आरक्षण तर द्यायचे आहे पण त्याचे श्रेय मात्र प्रतिस्पर्ध्यांस मिळता नये, अशा साठमारीत संबंधित समाजाचे होणारे नुकसान हा खरा प्रश्न उरतो; त्यावर इलाज काय?
निवडणुका ठरलेल्या आरक्षणावर होऊ द्याव्यात आणि वर्षभरात सरकारने सर्व तपशील सादर करावेत, असा प्रागतिक तोडगा खरे तर काढता आला असता…
राज्य सरकारचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांत २७ टक्के आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला हे अयोग्य नाही. पण प्रश्न असा की प्रत्येक शासकीय यंत्रणा आपापल्या दृष्टिकोनातून आपापल्या परिप्रेक्ष्यात योग्य निर्णय घेत असली तरी या सर्व निर्णयांच्या एकत्रित परिणामांचा विचार कोण करणार? सर्वोच्च न्यायालय म्हणते एकूण जनसंख्येत अन्य मागास किती याचा शास्त्रशुद्ध पाहणीआधारित तपशील उपलब्ध नाही म्हणून राखीव जागा नाहीत. कोणाचे प्रमाण किती हेच माहीत नसेल तर आरक्षण कोणास आणि किती देणार, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न अगदी रास्तच. पण ज्यांच्या हाती हा शास्त्रशुद्ध पाहणीआधारित तपशील आहे, ते केंद्र सरकार तो देण्यास तयार नाही. राज्यांकडे हे काम लगेच करेल अशी यंत्रणा नाही आणि राज्य सरकार हा तपशील केंद्राकडे मागण्याखेरीज अन्य काही करू शकत नाही. पण केंद्र म्हणते तो देणार नाही. त्यावर खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास हा तपशील द्या असा आदेश द्यायला हवा. पण तो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर नाही. त्यामुळे त्यांचा आदेश नाही. तो नाही म्हणून राज्यांस आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. आणि त्यातही जे काही अधिकार आहेत ते वापरून त्यांनी तो घेतलाच तर सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीबाबत नेमकी हीच कोंडी झालेली आहे. ती फुटणार कशी आणि फोडणार कोण याचा विचार करून पर्याय सुचवण्याआधी या कोंडीची कारणे शोधणे आवश्यक.
ती राजकारणात आहेत. महाराष्ट्रात विविध जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या असल्या तरी पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत उत्तर प्रदेशादी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतील. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील तिहेरी आघाडी सरकार स्थानिक निवडणुकांत अन्य मागासवर्गीयांस आपल्याकडे ओढू पाहते त्याचप्रमाणे केंद्रातील भाजप सरकार सध्या जे जे समूह अनुकूल आहेत त्या अन्य मागासांस आपल्याकडे राखू पाहते. राजकारणातील ही साठमारी आपणास नवी नाही. पण त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांस खीळ बसते. अन्य मागासांच्या आरक्षणाचा मुद्दा त्यातील एक. त्यास तोंड फुटले ऑगस्ट महिन्यात बिहारचे मुख्यमंत्री भाजपच्या सहकारी पक्षाचे प्रमुख नितीशकुमार आणि अन्य दहा पक्षांनी केंद्राकडे अन्य मागासांची शिरगणती व्हावी अशी मागणी केली तेव्हा. ती केंद्रास मान्य नाही. या मागणीचा उद्देश आणि ती फेटाळण्यामागील कारण या दोन्हीमागे अर्थातच राजकारण होते आणि आहे. त्याचे तपशीलवार विश्लेषण ‘लोकसत्ता’च्या २४ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित (‘मंडल २.०’) या संपादकीयातून केले गेले. केंद्रास ही मागणी मान्य करणे अवघड जाते याचे कारण उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुका. या निवडणुकांच्या तोंडांवर लोकसंख्या आणि तीत एकूण मागासांचे प्रमाण किती आदी तपशील जाहीर झाला तर सर्वच मुसळ केरात जाण्याची भीती. याचे कारण एकूण नागरिकांत मागासांचे प्रमाण किती हे एकदा का आकडेवारीनिशी उघड झाले तर त्यानुसार या वर्गांस आरक्षण देण्यात आले आहे की नाही याचा तपशील पुढे येणार. त्यात जर आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही असे उघड झाले तर मोठेच संकट उभे राहील हे उघड. लोकसंख्येतील प्रमाणाच्या विपर्यस्त असे आरक्षण दिले गेले असल्यास ज्यांस ते नाकारले गेले ते संतापणार आणि ज्यांस याचा फायदा झालेला आहे ते आपले काय होणार या भीतीने रागावणार अशी ही दुहेरी कात्री. महाराष्ट्रापुरती मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तिची टोचणी प्रथम सर्वांस झाली. मराठा संघटनांचा याबाबतचा रेटा इतका मोठा होता की आरक्षण देण्यातच राजकीय शहाणपण आहे हे सर्वांनी ओळखले. पण एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जाईल असे दिसू लागल्यावर अन्य मागासांच्या वर्गातून या नव्या राखीव जागा कोरून काढल्या जातील असा प्रयत्न झाला. मात्र त्यामुळे अन्य मागास नाराज होणार हे लक्षात आल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांत तरी त्यांना किमान २७ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. तो आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. आता हा निर्णय रद्द करण्यामागील कारणे पाहू.
असे आरक्षण द्यावयाचे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिस्तरीय व्यवस्था मुक्रर केली आहे. अशी मागासांची गणना करण्यासाठी आयोग नेमणे, या आयोगाच्या शिफारशींनुसार कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत कोणास किती आरक्षण हवे याची जंत्री सादर करणे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे ती त्रिसूत्री. यातील शेवटचा मुद्दा हा फक्त चौकट पाळण्याचा. क्रिया अपेक्षित आहे ती पहिल्या दोन घटकांबाबत. त्यानुसार पहिले पाऊल सरकारने उचलले आणि आवश्यक आयोग प्रस्थापित केला. पण हा सर्व करोनाकहराचा काळ. त्यात नियमित प्रशासन ठप्प झालेले असताना या घरोघरी सर्वेक्षण वा गणनेसारख्या सटीसामाशी करावयाच्या उद्योगासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज असणे अशक्यच. जेथे केंद्र सरकार २०२१ साली आवश्यक असलेले जनगणनेचे काम सुरू करू शकलेले नाही तेथे राज्य सरकारकडे असे काही करण्याची क्षमता नसणे साहजिक. त्यामुळे या प्रक्रियेचा गाडा पहिल्याच मुद्द्यावर सुरू होऊन थांबला. तेव्हा दुसरा उपाय केला जाण्याची शक्यताच नाही. म्हणून ते झाले नाही. तथापि महाराष्ट्र सरकारने पुढे जात तिसरे पाऊल उचलले आणि ५० टक्क्यांस धक्का न लावता अन्य मागासांच्या आरक्षणाचा घाट घातला. तो सर्वोच्च न्यायालयाने उधळला.
जे झाले ते नियमानुसार असले तरी नियमांची अंमलबजावणी सरसकट नसणे हा यातील एक विचार करावा असा मुद्दा. अर्थात असे काही आपल्याकडे नसते. राजकीय समर्थक अथवा विरोधक याच सीमारेषांच्या अलीकडून वा पलीकडून अशा प्रश्नांवर भूमिका घेतल्या जातात. हा निर्णय त्यास अपवाद नाही. तेव्हा सत्ताधारी शिवसेना/ राष्ट्रवादी/ काँग्रेस आणि विरोधी पक्षातील भाजप यांच्या भूमिका तशाच आहेत. या वर्गास आरक्षण तर द्यायचे आहे पण त्या आरक्षणाचे श्रेय मात्र आपल्या प्रतिस्पध्र्यांस मिळता नये, असा हा प्रयत्न आहे. आधार, वस्तू व सेवा कर अशा अनेक मुद्द्यांवर हेच तर होत आले. तेव्हा आरक्षणासारख्या नाजूक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणातही असेच होत असेल तर ते काहीही आश्चर्याचे नाही.
पण खरा मुद्दा या राजकारणाच्या साठमारीत संबंधित समाजाच्या भावना उचंबळणे वा त्या धुळीस मिळणे आणि त्यातून होणारे नुकसान हा आहे. त्याची मात्र कोणत्याच यंत्रणेस फिकीर नाही. अशा वेळी न्यायपालिकेने मध्यम मार्ग दाखवून द्यायला हवा. तो जातपडताळणी प्रमाणपत्रांप्रमाणे असू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत उमेदवारांस जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ते वेळेत होऊ शकले नाही तरी तो निवडणूक लढवू शकतो आणि त्यानंतर वर्षाच्या मुदतीत प्रमाणपत्र सादरीकरणाची अट पूर्ण करू शकतो. तसे न झाल्यास त्याची निवडणूक रद्द होते. अशा रद्द झालेल्या निवडणुकांची उदाहरणे डझनाने मिळतील. तशाच धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालय वा संबंधित यंत्रणा आगामी निवडणुकांसाठी समांतर तोडगा देऊ शकतात. निवडणुका ठरलेल्या आरक्षणावर होऊ द्याव्यात आणि वर्षभरात सरकारने सर्व तपशील सादर करावेत. आरक्षण जाणारच नसेल, उत्तरोत्तर त्याचा गुंता वाढणारच असेल तर हे प्रश्न हाताळण्यात राजकारणसंधी टाळून असे प्रागतिक मार्ग शोधायला हवेत. प्रश्न कोणताही असो. या देशात मध्यममार्गास पर्याय नाही.
