पाकिस्तानात १४ ऑगस्ट रोजी या देशाच्या स्थापना दिनानिमित्त उत्साहाचे आणि उत्सवाचे वातावरण असण्याची शक्यता तशी धूसरच. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानची नॅशनल असेम्ब्ली विसर्जित करण्याची शिफारस त्या देशाचे मावळते पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी केली. असेम्ब्लीचा कार्यकाळ संपण्याच्या दोन दिवस आधीच अशी शिफारस करण्यात आली. मुदत संपल्यानंतर ती विसर्जित होती, तर पाकिस्तान निवडणूक आयोगाला पुढील असेम्ब्लीसाठी निवडणूक घेण्यास ६० दिवसांचा अवधी मिळाला असता. परंतु मुदतपूर्व विसर्जनामुळे हा कालावधी ९० दिवसांवर गेला आहे. पाकिस्तानातील तीन प्रमुख पक्षांना - पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ पार्टी (पीटीआय) - त्यामुळे तयारीसाठी वेळ मिळेल असे मानले जाते. यात आणखी एक मेख निवडणूक आयोगाने मारून ठेवली आहे. पाकिस्तानात जनगणना पूर्ण झाली असून, तिच्या निष्कर्षांना मंजुरीही मिळाली आहे. पाकिस्तानच्या घटनेनुसार नवीन जनगणनेनंतर मतदारसंघांचे नव्याने परिसीमन (डीलिमिटेशन) अनिवार्य ठरते. यासाठी किमान १२० दिवसांची मुदत असते. म्हणजेच नॅशनल असेम्ब्लीच्या निवडणुका यामुळे आणखी प्रलंबित होण्याची चिन्हे आहेत. याचा अर्थ तितका काळ पाकिस्तानात प्रभारी सरकारचा कारभार चालेल. तेथे काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड (सिनेटर अन्वर उल हक काकर) नुकतीच जाहीर झाली. परंतु मावळत्या असेम्ब्लीतील सत्तारूढ आघाडीचा (पीडीएम) शत्रू क्रमांक एक इम्रान खान यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न पीएमएल-एन आणि पीपीपीकडून गेल्या काही आठवडय़ांपासून सुरू झाला आहे. त्यांना क्षुल्लक कारणांसाठी तुरुंगात पाठवल्याबद्दल आनंद व्यक्त करणाऱ्या शरीफमियाँना व त्यांच्या आघाडीला नुकताच एक धक्का पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने दिला. या न्यायालयाच्या निकालांच्या आढावा प्रक्रियेत सुधारणा करणारा एक कायदा सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एकमताने रद्दबातल ठरवला. सुप्रीम कोर्टाने एकदा एखाद्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा दिल्यास, त्याविरुद्ध त्याच कोर्टात अपील करण्याची तरतूद पाकिस्तानी कायद्यात नाही. तशी ती असावी या हेतूने पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीने काही महिन्यांपूर्वी कायदा संमत केला होता. तो पूर्णत: घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला. तो अमलात आला असता, तर त्याचे प्रधान लाभार्थी माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ ठरले असते. त्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात दोषी आढळल्यामुळे सार्वजनिक जबाबदारी स्वीकारण्यास तहहयात बंदी घातली होती. या बंदीचा फेरविचार करण्याची संधी त्यांना मिळणार होती. पण आता हे शक्य नाही. इम्रान खान यांना झालेल्या शिक्षेच्या मुद्दय़ावरही शरीफ आणि बिलावल भुत्तो यांच्या सत्तारूढ आघाडीला सुप्रीम कोर्टाकडून अशीच नामुष्की स्वीकारावी लागेल, असे पाकिस्तानातील कायदेतज्ज्ञ सांगतात. कारण तोशाखान्यातील वस्तुविक्रीसाठी पाच वर्षांच्या कैदेची शिक्षा फारच तीव्र ठरते. म्हणजे थोरले शरीफ निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकत नाहीत आणि इम्रान यांना मात्र तशी संधी मिळू शकते. २०१८ मध्ये निवडणुकीच्या मार्गाने इम्रान खान यांचे सरकार ‘बसवण्या’चे काम पाकिस्तानी लष्कराने केले होते. ज्या सरकारला आणले, ते सभागृहात पराभूत झाले. त्याऐवजी जे सरकार सत्तेवर आले, त्याने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था अधिक खिळखिळी करण्याचे काम तेवढे केले. कोविड आणि युक्रेन युद्धाने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे पोकळ वासे अधिक पोखरून सबंध डोलाराच जमीनदोस्त केला. इम्रान यांच्याकडे अर्थव्यवस्था, लोकशाही सबलीकरण आणि भारताशी संबंध या तिन्ही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर कोणतीही योजना नव्हती. त्याऐवजी एकीकडे जहालपंथीयांशी तडजोड करून, दुसरीकडे लष्कर किंवा अमेरिकेवर आगपाखड करत सत्तेत टिकून राहण्याचा लोकानुनयी पण आत्मघातकी मार्ग त्यांनी पत्करला. त्यांना असेम्ब्लीत पराभूत करून सत्तेवर आलेल्या दोन्ही पक्षांची जनतेशी नाळ केव्हाच तुटलेली आहे. ही भुसभुशीत परिस्थिती प्राधान्याने ज्या घटकामुळे झाली, तो घटक- म्हणजे पाकिस्तानी लष्कर- मात्र या काळात पुन्हा एकदा सूत्रधाराच्या भूमिकेत आला आहे. परवेझ मुशर्रफ यांच्यानंतर लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकण्याच्या भानगडीत तेथील लष्करप्रमुख पडले नव्हते. तो मोह विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनिर यांना पडणारच नाही याची खात्री देता येत नाही. पाकिस्तानच्या १५व्या नॅशनल असेम्ब्लीच्या विसर्जनामुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. तरीही एकाही प्रमुख राजकीय पक्षाकडे निर्णायक जनाधार नाही किंवा पाकिस्तानला सध्याच्याबिकट आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर काढू शकेल असे रोकडे अर्थभानही नाही. प्रभारी सरकार आणि पहारेकरी लष्कर यांच्यापैकी सत्तेच्या चाव्या नेमक्या कुणाकडे असणार, हे वेगळय़ाने सांगण्याची गरजच नाही.
