पंजाबातील राजकारणाची तंदूर भट्टी चांगलीच तापलेली असताना त्या तुलनेत गुजरातेतील सत्ताबदल अगदीच गुळचट म्हणता येईल असा. भाजपवासी आपल्या नेतृत्वाचे गुमान ऐकतात कारण आपल्या पक्षाचा विजयरथ कोणाच्या जिवावर मार्गक्रमण करीत आहे हे त्यांस ठाऊक आहे, म्हणून. काँग्रेसी नेते आपल्या श्रेष्ठींस दुरुत्तर करतात कारण मुळात या पक्षाचा सारथी कोण हे त्यांनाच ठाऊक नाही, म्हणून. पंजाब आणि गुजरात या राज्यांतील सत्ताबदलाची तुलना होणे अपरिहार्य आहे. पंजाबमध्ये राजा अमरिंदर सिंग यांना हटवून काँग्रेसने कोणा चरणजित सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री केले तर गुजरातेत भाजपने संपूर्ण मंत्रिमंडळास नारळ देऊन कोणा भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली. पंजाब आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि या दोन्ही राज्यांचे नवे मुख्यमंत्री पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. पंजाबात चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवताना काँग्रेसने संख्येने अधिक मागासांचा विचार केला तर गुजरातमधील मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपने पुढारलेल्या राजकीयदृष्ट्या प्रबळांच्या मतांस अधिक महत्त्व दिले. दोन्हीही पक्षांनी मुख्यमंत्रिपदाची निवड करताना बाकी कोणत्याही घटकापेक्षा जातीच्या समीकरणालाच महत्त्व दिले ही बाब महत्त्वाची. हा भाजपत झालेला महत्त्वाचा बदल. गुजरातेत भाजपने भूपेंद्र पटेल यांना निवडणे आणि कोणे एके काळी इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रात बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्री करणे यातील साधर्म्य डोळ्यावर येणारे. त्यातून उभय पक्षांतील साम्यही जाणवणारे. या दोन्ही राज्यांत त्या त्या पक्षांना नेतृत्वबदल करावा लागला कारण आधीच्यांची अकार्यक्षमता. या दोन्ही पक्षांतील साम्य येथे संपते. पुढे त्यातील विसंवादच अधिक दिसून येतो. त्यातही पंजाबात काँग्रेस नेतृत्वाने घातलेला गोंधळ हा भारतीय राजकीय परंपरेशी सुसंगत असला तरी बदलत्या आणि आक्रमक भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची स्थितीज अवस्था दाखवून देणारा आहे. पक्षश्रेष्ठींनी डोळे वटारल्यावर गुजरातेत माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आणि समस्त मंत्रिमंडळ शहाण्या मुलासारखे मान खाली घालून निघून गेले. पंजाबात तसे झाले नाही. अमरिंदर सिंग यांनी श्रेष्ठींवरच डोळे उगारून पाहिले. त्यांची डाळ चालली नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण त्यामुळे काँग्रेसमधील अनागोंदी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. त्या पक्षाने गेल्या काही महिन्यांत पंजाबात नवज्योतसिंग सिद्धू या विदूषकास जवळ केले आहे. ते अनाकलनीय. हा गृहस्थ शाब्दिक अतिसाराचा बारमाही रुग्ण. मूळचा भाजपवासी. त्याचे वृत्तमूल्य लक्षात घेऊन भाजपने त्यास खासदार केले. पण नंतर बसवून ठेवले. तेव्हा नवज्योत ‘आप’च्या आश्रयास जाता. पण भाजपने राज्यसभा देऊन त्यास रोखले. पण पुन्हा कुजवत ठेवले. त्यानंतर स्वतंत्र पक्ष काढून तेथे मार खाल्ल्यानंतर हे महाशय काँग्रेसच्या गळ्यात पडले. अमरिंदर यांच्या मंत्रिमंडळात श्रेष्ठींच्या आशीर्वादाने त्यास स्थानही मिळाले. पण तेथेही गप्प बसवेना. त्यांनी अमरिंदर यांच्या विरोधात उचापत्या सुरू केल्या. त्यास श्रेष्ठींचा आशीर्वाद नसता तर त्यांचे गाडे पुढे गेलेच नसते. पण पाहुण्यांच्या वहाणेने आपल्याच नेत्यास ठेचण्याची सवय झालेल्या काँग्रेस नेत्यांनी या प्याद्यास पुढे केले आणि गेल्या काही महिन्यांच्या भवती न भवतीनंतर अमरिंदर यांस पायउतार व्हावे लागले. जाता जाता त्यांनी पक्षश्रेष्ठींनी ज्याच्यावर विश्वास टाकला त्या नवज्योतसिंग यांना राष्ट्रद्रोही संबोधून त्यांच्या भविष्याबाबतही पाचर मारली. पंजाबातील राजकारणाची ही तंदूर भट्टी चांगलीच तापलेली असताना त्या तुलनेत गुजरातेतील सत्ताबदल अगदीच गुळचट म्हणता येईल असा. कोणाचे काही हू नाही की चू नाही. पण हाच नवा भाजप आणि जुनीच राहिलेली काँग्रेस यांच्या शैलीतील फरक. कोणत्याही राजकीय पक्षाप्रमाणे या नव्या भाजपत सर्व काही सुरळीत आहे असे अजिबात नाही. पण तरीही एकदा का श्रेष्ठींनी निर्णय दिला की त्यास आव्हान देण्याची भाजपत कोणाची (तूर्त) हिंमत नाही. विजय मिळवून देणारे आणि ते अद्याप न जमणारे यांतील हा फरक आहे. भाजपवासी आपल्या नेतृत्वाचे गुमान ऐकतात कारण आपल्या पक्षाचा विजयरथ कोणाच्या जिवावर मार्गक्रमण करीत आहे हे त्यांस ठाऊक आहे, म्हणून. काँग्रेसी नेते आपल्या श्रेष्ठींस दुरुत्तर करतात कारण मुळात या पक्षाचा सारथी कोण हे त्यांनाच ठाऊक नाही, म्हणून. त्यामुळे प्रत्येकास आपल्या हातीच रथाची दोरी असे वाटू लागते. घरचे तीर्थरूपही आपल्या कर्तव्यात कसूर करू लागले की कुटुंब त्यांची पत्रास ठेवत नाही. येथे तर हा अख्खा राजकीय पक्ष. विजय मिळवून न देणाऱ्या आपल्या नेतृत्वाची तो काय पत्रास ठेवणार? पंजाबात हेच झाले. तरीही भविष्याचा विचार करता चन्नी यांच्यासारख्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा देणे हे काँग्रेसी नेतृत्वात अजूनही काही जुने चातुर्य असल्याचे लक्षण ठरते. चन्नी दलित आहेत आणि लोकसंख्येत दलित असण्याचे प्रमाण पंजाबात सर्वाधिक आहे. सुमारे ३३ टक्के दलित लोकसंख्या असलेल्या राज्यात त्या समाजाचा नेता मुख्यमंत्रिपदी बसवणे हे जसे त्या समाजाच्या मताकर्षणात वाढ करणारे आहे तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या अकाली दल आणि दलितोद्धारी मायावतींचा बसपा यांच्यातील संभाव्य युतीस खो देणारे आहे. गेले काही दिवस भाजपही मायावतींच्या बसपास पंजाबात आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो. त्यामागेही दलित मते हेच कारण. त्या राज्यात पुन्हा फुरफुरू लागलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’चा प्रयत्नही दलितांस आकृष्ट करण्याचा आहे. त्यास यश येण्याआधीच काँग्रेसने चन्नी या दलितास मुख्यमंत्रिपदी बसवले. मायावतींचे गुरू आणि बसप संस्थापक कांशीराम हे याच राज्यातील आणि मुख्यमंत्री चन्नी यांच्याच समाजातील. कांशीराम यांची जन्मभूमी असूनही पंजाबात सत्तासूत्रे कधी दलिताहाती नव्हती. काँग्रेसने ते केले. नाही म्हटले तरी अशा कृत्यांचे प्रतीकात्मक का होईना, पण महत्त्व असते. राजकीय संदेशवहन त्यातून होते. गुजरातेत ऐन वेळी पाटीदार समाजाहाती सत्ता देण्यात भाजपची जी प्रतीकात्मकता आहे तीच पंजाबात दलिताहाती सत्ता देऊन साधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचा आहे. धोका या दोन्ही सत्ताबदलांत आहे. त्या त्या पक्षांसाठी यशस्वी ठरले तर या सत्ताबदलाचे श्रेय श्रेष्ठींच्या खाती जमा होईल आणि राज्य पातळीवरील त्या त्या पक्षांच्या संघटना आपल्या नेतृत्वाच्या सामुदायिक आरत्या सुरू करतील. ते एक वेळ ठीक. पण आपल्या राजकारणाचे साचलेपण असे की उलट झाल्यास अपश्रेयाचे धनी मात्र स्थानिकांनाच व्हावे लागेल. ‘‘पक्षश्रेष्ठींनी प्रयत्न केले, पण स्थानिक नेतेच खोटे त्याला काय करणार,’’ असे म्हणत दोन्हीही पक्ष आपापल्या श्रेष्ठींचे समर्थनच करतील. तसे झाल्यास यात अधिक नुकसान काँग्रेसचे असेल. कारण आधीच मुळात त्या पक्षाहाती राज्ये मोजकीच. त्यातील मध्य प्रदेश श्रेष्ठींच्या कर्मदारिद्र्याने काँग्रेसच्या हातून गेले. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि आव्हानवीर सचिन पायलट यांच्यातील गुंता कसा सोडवायचा हे काँग्रेस श्रेष्ठींस अद्याप तरी समजल्याचे दिसत नाही. छत्तीसगडातही तशीच परिस्थिती. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि टी एस सिंगदेव यांचे काय करायचे याचेही उत्तर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे नाही. त्यात आता पंजाबचे संकट. तेथे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचे नवे संस्थानच झाले होते, ते आठ-आठ दिवस मंत्रालयात फिरकतही नसत आणि जनतेची असलेली त्यांची नाळही तुटलेली होती हे खरेच. त्याचमुळे देशातील अकार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत त्यांची गणना वरच्या क्रमांकाने अलीकडे होत असे. तेव्हा त्या राज्यात सत्ताबदलाची गरज होतीच. पण तो करताना जो खळखळाट झाला तो टाळण्यात शहाणपण होते. काँग्रेसला ते भान राहिले नाही. त्यामुळे उगाच शोभा झाली.
