अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या इंग्रजी भाषक देशांनी एकत्र येऊन स्थापलेल्या ‘ऑकस’ (ए-यूके-यूएस) या त्रिराष्ट्रीय आघाडीचे लक्ष्य चीन हेच आहे. हिंद-प्रशांत हे आता अमेरिकेच्या दृष्टीने नवीन प्रभावक्षेत्र ठरू पाहात आहे. याचे कारण या विशाल टापूचा भाग असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनने जुने करार मोडीत काढून दंडेली सुरू केली आहे. त्यासाठी जगातील सर्वात मोठे नौदल विकसित करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी गेली २० वर्षे राबवला. आज मलेशियाच्या मच्छीमार नौकांपासून ते अमेरिकेच्या युद्धनौकेपर्यंत सर्वांना ‘आडवे’ जाण्याची ईर्षा व क्षमता चिनी नौदल बाळगून आहे. जपानच्या अखत्यारीतील सेन्काकू बेटांवर दावा सांगत कोणत्याही थराला जाण्याची चीनची तयारी आहे. अमेरिका व ब्रिटनचे चीनशी काही मुद्द्यांवर मतभेद असले, तरी भौगोलिक सान्निध्य नसल्याने थेट संघर्षाची वेळ फारशी उद्भवत नाही; परंतु ऑस्ट्रेलियाची बाब थोडी वेगळी. हिंद-प्रशांत टापूतील हे मोठे देश; जवळपास शेजारी असल्यासारखेच. गेल्या वर्षीपर्यंत सामरिकदृष्ट्या अमेरिकेच्या जवळ जाऊन चीनशी वाकड्यात शिरण्याची या देशाला खास अशी गरज नव्हती. पण करोनाच्या उद्भवावरून चीनवर आक्षेप घेणे सुरू केल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाकडे चीनची वक्रदृष्टी वळली. राजनयिक शिष्टाचाराचे सारे निकष गुंडाळून कडक भाषेत ऑस्ट्रेलियाला इशारे देण्यास सुरुवात झाली. कधी ऑस्ट्रेलियन निर्यातमालावर निर्बंध, कधी ऑस्ट्रेलियातील निवडणुका आणि मोक्याच्या आस्थापनांवर सायबर हल्ले असे उद्योग चीनने सुरू केले. ऑस्ट्रेलिया हा विशाल देश असला, तरी सामरिकदृष्ट्या फार सक्षम नाही. भविष्यात कोणत्याही मुद्द्यावर चीनशी सागरी किंवा हवाई संघर्ष उडालाच तर बिकट प्रसंग येण्याची शक्यता अधिक. या परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाला मदत हवी होती आणि अमेरिकेला निमित्त! अनेक अर्थांनी हिंद-प्रशांत टापू म्हणजे अमेरिकेसाठी दुसरा ‘पश्चिम आशिया’ ठरू पाहात आहे. तो स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय आहे. या दोघांबरोबर ब्रिटन येण्याचे कारण म्हणजे, ब्रेग्झिटोत्तर प्रभाव आणि पत राखण्यासाठी ब्रिटनलाही काही पावले उचलणे आवश्यक वाटते. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी नव्याने निवडून आल्यानंतर त्यांच्या पहिल्याच भाषणात याविषयी उल्लेख केला होता. खरे तर ब्रिटनपेक्षाही त्या टापूत प्रत्यक्ष अस्तित्व आहे फ्रान्सचे. मात्र ‘ऑकस’च्या पहिल्याच सामरिक सौद्यामुळे हा देश नवीन आघाडीत येण्याची शक्यता शून्य. ऑस्ट्रेलियाला सामरिकदृष्ट्या किमान सक्षम करण्यासाठी लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान आणि अणुइंधन परिचालित पाणबुड्या देण्याचा निर्णय जो बायडेन प्रशासनाने घेऊन टाकला. हे एक वेळ ठीक. पण त्या पाणबुड्या आणण्यासाठी फ्रान्सकडून डिझेल पाणबुड्या खरीदण्याचा करारच ऑस्ट्रेलियाने मोडीत काढला. असे करार मोडणे हे लोकशाही देशांच्या शिष्टाचारात बसणारे नाही. या टोकाच्या पावलाचा अर्थ इतकाच की, ऑस्ट्रेलियाला चिनी धोका प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे. अणुचालित पाणबुड्या या डिझेलचालित पाणबुड्यांपेक्षा अधिक काळ खोल सागरात संचार करू शकतात. मुळात फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील करार २०१६ मधला. त्यानंतरच्या काळात विविध समुद्रांतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आज ऑस्ट्रेलियाचे प्राधान्य वेगळे आहे. परंतु त्यांच्या प्राधान्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटन या बऱ्याचशा समविचारी आणि शस्त्रसज्ज देशांनीही आपले नुकसान होईल असे पाऊल उचलले, याविषयी फ्रान्सला वाटलेला विषाद स्वाभाविक आहे. ‘ऑकस’ ही ‘क्वाड’पेक्षाही अधिक ठसठशीत सामरिक आघाडी आहे. दोघांचे समान उद्दिष्ट पाहता, दोघांचे भविष्यात विलीनीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण यानिमित्ताने दूरदेशीच्या महासत्तांना भारतीय परसदारात शिरकाव करण्याचे आवतण मिळते, त्याचे काय?
