महेश सरलष्कर एखाद्या महापालिकेची सत्ताही भाजपला हातची जाऊ द्यायची नाही. महापौरपदासाठी रचलेले ‘नियुक्त सदस्यांना मताधिकारा’चे तर्कट सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नसूनही, दिल्लीच्या स्थायी समितीवर आता भाजपचा डोळा आहे.. दिल्ली महापालिकेमध्ये महापौर आणि उपमहापौर निवडून आणण्यासाठी आम आदमी पक्षाला (आप) नाकीनऊ आलेले आहेत, हे पाहिले की, बहुमत मिळवूनदेखील सत्ता मिळेल याची शाश्वती भाजपविरोधकांना राहिलेली नाही. २५० जागांच्या संयुक्त दिल्ली महापालिकेत ‘आप’ला पूर्ण बहुमत मिळालेले आहे. ‘आप’ला १३४ तर, भाजपला १०४ जागा जिंकता आल्या; काँग्रेसचे नऊ तर तिघे अपक्ष निवडून आले. ‘आप’कडे असलेल्या नगरसेवकांच्या संख्याबळाच्या आधारे दिल्ली राज्याच्या सत्ताधारी पक्षाचा महापौर विनासायास निवडून येणे अपेक्षित होते. पण, भाजपने खोडा घातल्यामुळे महापालिकेच्या सलग तीन सभा तहकूब कराव्या लागल्या. प्रत्येक वेळी ‘आप’ आणि भाजपच्या सदस्यांमध्ये ‘तुंबळ युद्ध’ झाले. अखेर महापौर-उपमहापौर निवडीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शुक्रवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणावर आदेशपत्र जाहीर केले आणि दिल्लीच्या सत्तासंघर्षांची सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ‘आप’ला मोठा दिलासा मिळाला, त्यामुळे भाजपलाही दिल्ली महापालिकेतील राजकीय डावपेच बदलावे लागले. निवडणूक महापालिकेची असो वा लोकसभेची, भाजप प्रत्येक निवडणूक हिरिरीने लढतो, प्रतिस्पध्र्याच्या चारी मुंडय़ा चीत करणे हे एकमेव ध्येय ठेवून रणनीती आखली जाते. बहुतांश वेळी यश मिळते, अपयश आलेच तर नवा मार्ग शोधला जातो. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सत्ता स्थापन झालेली असली तरी, ती कधी कोसळेल अशी चर्चा म्हणूनच केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे भाजपला दिल्लीच्या महापौर-उपमहापौर पदावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. पण, आता स्थायी समिती मिळवून दिल्ली महापालिकेच्या आर्थिक नाडय़ा ताब्यात घेण्याचा खटाटोप केला जात आहे. दिल्लीचे २५० नगरसेवक, सात लोकसभा व तीन राज्यसभा खासदार, १४ आमदार अशा २७४ मतांच्या आधारे महापौर-उपमहापौर निवडतात. ‘आप’कडे १३४ नगरसेवक, ३ राज्यसभा खासदार व १३ आमदार अशी १५० मते आहेत. भाजपकडे १०४ नगरसेवक, ७ लोकसभा खासदार व १ आमदार अशी ११२ मते आहेत. या मतदानामध्ये पक्षादेश लागू होत नाही. गुप्त मतदानात नगरसेवक कोणाच्याही बाजूने मतदान करू शकतो. काँग्रेसचे ९ सदस्य गैरहजर राहू शकतात. अशा गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये १० नियुक्त सदस्यांना महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडीत मतदानाचा अधिकार मिळाला तर कदाचित उलटफेरही होऊ शकेल, असा अंदाज भाजपने बांधला होता. वास्तविक, ‘आप’कडे बहुमत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. तरीही नियुक्त सदस्यांच्या मताधिकारासाठी भाजपने महापालिकेच्या तीनही सभांमध्ये संघर्ष केला. महापालिकेच्या पहिल्या सभेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांना शपथ देऊन महापौरपदासाठी मतदान घेतले जाते. नवनियुक्त महापौराने पदाची शपथ घेऊन उपमहापौरपदाची निवडणूक घ्यायची असते. दरम्यान ‘नियुक्त सदस्यां’ना शपथ दिली जाते. पण त्यांना मतदानामध्ये भाग घेता येत नाही. पण, १९५७ च्या दिल्ली महापालिका कायद्याने केलेली ‘ऐतिहासिक चूक’ दुरुस्त केली पाहिजे- कुठल्याही परिस्थितीमध्ये नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिलाच पाहिजे- १० नियुक्त सदस्यांना प्रभाग समितीच्या बैठकांमध्ये व कामकाजामध्ये सहभागी होता येते व तिथे मतदानही करता येते. त्यामुळे महापौर-उपमहापौरपदाच्या मतदानातही त्यांना सहभागी होता आले पाहिजे, असा भाजपचा आग्रह होता. या दुराग्रहामुळे डिसेंबरमध्ये महापालिकेची निवडणूक होऊनही आत्तापर्यंत दिल्लीला महापौर मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपची मागणी अमान्य केली आणि नायब राज्यपालांना २४ तासांमध्ये महापालिकेच्या सभेची अधिसूचना काढण्याचा आदेशही दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ फेब्रुवारीला महापालिकेची सभा घेतली जाईल आणि पूर्वीप्रमाणे महापौर व उपमहापौरपदासाठी मतदान घेतले जाईल. त्यामुळे महापालिकेची चौथी सभा विनागोंधळाची होईल अशी आशा दिल्लीकर बाळगून आहेत.दिल्ली महापालिकेतील सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपने जंगजंग पछाडले होते. तीन वेगवेगळय़ा महापालिकांचे विलीनीकरण करण्यासाठी संसदेत कायदादुरुस्ती केली गेली. त्यासाठी महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. मग, प्रभागांची फेररचना करून त्यांची संख्याही कमी केली गेली. ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार टिपेला गेला असताना दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या मतदानाची तारीख जाहीर केली गेली. गुजरात आणि दिल्ली अशा दोन्ही राज्यांमध्ये वेगवेगळय़ा निवडणुकांमध्ये आपचे मनुष्यबळ विभागले गेले. दिल्लीतील आपचा चमू आधी गुजरातमध्ये काम करत होता, पण महापालिका निवडणुकीमुळे दिल्लीतील ‘आप’च्या नेत्यांना परतावे लागले, गुजरातमध्ये पंजाबमधील ‘आप’च्या नेते-पदाधिकाऱ्यांना जावे लागले. आपच्या तुलनेत भाजपकडे मनुष्यबळाची संख्या जास्त असल्याने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्या-राज्यांतील नेते, भाजपचे हजारो पदाधिकारी अशी फौज भाजपने दिल्ली महापालिकेच्या प्रभागा-प्रभागांत प्रचाराला उतरवली होती. अगदी योगी आदित्यनाथांपासून भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांपर्यंत सगळेच या महापालिकेच्या निवडणुकीत जाहीर सभा घेत होते, दारोदारी जाऊन मतदारांना भेटत होते. मनुष्यबळासह सर्व प्रकारचे भांडवल भाजपने उपलब्ध करून दिल्यामुळे पक्षाला शंभर प्रभाग जिंकता आले. पण ‘आप’चा पराभव करता आला नाही. भाजपने आधी पराभव मान्य केला आणि महापौर-उपमहापौरपदासाठी उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांमध्ये घूमजाव करून महापौरपदासाठी भाजप पुन्हा मैदानात उतरला. ‘महापालिकेच्या पहिल्या सभेत नियुक्त सदस्यांच्या मतदानावर निर्बंध लागू होऊ शकत नाहीत,’ असा मनाजोगा कौल मिळाल्यानंतर, भाजपच्या सदस्यांनी महापालिकेच्या पहिल्या सभेत नियुक्त सदस्यांना सर्वात आधी शपथ देण्याचा घाट घातला होता. ‘आप’ने दिलेल्या नियुक्त सदस्यांची यादी नायब राज्यपालांनी नाकारून वेगळे दहा सदस्य नियुक्त केले. निवडून आलेल्या सदस्यांना शपथ देण्याआधी नियुक्त सदस्यांना शपथ देण्याची प्रक्रिया नायब राज्यपालांच्या संमतीने स्थान ग्रहण केलेल्या हंगामी महापौराने केली. त्यानंतर सुरू झालेला गोंधळ तीनही सभांमध्ये कायम राहिला आणि आप विरुद्ध भाजप, आप विरुद्ध नायब राज्यपाल असे वेगवेगळे सामने रंगले. वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे मनसुबे उधळून लावले. दिल्ली महापालिकेच्या बुधवारी होणाऱ्या सभेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांना आधी शपथ दिली जाईल. मग महापौर निवड होईल. त्यानंतर स्थायी समितीच्या १८ सदस्यांपैकी ६ सदस्य प्रत्यक्ष निवडले जातील. पण निवडीसाठी पहिल्या पसंतीची ३६ मते मिळवावी लागतील. त्यानुसार ‘आप’ला ३ आणि भाजपला २ सदस्य निवडून आणता येतील. काँग्रेसचे सदस्य गैरहजर राहिले तर, दोन्ही पक्षांमध्ये सहाव्या सदस्यासाठी अटीतटी होईल. उर्वरित १२ सदस्य १२ विभिन्न विभागांतून निवडले जातात. अधिकाधिक सदस्य निवडून आणून स्थायी समिती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न आता भाजप करत आहे. आधी दिल्ली महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी रणनीती आखली गेली, ती फोल ठरल्यावर महापौर-उपमहापौरपद मिळवण्यासाठी संघर्ष केला, ही पदेही ‘आप’कडे जातील. यानंतर स्थायी समितीवर कब्जा करण्याचे नवे धोरण भाजपने आखले आहे. परंतु ‘आप’ दिल्लीत भाजपची डाळ शिजू देत नाही असे दिसते. गेली १५ वर्षे दिल्लीतील तीनही महापालिका भाजपच्या ताब्यात होत्या. पण, भ्रष्टाचार आणि गलथानपणा या दोन्ही चुकांमुळे महापालिकेची सत्ता दिल्लीकरांनी ‘आप’ला दिली. मतदारांचा कौल बघून खरे तर भाजपने महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतून माघार घ्यायला हवी होती. पण सातत्याने निवडणूक लढवण्याची खुमखुमी असलेल्या भाजपला शांत बसवत नसावे. महिन्याभरातील चुका भाजपच्या बहुधा लक्षात आल्या असाव्यात. महापौर-उपमहापौरपद ‘आप’ला मिळाले तरी हरकत नाही, स्थायी समिती ताब्यात घेऊ. तेही नाही जमले तर वर्षभर ‘आप’ला कारभार करू देऊ, त्यानंतर ‘आप’च्या महापालिकेतील आणि राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढू, असे सबुरीचे धोरण भाजपने स्वीकारलेले दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
