आशियाई क्रीडा स्पर्धेमधील कबड्डी क्रीडा प्रकारातील भारताचे ‘सुवर्णवर्चस्व’ खालसा झाल्यानंतर त्याबाबत टीका होणे अपेक्षितच होते. कबड्डीच्या ऊर्जितावस्थेमधील हुतुतूची सुरुवात महाराष्ट्रात प्रथम सातारा येथे १९१८मध्ये झाली. त्या ऐतिहासिक घटनेला शतक पूर्ण होत असतानाच भारताची आशियाई स्पर्धेमधील मक्तेदारी संपुष्टात यावी, हा योगायोगच. पण यंदाच्या आशियाई स्पर्धेत दोन्ही विभागांमध्ये भारतापेक्षा इराणची कामगिरी सरस झाली, हे मान्य करायला हवे. पुरुषांमध्ये दक्षिण कोरियाने साखळीत हरवले, तेव्हा तो एक प्रकारे सावधतेचा इशारा होता. मात्र भारताचे दोन्ही संघ आधीपासूनच सुवर्णपदक आपलेच, या अतिआत्मविश्वासामुळे गाफील राहिले. पुरुषांच्या उपांत्य फेरीत इराणच्या अभेद्य बचावापुढे भारताचे काहीच चालले नाही. त्यामुळे एकतर्फी पराभव भारताला पत्करावा लागला आणि कांस्यपदक पदरी पडले. त्या तुलनेत भारतीय महिलांनी एक पाऊल पुढे टाकत रौप्यपदकावर समाधान मानले. मैदानावरील या सामन्यांच्या पराभवांचे विश्लेषण करताना मैदानाबाहेरील काही घटनांचा ऊहापोह करणेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतीय संघ आशियाई स्पर्धेला जाण्यापूर्वी जनार्दनसिंग गेहलोत यांची राष्ट्रीय संघटनेवरील सत्ता दिल्ली उच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणली. त्यांच्या पत्नी मृदुल भदोरिया यांचे अध्यक्षपद बरखास्त करण्यात आले. याच वेळी आणखी एक खटला दाखल करण्यात आला होता, तो म्हणजे भारतीय संघाच्या निवड प्रक्रियेचा. भारताच्या दोन्ही संघांमध्ये डाव्या आणि उजव्या मध्यरक्षकांचा अभाव होता. याचप्रमाणे कामगिरी नसलेल्या काही खेळाडूंना संघांमध्ये स्थान देण्यात आले होते. याचाच विरोधाभास म्हणजे सध्या फॉर्मात असलेल्या नितीन तोमर, सुरजित, सुरेंदर नाडा, सुकेश हेगडे, विकास काळे यांच्यासारख्या गुणी कबड्डीपटूंना डावलण्यात आले होते. महिलांच्या निवड प्रक्रियेतसुद्धा फारसे काही वेगळे घडले नव्हते. याचाच फटका भारताच्या दोन्ही संघांना बसला. आशियाई स्पर्धेच्या दृष्टीने प्रथमच निवड समिती नेमण्यात आली होती. मात्र या समितीला संघनिवडीत कितपत स्वातंत्र्य होते, याबाबत साशंकता आहे. २०१६मध्ये झालेल्या विश्वचषक कबड्डी स्पर्धेच्या वेळी गुजरातच्या किरण परमार याने कबड्डीच्या भारतीय संघात स्थान मिळवले, तेव्हा सर्वानाच आश्चर्य वाटले होते. त्या वेळी महाराष्ट्राच्या एकाही खेळाडूला भारतीय संघात स्थान दिले गेले नव्हते. त्यामुळे संघनिवडीमध्ये आश्चर्यकारक धक्के देणे, हे भारतीय कबड्डीसाठी मुळीच नवे नाही. १९९०च्या बीजिंग आशियाई क्रीडा स्पर्धेपासून कबड्डीच्या गौरवशाली सुवर्णाध्यायाला प्रारंभ झाला. कालांतराने २०१०मध्ये महिलांच्या कबड्डीचाही एशियाडमध्ये समावेश करण्यात आला. या सर्व देशांमध्ये कबड्डीच्या विकासासाठी भारतानेच बरीच मेहनत घेतली आहे. या स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या प्रवासात पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे संघ भारताला प्रमुख आव्हान द्यायचे. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रो कबड्डी लीगमुळे इराण, दक्षिण कोरिया आणि थायलंड या संघांनी आपली कामगिरी कमालीची सुधारली. प्रो कबड्डीच्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पुरेशी संधी नसल्यामुळे पाकिस्तान आणि बांगलादेशची कबड्डी पुरेशा प्रमाणात वाढली नाही. मात्र भारतासाठी आता सुवर्णपदक हक्काचे नसेल, हे यंदाच्या एशियाडने अधोरेखित केले. गेहलोतशाहीच्या जोखडातून बाहेर पडू पाहणाऱ्या भारतीय कबड्डीवर आता राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाचाही अंकुश आहे. एशियाडमधील पराभवांमधून आत्मपरीक्षण केले, तर भारतीय कबड्डी पुन्हा मैदानावरील आपले वर्चस्व निर्माण करू शकेल.
