बांगलादेशातील हिंसाचार हा हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा दिसत असला तरी, शेख हसीना या भारताचा कथित पक्षपात खपवून घेतात म्हणून रोख त्यांच्यावर आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या रक्षणाची तयारी असल्याचे शेख हसीना म्हणतात; पण ‘शेजारील देशांनी आपल्या धोरणांमुळे येथील हिंदूंच्या अडचणी वाढवू नये’ असे आवाहनही त्या करतात! अफगाणिस्तानात भारताचे काय चुकले यावर भाष्य करताना उझबेक नेता, माजी संरक्षणमंत्री रशीद दोस्तम याचे भाष्य मार्मिक होते. ‘‘भारताची गुंतवणूक काही अफगाण नेत्यांत होती, अफगाणिस्तानात नाही,’’ ही दोस्तम यांची प्रतिक्रिया बांगलादेश संघर्षावर नेमकी लागू होते. आपल्या उगवतीच्या शेजारी देशातील हिंदू नागरिकांस गेल्या काही दिवसांत हिंसाचारास तोंड द्यावे लागत असून या हिंदूविरोधी कारवाया कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. या हिंसाचाराचा गुंता उलगडताना यातून भारतासह बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्यासमोर कसे ‘धर्मसंकट’ निर्माण झाले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल आणि त्याचमुळे हिंदूंवर अत्याचार होत असूनही शेख हसीना यांचे कौतुक करण्याची वेळ भारत सरकारवर का आणि कशामुळे आली हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. यात परत पंचाईत अशी की भारत सरकार या प्रश्नावर बांगला पंतप्रधानांची पाठराखण करीत असताना बांगला पंतप्रधान मात्र भारत सरकारला चार खडे बोल सुनावताना दिसतात आणि भारत सरकारला ते मुकाटपणे ऐकावे लागते, ते का याचाही विचार करावा लागेल. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी बांगलादेशच्या ५० व्या स्वातंत्र्य वर्धापनदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्या देशात विशेष निमंत्रित होते. त्या वेळी या भेटीविरोधात आणि मुख्य म्हणजे पंतप्रधान हसीना यांच्याविरोधात बांगलादेशभर निदर्शने झाली आणि त्यात किमान १२ जणांनी प्राण गमावले. त्यावर, ‘आम्ही भारतविरोधी नाही, आमचा विरोध आहे तो मोदी यांना आणि त्यांना निमंत्रण देणाऱ्या शेख हसीना यांना’ अशी भूमिका बांगला विरोधकांनी घेतली होती. बांगलादेशातील आताच्या घटनांच्या विश्लेषणासाठी ही पाश्र्वभूमी महत्त्वाची. याचे कारण ती लक्षात न घेतल्यास त्या देशातील घटनांवर सरसकटपणे हिंदूविरोधी असा शिक्का मारला जाण्याचा धोका आहे. तसे करणे स्वघोषित हिंदू हितरक्षक आणि बांगलादेशातील इस्लामी धर्मवादी या दोन्हींसाठी सोयीचे. कारण एकदा का बांगलादेशास हिंदूविरोधी ठरवले की त्या देशातील मुसलमानांच्या स्थलांतरास विरोध करणे सोपे होते आणि या विरोधास यातून धर्माचे बळही मिळते. पण असे करणे फसवे आणि अंतिमत: नुकसानकारक आहे. बांगलादेशातील सध्याचा संघर्ष हा हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा दिसत असला तरी तो पूर्णपणे तसा नाही. तो आहे धर्माच्या आधारे आपल्या देशातील काहींना जवळ करू पाहणाऱ्या शेजारी देशाची धोरणे आणि त्या उघड पक्षपाती धोरणांस विरोध न करणाऱ्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधातील हुंकार. म्हणून त्याचे मूळ हे भारत सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये आहे, हे विसरून चालणारे नाही. या कायद्यान्वये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश आदी आपल्या शेजारी देशांतील हिंदू नागरिकांस प्राधान्याने भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. वास्तविक हा कायदा वा त्यामागील विचार ही सत्ताधारी पक्षाची भूमिका. त्याआधी भारत सरकारचे परराष्ट्र धोरण हे असे धर्माधिष्ठित नव्हते. शेजारील देशातील निर्वासिताचे स्थलांतर कायदेशीर आहे की बेकायदा इतकाच मुद्दा. तो कोणत्या धर्माचा आहे त्यावर त्याची कृती कायदेशीर की बेकायदा ठरवण्याचा प्रघात निदान कागदोपत्री तरी नव्हता. आता तसे नाही. आपल्या परराष्ट्र धोरणावर अधिकृतपणे धर्माचा वर्ख चढवण्यात आला असून बांगलादेशातील या ताज्या हिंसाचारात त्यामुळे आपली चांगलीच अडचण झाल्याचे दिसून येते. म्हणून त्या देशातील हिंदूंवर अत्याचार होत असूनही त्या देशाच्या पंतप्रधान हसीना आपली जबाबदारी चोख पार पाडत आहेत, असे प्रमाणपत्र देण्याची वेळ आपल्या सरकारवर येते. त्याच वेळी बांगलादेशातील हिंदू संघटना मात्र भारत सरकारचे हे प्रमाणपत्र फेटाळून लावतात आणि पश्चिम बंगाल, आसाम आदी पूर्व सीमेवरील राज्यांतील भाजप नेते तर हसीना यांच्यावर भारत सरकारने दबाव आणावा अशी मागणी करतात. यात शेख हसीना यांचा सूर आणखीनच वेगळा. त्या या परिस्थितीसाठी भारत सरकारच्या धोरणांकडे बोट दाखवतात. म्हणजे त्या देशातील हिंदूविरोधी हिंसाचार रोखण्यासाठी बांगला पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रयत्नांचे आपण कौतुक करायचे आणि त्यांनी मात्र आपल्यावर दुगाण्या झाडायच्या असे हे राजनैतिक वास्तव. ते आपणास सहन करावे लागते कारण त्या देशातील अल्पसंख्य हिंदू स्थलांतरांस उत्तेजन देण्याची आपली भूमिका. सत्ताधारी पक्षाची भूमिका ही आपल्या राजनैतिक धोरणाचा भाग झाल्याने बांगलादेशातील हिंदूंविरोधात सध्याच्या हिंसाचारावर आपण अधिकृतपणे त्या देशातील हिंदूंची पाठराखण करू शकत नाही. ज्या क्षणी आपण तसे करू त्या क्षणी तो त्या देशाच्या अंतर्गत घडामोडीतील हस्तक्षेप ठरेल. तसे न करावे तर त्या देशातील हिंदूंना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप होणार. अशी ही अडचण. याआधी २०१४ च्या निवडणुकीत आणि त्यानंतर अनेकदा दस्तुरखुद्द नरेंद्र मोदी यांच्यापासून भाजपच्या अनेक लहानमोठ्या नेत्यांनी बांगलादेशातील हिंदूंचा कैवार घेत त्यांना भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. हे इतपत एक वेळ क्षम्य ठरले असते. पण त्याच वेळी त्या देशातून येणाऱ्या अन्य धर्मीय- म्हणजे अर्थातच मुसलमान- स्थलांतरितांची संभावना मात्र आपल्या या नेत्यांनी ‘वाळवी’ अशा हीन शब्दात केली. आता ‘वाळवी’ म्हणवून हिणवला गेलेला त्या देशातील बहुसंख्याक समाज त्या देशातील अल्पसंख्याकांवर- म्हणजे हिंदूंवर- काही ना काही कारणे शोधून अत्याचार करू लागला असेल तर आपल्या देशाची भूमिका काय असेल? हीच अडचण नेमकी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी हेरली. ‘‘शेजारील देशांनी आपल्या धोरणांमुळे आमच्या देशातील हिंदूंच्या अडचणी वाढवू नये,’’ हे हसीना यांचे १४ ऑक्टोबरचे विधान आपल्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देणारे आहे. हे विधान करताना हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्यांस शोधून काढून शासन केले जाईल, असा इशाराही त्या देतात. यातून आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी बहुसंख्याकांच्या लोकप्रिय राजकारणाविरोधात भूमिका घेण्याची त्यांची तयारी असल्याचे त्या दाखवून देतात. पण याप्रमाणे खरोखरच त्या कारवाई करू गेल्यास त्यांना इस्लामी धर्मवेड्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल. म्हणजे त्याची राजकीय किंमत त्यांस मोजावी लागेल. ती खरोखरच त्या मोजतील का हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. ही किंमत मोजण्याचा त्यांचा प्रयत्न त्या मोदी सरकारच्या कच्छपि लागत असल्याची टीका ओढवून घेणारा ठरेल. ते त्यांना आणि त्यांच्या पक्षास परवडणारे नाही. कारण आमचा विरोध भारत वा हिंदूंना नाही, तर भाजपस आहे, अशी यातील अनेकांची जाहीर भूमिका आहे. त्यातूनच मोदी यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात हिंसाचार झाला. भारताचे राष्ट्रपती आले असते तर आम्ही इतका विरोध केला नसता अशी भूमिका त्या वेळी अनेकांनी घेतली होती. ही प्रतिक्रिया तेथील कट्टरतावाद्यांची भूमिका पुरेशी स्पष्ट करणारी आहे. असा हा गुंता. आपल्या धर्मभावना आपल्या सीमांच्या आत राखण्याचे औचित्य आपण दाखवले नाही. काँग्रेसच्या काळात बांगलादेशातील मुसलमान स्थलांतरितांस आपल्या देशात कथित मुक्तद्वार होते या गृहीतकाचा प्रतिवाद भाजपच्या काळात त्या देशातील हिंदूंना मुक्तद्वार देण्यात झाला. त्याची ही परिणती. म्हणजे स्थलांतर हे कायदेशीर/ बेकायदा आहे की नाही यापेक्षा ते कोणी केले यानुसार ते स्वीकारायचे की नाकारायचे हे आपण ठरवणार. धर्माच्या मुद्द्यावर शेजारधर्माचा असा विचका करणे शहाणपणाचे नाही, हे आता तरी आपण लक्षात घेणार का, हा यातील प्रश्न. तो लक्षात न घेता केवळ शेख हसीना यांच्यात गुंतवणूक करण्यात दीर्घकालीन फायदा नाही.
