गेल्या जानेवारीत भंडाऱ्यात दगावलेली बालके असोत वा आता अहमदनगरमध्ये जळून खाक झालेले करोनाग्रस्त; सारे सरकारी अनास्थेचे बळी आहेत. करोनाकाळात चांगले काम केले म्हणून अनेकदा कौतुकास पात्र ठरलेल्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यात धोरणाचीच वानवा आहे व अशा दुर्घटना घडल्यावर अमुक करू, तमुक करूअसे म्हणणारे सरकार प्रत्यक्षात काहीच करत नाही हेच यातून दिसून येते. भंडाऱ्यात दहा बालकांचा जळून कोळसा झाल्यावर सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांचे अग्निशमन अंकेक्षण करून योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील असे जाहीर केले. अर्थमंत्री अजित पवारांनी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात काय झाले? तर जिथून या अग्निकांडाला सुरुवात झाली त्या भंडाऱ्यात या अंकेक्षणानंतरच्या उपाययोजना पूर्ण होण्यास सातवा महिना उजाडावा लागला. राज्यातील बहुसंख्य रुग्णालयांत तर त्या अजून कागदावरच आहेत. कारण काय तर निधीची अनुपलब्धता. सरकारने बहुतेक रुग्णालयांना जिल्हा विकास समितीतून निधी मिळवा असे सांगितले. कुठे तो मिळाला आहे तर कुठे मिळालेला नाही. जिथे मिळाला तिथली कामे पूर्ण झाली नाहीत. काही जिल्ह्य़ांना खनिज विकास निधीतून पैसे मिळाले, पण अहमदनगर त्याही बाबतीत दुर्दैवी ठरले. थाटात घोषणा करायची, पण अंमलबजावणीकडे लक्षच द्यायचे नाही ही राज्यकर्त्यांची नेहमीची सवय. हे मृत्युसत्र थांबायला तयार नाही ते या सवयीमुळे. कोटींच्या इमारती बांधायच्या, उद्घाटन करून मोकळे व्हायचे, पण त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी छदामाचीही तरतूद करायची नाही हा सरकारी शिरस्ताच या दुर्घटनांना कारणीभूत आहे. अतिदक्षता विभाग, कोविड वॉर्ड यात उपकरणांची संख्या जास्त असल्याने विजेचा वापर अधिक होतो. अशा वेळी वीजवहन यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती महत्त्वाची. अनेक जिल्हा रुग्णालयांत यासाठी निधीच नसतो. मग तो मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू होतो, तो कधी संपतच नाही. असे बळी गेले की सारे खडबडून जागे होतात. एकमेकांकडे बोट दाखवत वेळ मारून नेतात. जास्तच ओरड झाली तर ‘बळीच्या बदल्यात बळी’ हे सूत्र वापरून एकदोन अधिकाऱ्यांना घरी पाठवले जाते. मात्र दीर्घकालीन उपाय व सातत्य असलेल्या धोरणाच्या आखणीकडे कुणी लक्ष देत नाही. अशा दुर्घटना टाळायच्या असतील तर प्रत्येक रुग्णालयाचे अग्निशमनसोबतच वीजवहन यंत्रणेचे अंकेक्षणही नियमितपणे व्हायला हवे. अतिदक्षता विभागासाठी तर ही नियमितपणे खबरदारी घेण्याची बाब. आरोग्य खात्याने याकडे कधीच गांभीर्याने बघितले नाही. परिणामी, वारंवार अशा दुर्घटनांना सामोरे जावे लागते. नगरच्या रुग्णालयात इमारतीच्या अग्निशमन अंकेक्षणात अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्या महापालिकेकडून वेळेत कळवण्यात आल्या तरीही त्याची पूर्तता वेळेत का केली गेली नाही? अतिदक्षता विभागाची दक्षता घेण्याच्या बाबतीत सरकारी पातळीवर एवढी दिरंगाई दाखवली जात असेल तर आधीच्या घटनांपासून या यंत्रणेने कसलाही बोध घेतलेला नाही असाच अर्थ त्यातून निघतो. यातला आणखी एक मुद्दा रुग्णालयात वापरण्यात येणाऱ्या जीवनरक्षक प्रणाली व इतर उपकरणांशी निगडित आहे. या उपकरणांची खरेदी राज्यपातळीवर एकीकृत पद्धतीने केली जाते. कंत्राटात त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारीसुद्धा निश्चित केलेली असते. प्रत्यक्षात पुरवठादार त्याकडे लक्ष देत नाही. जिल्हा स्तरावरून यासंदभ्रात होणाऱ्या पत्रव्यवहाराला अनेकदा केराची टोपली दाखवतो. कारण त्याचा ‘व्यवहार’ वरिष्ठ पातळीवरच उरकलेला असतो. अशा वेळी देखभालीविनाच ही उपकरणे संचालित करण्याची वेळ अनेक रुग्णालयांवर येते. भंडारा जळीतकांडानंतर हा मुद्दा अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चिला गेला. पुरवठादाराच्या मागे धावणे हे अतिशय जिकिरीचे काम अशा शब्दांत जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी हतबलता व्यक्त केली, पण खरेदीत रस असणाऱ्या खात्यातील वरिष्ठांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. देखभालीविना चालवलेली उपकरणे कधीही धोका देऊ शकतात हे ठाऊक असूनसुद्धा! अतिदक्षता विभागात आग लागल्यावर अडकलेल्यांच्या बचावासाठी फार उपाय योजता येत नाही. कारण त्याची रचनाच तशी असते असे अग्निशमन तज्ज्ञ सांगतात. या पार्श्वभूमीवर आग लागू न देणे हाच सर्वोत्तम उपाय असतो. त्यासाठी सातत्याने काळजी घेणे महत्त्वाचे. नेमके त्यातच राज्याचे आरोग्य खाते वारंवार अनुत्तीर्ण होत असल्याचे या दुर्घटनांमधून दिसून येते. असे काही विपरीत घडले की घोषणा करायच्या, त्यातून तात्पुरत्या मलमपट्टीचा आभास निर्माण करायचा, मग सारे विसरून जायचे ही राज्यकर्त्यांची सवय सामान्यांच्या जिवावर उठणारी ठरू लागणे अतिशय दुर्दैवी आहे. सरकारी रुग्णालयात आधी उपचारात हयगय झाल्याने रुग्ण मरायचे, आता आगीत जळून मरतात. हा प्रवास आरोग्य खात्याच्या अधोगतीची साक्ष पटवणारा आहे.
