सुहास पळशीकर राज्यशास्त्र, पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय एका नेत्याला, त्याच्या पक्षाला, त्याच्या समर्थकांना जेव्हा असा साक्षात्कार होतो की या समाजाचे भले कशात आहे याचे अंतिम उत्तर आपल्याला सापडले आहे, तेव्हा तो नेता आणि त्याचे अनुयायी आधी हल्ला करतात तो वेगळ्या विचारांच्या लोकांवर. पुढे जे काही होते, त्यालाच ‘लोकशाही’ म्हणावे काय? जुन्या काळच्या बिरबलाने ‘हात न लावता’ वाळूतली रेघ मोठी करण्यासाठी शेजारी दुसरी लहान रेघ ओढली अशी गोष्ट सांगतात. शेजारी लहान रेघ आल्यामुळे आधीची आपोआप मोठी ठरली. पण आता काळ बदलला. तुलना करून आपली रेघ लहान-मोठी करणे हे आत्मनिर्भरतेमध्ये बसेनासे झाले; त्यामुळे नव्या बिरबलांनी नवी युक्ती काढली. दोन फुटी रेघ चार फुटी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी साधा उपाय केला: बारा इंच म्हणजे एक फूट हे परकीय विज्ञान नाकारून बारा इंच म्हणजे दोन फूट असतात असे फर्मान काढण्याचा बादशहाला सल्ला दिला. .आखूड रेघेची उंची वाढते ती अशी! नव्या बिरबलाची ही नवी गोष्ट सध्या भारताच्या लोकशाहीच्या मूल्यमापनासंदर्भात उलगडते आहे. आधी फ्रीडम हाऊस आणि आता व्ही-डेम या दोहोंच्या मोजमापात भारताची लोकशाही खाली घसरली. पण त्यामुळे आपली मान खाली जाऊन कसे चालेल? त्यामुळे आता या दोन्ही चाचण्या कशा चुकीच्या आहेत हे सांगून नव्या भारतीय निकषांची द्वाही फिरवण्याचे काम सगळ्या सरकारी यंत्रणांवर सोपवण्याचे घाटते आहे. कोणत्या तरी परकीय वैचारिक गटाने भारताच्या लोकशाहीचे नकारात्मक मूल्यमापन केले म्हणून खचून न जाता आपली स्वदेशी ‘वैचारिक तळी’ (हे ‘थिंक टँक’चे अस्सल स्वभाषिक रूप!) आपल्या लोकशाहीची तळी उचलून धरायला लागली तर आता नवल वाटायला नको. परकीय संस्थेने हे मूल्यमापन केले म्हणून फार प्रक्षोभित होण्याची खरे तर गरज नाही. असे मोजमाप गेली अनेक वर्षे केले जाते आहे आणि त्यातून काळाच्या निकषावर आपण किती बदललो आणि इतरांच्या तुलनेत किती बदललो याचा अंदाज करता येतो, कारण सर्वांना एकसारखेच निकष लावले जातात. उदाहरणार्थ, व्ही-डेमने भारताचे वेळोवेळी केलेले मूल्यांकन पाहिले तर आपण आता १९७६च्या इतक्या नीचांकी पातळीवर चाललो आहोत असे दिसते. हेच तर भारतातले किती तरी लोक सांगताहेत आणि अनेक जण अनुभवताहेत. लोकशाहीचे मोजमाप करण्याच्या विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या उद्योगावर दोन आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. एक म्हणजे त्यांचे लोकशाहीचे निकष अयोग्य/अपुरे किंवा गैरलागू आहेत. दुसरा म्हणजे त्यांची मूल्यमापनाची प्रक्रिया सदोष आहे. या दोन्ही मुद्द्यांची चर्चा जरूर व्हायला हवी; पण आपली लोकशाही खाली सरकल्याचे दिसल्यावर त्या चुका काढणे म्हणजे रडीचा डाव होईल- हे म्हणजे क्रिकेटमध्ये फार खेळाडू एलबीडब्ल्यू व्हायला लागल्यावर आयत्या वेळी ‘नियमच चुकीचे आहेत’ असे म्हणण्यासारखे होईल! व्ही-डेम म्हणजे ‘varieties of Democracy’ या प्रकल्पाने भारताचे वर्गीकरण निर्वाचित अधिकारशाही (electoral autocracy) असे केले आहे. म्हणजे निवडणूक होऊन सरकार निवडून आले असले तरी त्याची चालचलणूक दडपेगिरीची, वाट संवैधानिक तत्त्वे पायदळी तुडवण्याची आणि नियत थेट कायदे व नियम करून लोकशाहीची मुस्कटदाबी करण्याची आहे, असा याचा अर्थ होतो. सरकारने कठोर कायदे करणे, व्यक्तिस्वातंत्र्याची फारशी प्रतिष्ठा न राहणे, माध्यमांवर विविध दडपणे येणे आणि संस्थांची स्वायत्तता खच्ची करणे यातून लोकशाहीची अशी घसरण झालेली दिसते. इंटरनेटवर बंदी घालण्याचे भारतीय रेकॉर्ड जगातील अनेक देशांपेक्षा जास्त आहे. आता सरकार सामाजिक माध्यमात कसे व्यक्त व्हायचे यावर निर्बंध घालणार आहे. सरकारने व्यक्तिस्वातंत्र्यावर अविवेकी निर्बंध लादू नयेत म्हणून खरे तर संविधानात या मर्यादांची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे; पण प्रत्यक्षात जणू काही संविधानाने व्यक्तिस्वातंत्र्य दुय्यम मानले आहे असा आव आणून सरकार आणि न्यायालये सतत ‘अधिकार आणि मर्यादा’ यांचा जोडीने गजर करीत असतात. खेरीज, देशद्रोह, दहशतवाद आणि दोन समाजांत वितुष्ट निर्माण करण्याविरोधातले कायदे यांचा बागुलबुवा उभा करून माध्यमांच्या आणि विचारवंतांच्या मतस्वातंत्र्याला सरकार सतत लगाम घालत असते. आता यावर ‘कोणतेही स्वातंत्र्य अमर्याद नसते’ हे ध्रुपद आळवले जातेच; पण जेव्हा मर्यादांच्या ओझ्याखाली स्वातंत्र्ये हरवून जातात तेव्हा शिल्लक राहते ती फक्त निर्बंध अमलात आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दादागिरी. राजकीय पक्ष आणि सरकार यांच्या पलीकडे सार्वजनिक विचारविनिमयाचे मुक्त क्षेत्र असणे हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग असते. पण अधिकारशाही सरकार या सामाजिक क्षेत्रावर कब्जा करून बसलेले असते. त्यामुळे कला, उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांमधील नागरिक वेगळे विचार मांडू शकत नाहीत. सरकारी योजनांची जाहिरात करणे एवढेच त्यांचे विचारस्वातंत्र्य असते. त्यांनी वेगळे काही म्हटले की सरकारी यंत्रणा त्यांच्यावर तुटून पडते. विद्या क्षेत्र हे तर सरकारचे पायपुसणे झाले आहे, त्यामुळे विद्यापीठे, महाविद्यालये यांच्यातून वेगळा विचार मांडला जाणे दुरापास्त झाले आहे. अनुदान देणाऱ्या संस्था असोत की तपास यंत्रणा असोत, सर्वांचा सरसकट राजकीय कारणासाठी वापर करण्याच्या रीतीमुळे बिगरसरकारी आणि बिगर-पक्षीय सार्वजनिक क्षेत्र टाचेखाली ठेवणे सहज शक्य होते. एकीकडे सरकारी यंत्रणा ही सगळी मर्दुमकी गाजवीत असताना दुसरीकडे प्रतिकूल विचार मांडणाऱ्या संस्था आणि व्यक्ती यांना गप्प बसवण्यासाठी स्वयंघोषित देशहितरक्षकांच्या टोळ्या सज्ज असतात. स्व-घोषित रक्षकांच्या अशा टोळ्या दंडेली तरी करतात किंवा देशभर खटले भरून प्रतिपक्षीयांना नामोहरम करण्याची चाल खेळतात. अशा निरर्थक खटल्यांसाठी पोलीसही झटतात आणि न्यायालयेदेखील असे खटले चटकन रद्दबातल न करता कायद्याचा खेळ चालू ठेवतात. राजकीय खटल्यांमधले जामीन असोत की हेबियस कॉर्पसचे खटले असोत, राजकीय देणग्यांविषयीचा खटला असो की कलम ३७० विषयीचा खटला असो, या सर्वांमध्ये वरिष्ठ न्यायदात्यांनी दाखवलेला अंगचोरपणा पाहिला तर कनिष्ठ न्यायालयांना गप्प बसण्याचा संदेश एव्हाना मिळाला आहेच. त्यामुळे संवैधानिक अधिकारांचे न्यायिक रक्षण हा लोकशाहीचा भाग केव्हाच कमकुवत झाला आहे. आज आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या अशा सर्व प्रसंगांमध्ये जे विचार दडपले जातात ते मुळात चुकीचेच आहेत असे सरकारला आणि त्याच्या समर्थकांना वाटू शकते. न पटणाऱ्या विचारांचा प्रतिवाद केला गेला तर कोणी तक्रार करायचे काहीच कारण नाही, पण सरकारला किंवा राज्यसंस्थेला मान्य नसणारे विचार हे घातकच असतात किंवा देशविरोधी असतात असे नाही. निर्वाचित अधिकारशाही याचा एक अर्थ असा असतो की राज्यकर्ते हे स्वत:ला सर्वज्ञ मानतात, लोकहिताचे अंतिम रक्षक मानतात आणि त्यामुळे मग त्यांच्या विरोधातले विचार हे देशाच्या विरोधातले आहेत असे त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटते. या भूमिकेमधूनच प्रतिकूल विचारांवर निर्बंध आणणे हे नैतिक आणि कायदेशीर दृष्टीने योग्य आहे अशी समजूत निर्माण होते. एका नेत्याला, त्याच्या पक्षाला, त्याच्या समर्थकांना जेव्हा असा साक्षात्कार होतो की या समाजाचे भले कशात आहे याचे अंतिम उत्तर आपल्याला सापडले आहे, तेव्हा तो नेता आणि त्याचे अनुयायी आधी हल्ला करतात तो वेगळ्या विचारांच्या लोकांवर. यातून व्यक्तिस्वातंत्र्य, राजकीय समानता, मुक्त सहभाग आणि विचारविनिमय ही चारही लोकशाही तत्त्वे पायदळी तुडवली जातात. हळूहळू ‘सेल्फ-सेन्सॉरशिप’ ही जनरीत बनते आणि निर्बंधांच्या मखरातील उपचारांना लोकशाही नामक आदर्शाचा दर्जा मिळतो. या सगळ्यावर असे रामबाण उत्तर दिले जाते की, लोकशाहीच्या व्यवहारात यापूर्वीदेखील अशा त्रुटी आणि मर्यादा होत्याच की! हे उत्तर खरेदेखील असते, कारण लोकशाहीचा व्यवहार कधीच परिपूर्ण नसतो. पण तरीही, अखेरीस संख्येचा फरक हा एका टप्प्यावर गुणात्मक फरकात परिवर्तित होतो आणि राज्यकत्र्यांच्या चुकांचे रूपांतर व्यवस्थेच्या विपर्यासात होते. त्यात लोकशाही ही अशी बाब आहे की ती सरळ-सरळ टाकून देता येत नाही, त्यामुळेच मग सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे सिद्धांताची पुनर्मांडणी करून जे आहे त्यालाच अस्सल लोकशाही म्हणतात असे दाखवण्यासाठी बरेच कामचलाऊ बुद्धिवंत आता कामाला लावले जाणे क्रमप्राप्त आहे. खुद्द बादशहांनीच मांडलेले नवे सिद्धांत आपण पाहिले, मग त्यांच्या चरणी मिलिंदायमान होऊन लोकशाहीच्या नव्या सिद्धांतांचे म्लान नजराणे वाहणाऱ्या नव्या बिरबलांची येत्या काळात लाट आली तर नवल वाटायला नको. लेखक राज्यशास्त्राचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
