काश्मीरमधील एका बनावट चकमकीप्रकरणी लष्करी न्यायालयाने आपल्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सहा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, ही घटना अनेकार्थाने महत्त्वाची आहे. काश्मीर खोऱ्यातील भारतीय लष्कराच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले, याचे महत्त्व आहेच. पण गुन्हेगार हा आपला जवान असला, तरी त्याला भारतीय लष्कर पाठीशी घालत नाही हेही या घटनेतून जगासमोर आले आहे. मात्र त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या बनावट चकमकीच्या घटना तेथे घडल्या आहेत हे सत्यही या प्रकरणाच्या निकालाने दृग्गोचर झाले आहे. या अर्थाने ही घटना सर्वाच्याच डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. काश्मीर खोऱ्यामध्ये भारतीय लष्कर स्थानिक जनतेवर अत्याचार करते असा कांगावा केला जातो. तो करणारांमध्ये जसा पाकिस्तान आहे, तसेच फुटीरतावादीही आहेत.. त्यांच्या ठणाण्याला फारसे मनावर घेण्याचे कारण नाही. परंतु अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल अथवा अन्य मानवाधिकार संघटना आणि कार्यकर्ते अशा प्रकारचे आरोप करतात तेव्हा त्यांनाही भारतविरोधी म्हणून धुडकावून लावण्याची आपल्याकडील पद्धत आहे. मात्र जेव्हा सामान्य नागरिकही तसे म्हणतात तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करून चालण्यासारखे नसते. जम्मू-काश्मीरमध्ये किंवा ईशान्य राज्यांमध्ये लष्कराला विशेष अधिकार देणाऱ्या अफ्स्पा कायद्याला विरोध होतो तो नेहमीच राजकीय स्वरूपाचा वा देशविरोधी असतो असे नव्हे. मछिल बनावट चकमक प्रकरणातून एवढी गोष्ट जरी आपण समजून घेतली तरी पुरेसे आहे. या प्रकरणात लष्करातील या सहा जणांनी दोन स्थानिक नागरिकांच्या साथीने तीन तरुणांची हत्या केली. या तिघांचाही दहशतवादाशी वा पाकिस्तानशी काहीही संबंध नव्हता. एके दिवशी या बेरोजगार मुलांना हमाली काम देण्याच्या निमित्ताने नेण्यात आले. त्यांना पाकिस्तानी दहशतवादी ठरवून ठार मारण्यात आले. त्यांचे मृतदेह माध्यमांतून मिरवण्यात आले. घरच्यांनी ते हरवल्याची तक्रार पोलिसांत दिली होती, त्याच्या तपासात पुढे या बनावट चकमकीचा गौप्यस्फोट झाला. त्यावर खोऱ्यात एप्रिल २०१० मध्ये िहसक प्रतिक्रिया उमटली. त्यात १२३ जण मारले गेले. त्या तिघांची हत्या करणारांना आता शिक्षा मिळाली; पण या १२३ बळींचे काय, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. या सहा जणांवरील कारवाईतही लष्कराने आधी बरीच खळखळ केली, हेही विसरता येणार नाही. पुढे न्यायालयीन दबावामुळे लष्कराने चौकशी केली आणि हे प्रकरण तडीस लागले. त्याआधी पथरीबल येथे अशीच खोटी चकमक झडल्याचा निर्वाळा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) देऊनही काहीच झालेले नाही. काश्मीरसारख्या संघर्षग्रस्त प्रदेशात लष्कराने अशा चार-दोन जणांना चुकून मारले तर त्यात काय मोठेसे असा विकृत विचार पुढे येऊ शकतो. बनावट चकमक प्रकरणांसंदर्भात अनेकांचे असेच काहीसे म्हणणे असते. मात्र यातून आपण कायद्याच्या राज्यालाच आव्हान देत असतो, हे कोणाच्याही लक्षात येत नाही. पोलीस असो वा लष्कर, त्यांच्यावर अखेर या भूमीचा कायदा आहे. तो त्यांना पाळावाच लागणार. हिंदी सिनेमांतल्या सूडग्रस्त नायकांप्रमाणे वागणे हे कायद्याच्या संरक्षकांचे काम नसते. लष्करी न्यायालयाच्या या निकालाने हीच गोष्ट अधोरेखित केली, म्हणून या निकालाचे स्वागत. बढतीपासून शौर्यपदकापर्यंतच्या विविध मोहापायी सुरक्षा जवानांच्या हातून असे प्रकार होत असल्याचे समोर आले आहे. लष्कराने आणि पोलिसांनीही विचार करायला हवा तो या गोष्टीचा. कारण हा व्यापक अर्थाने देशाशीच द्रोह आहे.
