परिणीता दांडेकर चीनने ब्रह्मपुत्र नदीच्या त्यांच्याकडील भागात धरण बांधणार म्हटले म्हणून आपणही जलविद्युत प्रकल्पाची घाई करायची का, हा विचार शांतपणे करणे बरे.. अगदी १९व्या शतकाच्या शेवटापर्यंत जग विखुरलेले होते, जागा नव्या होत्या, कुतूहल ताजे-कुरकुरीत होते. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला उत्सुकता होती की ब्रह्मपुत्र नदीचा उगम नक्की आहे कुठे? तिबेटी बौद्ध ज्या भागाला पेमाको म्हणतात, जिथे स्वर्गाचे, मिथकातल्या ‘शांग्री-ला’चे दार आहे, सप्तरंगी धबधबा आहे, अजस्र मोठे वळण आहे तीच नदी पुढे ब्रह्मपुत्र होते का? या गूढ नदीचा सव्‍‌र्हे करण्यासाठी त्यांनी एका चिनी लामाबरोबर वेश बदलून पाठवले दार्जिलिंगमधल्या गरीब पण चाणाक्ष शिंप्याला- किंथूपला. किंथूपची गोष्ट नाइलच्या उगमाचा शोध घेणाऱ्या रिचर्ड बर्टनपेक्षा किंवा झाम्बेझीच्या उगमाचा शोध घेणाऱ्या लिव्हिंग्स्टनपेक्षा अचंबित करणारी आहे. अनेक वर्षांच्या मोहीम, त्यातील बंदिवास आणि पायपिटीनंतर किंथूपने सिद्ध केले की यार्लुग सांग-पो ही नदीच पुढे सियांग आणि नंतर ब्रह्मपुत्र होते. पण तोवर त्या थकलेल्या शिंप्याची गोष्ट ऐकणारे कोणी उरले नाही आणि अनेक वर्षे त्याचे कागद धूळ खात पडले. कित्येक दशकांनंतर साहसी प्रवाशांनी पेमाको आणि सांग-पो घळीचा प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला आणि आपले प्राण गमावले. माणसाने चंद्रावर पाऊल ठेवले पण ही जागा अस्पर्श राहिली. ‘नाम्चा बरवा’ या अभेद्य सुळक्याभोवती गिरकी घेत सांग-पो जगातील सगळ्यात खोल घळी निर्माण करत भारतात शिरते. काही-शे किमीमध्ये नदीची पातळी २००० मीटरने खाली येते. चीनने याच अद्भुत वळणावर ६० गिगावॉटचा जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प बांधायचे मनसुबे स्पष्ट केले आहेत. तिबेटच्या इतर नैसर्गिक साधनांची ओरबाड करणाऱ्या चीनने सांग-पोवर दोन जलविद्युत प्रकल्प बांधले आहेत, बाकीचे तीन तयारीत आहेत. चीनची संस्कृती, राजकारण, समाजकारण पाण्याभोवती फिरते. प्राचीन कथांत, ‘सम्राट यू’ने नद्यांवर धरणे बांधली, कालवे काढले. आज जगातील ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मोठी धरणे चीनमध्ये आहेत, बहुतांश गेल्या २० वर्षांत बांधली गेली आहेत. धरणांच्या सामाजिक, पर्यावरणीय परिणामांची तमा न बाळगणे आणि अपघातांबद्दलदेखील कमालीची गुप्तता बाळगणे इथे नेहमीचेच. ज्या तिबेटवर चीन आपली सत्ता सांगतो त्याला जगाचे छप्पर किंवा थर्ड पोल म्हणतात. या उंच, २५ लाख चौरस किमीच्या विस्तीर्ण, बर्फाळ वाळवंटचा अर्ध्या जगाच्या हवामानावर प्रभाव पडतो, आपल्या मॉन्सूनवरदेखील. इथेच जगातील आठ मोठय़ा नद्या उगम पावतात. तिबेट कब्जात घेणारा चीन जगातील सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय नद्यांच्या उगम-स्थळांवर देखील सत्ता गाजवतो. त्यांचा छुपा कारभार शेजाऱ्यांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करत नाही. सहा देशातून वाहणारी मिकोंग नदी तिबेटमधून उगम पावते, जिच्या फक्त मासेमारीवर सहा कोटी लोक अवलंबून आहेत. चीन बाकीच्या देशांच्या करारामध्ये किंवा मिकोंग रिव्हर कमिशनमध्ये कधीच सहभागी नव्हता, पण या देशांनी जेव्हा आपल्यातल्या कराराच्या आनंदात नदीतून नौकानयन केले, तेव्हा चीनने वरच्या धरणातले पाणी अडवून नदीच कोरडी केली आणि उत्सवाची नौका नदीपात्रात अडकली! या पार्श्वभूमीवर ब्रह्मपुत्रवरचे प्रस्तावित धरण भारतासाठी चिंतेची बाब नसेल तर नवल. पण भीतीच्या आधारे मोठे निर्णय घेणे आपल्यासाठी घातक आहे. यासाठी ब्रह्मपुत्र थोडी समजावून घेतली पाहिजे. जगातील सगळ्यात तरुण पर्वतराजीतून जन्मणारी ब्रह्मपुत्र खरी महाकाय होते ती आसामच्या सादिया घाटजवळ तीन नद्यांच्या संगमातून : दिबांग, सियांग (सांग-पो) आणि लोहित. २८८० किमी वाहणाऱ्या ब्रह्मपुत्रचे १६२५ किमी जरी सांग-पो असले तरीही चीनमधल्या सांग-पोचा वार्षिक येवा किंवा ‘बहिर्वाह’ ३१ बीसीएम (बिलियन क्युबिक मीटर) आहे, तर भारत सोडेपर्यंत तो ६०६ बीसीएम होतो. कारण तिबेट पठार पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे, जिथे जेमतेम ३०० मिमी सरासरी पाऊस होतो, पण भारतात आल्यावर मात्र २००० मिमी होतो. दिबांग नदी पूर्णपणे भारतात आहे, तर लोहितचा छोटा भाग चीनमध्ये. तसेच ब्रह्मपुत्रच्या इतर मोठय़ा उपनद्यांचे, म्हणजे ब्रह्मपुत्रचा बहुतांश येवा भारताच्या सीमेत किंवा भूतानसारख्या मित्रदेशांत आहे. दुसरा मुद्दा गाळाचा. जमिनीच्या सुपीकतेसाठी गाळ (सेडिमेंट) महत्त्वाचा आहे. अख्खा बांगलादेश हा गाळ-प्रदेश आहे. पण तिबेटच्या पठारावरून वाहताना जास्त गाळदेखील जमा होत नाही (३ कोटी टन सेडिमेंट लोड तिबेटमध्ये तर भारत सोडताना ७३.५ कोटी टन), त्यामुळे चीनच्या बलाढय़ जलविद्युत प्रकल्पांमुळे (जे पाणी खाली सोडतात) ब्रह्मपुत्रच्या येव्यावर वा गाळावर अनन्वित परिणाम होणार नाही, पाणीपुरवठा वा सिंचनावरही नाही, कारण इथले सिंचन हे मोठय़ा नदीवरच्या धरणावर अवलंबून नाही. याचा अर्थ असा नाही की सामायिक नद्यांवर आपण चीनची अरेरावी मान्य करावी. पण शास्त्रीय माहिती पुरती कळली की वाटाघाटी या शांत अभ्यासावर बेतल्या जातील. त्याऐवजी घाईत किंवा दबावाखाली घेतलेले निर्णय चीनच्याच फायद्याचे ठरतील. काहीच दिवसापूर्वी अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि सरकारी जलविद्युत कंपन्यांची बैठक झाली. त्या राज्यात मोठे धरण बांधून आपण नदीवर प्रथम वापराचे हक्क प्रस्थापित करू शकतो असा यामागचा एक विचार. मुद्दा असा की हा हक्क प्रस्थापित आपण कुठे करणार? कोणासमोर? तशी सध्या जागा नाही. चीन आणि भारतात पाणीवाटपाचा करार तर नाहीच, पण दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्र जलप्रवाह समझोता कायदादेखील सहसंमत (रॅटिफाय) केलेला नाही. चीनशी आपला पाणीवाटप करार होणे अत्यंत निकडीचे आहे, ज्या नुसार आपल्या उचित मागण्या आंतरराष्ट्रीय लवाद-न्यायासनाकडे सदर करू शकतो, जसे पाकिस्तान आपल्या बाबतीत करत आला आहे. चीन आपल्याशी करार करणे अवघड आहे, कारण त्यांना त्यातून फायदा दिसणार नाही, पण तरीही आपल्या नेतृत्वाने तो प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या बरोबर आपला अन्य शेजारी- देशांशी पाणी आणि इतर क्षेत्रांमधला सौहार्दपूर्ण सहयोग जितका पक्का असेल, तितके चीनला तिथे हस्तक्षेप करणे अवघड होईल. जसे भूतानशी आपल्या बऱ्या संबंधांमुळे भूतानने चीनचा पाण्यामधील हस्तक्षेप मान्य केलेला नाही, पण नेपाळबाबत मात्र चित्र वेगळे आहे. उरी हल्ल्यानंतर जेव्हा भारताने पाकिस्तानबरोबरच्या सिंधू करार बैठका स्थगित केल्या होत्या, बरोबर तेव्हाच दबावतंत्र वापरून चीनने आपल्याला एका सामंजस्य करारानुसार मान्य केलेली सामायिक नद्यांच्या प्रवाहाची माहिती देणे बंद केले. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश यांना आपल्याजवळ ठेवणे आपल्या हिताचे आहे. चीन जो सांग-पो प्रकल्प जलविद्युत निर्मितीसाठी करणार, तो अत्यंत खर्चीक आणि जिकिरीचा आहे. तरुण हिमालय पर्वतात ढगफुटी आणि भूस्खलन यांसारख्या घटना सतत होत राहतात. त्याउपर चीनमध्ये आत्ता विजेची गरज नाही, त्यांना ही वीज ज्यांना विकायची आहे, त्या नेपाळलाही आत्ता ती निकड नाही. भारत चीनकडून वीज विकत घेणे अशक्यच. असे असता या प्रकल्पाची घोषणा दबावतंत्राचा एक भाग असू शकतो. यावर उत्तर म्हणून भारताने अरुणाचलमध्ये तातडीने मोठा प्रकल्प बांधायला घेणे किंवा चिडून इतर कारवाई करणे सयुक्तिक आहे का याचा शांत विचार होणे गरजेचे आहे. हिमालयातील बहुतांश जलविद्युत प्रकल्पात अनेक पटींनी किंमतवाढ आणि वाढीव वेळ लागत आहे. खासगी कंपन्या मोठे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात उत्सुक नाहीत. कारण त्यांना फायदेशीर दर खुल्या बाजारपेठेत मिळताना दिसत नाहीत. मग ‘तिस्ता-थ्री’सारख्या प्रकल्पासाठी, सिक्कीमसारखे राज्य कर्ज काढून वाढीव गुंतवणूक करते. अरुणाचलमध्येही अनेक प्रकल्पात हेच प्रकर्षांने समोर आले आहे. पाच वर्षांपूर्वी पासीघाटला याच सियांग नदीच्या विस्तीर्ण पात्राकडे मी बघत होते. प्रस्तावित लोअर सियांग प्रकल्प आणि ४५ धरणांनी नदीच्या पातळीत दर दिवसा २४ फूट चढउतार होणार होता. याचा नागरिकांवर, परिसंस्थेवर काय परिणाम होईल? फक्त धूर सोडत नाहीत म्हणून सगळे जल विद्युत प्रकल्प अपोआप ‘ग्रीन अ‍ॅण्ड क्लीन’ होतात का? चीनने कितीही ओरडा केला तरी आपली सगळ्यात मोठी जमेची बाजू आहे अरुणाचलमधले भारतीय नागरिक. भाजपच्या तरुण विजय यांनी तवांग धरणाच्या विरोधावेळी म्हटले होते की अरुणाचलमधल्या नागरिकांचे हित बघणे ही भारतासाठी सगळ्यात फायदेशीर आहे. अरुणाचलमधल्या सभेत मोदींनीही इथे कोणतेही असे प्रकल्प येणार नाहीत ज्यांना नागरिकांचा विरोध आहे हे स्पष्ट केले होते. या सगळ्या शक्यता बघता तातडीने निर्णय आणि अंमलबजावणी करण्याची घाई न करता ‘ठंडा करके खाओ’मध्ये आपला जास्त फायदा आहे. बांगलादेश आणि पाकिस्तानशी पाणीवाटपाचे अनेक वाद होऊनही भारताने संयम दाखवला आहे. भारत-पाक युद्धातही आपण सिंधू करार मोडला नाही. वाद जागतिक पटलावर गेले तर ही आपली जमेची बाजू आहे. भारताला चीनची नद्यांवरची मनमानी मान्य करण्याची गरज नाही आणि तरीही आपण आपली युद्धे विचारपूर्वक निवडली पाहिजेत, ज्यात कमी धोका आणि जास्त दूरगामी फायदा आहे. सांग-पो नदीचे अभूतपूर्व वळण ही दुसऱ्या बुद्धाची : पद्मसंभावाची पवित्र भूमी. संयत, मध्यम मार्गावर चालण्याची प्रेरणा आपल्याला (आणि चीनलाही!) इथूनच मिळो. लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
