महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे ‘दुकान’ बंद करण्याची केलेली घोषणा सगळ्यांच्याच भुवया उंचावण्यास कारणीभूत ठरली आहे. गेली अनेक वर्षे या कायद्यातील पळवाटा शोधून शहरांमधील आणि शहरालगतच्या जमिनींवरील बांधकामांमध्ये अनेक प्रकारचे घोटाळे झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ते पूर्ण बंद करण्याचे ठरवले; मात्र असे करताना नव्याने काही अडचणी उत्पन्न होणार नाहीत, याकडे त्यांनी बारीक लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कायदा रद्द झाला तरीही त्यामुळे होणारा भ्रष्टाचार मात्र थांबलाच नाही, असे होण्याची शक्यता अधिक. नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा आणीबाणीच्या काळात, १९७६ मध्ये अस्तित्वात आला. श्रीमंतांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर गरिबांना घरे बांधून द्यावीत, यासाठी हा कायदा आणल्याचे त्या वेळी सांगण्यात आले. अशा जमिनींवर जी घरे बांधली जातील, त्यापैकी दहा टक्के घरे सरकारला मोफत देण्याची तरतूद त्या कायद्यात करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील पुलोद सरकारने मात्र या कायद्यातील कलम २० नुसार मूळ जमीन मालकांनाच घरे बांधण्याची मुभा दिली. शहरांमधील अशा अनेक जमिनींवर या कायद्याअंतर्गत सोसायटय़ा उभ्या राहिल्या आणि त्यातील दहा टक्के घरे मुख्यमंत्र्यांच्या कोटय़ात जमा झालीनागरी कमाल जमीन धारणा कायदा आणीबाणीच्या काळात, १९७६ मध्ये अस्तित्वात आला. . त्यांचे त्या त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीनुसार वाटपही होऊ लागले. केंद्रात १९९९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या वाजपेयी सरकारने हा कायदा रद्द केला, तरी महाराष्ट्रात मात्र तो २००९ मध्ये अखेर रद्द होऊनही त्याचे अवशेष उरलेच. म्हणजे, कायदा अस्तित्वात नाही, पण त्याच कायद्याच्या कलम २० नुसार दिलेल्या घरबांधणीचे आदेश मात्र रद्द झाले नाहीत. ज्या विकासकाने या आदेशानुसार घरबांधणी केली आहे, त्यास त्या इमारतीची पुनर्बाधणी करायची झाल्यास, याच आदेशाच्या आधारे त्याची अडवणूक होऊ लागली. गेल्या ३० वर्षांत नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार मूळ जमीन मालकांनी, विकासकाच्या मदतीने जी घरे बांधली आणि त्यातील दहा टक्के घरे सरकारजमाही केली, त्या घरांचे पुनर्वसन आता रखडले आहे. याचे कारण कायदा रद्द झाला, पण त्याचे कार्यालय मात्र अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत बांधलेल्या घरांच्या पुनर्विकासासाठी पुन्हा एकदा त्या कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. जी इमारत कायद्यानुसार बांधून पूर्ण करण्यात आली, तेव्हाच तिचा त्या कायद्याशी असलेला संबंधही संपला, हे सूत्र सरकारातील अधिकारी अद्यापही मान्य करण्यास तयार नाहीत. हे प्रकल्प बांधून पूर्ण झाल्यानंतर बांधकामविषयी कायद्यांत अनेक बदल झाले. अधिक प्रमाणात बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचीही तरतूद करण्यात आली. मात्र कुणीही नवे आराखडे सादर केले, की त्यास नागरी कमाल जमीन धारणा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती केली जात आहे. अशा स्थितीत राज्यातील पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प पुढे जाऊ शकलेले नाहीत. नव्याने परवानगी देताना, सरकारी तिजोरीत पुन्हा काही रक्कम भरणे सक्तीचे करून नव्याने निधी उभा करण्याची सध्याच्या सरकारची कल्पना आहे. तिच्या योग्यायोग्यतेपेक्षाही अंमलबजावणीतील विलंब तातडीने दूर करणे आवश्यक आहे. फडणवीस यांनी त्याबाबत उचललेली पावले पारदर्शक आहेत. मात्र, या कायद्यानुसार उभारलेल्या इमारतींत राहणाऱ्यांना त्याच ठिकाणी अधिक जागेसह नवी इमारत बांधून देण्यासाठी सरकारी दिरंगाई दूर होणे आवश्यक आहे. असे करताना शहरांमधील गृहनिर्माणावर अंकुश ठेवणारी नियामक यंत्रणाही कार्यान्वित झाली, तर हे प्रश्न अधिक लवकर सुटतील, अशी आशा करता येईल.
