देवेंद्र गावंडे महिलांचा सहभाग वाढविणे, ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचणे आणि वर्षभरात २५ कोटी कुटुंबांशी तसेच सात लाख मंदिरांशी संपर्क ठेवणे ही उद्दिष्टे संघामार्फत राबविली जाणार आहेत. हेच संघाचे आगामी काळातील धोरण असणार आहे.. दहा वर्षांपूर्वीचा व आताचा भाजप यातला आमूलाग्र बदल सर्वाच्या परिचयाचा आहे. त्याची चर्चाही अनेकदा होत असते; पण या भाजपला सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहोचविण्यात मोठा हातभार लावणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काय? या दशकभराच्या काळात तो किती बदलला? स्वयंसेवकांचा गणवेशबदल सोडला तर यावर फार चर्चा घडत नाही. संघ व परिवारातील संघटनांकडून केल्या जाणाऱ्या सेवाकार्याची दखल अधूनमधून घेतली जाते. जातनिहाय जनगणना, अल्पसंख्याक अशा विषयांवर संघाची भूमिका काय, यावर भरपूर मंथन होत असते. भाजपची सत्ता अधिक बळकट व्हावी, ती दीर्घकाळ टिकावी यासाठी संघाकडून केले जाणारे प्रयत्न, येत्या काळात शताब्दी साजरी करण्याचे नियोजन आखणाऱ्या संघाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत होणारे सूक्ष्म पण दीर्घकालीन परिणाम करणारे बदल यांवर फारसे कुणी बोलत नाही. मुळात अशी चर्चा संघालाही नको असते! यामागचा हेतू लपवालपवीचा नसतो तर आधी काम करून दाखवायचे व नंतरच त्यावर बोलायचे हीच संघाची भूमिका असते. या पार्श्वभूमीवर नागपुरात काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या संघाच्या प्रतिनिधी सभेत झालेल्या मंथनाकडे पाहायला हवे. सध्या देशात चर्चेत असलेला जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा. अगदी काही महिन्यांपूर्वी म्हणजे हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात काही आमदार रेशीमबागेत गेले असता संघाच्या एका स्थानिक पदाधिकाऱ्याने या गणनेला जाहीरपणे विरोध दर्शवला. त्याची चर्चा देशपातळीवर होताच संघाचे प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी तातडीने स्पष्टीकरण देऊन या वक्तव्याचे खंडन केले. प्रतिनिधी सभेच्या काळात सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळेंनी अशा प्रकारची गणना ही देशाला विभाजनाकडे नेते असे मत मांडले. एकेकाळी सामाजिक समरसतेचा हवाला देत ही गणना सपशेल नाकारणारा संघ ‘पूर्णपणे विरोधा’च्या पातळीवरून थोडा बाजूला झाला असे निरीक्षण यावरून अनेक जाणकारांनी नोंदवले. हा बदल संघाचा बिगरराजकीयकडून राजकीयकडे प्रवास सांगणारा. भाजप सत्तेत नसतानाच्या काळात ‘आम्ही केवळ सांस्कृतिकपुरते मर्यादित’ याची सतत आठवण करून देणारी ही संघटना आता देशपातळीवरील अनेक मुद्दय़ांना सहज स्पर्श करू लागली, हेच यातून दिसते. करोनाकाळाच्या पार्श्वभूमीवर बेंगळूरुच्या प्रतिनिधी सभेत संघटनेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर विराजमान झालेले होसबळे पुन्हा कायम राहणार की नवा चेहरा येणार यावर माध्यमांमध्ये खूप चर्चा झाली. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही. मात्र, या वेळच्या सभेत या पदावर सलग बारा वर्षे राहणाऱ्या भैयाजी जोशींचे महत्त्व वाढवणाऱ्या अनेक गोष्टी घडल्या. त्यातल्या दखल घेण्यासारख्या बाबी दोन. ‘पंच परिवर्तन’ व ‘सहा गतिविधी’ हे दोन मोठे कार्यक्रम संघाचे कार्य पुढे नेणारे ठरणार आहेत. या दोन्हीची जबाबदारी अर्थात पालकत्व असेल ते जोशींकडे. ते नागपूर मुख्यालयातून यावर नियंत्रण ठेवून असतील. या दोन्ही कार्यक्रमांत सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावण रक्षण हे तीन मुद्दे समान आहेत. याशिवाय ‘पंच परिवर्तन’मध्ये नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी जीवनशैली हे अन्य दोन तर सहा गतिविधींमध्ये गोसेवा, धर्मजागरण व ग्रामविकास हे तीन नवे मुद्दे असतील. या दोन्ही कार्यक्रमांचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते थेट संघ स्वयंसेवकांकडून राबवले जातील. परिवारातील ३६ संघटनांचा याच्याशी काहीही संबंध नसेल. याच्या अंमलबजावणीवर थेट जोशींचे नियंत्रण असेल. त्यामुळे संघवर्तुळात याकडे जोशींच्या नेतृत्वाखालील तिसरे शक्तिकेंद्र म्हणून बघितले जात आहे. संघात घडून येत असलेला दुसरा लक्षणीय बदल कुटुंब व्यवस्थेशी निगडित आहे. संघाच्या नियमित भरणाऱ्या शाखांमध्ये महिन्यातून एकदा कुटुंब शाखा भरेल. स्वयंसेवकांनी त्यांच्या गणगोतासह यात सहभागी व्हावे असे त्याचे स्वरूप असेल. आजवर केवळ विदेशातील संघशाखांमध्ये ही पद्धत प्रचलित होती. संघाचे दिवंगत पदाधिकारी मदनदास देवी यांनी २९ वर्षांपूर्वी ही कल्पना मांडली होती. त्याची अंमलबजावणी शताब्दी वर्षांच्या पूर्वकाळात केली जात आहे. संघाच्या शाखेत महिला नसतात, असा प्रचार विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी व संघशाखेतील सहभागाला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी ही नवी व्यवस्था असेल. शताब्दीच्या पार्श्वभूमीवर संघशाखांची संख्या एक लाखापर्यंत नेण्याचा निर्धार या सभेत व्यक्त करण्यात आला. हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर समविचारींचा सहभाग वाढवणे गरजेचे हे लक्षात घेऊनच ही नवी पद्धत अमलात आणली जाणार हे निश्चित. संघ व्यवस्थेतील तिसरा महत्त्वाचा बदल मंदिरासंदर्भातील आहे. देशभरात सात लाख मंदिरे आहेत. ही सर्व मंदिरे संघाच्या शाखांशी जोडण्याचे काम आता युद्धपातळीवर हाती घेतले जाणार आहे. प्रत्येक शाखेतील स्वयंसेवकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या मंदिराच्या व्यवस्थापनात लक्ष घालावे. त्यात सहभाग नसेल तर तो नोंदवावा. तो केवळ अस्तित्व दिसण्यापुरता असला तरी चालेल. इतरांना बाजूला सारत व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला नकोत. शाखा व मंदिरातील संबंधांमध्ये वर्चस्ववादापेक्षा सामंजस्याला महत्त्व द्यायला हवे, असे या बदलाचे स्वरूप असेल. यावरसुद्धा थेट भैयाजी जोशींची देखरेख असेल. आजवर हे काम विश्व हिंदू परिषदेकडून केले जायचे. आता थेट संघानेच यात लक्ष घातले आहे. परिवारातील संघटनांमध्ये महिलांचा सहभाग असतोच. मात्र त्याकडे ‘नारीशक्ती’ म्हणून आजवर बघितले गेले नाही. संघाच्या विविध कार्यात सहभागी असलेल्या महिलांचे एकत्रीकरण हा एक नवा कार्यक्रम असेल. केंद्रातील मोदी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. त्याची अंमलबजावणी पाच वर्षांनंतर होणार असली तरी त्यात समविचारी महिला नेतृत्वाला स्थान मिळावे यासाठी संघ आतापासूनच सक्रिय झाला आहे. तशी या तयारीची सुरुवात १९९३ मध्ये झाली होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत त्याला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या काळात देशभर महिलांची ४०० शिबिरे घेण्यात आली. त्यात पाच लाख ३५ हजार महिलांनी सहभाग नोंदवला. यातून सक्षम नेतृत्वाचा शोध घेतला जाईल व २०२९ मध्ये होणाऱ्या ‘आरक्षणयुक्त’ निवडणुकीत त्यांचा विचार केला जाईल. याशिवाय संघाने स्वीकारलेला आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे लैंगिक शिक्षणाचा प्रसार. एकेकाळी अशा प्रकारच्या शिक्षणाला संघ व परिवारातील संघटनांकडून कमालीचा विरोध नोंदवला जात असे. संघाची पार्श्वभूमी असलेले भाजपचे नेते या शिक्षणाला तसेच प्रबोधनाला टोकाचा विरोध करत. आता संघानेच यात बदल करून पुढारलेली भूमिका घेण्यासाठी पावले उचलली आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘भारतीय स्त्रीशक्ती’तर्फे मानसोपचारतज्ज्ञ व लैंगिक समस्या तज्ज्ञांच्या सहभागातून ‘कळी उमलताना’ हा कार्यक्रम घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याला मिळणारा प्रतिसाद बघून आता त्याची व्याप्ती देशभर वाढवण्याचे नियोजन संघाने सुरू केले आहे. विविध कार्यक्रमांतून ‘समाजमय’ व्हायचे असेल तर बदल स्वीकारणे व त्यानुसार कृती करणे आवश्यक याची जाणीव संघाला झाली आहे. उदा.- ‘सहकार भारती’मार्फत संघाने या क्षेत्रात काम सुरू केले त्याला अनेक वर्षे झाली. मात्र, त्याचे स्वरूप शहरांपुरते मर्यादित आहे. ग्रामीण भागातील सहकार क्षेत्रावर संघाला पकड निर्माण करता आली नाही. ही उणीव भरून काढण्यासाठी सहकार भारतीचा विस्तार संघाच्या प्राधान्यक्रमावर असेल. हिंदूुत्वाचा मुद्दा व्यापक अर्थाने पुढे न्यायचा असेल तर समाजोपयोगी कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे, हे या संघटनेच्या लक्षात आल्याचे दिसते. देशभरात सध्या ३२ कोटी कुटुंबे असावीत असा अंदाज आहे. त्यातल्या १९ कोटींपर्यंत संघ ‘राममंदिरा’मुळे पोहोचला. आता विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून येत्या वर्षभरात २५ कोटी घरांपर्यंत पोहोचण्याचा संघाचा प्रयत्न असणार आहे. सरकारी धोरणाला पूरक व समाजाचे हित साधणारे कार्यक्रम राबवत दीर्घकाळ सत्ता व प्रभाव राखण्याचे नियोजन करणे हेच संघाचे आगामी काळातील धोरण असणार आहे.
