मुंबईसह आपली सर्वच शहरे मरणकळा भोगत आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे आणि ही समस्या मानवनिर्मित आहे हेही.. मुंबईची उमेद (Mumbai Spirit) या नावाने ज्याचा उदो उदो केला जातो ते एक थोतांड असून ज्यास उमेद म्हटली जाते ती प्रत्यक्षात मुंबईकरांची अपरिहार्यता आहे. जगण्याची असहायता. आसपासची परिस्थिती मनुष्यनामक प्राण्यास जगण्यालायक नसली तरी जगण्याच्या फुटक्या प्राक्तनाची असहायता. छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाबाहेरील पुलाखाली ज्यांनी कोणी प्राण गमावले त्यांच्या मरणातून हीच असहायता पाझरते. हे शहर ही अशी संधी वारंवार देते. गेल्या वर्षी १७ डिसेंबरास रुग्णालयास लागलेल्या आगीत १३ जण होरपळून गेले. त्याआधी जुलै महिन्यात अंधेरी स्थानकाबाहेरचा पूल कोसळला. २०१७ सालच्या डिसेंबरातील थंडीत कमला मिल परिसरातील हॉटेलच्या आगीने १४ जणांना गिळले. त्याच वर्षी साकीनाका परिसरात फरसाणाच्या दुकानास लागलेल्या आगीनेही १२ जणांचे प्राण होरपळून घेतले. त्याच वर्षी एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात माणसांच्या पायांखालीच २३ जण चिरडले गेले. काळबादेवीतल्या आगीचे प्रकरणही तसेच. ही झाली मृत्यूची घाऊक उदाहरणे. त्याखेरीज झाड पडून, रस्ता खचून, गटारात पडून, वाहन उलटून, वाहनास धडकून, रेल्वे रुळांखाली आणि इतकेच काय विमान वगैरे पडून इहलोकीची यात्रा संपवणाऱ्यांची तर गणतीदेखील हे शहर ठेवत नाही. अशा वेळी नवा एखादा अपघात घडतो आणि मुंबईची उमेद या वाक्प्रचाराचा गौरवपूर्ण उल्लेख करणाऱ्यांना नव्याने चेव येतो. या शहराच्या गतीचे कौतुक सुरक्षित वातावरणात जगणारे मोठय़ा कौतुकाने करतात. पण प्रत्येक गती ही सकारात्मकतेचे दर्शन घडवत नाही, हे या अज्ञानींना कसे कळणार? नुसत्या गतीतून खरे तर काहीच ध्वनित होत नाही. स्थितीवादी अवस्था नाही इतकेच काय ते कळते. पण गती प्रगतीच असायला हवे असे नाही, गती म्हणजे अधोगतीदेखील असू शकते, याची जाणीवच मुंबईचे अनाठायी कौतुक करणाऱ्यांना नाही. मुंबई पदोपदी, क्षणोक्षणी या वास्तवाची जाणीव करून देते. अशा वेळी पूल पडल्यामुळे झालेल्या आणखी एका अपघाताबाबत उद्वेग वा संताप वा करुणा व्यक्त करणे हे अत्यंत सोपे काम. तसे केले की शहराप्रति आपले कर्तव्य केल्याचे पुण्यदेखील पदरी जमा होते. परंतु हे असे करणे हे वास्तवाला भिडणे नव्हे. यावर काही, वास्तवास भिडण्याची गरजच काय, असा प्रश्न विचारू शकतात. सध्याच्या वातावरणात तर तीच शक्यता अधिक. त्याची गरज आहे. एखाददुसरा घडणारा अपघात जेव्हा पाचवीलाच पुजल्यासारखा वाटू लागतो आणि सकाळी कार्यालयास निघालेला आपला कुटुंबीय संध्याकाळी धड अंगाने घरी येईल याची शाश्वती नाहीशी होते त्या वेळी शहरांच्या किडक्या वास्तवाच्या सत्यास भिडण्याची गरज निर्माण होते. मुंबईची जी काही अवस्था झाली आहे तीच थोडय़ाफार प्रमाणात आपल्या देशातील अन्य शहरांचीदेखील आहे. राज्यातील प्रसारमाध्यमे मुंबईकेंद्री असल्यामुळे येथील घातअपघातांचे वृत्त चोहीकडे पसरते. पण आपली सर्वच शहरे ही अशी मरणकळा भोगत आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे. ही समस्या मानवनिर्मित आहे. तीस जबाबदार घटक दोन. पहिला अर्थातच राज्यकर्त्यांचा आणि दुसरा या राज्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांचा. म्हणजे आपला. प्रथम राजकारण्यांविषयी. या देशात एकही राजकारणी शहरांची बाजू घेत नाही. तसे करणे त्यास खेडय़ांविरोधी, म्हणजेच गरिबीविरोधी वाटते. असे वाटून कसे चालेल? तेव्हा राजकारणी हा धोका पत्करत नाहीत. मुंबईत राज ठाकरे यांच्यासारखा एखाददुसरा अपवाद शहरांच्या नावे कंठशोष करतो. पण त्यासाठी लागणारी राजकीय ताकद नसल्याने ते अरण्यरुदनच ठरते. राजकारण्यांच्या खेडय़ांकडे पाहायचे आणि शहरात राहायचे या दुटप्पी धोरणांमुळे आपली शहरे कफल्लक होऊ लागली आहेत. जगातील धनाढय़ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची परिस्थितीदेखील यापेक्षा वेगळी नाही. जवळपास ४० हजार कोट रुपयांचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या या शहराची निम्म्यापेक्षा अधिक कमाई कर्मचाऱ्यांची पोटे भरण्यातच जाते. मुदलात इतक्या कर्मचाऱ्यांची महापालिकेस गरजच नाही. पण अशी खोगीरभरती करणे हा राजकारणाचा भाग. त्यामुळे पक्ष कोणताही असो महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल असे काहीही करत नाही. त्यात या शहराच्या भाग्यविधात्यांना जनतेस काही ना काही मोफत देण्याचा सोस. अलीकडे काही घटकांसाठी मालमत्ता कराची केलेली माफी घोषणा ही याचाच भाग. खाणारी तोंडे वाढवत न्यायचे आणि वर उत्पन्नही कमी करायचे हा दुहेरी उद्योग सर्व राजकीय पक्ष शहरांबाबत करतात. पण मोफत काही मिळत असल्याने त्याविरोधात ब्रदेखील काढला जात नाही. मुंबईसारख्या शहराची जकात बंद झाली, जमीन विकासाला मर्यादा आणि वर मालमत्ता कर माफी. हे कमी म्हणून की काय वस्तू आणि सेवा कराने शहरांना आणखी कफल्लक केले. त्यांच्या उत्पन्नाचे साधनच त्यातून गेले. अशा वेळी शहरे चालवण्यासाठी पैसा आणायचा कोठून? बरे, राज्य सरकार देते म्हणावे तर तीदेखील तितकीच कफल्लक. तेव्हा शहरांचे मरण अटळ आहे यात शंका नाही. दुसरा मुद्दा नागरिकांचा. यांतील बऱ्याच मोठय़ा घटकाने विचार करणे थांबवले त्यासही आता बराच काळ लोटला. आता तर हा वर्ग अस्मितादी उन्मादी बाबींखेरीज काही बोलावयास तयार नाही. नागरिकांच्या मनांवर अस्मितांची फुंकर घालत बसले की त्यांच्या अन्य संवेदना बधिर होतात. त्यामुळे त्यांस प्रश्न पडेनासे होतात. म्हणूनच या शहराच्या धोरणकर्त्यांना येथील नागरिक ना रस्त्यातील खड्डय़ांविषयी प्रश्न विचारतात ना दरवर्षी शेकडो कोटींनी होणाऱ्या नालेसफाईनंतरही या शहराची दुर्दशा का होते हे त्यांना जाणवते. देशातील अर्धा डझन राज्यांपेक्षा आज मुंबई महापालिका मोठी आहे. पण तिला आलेली कळा म्हणाल तर ग्रामपंचायतीची. ती चालवणारे शहरपितेही त्याच बौद्धिक आणि सामाजिक मानसिकतेतले. ग्रामीण भागात आपले शेत कसणाऱ्यांकडून धान्याचा वाटा घेण्याची पद्धत आहे. शहरात त्यास टक्केवारी म्हणतात. येथील प्रत्येक कामाचा खर्च फुगवून सांगितला जातो. कारण ते काम ज्यांना मिळते त्यांना काम देणाऱ्यांचे हात ओले करायचे असतात. याकडे एक वेळ भ्रष्टाचार म्हणून पाहता आले असते. तो आहेही. पण तो आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा अधिक गंभीर आहे. कारण भ्रष्टाचाराचा खर्च हा दर्जावरील तडजोडीतून केला जातो. म्हणजे पैशापरी पैसाही गेला आणि खराब दर्जामुळे प्राण जाण्याचीही हमी. ही हमी मुंबई देते. तथापि यातील निर्लज्ज बाब अशी की आपल्या या अवस्थेची कबुली देण्याइतका प्रामाणिकपणाही या शहरात आता राहिलेला नाही. व्यभिचारींचा म्हणून एक प्रामाणिकपणा असतो. ते नैतिकतेचा आव आणत नाहीत आणि कीर्तने करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. आपल्या नगरपित्यांचे तसे नाही. ते नको ते उद्योगही करणार आणि वर या शहरासाठी प्राण देण्याची भाषा करत नैतिक भूमिकाही घेणार. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही, ही वल्गना या खोटय़ा नैतिकतेचाच भाग. तशी ती खरोखरच तुटली तर तिच्या नफ्यातल्या आपल्या वाटय़ाचे काय, हा प्रश्न. त्यास हात घालायची तयारी राजकीय पक्षांकडे असणारच नाही. पण नागरिकांकडेही नाही. खरे प्रश्न सोडवणाऱ्यांपेक्षा अस्मिता, उन्माद या तकलादू मुद्दय़ांवरच मते मिळवता येत असतील तर खऱ्या प्रश्नांना हात घालेल कोण? ही अशी खोटय़ात राहायच्या सवयीलाच हल्ली मुंबईची उमेद समजले जाते. शहर शरपंजरी पडले तरी आपली ही उमेद सुटायला तयार नाही. मग कितीही पूल का पडेनात.
