एखाद्या वार्षिक सोहळ्याचे वेध लागावेत, त्यासाठी सर्वानी जोरदार पूर्वतयारी करावी आणि प्रतिवर्षांप्रमाणे पठडीबाज पद्धतीने तो सोहळा पार पाडून मोकळे झाल्यावर आयोजकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकावा, सोहळ्याला हजेरी लावणाऱ्यांनी आपापल्या घरी परतावे आणि नेहमीचे दैनंदिन उद्योग पुन्हा सुरू करावेत, असे काहीसे अलीकडे राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनाबाबत होऊ लागले आहे. नव्या आर्थिक वर्षांचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विधिमंडळाच्या आवारातच आमदारांनी एका पोलीस कर्मचाऱ्यास मारहाण केल्यामुळे काहीसे गाजले. तेवढे एक वेगळेपण सोडले, तर अधिवेशने हा निव्वळ एक वार्षिक उपचार होऊ लागला आहे. तेच ते प्रश्न, तीच ती उत्तरे, त्याच त्या समस्या, तेच सभात्याग आणि तेच बहिष्कार, तेच आरोप, तेच प्रत्यारोप.. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात यापेक्षा वेगळे काही दिसेल, अशी चिन्हे आजच्या घडीला तरी दिसत नाहीत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस पार पडलेला मुख्यमंत्र्यांचा चहापान सोहळा, त्यावरील विरोधकांचा बहिष्कार, सरकारवरील आरोप आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर हे सारे प्रथेप्रमाणेच पार पडल्यानंतर, विधिमंडळात सरकार व विरोधक प्रथेप्रमाणेच एकमेकांसमोर उभे ठाकले. हे गुंडांचे सरकार आहे, असे सरकारमधीलच मंत्री म्हणत असल्याने त्यांच्यासोबत चहापान घेणार नाही असा ‘शालजोडा’ हाणत प्रथेप्रमाणे विरोधकांनी पहिला वार केला आणि विरोधकांच्या सगळ्या आरोपांना तोंड देण्यास सरकार सक्षम आहे असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी देऊन टाकले. हेही प्रथेप्रमाणेच घडून गेले. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात ठरावीक मुद्दे वारंवार उमटतात. त्याबाबत सर्वपक्षीय चिंता आणि सरकारकडून कृतीची अपेक्षा व्यक्त होते, ढासळती शिक्षणव्यवस्था, चिंताजनक कायदा-सुव्यवस्था स्थिती, पाणीटंचाई, वीजटंचाई, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, अनधिकृत बांधकामे, आरोग्यसेवांची अनास्था, शेतकऱ्यांची उपेक्षा, हे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने विधिमंडळाच्या सभागृहात गांभीर्याने चर्चिले जातात, सरकारदेखील आवेशात त्यावर उत्तरे देऊन मोकळे होते आणि त्याच समस्या पुढच्या अधिवेशनात पुन्हा उमटतात, तीच पठडीबाज उत्तरे घेऊन ‘बासनबंद’ होतात. वारंवारच्या या अनुभवामुळे, विधिमंडळ अधिवेशनांच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्हे उमटू लागली आहेत. विरोधक आणि सरकार यांच्यातील सामन्याचा आखाडा असेच विधिमंडळाच्या अधिवेशनांचे स्वरूप राहणार असेल, तर अधिवेशनाबाबत जनतेला काही देणेघेणेही उरणार नाही. अधिवेशनकाळात एकमेकांना साथ देण्याच्या आणाभाका घेणारे सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष अधिवेशन नसतानाच्या काळात एकमेकांवर कसे तुटून पडतात हे जनतेने पाहिले आहे, तसेच अधिवेशनकाळात आक्रमक होऊन सरकारला धारेवर धरण्यासाठी वैधानिक आयुधे परजणारे विरोधक इतर वेळी थंडच असतात हेही जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीचे घटक पक्ष काय किंवा विरोधक काय, त्यांचे खरे रूप कोणते हा एक प्रश्नच आहे. राज्यापुढे असंख्य समस्या आहेत, हे सर्वसामान्यांच्या खडतर जनजीवनावरूनच लक्षात येते. जगण्याचे एकही अंग समस्येविना नाही, हेही एव्हाना पुरते स्पष्ट झाले आहे. आखाडय़ात उतरल्याचा आव आणून आणि एकमेकांच्या अंगावर माती फेकत लुटुपुटुची कुस्ती खेळण्यात दोघांनाही रस असेल, तर राज्याला त्याचे काही देणेघेणे असणारही नाही. विरोधकांनी धारेवर धरल्याखेरीज सरकार हलत नाही किंवा विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सरकार काही करणार नाही हे चित्र जसे शोभादायक नाही, तसेच विरोधक दुबळे आहेत, सरकारला धारेवर धरण्याची त्यांच्यात शक्तीच नाही या समजुतीमुळे सरकारने निष्क्रिय राहावे हेही शोभादायक नाही. एखादी तरी समस्या कायमची संपल्याचे चित्र एखाद्या तरी अधिवेशनातून प्रकट व्हावे, एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर तरी तसे घडविण्याची इच्छाशक्ती दाखविली पाहिजे.
