डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधानातील एकविसाव्या अनुच्छेदाविषयी संविधानसभेत ६ आणि १३ डिसेंबर १९४८ रोजी दीर्घ चर्चा झाली. स्वातंत्र्याचा आणि जगण्याचा हक्क देणारा हा अनुच्छेद संमत होताना चर्चेत मुख्य मुद्दा होता तो तरतुदीची मांडणी कशी करायची याबाबतचा. त्यात ‘विहित प्रक्रिया’ (ड्यू प्रोसेस) असा शब्दप्रयोग करण्याबाबत वाद सुरू झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘स्टेट्स अॅण्ड मायनॉरिटीज’ या अहवालात ‘विहित प्रक्रिया’ असा शब्दप्रयोग केलेला होता. के. एम. मुन्शी यांनीही हा शब्दप्रयोग करण्याविषयी एक सविस्तर नोंद लिहिली होती. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर काम करणारी समिती आणि मूलभूत हक्कविषयक समिती या दोहोंनीही याबाबत सूचना केली. त्यानंतर पं. गोविंद वल्लभ पंत यांनी मात्र या सूचनेला विरोध केला.
मुळात विहित प्रक्रिया म्हटले की, न्यायसंस्थेवर हक्क संरक्षणाची जबाबदारी येते. न्यायालयाचे अधिकार सर्वोच्च ठरतात. याचा अर्थ लोकांमधून निवडून न आलेले न्यायाधीश लोकांच्या हक्कांविषयी निर्णय घेणार आणि तेच अंतिम ठरणार. हे न्यायाधीशही पूर्वग्रहदूषित असू शकतात, असा युक्तिवाद केला गेला. त्याऐवजी ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ (प्रोसिजर इस्टॅब्लिशड बाय लॉ) असे म्हटल्यावर कायदेमंडळावर अर्थात संसदेकडे अधिकार येतात. सुरुवातीपासूनच संसदेचे सार्वभौमत्व आणि न्यायालयाची सर्वोच्चता या दोन्हींमध्ये ताण आहे. त्यामुळे पंतांचे म्हणणे होते की, सरकारच्या नियंत्रण करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येतील. विशेषत: जमीन सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने अडचणी निर्माण होतील. बी. एन. राव यांनी हे लक्षात घेऊन निव्वळ ‘लिबर्टी’ असे म्हणण्याऐवजी ‘पर्सनल’ असे विशेषण जोडले. संपत्तीचा उल्लेख गाळून विहित प्रक्रियेचा उल्लेख तसाच ठेवला. आयरिश संविधानात ‘पर्सनल लिबर्टी’ असा शब्दप्रयोग आहे. तसेच या विहित प्रक्रियेला संदर्भ आहे तो अमेरिकन संविधानातील पाचव्या आणि चौदाव्या घटनादुरुस्तीचा. अमेरिकेतही या शब्दप्रयोगावरून मोठा वाद झाला होता.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : तपास यंत्रणांना ताशेरेच हवेत?
दरम्यान, अमेरिकेत गेल्यावर बी. एन. राव यांनी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश फ्रँकफर्टर यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संविधानाच्या मसुद्याची चर्चा केली. फ्रँकफर्टर यांनी सांगितले की, ‘विहित प्रक्रिया’ शब्दप्रयोग लोकशाहीशी विसंगत आहे कारण त्यामुळे न्यायपालिकेकडे अवाजवी अधिकार येतात. राव यांनी परतल्यावर ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ असा शब्दप्रयोग केला. शब्दप्रयोग बदलला म्हणून संविधानसभेत गदारोळ झाला. के. एम. मुन्शी यांनी आक्षेप नोंदवला. यामध्ये आश्चर्यकारक भूमिका होती बाबासाहेब आंबेडकरांची. सुरुवातीला ‘विहित प्रक्रिये’बाबत आग्रह धरणाऱ्या बाबासाहेबांनी नंतर राव यांना समर्थन दिले. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या चर्चेच्या शेवटी म्हणाले की, मूठभर न्यायाधीशांच्या विवेकावर अवलंबून राहण्याऐवजी लोकनिर्वाचित संसदेवर विश्वास ठेवणे योग्य राहील. न्यायपालिकेमुळे संसदेलाही याबाबतीत निर्णय घेताना हात आखडता घ्यावा लागेल. अय्यर यांच्या युक्तिवादानंतर ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ हे शब्दप्रयोग आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.
साध्या शब्दप्रयोगांमधून किती अन्वयार्थ निघतात, हे यानिमित्ताने सहज लक्षात येते. रोहन अल्वा यांनी ‘लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम’ (२०२२) या पुस्तकात अनुच्छेद २१ चा इतिहास आणि त्याबाबत न्यायालयाने लावलेले अन्वयार्थ याबाबतची मांडणी केलेली आहे. हे वाचताना लक्षात येते की संविधानाचे निर्माते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश द्रष्टे होते, याची प्रचीती येते. अनेकांना कायद्याची भाषा म्हणजे निव्वळ शब्दच्छल वाटतो; मात्र त्यामागे संवैधानिक तत्त्वांचा व्यापक विचार असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धतीमुळे प्राथमिक जबाबदारी संसदेवर आहे; मात्र उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाचे दरवाजे खुले असतातच. सर्वाधिक महत्त्वाच्या या अधिकाराच्या अनुषंगाने हे बारकावे नीट ध्यानात घेणे नितांत आवश्यक आहे.
poetshriranjan@gmail.com
संविधानातील एकविसाव्या अनुच्छेदाविषयी संविधानसभेत ६ आणि १३ डिसेंबर १९४८ रोजी दीर्घ चर्चा झाली. स्वातंत्र्याचा आणि जगण्याचा हक्क देणारा हा अनुच्छेद संमत होताना चर्चेत मुख्य मुद्दा होता तो तरतुदीची मांडणी कशी करायची याबाबतचा. त्यात ‘विहित प्रक्रिया’ (ड्यू प्रोसेस) असा शब्दप्रयोग करण्याबाबत वाद सुरू झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘स्टेट्स अॅण्ड मायनॉरिटीज’ या अहवालात ‘विहित प्रक्रिया’ असा शब्दप्रयोग केलेला होता. के. एम. मुन्शी यांनीही हा शब्दप्रयोग करण्याविषयी एक सविस्तर नोंद लिहिली होती. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर काम करणारी समिती आणि मूलभूत हक्कविषयक समिती या दोहोंनीही याबाबत सूचना केली. त्यानंतर पं. गोविंद वल्लभ पंत यांनी मात्र या सूचनेला विरोध केला.
मुळात विहित प्रक्रिया म्हटले की, न्यायसंस्थेवर हक्क संरक्षणाची जबाबदारी येते. न्यायालयाचे अधिकार सर्वोच्च ठरतात. याचा अर्थ लोकांमधून निवडून न आलेले न्यायाधीश लोकांच्या हक्कांविषयी निर्णय घेणार आणि तेच अंतिम ठरणार. हे न्यायाधीशही पूर्वग्रहदूषित असू शकतात, असा युक्तिवाद केला गेला. त्याऐवजी ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ (प्रोसिजर इस्टॅब्लिशड बाय लॉ) असे म्हटल्यावर कायदेमंडळावर अर्थात संसदेकडे अधिकार येतात. सुरुवातीपासूनच संसदेचे सार्वभौमत्व आणि न्यायालयाची सर्वोच्चता या दोन्हींमध्ये ताण आहे. त्यामुळे पंतांचे म्हणणे होते की, सरकारच्या नियंत्रण करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येतील. विशेषत: जमीन सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने अडचणी निर्माण होतील. बी. एन. राव यांनी हे लक्षात घेऊन निव्वळ ‘लिबर्टी’ असे म्हणण्याऐवजी ‘पर्सनल’ असे विशेषण जोडले. संपत्तीचा उल्लेख गाळून विहित प्रक्रियेचा उल्लेख तसाच ठेवला. आयरिश संविधानात ‘पर्सनल लिबर्टी’ असा शब्दप्रयोग आहे. तसेच या विहित प्रक्रियेला संदर्भ आहे तो अमेरिकन संविधानातील पाचव्या आणि चौदाव्या घटनादुरुस्तीचा. अमेरिकेतही या शब्दप्रयोगावरून मोठा वाद झाला होता.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : तपास यंत्रणांना ताशेरेच हवेत?
दरम्यान, अमेरिकेत गेल्यावर बी. एन. राव यांनी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश फ्रँकफर्टर यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संविधानाच्या मसुद्याची चर्चा केली. फ्रँकफर्टर यांनी सांगितले की, ‘विहित प्रक्रिया’ शब्दप्रयोग लोकशाहीशी विसंगत आहे कारण त्यामुळे न्यायपालिकेकडे अवाजवी अधिकार येतात. राव यांनी परतल्यावर ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ असा शब्दप्रयोग केला. शब्दप्रयोग बदलला म्हणून संविधानसभेत गदारोळ झाला. के. एम. मुन्शी यांनी आक्षेप नोंदवला. यामध्ये आश्चर्यकारक भूमिका होती बाबासाहेब आंबेडकरांची. सुरुवातीला ‘विहित प्रक्रिये’बाबत आग्रह धरणाऱ्या बाबासाहेबांनी नंतर राव यांना समर्थन दिले. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या चर्चेच्या शेवटी म्हणाले की, मूठभर न्यायाधीशांच्या विवेकावर अवलंबून राहण्याऐवजी लोकनिर्वाचित संसदेवर विश्वास ठेवणे योग्य राहील. न्यायपालिकेमुळे संसदेलाही याबाबतीत निर्णय घेताना हात आखडता घ्यावा लागेल. अय्यर यांच्या युक्तिवादानंतर ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ हे शब्दप्रयोग आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.
साध्या शब्दप्रयोगांमधून किती अन्वयार्थ निघतात, हे यानिमित्ताने सहज लक्षात येते. रोहन अल्वा यांनी ‘लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम’ (२०२२) या पुस्तकात अनुच्छेद २१ चा इतिहास आणि त्याबाबत न्यायालयाने लावलेले अन्वयार्थ याबाबतची मांडणी केलेली आहे. हे वाचताना लक्षात येते की संविधानाचे निर्माते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश द्रष्टे होते, याची प्रचीती येते. अनेकांना कायद्याची भाषा म्हणजे निव्वळ शब्दच्छल वाटतो; मात्र त्यामागे संवैधानिक तत्त्वांचा व्यापक विचार असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धतीमुळे प्राथमिक जबाबदारी संसदेवर आहे; मात्र उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाचे दरवाजे खुले असतातच. सर्वाधिक महत्त्वाच्या या अधिकाराच्या अनुषंगाने हे बारकावे नीट ध्यानात घेणे नितांत आवश्यक आहे.
poetshriranjan@gmail.com
