुसरा त्याच संघराज्य युक्तिवादाचा आधार घेत राज्यांची कायदामंडळे आपापल्या प्रदेशांत राखीव जागांचे प्रमाण कमीअधिक करू शकतात, असे मानतो. यातील दुसऱ्या युक्तिवादात राजकीय सोय आहे. त्यामुळे राज्यांना तोच शिरोधार्य वाटणे साहजिक. तसा तो मानून राज्ये आपापल्या प्रदेशांत राखीव जागांचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय घेऊ लागली. यात पहिला मान प्रागतिक, द्रविड राजकारण करणाऱ्या तमिळनाडूचा. त्याच पावलावर पाऊल टाकत तितक्याच पुरोगामी महाराष्ट्राने, आणि त्यानंतर हरियाणा आणि तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा ओलांडण्याचा घाट घातला.
त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन निर्णय अपेक्षित असताना घटनापीठाने व्यापक भूमिका घेत सर्वच राज्यांना या मर्यादेबाबत आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला. एका अर्थी महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात ही चतुर चाल खेळली असे म्हणता येईल. आता जो काही निर्णय लागेल तो सर्वव्यापक असेल. म्हणजेच या निर्णयामुळे जे काही शिव्याशाप मिळतील ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदरात टाकता येतील. आरक्षणाचे प्रमाण वाढवून मिळाले तर त्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपण कशी मान्यता मिळवली या श्रेयावर दावा करता येईल. आणि तसे न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवत खेद व्यक्त करता येईल. हे असे राजकारणात चालतेच. ज्याप्रमाणे अंमलबजावणीचा कोणताही विचार न करता फडणवीस सरकारने हे आरक्षण जाहीर केले त्याचप्रमाणे विद्यमान सरकारने ते पुढे रेटले. यात सर्वात मोठे नुकसान असेल ते मराठा समाजाचे. ‘घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ वगैरे वीररसप्रधान घोषणांनी हुरूप येतो हे खरे. पण तो अत्यंत तत्कालिक असतो. तसेच मराठा आरक्षणाचे झाले. आणि मधल्यामध्ये या मुद्दय़ाचीच व्यापक तपासणी करण्याची मनीषा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करून यास एका वेगळ्याच पातळीवर नेले.
हा भारतीय राजकारणातील दुसरा शहाबानो क्षण. सध्याची जनप्रिय राजकारणाची स्पर्धा लक्षात घेता कोणताही नेता ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवू नका, असे म्हणण्याची सुतराम शक्यता नाही. सर्वानाच सध्या लोकांच्या गळ्यातील ताईत वगैरे व्हावयाचे असल्याने विवेकादी गुणांची अपेक्षा करणेच व्यर्थ. अशा वेळी सामाजिक तोल सांभाळण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची. म्हणजे, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यास घटनेच्या मूलभूत ढाच्यास धक्का लागतो ही बाब नमूद करीत हा मर्यादाभंग सर्वोच्च न्यायालयास नाकारावा लागेल. खरी पंचाईत पुढेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच आधीच्या निर्णयाची री ओढत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास समजा नकार जरी दिला तरी न्यायालयाची परीक्षा त्यानंतर असेल.
ती म्हणजे शहाबानो प्रकरणाप्रमाणे संसदेने घटनादुरुस्तीचा मार्ग निवडल्यास पुढे काय, हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालय हे कायदेमंडळाने केलेल्या अधिकारांस बांधील असते. कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाचा. ते कायदे करताना घटनेच्या मूळ चौकटीस धक्का लागणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची. पण शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ती पार पाडल्यानंतर महाप्रचंड बहुमताच्या राजीव गांधी सरकारने घटनादुरुस्ती करून न्यायपालिकेचा निर्णय निष्प्रभ करून टाकला. ते अयोग्य होते, तरीही न्यायालयाने तो खोडला नाही. त्याचप्रमाणे आताही सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको असे म्हणत असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा हे म्हणण्याचा अधिकार रद्दबातल करण्याची सोय लोकप्रतिनिधींना आहे. संसदेत तसा प्रयत्न झाल्यास कोणताही राजकीय पक्ष आणि नंतर विविध विधानसभा त्यास विरोध करण्याची शक्यता नाही.
म्हणून हा ‘शहाबानो क्षण’ ठरतो. राजकीय सोयीसाठी विवेक कसा बाजूस सारता येतो हे शहाबानो प्रकरणाने दाखवून दिले. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आता होणार की टळणार यावरून आपण वर्तमानात किती पुढे आलो हे कळेल आणि भविष्यात किती पुढे जाऊ शकतो हेही दिसेल.
