आंदोलक शेतकऱ्यांनी पायाभूत सोयीसुविधांचे नुकसान करू नये ही भावना रास्त असली, तरी ती मांडण्याचा नैतिक अधिकार भाजपस आहे? आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील बुधवारची चर्चाही निष्फळ ठरली. त्यामुळे नवे वर्ष सुरू होत असताना हा प्रश्न सुटलेला असेल ही आशा फोल ठरते. या चर्चेत काही ना काही मार्ग निघेलच असेही बोलले जात होते. तेही झाले नाही. हे दुर्दैवी खरेच. यापुढे उभय बाजूंना काही ना काही माघार घ्यावी लागेल याची जाणीव बुधवारच्या चर्चेत झाल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात हीच जमेची बाजू म्हणायची. तथापि, जे झाले ते या वादाचा वेगळ्या अर्थाने विचार करायला लावणारे ठरते. त्याआधी एक खुलासा. ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने आर्थिक सुधारणांना पाठिंबाच दिला असून विद्यमान कृषी कायदे त्यास अपवाद नाहीत. याआधीही ‘लोकसत्ता’ने या सुधारणांचे स्वागतच केले. तेव्हा प्रश्न सुधारणांचा नाही. तर सरकारची नियत काय, हा आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्दय़ावर सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांवर भूमिका बदलण्याचा आरोप करतात. त्याची दखल घ्यावयाची तर प्रश्न असा की, मग मोदी यांनी तरी या मुद्दय़ावर सातत्य कोठे राखले? कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याबाबत ‘गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी’ यांचे मत काय होते? या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना नडणारे अडते नामशेष होतील आणि ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे असेल अशी पोपटपंची विद्यमान सरकार करीत असले, तरी अडते हे कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग कसे आहेत आणि म्हणून ते टिकायला हवेत असे प्रतिपादन लोकसभेत कोण करीत होते? या संदर्भात भाजपचे विद्यमान नेतृत्व सुषमा स्वराज वा माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची लोकसभेतील भाषणे तपासून पाहण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवेल काय? त्याचबरोबर गेले वर्षभर हेच सरकार कृषी सुधारणा राज्यांनी अंगीकारल्यास त्यांना भरघोस उत्तेजन देण्याची भाषा करीत होते. गेले दोन अर्थसंकल्प याचे साक्षीदार आहेत. पण नंतर दोन-तीन महिन्यांत असे काय घडले, की कृषी सुधारणांसाठी उत्तेजनाची भाषा करणाऱ्या सरकारने सुधारणा लादण्याची भूमिका घेतली आणि त्या राबवण्यासाठी सरकार इतके उतावीळ झाले? तेव्हा आम्हीच खरे सत्यवादी, बाकीचे सारे खोटारडे, असा आविर्भाव असणाऱ्या भाजप नेत्यांनी या प्रश्नांची वैधता मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवावा. पण तसा तो दाखवायचा ठरवल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या आवाहनातील फोलपणाही त्यांना मान्य करावा लागेल. आंदोलक शेतकऱ्यांनी पंजाबात ‘जिओ’ मोबाइल कंपनीच्या सामग्रीची नासधूस केली. त्याची दखल घेताना पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना पायाभूत सोयीसुविधांची नासधूस न करण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही आंदोलनात पायाभूत सोयीसुविधांचे नुकसान होऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा. ती रास्तच. कोणीही विचारी याबाबत सहमतच होतील. पण मुद्दा असा की, पायाभूत सोयीसुविधा आणि आंदोलन यांची सरमिसळ करू नये असे सांगण्याचा अधिकार विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना आहे काय? महाराष्ट्रात गाजलेला एन्रॉन कंपनीचा वीज प्रकल्प हा पायाभूत सोयीसुविधांत नव्हता काय? त्या वेळी राजकीय हेतूंसाठी तो अरबी सुमद्रात बुडवू नका, असा सल्ला भाजपने आपल्या महाराष्ट्रवासी नेत्यांना दिला होता काय? ज्या कथित भ्रष्टाचारविरोधी लाटेवर भाजप सत्तारूढ झाला, ते संपूर्ण दूरसंचार घोटाळा प्रकरण पायाभूत सोयीशी निगडित नव्हते काय? तरीही भाजपने याविरोधात रान उठवले. आणि त्या पक्षाचे सरकार आल्यावरही या दूरसंचार क्षेत्रात काहीही भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांना सिद्ध करता आले नाही. इतकेच काय, पण न्यायालयासही त्यात काही काळेबेरे आढळले नाही. तेव्हा पायाभूत क्षेत्रांवर आंदोलनाचा परिणाम होता नये, असे भाजपला त्या वेळी कधी वाटले होते काय? ‘आधार’, ‘वस्तू आणि सेवा कर’ वगैरे मुद्दे पायाभूत क्षेत्रालाच बळकटी देणारे होते आणि आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीत काहीही अडथळे येऊ नयेत अशीच भाजपची भूमिका तेव्हाही होती, असे म्हणता येईल काय? संरक्षण हा मुद्दा तर भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेतील मेरुमणी. त्यामुळे बोफोर्स तोफा खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्या पक्षाने प्राणपणाने लावून धरला. पण इतकी वर्षे सत्तेवर असूनही त्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचे भाजप सिद्ध करू शकला काय? नसेल तर बोफोर्स खरेदीतील या कथित गैरव्यवहारांविरोधात राळ उडवल्यामुळे आपले संरक्षण क्षेत्र मागे पडले असे आजच्या भाजपस वाटते काय? तेव्हा आंदोलक शेतकऱ्यांनी पायाभूत सोयीसुविधांचे नुकसान करू नये ही भावना रास्त असली तरी ती मांडण्याचा नैतिक अधिकार भाजपस आहे का, हा प्रश्न. तसा तो नसल्यामुळेच आणि तरीही तो आहे असे त्या पक्षाचे वर्तन असल्यामुळेच शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न चिघळला हे अमान्य करता येणार नाही. कृषी सुधारणा या मुद्दय़ावर सर्वच राजकीय पक्ष चुकले. ही चूक अजाणतेपणाने झाली असेल वा जाणूनबुजून असेल; वास्तव काहीही असो. पण सर्वच पक्ष चुकले हे अमान्य करताच येणार नाही. या सर्व पक्षांत भाजपही आला. पण त्या पक्षाचे वर्तन असे की, आम्ही कायम बरोबर, चुका करणारे मात्र इतर- असे. उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांतल्या राजकारणात ते खपून गेले. कारण ते करताना त्या राज्यांत भाजपस हिंदुत्वाचा फायदा झाला. धर्माच्या नावावर हवे त्यांना जोडता आले आणि नको त्यांना दूर राखता आले. विद्यमान कृषी आंदोलनाबाबतही ही क्लृप्ती वापरता येईल, ही भाजपची अटकळ. पण पंजाबी शिखांनी ती पार धुळीस मिळवली. या शिखांना धर्माच्या मुद्दय़ावर चुचकारणे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीचेच. त्यामुळे हिंदुत्वाचे गारूड याप्रकरणी निरुपयोगी ठरले. त्यात भाजपच्या अतिउत्साही समर्थकांनी आंदोलकांना खलिस्तानवादी, देशद्रोही वगैरे ठरवण्याचा प्रयत्न केला. तो वाया तर गेलाच. पण नंतर या ‘देशद्रोही’ शेतकऱ्यांशीच चर्चा करण्याची, त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ सरकारवर आली. पण एव्हाना शेतकरी आंदोलकांची भूमिका अधिकच ताठर झाली. म्हणजे प्रश्न सुटण्याऐवजी तो चिघळला. अशा वेळी तो सोडवण्याची जबाबदारी ही प्रामुख्याने सरकारचीच. विरोधी पक्षात असताना ‘संसद चालवणे ही जबाबदारी सरकारची’ असे ठामपणे म्हणणाऱ्या आणि स्वत: संसदेचे कामकाज विस्कळीत करणाऱ्या भाजपला विद्यमान आंदोलनाबाबत जबाबदारी झटकायची सोय नाही. सरकार सर्वसमर्थ असते. सर्वाधिकार त्याच्याकडे असतात आणि सर्व यंत्रणा त्याच्या दिमतीला असतात. अशा सर्वशक्तिमानास आडमुठेपणा शोभत नाही. आंदोलक आडमुठे, तर आम्ही त्याहून अधिक आडमुठे, असे वागणे हास्यास्पद आणि क्षुद्र ठरते. याउलट उच्चपदस्थांची विनयशीलता ही आग्रहापेक्षाही अधिक परिणामकारक ठरते. ही साधी बाब लक्षात घेण्यास हा पक्ष तयार नाही, ही कमालच म्हणायची. आंदोलकांना बाबापुता करावे लागणे, तसे करणे यामुळे ते मोठे होत नाहीत आणि सरकार लहान ठरत नाही. पण हे लक्षात घेण्याची सरकारची तयारी नाही आणि सरकारातील उच्चपदस्थांना तसे सुनावणारेही कोणी नाही. आपल्या विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांना हवे ते नाकारणे हा जसा मार्ग असतो, तसाच कधी त्यांना हवे ते देऊनही निष्प्रभ करण्याचाही पर्याय असतो. या प्रकरणात हा देऊन नाकारण्याचा पर्याय सरकारने स्वीकारून पाहावा. त्यासाठी अहं काही काळ बाजूस ठेवावा लागेल. पण अंतिम हित लक्षात घेत तसे करण्यास काही हरकत नाही.
