‘सार्वजनिक बँकांची विद्यमान व्यवस्था या सुधारणा पेलण्यासाठी सक्षम नाही,’ असे दुखण्याचे स्पष्ट निदान असताना; निव्वळ विलीनीकरणाचा उपाय उपयुक्त कसा? नव्या आर्थिक वर्षांच्या प्रथमदिनी, १ एप्रिल या दिवशी, आपल्याकडील दहा सरकारी बँकांपैकी सहा बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. या सहा बँका अन्य चार बँकांत विलीन केल्या गेल्या. त्यानुसार युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या दोन बँका पंजाब नॅशनल बँकेने पोटात घेतल्या. दक्षिणेकडील सिंडिकेट बँक या दिवशी दक्षिणदेशीच मूळ असलेल्या कॅनरा बँकेत अंतर्धान पावली. आंध्र आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे अस्तित्व पुसले जाऊन या बँका युनियन बँकेचा भाग झाल्या आणि अलाहाबाद बँकेचे जीवितकार्य संपुष्टात येऊन ती इंडियन बँकेचा भाग बनली. या बँकांच्या अस्तित्वाची ओळख असलेल्या नाममुद्रा आदी १ एप्रिलपासून मिटवल्या गेल्या आणि या विलीनीकरणानुसार बँक खाती तसेच कर्मचारीही एकमेकात मिसळले गेले. गतसाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या बाबत घोषणा केली होती. तथापि गेले दोन महिने या संदर्भात काही फारशी हालचाल न झाल्याने तसेच सध्याचे करोनाग्रस्त वातावरण यामुळे हे विलीनीकरण पुढे ढकलले जाईल असा समज होता. तसा तो होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी देना आणि विजया बँक यांना सामावून घेतल्यानंतर ‘बँक ऑफ बडोदा’चे अजूनही रुळांवर न आलेले गाडे. डिसेंबरला संपलेल्या तिमाहीत ‘बँक ऑफ बडोदा’चा तोटा १४०० कोटींवर गेल्याचे दिसते. त्यामुळे आगामी विलीनीकरणही थांबेल अशी अटकळ काहींकडून व्यक्त होत होती. ती खोटी ठरली. आता या निर्णयामागची कारणे आणि त्या निर्णयाचे आगामी परिणाम यांची चर्चा व्हायला हवी. या बँकांच्या विलीनीकरणाची गरज वाटण्याचे तातडीचे कारण म्हणजे जागतिक बँकिंग संदर्भात पाळले जाणारे बेसिल नियम. स्वित्झर्लंडमधील बेसिल या शहरात दोन दशकांहून अधिक काळापूर्वी २७ देशांनी एकत्र येऊन बँक उद्योगासंदर्भात काही स्वनियमनाचे निर्णय घेतले. त्यानुसार १९८८ साली ‘बेसिल-१’ची अंमलबजावणी सुरू झाली. बँकांचे भांडवल, त्यांची जोखीम पत्करण्याची क्षमता अशा अनेक मुद्दय़ांचा यात समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी ‘बेसिल-३’ अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. त्याची अंमलबजावणी लांबली. ती आता १ जानेवारी २०२२ पासून सुरू होईल. बँकांच्या मूळ भाग भांडवलाचे आरोग्य आणि त्यांची व्यवसाय क्षमता यांचा ‘बेसिल-३’ नियमनांत समावेश आहे. त्यामुळे अत्यल्प वा अशक्त भागभांडवलावर चालवल्या जाणाऱ्या बँका कालबाह्य ठरण्याचा धोका निर्माण झाला. तो टाळण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे विलीनीकरण. या निर्णयामुळे बँकांचे भागभांडवल वाढून त्या अधिक सशक्त होतील, असे मानले जाते. प्रत्यक्षात ते तसे होते का, हा खरा प्रश्न आहे आणि साधारण २७ वर्षांपूर्वी नरसिंहन समितीने हे विलीनीकरण सुचवल्यापासून तो चर्चिला जात आहे. त्यावेळेस या विलीनीकरणास काहीएक अर्थ होता आणि त्याची गरज होती. परंतु २००८ च्या बँकिंग संकटानंतर बँकांच्या मोठय़ा आकारामुळे होणाऱ्या अडचणी समोर आल्या. या काळात उलट मोठय़ा बँका या सरकारी नियमनासाठी अडथळा असल्याचे दिसून आले. ‘‘टू बिग टु फेल’’ हा बँकिंग बाबतचा नवा सिद्धांत याच काळात अस्तित्वात आला. त्याचा साधा अर्थ असा की बँका मोठय़ा असल्याने त्यांचे अपयश, बेजबाबदार उद्योग आणि सर्व अर्थोद्योग हे सरकारला पोटात घ्यावे लागणारच. म्हणजे त्यांनी काहीही केले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यात पुन्हा प्राण (पक्षी: भांडवल) फुंकणे. आपल्याकडे या विचाराचा ताजा आविष्कार नुकताच ‘येस बँक’संदर्भात अनुभवास आला. या बँकेचे प्रवर्तक राणा कपूर यांच्या वाटेल त्या उद्योगांकडे काणाडोळा करून ही बँक वाचवण्याची जबाबदारी सरकारी स्टेट बँकेच्या गळ्यात मारली गेली. तेव्हा त्या तुलनेत आकाराने किती तरी मोठय़ा असलेल्या या नव्या बँकांनी काही नको तो उद्योग केल्यास त्याची किती किंमत सरकारला- म्हणजे तुम्हाआम्हा सामान्य जनतेस- चुकवावी लागेल याचा विचार केलेला बरा. दुसरा मुद्दा या बँकांच्या संस्कृतीचा. उदाहरणार्थ यातील इंडियन बँक आहे चेन्नईतील आणि अलाहाबाद बँक कोलकात्याची. या दोन्ही बँकांचे म्हणून एक चारित्र्य आहे आणि त्यांची अशी कार्यसंस्कृती आहे. ‘कानडीने केला मराठी भ्रतार’ हे वाङ्मयात ठीक. अर्थव्यवहारात ते उतरवताना अनेक अडचणी येतात. या दोन्ही बँकांची बुडीत खाती गेलेली कर्जे लक्षात घेता त्यांची विल्हेवाट लावता लावता या बँकांच्या व्यवस्थापकांना हा सक्तीचा विवाह टिकावा यासाठी आपले रक्त आटवावे लागणार आहे. यापेक्षाही कळीचा मुद्दा असा की आपल्या बँकांसमोरील अडचणी मुळात काय आणि का आहेत? याचे एका ओळीतील उत्तर म्हणजे या बँकांची मालकी हे आपल्या बँकांपुढील अडचणींचे मूळ. ही मालकी ७५ टक्क्यांपासून ते अगदी ८५-८७ टक्क्यांपर्यंत पूर्णपणे सरकारच्या हाती आहे. ती कमी करून ५० टक्क्यांच्या आत आणली जावी अशी सूचना सरकारला आतापर्यंत अनेकांनी केली. या संदर्भातील ताजा आणि अत्यंत व्यापक अहवाल पी जे नायक समितीने २०१४ साली रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर केला. त्या वेळी नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने त्याची तातडीने दखल घेतली आणि भारतीय बँकांच्या उद्धारासाठी सरकार किती उत्सुक आहे आणि कशी पावले उचलू पाहात आहे त्याचे तपशीलवार वृत्तान्त प्रसृत केले. त्याच वर्षांच्या अखेरीस पुण्यात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ‘ग्यानसंगम’ परिषददेखील भरवली गेली. पण पुढे काहीही झाले नाही. नायक समितीचा अहवाल अन्य अहवालांप्रमाणे सरकारदफ्तरी दाखल झाला. सरकारी बँकांवर संचालक नेमले जाताना ‘अनेक तडजोडी’ केल्या जातात. त्यामुळे अशा संचालक मंडळास आवश्यक ते गांभीर्य नसते आणि ते बँकेस योग्य ती दिशाही दाखवू शकत नाहीत, असे स्पष्ट मत या अहवालात सोदाहरण नोंदवण्यात आले होते. या समितीने बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणाही सुचवल्या. त्यात बँकेच्या मालकीपासून ते वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांपर्यंत अनेक मुद्दय़ांचा सखोल विचार होता. कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना नेमता यावे म्हणूनही या समितीने बँक कर्मचारी नियुक्तीत बदल सुचवले. ‘‘बँकांची विद्यमान व्यवस्था या सुधारणा पेलण्यासाठी सक्षम नाही,’’ असे सांगत यात तातडीने बदल करण्याची गरज नायक समितीने व्यक्त केली. ‘‘या सुधारणा टाळल्यास अथवा त्याची निवडकच अंमलबजावणी केली गेल्यास सरकारी बँकांच्या कामकाजात प्रगती होण्याची काहीही शक्यता नाही. तसे झाल्यास वित्तीय व्यवस्थापन सुधारणा हे स्वप्नच राहील,’’ असेही हा अहवाल बजावतो. ते तसे स्वप्नच कसे राहिले आहे हे आताचे वास्तव दर्शवते. सरकारी बँकांची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की अगदी अलीकडे आलेल्या लहानग्या खासगी बँकादेखील बाजारपेठीय मूल्यांत सरकारी बँकांना मागे टाकून पुढे गेल्या. एकीकडे सरकारी बँकांचे ताळेबंद बुडीत कर्जानी रक्तबंबाळ होत असताना या लहानशा बँकांचे वित्तीय आरोग्य डोळ्यात भरते. त्यातून एकच मुद्दा ठसठशीतपणे समोर येतो. तो म्हणजे अन्य कोणत्याही कारणापेक्षा बँकांची मालकी हे त्यांच्या अनारोग्याचे कारण आहे. तथापि १ एप्रिलला अमलात आलेले विलीनीकरण या प्रश्नांस हात घालत नाही; किंबहुना त्याचा विचारही करत नाही. विलीनीकरण झाल्यानंतरही या बँकांची मालकी सरकार हातीच राहणार आणि त्याच मार्गाने या बँकांचे संचालक नेमले जाणार. बदल होणार असेल तर तो फार फार तर या संचालकांच्या पक्षीय बांधिलकीत. पण त्यामुळे बँकांचे भवितव्य बदलण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत या अशा अशक्त बँकांना एकत्र आणून काय साध्य होणार. गवताच्या अनेक काडय़ांतून मजबूत दोर बनू शकतो हे ठीक. पण दहापंधरा चिमण्या एकत्र केल्या म्हणून त्यांचा गरुड होत नाही. या जरत्कारू बँकांचे विलीनीकरण हा तसा प्रयत्न आहे.
