साडेतीन वर्षांत ११९ जणांचे ‘एन्काउंटर’ करणारे उत्तर प्रदेश पोलीस यापैकी ७४ प्रकरणांत निदरेषच ठरतात, तेव्हा विकास दुबे चकमकीच्या चर्चेला काहीच अर्थ उरत नाही.. ‘दे मार’ हिंदी चित्रपटांची म्हणून एक लोकभाषा तयार होते. तीनुसार ‘ठोक देंगे’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ केवळ मारणे असा नसतो. तर तो संबंधितांस ‘गोळी घालून ठार केले जाईल,’ असा असतो. अजेय सिंग बिश्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ सालच्या मार्च महिन्यात जेव्हा देशातील सर्वात मोठय़ा उत्तर प्रदेश राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा एका मुलाखतीत हा शब्दप्रयोग केला. उत्तर प्रदेश लवकरच गुन्हेमुक्त राज्य होईल असे सांगताना त्यांनी आपल्या राज्यात गुन्हेगार ‘ठोके जाएंगे’ असे उद्गार काढले. त्याचा शब्दश: अर्थ काहीही असला तरी पोलिसांनी मात्र त्यांना हवा तो, आणि सत्ताधाऱ्यांनाही अभिप्रेत असावा असा, अर्थ काढला. मुख्यमंत्रीच गुन्हेगारांबाबत ‘ठोकून देतो ऐसाजे’ अशा पद्धतीचा संदेश देत असेल तर पोलिसांना दोष देता येणार नाही. त्यानंतर आजतागायत उत्तर प्रदेश या राज्यात पोलिसांनी जवळपास सहा हजारांहून अधिक अशा कारवाया केल्या आणि त्यातून तब्बल ११९ जणांचे अशा पद्धतीचे ‘एन्काउंटर किलिंग’ झाले. एन्काउंटर याचा अर्थ चकमकीच्या नावाने पोलिसांनी केलेल्या हत्या. सामान्य नागरिकाने असे काही केले की त्यास खून म्हणतात आणि पोलिसांनी केले की एन्काउंटर. विकास दुबे या गुंडाची कानपूरजवळ झालेली हत्या ही याच देदीप्यमान मालिकेतील तूर्त शेवटची. यावर आपल्याकडे अर्धवटरावांचा एक वर्ग, ‘‘मग त्यात काय झाले, गुन्हेगार तर होता तो,’’ अशा पद्धतीची- पोलिसांच्या कृत्याचे समर्थन करणारी- प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. प्रश्न गुन्हेगाराचे मरण हा नाही. तर मनाला येईल त्या पद्धतीने कारवाई करण्याच्या पोलिसांच्या पद्धतींचा आहे. एकदा का हाती शस्त्र दिले आणि काहीही करायचा अधिकार दिला की त्यानंतर होणारी कृती ही न्याय या संकल्पनेची बूज राखणारी असेलच असे नाही. किंबहुना ती तशी नसते. हा युक्तिवाद करताना हे लक्षात घ्यायला हवे की पोलीस ही कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. न्याय देणारी नाही. न्यायाविषयी सत्ताधाऱ्यांच्या असलेल्या अल्पसमजामुळे पोलिसांना हा अधिकारही दिला तर घडणारी कृती बऱ्याचदा न्यायाची बूज राखणारी नसते. २०१८ साली याच राज्याच्या राजधानीत पोलिसांनी विवेक तिवारी नावाच्या व्यक्तीस गुन्हेगार समजून असेच गोळ्या घालून ठार केले. अ‍ॅपल कंपनीत असणाऱ्या या तिवारीचा गुन्हा इतकाच की भल्या पहाटे घरी येत असताना टेहळणी करणाऱ्या पोलिसांच्या सूचना त्यांना हव्या तशा तिवारी यांनी ऐकल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या उदात्त तत्त्वांनुसार अशा प्रकारे गुन्हेगारांस संपवणे हे कायद्याचे राज्य नसल्याचे लक्षण आहे. त्यामुळे अशा पोलिसी अत्याचारांची चौकशी होणे आवश्यक असते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मोठेपणा म्हणजे त्यांच्या काळात पोलिसांकडून हत्या झालेल्या ११९ पैकी ७४ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली. आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व ७४ पोलिसी एन्काउंटरांतले सर्व पोलीस निर्दोषच आढळले. तेव्हा इतकी अभिमानास्पद परंपरा असलेल्या उत्तर प्रदेशात पोलिसी गोळीबारात आणखी एक मारला गेला आणि त्याचीही चौकशी झाली तरी त्यातूनही पोलिसांचे निर्दोषत्वच सिद्ध होण्याची शक्यता अधिक. तेव्हा आता हा विकास दुबे नामक गुंड पोलिसांनी कसा मारला त्याची चर्चा करण्यात फारसे काही हशील नाही. चर्चा व्हायला हवी ती विकास दुबे तयारच कसा होतो, याची. कारण सुमारे ३० हून अधिक वर्षांची अधमाधम गुन्ह्यंनी रंगलेली कारकीर्द, त्यात नावावर नोंदले गेलेले ६२ हून अधिक गंभीर गुन्हे, त्यातही अर्धा डझनभर खून इतका भरभक्कम ऐवज एखाद्याच्या नावावर ज्या वेळी असतो त्या वेळी एक बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट असते. अशा व्यक्तीस मिळालेले राजकीय आशीर्वाद. विकास दुबे सलग ३० वर्षे इतकी मोकाट गुंडगिरी करू शकला याचा साधा अर्थ असा की इतक्या वर्षांत उत्तर प्रदेशातल्या प्रत्येक सरकारने त्याला अभय दिले. ही ३० वर्षे उत्तर प्रदेशात कोणा एका पक्षाचेच सरकार नाही. भाजप ते सप/बसप अशी अनेक सरकारे या काळात येऊन गेली. या सर्वानी विकासचे उत्तम पालनपोषण केले. त्याला ज्या गुन्ह्यने २००१ पासून गुन्हेगारी विश्वात तारांकित दर्जा मिळाला त्यात तर विकासने भाजपच्या राज्यमंत्री दर्जाच्या अधिकाऱ्याची भरदिवसा ऐन पोलीस ठाण्यात हत्या केली आणि तरीही त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या भाजपचे सरकार विकास दुबे यास ‘पुराव्याअभावी’ काहीही करू शकले नाही. सर्वनैतिक अशा भाजपचे सरकार सत्तेवर असतानाही विकासचा दरारा असा की पोलीस ठाण्यातच मारल्या गेलेल्या भाजप नेत्याच्या सुरक्षा रक्षक आणि स्वीय सहायकानेही विकास दुबे यास निर्दोष ठरवणारीच साक्ष दिली. शरण येऊनसुद्धा त्या आरोपातून विकास दुबे सुटला. हा विकास दुबे काही एकटा नाही. बिहार, उत्तर प्रदेशात असे अनेक विकास दुबे आहेत. हे असे वरचेवर तयार होणारे विकास दुबे काय दर्शवतात? एक सर्वसमावेशक सर्वमान्य असे कायद्याने चालणारे प्रशासन तयार करण्यात आपल्याला सातत्याने येत असलेले अपयश. ते येते याचे कारण जातीपाती आणि जमीनदारी मानसिकतेत अडकलेल्या भारतीय जनमानसास कायद्यापेक्षाही मोठा असलेल्यांविषयी अजूनही असलेला आदर. कायद्याचे सरकार आपल्याला न्याय देऊ शकत नाही. सबब असा कायद्याबाहेरचा कोणी नरपुंगव आपल्या उद्धारासाठी आवश्यक आहे, असे अजूनही अनेक भारतीयांना वाटत असते. या वाटण्यातूनच स्थानिक पातळीवर ‘सरकार’ नामक गॉडफादर जन्माला येतात. ते फोफावण्यामागे न्यायव्यवस्थेचेही अपयश मोठय़ा प्रमाणावर आहे हे नाकारून चालणारे नाही. नियमाधारित न्यायव्यवस्था भारतात कमालीची महाग आणि दिरंगाईची आहे. सामान्यांस त्यामुळे न्यायपालिका परवडत नाही. अशा वेळी झटपट न्याय करणारे, सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी पोसलेले हे स्थानिक रॉबिनहूड सामान्यांस आकर्षक वाटणारच. बिहार, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांत हे प्रमाण अधिक आहे. म्हणून ते डोळ्यावर येतात इतकेच. पण अन्यत्रही कमीअधिक प्रमाणात असे रॉबिनहूड आहेतच. त्यांना आधार असतो कायद्यास कस्पटासमान लेखून आपले घोडे दामटू शकणाऱ्या ‘यशस्वी’ राजकारण्यांचा. त्यांच्या बेमुर्वतपणाचे प्रमाण पक्षागणिक भिन्न असेल पण हे राजकारणी सर्वपक्षीय आहेत. हे राजकारणी एकटय़ादुकटय़ा अशा हत्याच काय पण शेकडोंचे बळी घेणाऱ्या नृशंस, अमानुष दंगलीदेखील पचवू शकतात हे इतिहास तसेच वर्तमानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर दिसून आले आहे. हे असे होते याचे कारण आपले अजूनही कायम असलेले विकसनशीलत्व. याचा अर्थ विकसित देशांत सारे काही आलबेल आहे असा नाही. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयाच्या पोलिसांनी केलेल्या अमानुष हत्येने हे सत्य दिसून आले. पण विकसनशील आणि विकसित यांतील फरक हा की विकसित देशातील सामान्य नागरिकदेखील पोलिसी अत्याचाराविरोधात उभा राहतो आणि यंत्रणांना मान खाली घालून आपल्यात सुधारणा करावी लागते. आपल्या जातीचा, वर्णाचा, वंशाचा, गावचा असा कोणताही संबंध नसलेला जॉर्ज फ्लॉइड याची पोलिसांनी अन्याय्य हत्या केली म्हणून समस्त अमेरिका पेटून उठली आणि तमिळनाडूत इतक्याच अन्याय्यपणे पोलिसांकडून बापलेकांची हत्या झाली तरी आपला समाज ढिम्म आहे हा फरक विकसित आणि विकसनशील यांच्यामधला. उत्तर प्रदेशात विकास दुबे यास मारण्याचे शौर्यकृत्य(?) करणाऱ्या पोलिसांवर पुष्पगुच्छ उधळणारा समाज आपले हेच विकसनशीलत्व अधोरेखित करतो. असे विकास दुबे सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांकडून तयार केले जातात याचा खेद या समाजाला नसतो आणि गरज संपली की ते अन्याय्य मार्गाने संपवले जातात याची खंतही त्यांना नसते.म्हणून हे थांबवायचे असेल तर आधी सर्व राजकीय पक्षांना विकास दुबे यांच्यासारख्यांची गरज भासते, हे मान्य करायला हवे. तरच त्यांच्या निर्मितीस आळा घालण्यास सुरुवात होईल.
