देशातील सुमारे साडेआठ लाख औषध विक्रेत्यांनी केलेला एक दिवसाचा बंद यशस्वी झाला, याचा अर्थ त्यांच्यात एकी आहे असा होतो, परंतु त्यांच्यातील प्रत्येकाला आपला व्यवसाय आणि त्यातील नफा टिकवून ठेवण्यात अधिक रस आहे, असाही त्याचा अन्वयार्थ असू शकतो. ज्या मागण्यांसाठी हा बंद पाळण्यात आला, त्यामध्ये संगणकावरील संकेतस्थळांवरून औषध खरेदी करण्यास विरोध आणि केंद्र सरकारच्या ई-पोर्टलवर प्रत्येक औषध विक्रीची साद्यंत माहिती देण्याची सक्ती या दोन सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. भारतातील औषधांची बाजारपेठ आकाराने जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि मूल्यात चौदाव्या. एवढा मोठा व्यवसाय असणाऱ्या या उद्योगात विक्रेत्याला किमान १८ टक्के नफ्याची खात्री असते. या हमीमुळे भारतीय औषधांच्या बाजारपेठेत पाऊल ठेवणाऱ्या जगातील प्रत्येक औषध निर्मात्या कंपनीस भारतातील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेचे समाधान करावे लागते. सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या या व्यवसायात विक्रेत्यांची मक्तेदारी नव्याने आलेल्या संगणकीय क्रांतीने मोडली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही भीती सार्थ नाही आणि ती वाटली, तरी मक्तेदारीस आव्हान मिळणे हे कोणत्याही बाजारपेठीय तत्त्वात योग्यच ठरणारे असते. ऑनलाइन औषध खरेदीने भारतातील औषधांच्या बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होईल, असे सांगताना कमअस्सल किंवा अक्षरश: खोटय़ा औषधांचा बाजार मांडला जाईल आणि दर्जावर अथवा औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शनच्या विश्वासार्हतेवर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. परिणामी, रुग्णांच्या तब्येतीवर त्याचा विपरीत आणि गंभीर परिणाम होईल, असे औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यात काही अंशी तथ्य आहेच. गर्भपात करण्यासाठी लागणाऱ्या गोळ्या ऑनलाइन बाजारपेठेत सहज उपलब्ध असल्याची माहिती याच विक्रेत्यांनी जाहीर केली होती. त्यामुळे अशा खरेदी-विक्रीवर कडक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे, तसेच त्यामध्ये कमालीची पारदर्शकताही असायला हवी. पण ही यंत्रणाच बाद ठरवण्याची मागणी कालसुसंगत नाही, हे औषध विक्रेत्यांनी लक्षात घ्यायलाच हवे. जगाच्या बरोबर राहायचे, तर नव्या संकल्पनांना सामोरे जाण्यावाचून पर्याय नाही, हे समजून घेताना, या यंत्रणेमुळे आपल्या मक्तेदारीला नख लागण्याची सुप्त भीतीही त्यात दडली आहे, हे नाकारण्याचेही कारण नाही. ऑनलाइन औषधांची बाजारपेठ अतिशय सुसूत्रपणे आणि काळजीपूर्वक हाताळायला हवी, कारण त्यामध्ये माणसांच्या जिवाशी खेळ असतो. चुकीचे किंवा खोटे औषध मिळाल्यास कराव्या लागणाऱ्या न्यायालयीन लढाईसाठी आवश्यक ते कायदे आणि नियम करणे आवश्यकच आहे. या प्रकारे औषधांची नवी बाजारपेठ येऊ घातली आहे आणि भविष्यात ती फोफावण्याचीही शक्यता आहे, हे खरे असले, तरीही देशातल्या ग्रामीण भागातही त्याचा शिरकाव होण्यास वेळ लागेल. अन्न व औषध प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी कायद्यातील तरतुदीनुसार औषधाच्या प्रत्येक दुकानात फार्मासिस्ट असण्याची सक्ती केली होती, त्याही वेळी विक्रेत्यांनी विरोध केला होता. आता सरकारने विक्रेत्यांना प्रत्येक औषधाच्या विक्रीची तपशीलवार माहिती देण्याची सक्ती करण्याचे ठरवले आहे, तेही पारदर्शकता वाढण्यासाठीच. ही माहिती भरण्यासाठी विक्रेत्यांकडे वेळ नाही किंवा आणखी माणसे नेमून हे काम करून घ्यायचे, तर नफा कमी होईल, अशी कारणे सांगणे म्हणजे पारदर्शकतेलाच विरोध करण्यासारखे आहे. आजही अनेक विक्रेते डॉक्टरसारखेच काम करीत असतात. डोकेदुखीवरची गोळी असो की पोटदुखीवरचे औषध असो. लोक विक्रेत्यावरच विश्वास ठेवतात. एक दिवस दुकाने बंद करून आपली एकी सिद्ध झाली, तरीही मूळ प्रश्नांना बगल मात्र मिळू शकत नाही, हे औषध विक्रेत्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे.
