‘हिंसेचे मणिपूर-चक्र पश्चातबुद्धीने थांबेल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ फेब्रुवारी) वाचला. जवळपास नऊ- दहा महिन्यांपासून मणिपूर हिंसाचारात होरपळत आहे आणि मतैई आणि कुकी लोकांमधील जीवघेणा संघर्ष याला कारणीभूत आहे. तेथील उच्च न्यायालयाने मतैई समाजाचा अनुसूचित जातींमधे समावेश करावा, असे आदेश गेल्या वर्षी राज्य सरकारला दिले, हे निमित्त ठरले मात्र राजधानी इम्फाळ आणि आसपासच्या परिसरातील मतैई आणि डोंगरी, जंगलात राहणार कुकी यांच्यातील संघर्ष.

या संघर्षांला पार्श्वभूमी आहे ती जमीन, जंगल, संपत्तीची. ईशान्येतील राज्यांतील अनेक जाती- जमातींमधे नेहमीच संघर्ष होतात. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसाचारात शेकडो जीव गेले, कोटय़वधी रुपयांची वित्तहानी झाली आणि सर्वात भयंकर घटना म्हणजे मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आले. ही घटना देशाला मान खाली घालायला लावणारी होती. दोन-तीन महिन्यांनंतर ही घटना देशासमोर आली आणि देशाला हादरवून सोडले. तेथील राज्यपाल वारंवार केंद्र सरकारला अहवाल पाठवीत होत्या मात्र तेथील सरकार, प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली आणि मणिपूरमधील यंत्रणा कोलमडल्याची टिप्पणी करावी लागली. आता झालेला निर्णय हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. वेळीच चुकीची दुरुस्ती करता आली असती. अजूनही मणिपूरमध्ये हिंसाचार होत आहे. ईशान्येकडील सातही राज्ये ही अतिशय संवेदनशील समजली जातात. तिथे चीनचा धोकाही कायम असतो, हे भारताला परवडणारे नाही. झाले तेवढे पुरे झाले किमान आता तरी ईशान्य भारतात शांतता निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सकारात्मक प्रयत्न करायला हवेत. -अनंत बोरसे, शहापूर जिल्हा ठाणे</p>

आंदोलन लांबल्यास सत्ताधाऱ्यांचे नुकसान

‘शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित एक्स खाती, संदेश हटवले’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २३ फेब्रुवारी) वाचले. माहिती आणि सूचना प्रसारण मंत्रालयाने गृह खात्याच्या विनंतीनंतर शेतकरी आंदोलनाशी निगडित १७७ समाजमाध्यम खाती आणि लिंक ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले. ‘एक्स’ने शेतकऱ्यांशी निगडित पोस्ट आणि हँडल्स हटविण्याबाबत केंद्र सरकारच्या आदेशाशी असहमती दर्शविली. सरकारबरोबर चर्चेची चौथी फेरी निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनादरम्यान एका आंदोलनकर्त्यांचा नुकताच मृत्यू झाला. शेतकऱ्यांचे आंदोलन लांबल्यास सत्ताधाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. मागचे आंदोलन दीड वर्ष सुरू होते. हे आंदोलनही त्याच वाटेने जात आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरीही सध्या ‘दिल्ली चलो’च्या आंदोलनासाठी तयारीत आहेत.-विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

भारतावरदेखील ही वेळ येऊ शकते

पाकिस्तान कर्जफेडीच्या विळख्यात असल्याचा ‘अन्वयार्थ’ (२२ फेब्रुवारी) वाचला. भारतावरही कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकताच यासंदर्भात धोक्याचा आणि सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचा मानव विकास निर्देशांकात १८० देशांमध्ये १३१वा क्रमांक आणि भूक निर्देशांकात १२५ देशांमध्ये १११ वा क्रमांक लागतो. जागतिक अन्न संघटनेच्या अहवालानुसार ७४ टक्के भारतीयांना पौष्टिक आहार मिळू शकत नाही. १५ ते ४९ वर्षे वयोगटातील निम्म्या स्त्रिया कुपोषित आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याऐवजी मोठमोठय़ा जंगलांत वृक्षतोड करून उद्योग प्रकल्पांची उभारणी केली जात आहे. यात विकासाच्या नावाखाली १० कोटींहून अधिक नागरिकांना विस्थापित करून त्यांचे समाधानकारक पुनर्वसन केलेले नाही. देशावर आधीच एवढा कर्जाचा बोजा असलेल्या सरकारने नागरिकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी आणखी कर्जे घेतल्यास भारतावरदेखील कर्जफेडीचा विळखा येण्याची वेळ निश्चितच दूर नसेल.-दिलीप पाडवी, अक्कलकुवा (नंदुरबार)

‘महानंद’च्या कामगारांचे काय?

‘‘महानंद’च्या संचालकांचे सामूहिक राजीनामे’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २३ फेब्रुवारी) वाचले. आरेचे कुर्ला, वरळी आणि गोरेगाव येथील सर्व दुग्धव्यवसाय प्रकल्प एकामागोमाग बंद पडले. त्यानंतर गोरेगाव येथील महानंद प्रकल्प  गुजरातस्थित राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला (एनडीडीबी) चालवण्यासाठी देण्याची प्रक्रिया संचालकांच्या सामूहिक राजीनाम्यानंतर वेगाने सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध विकास मंडळाच्या कामातील उदासीनता आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजनशून्य धोरणामुळे गुजरातच्या अमूल दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थाना मुंबई आणि महाराष्ट्रातील अन्य शहरांतील बाजारपेठ सहज काबीज करता आली. महानंदचे दुखणे राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाला सोपवून सरकार सुटकेचा श्वास घेईल. तर अमूलला मोठी बाजारपेठ मिळवल्याचा दुग्धानंद होईल. परंतु महानंदच्या बहुसंख्य कामगारांना मात्र आपला रोजगार गमवावा लागणार. मोठय़ा प्रमाणात कामगार कपात आणि संचालक मंडळाचा शून्य हस्तक्षेप या दोन मुख्य अटींवर गुजरातस्थित राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने तोटय़ातील महानंद स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे. महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा दुग्धव्यवसाय गुजरातच्या ताब्यात जाणार आहे याचे कणभरही दु:ख महाराष्ट्र सरकारला  वाटणार नाही. परंतु महानंदच्या कामगारांना बहुसंख्येने ऐच्छिक निवृती घेण्यास भाग पाडले जाणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे महानंद प्रकल्पातील गोरगरीब कामगारांच्या महानंदाला ग्रहण लागेल, हे सुद्धा तितकेच खरे आहे. -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

या उपक्रमांतून काय साधते?

‘शाळेच्या माध्यमांतून बटबटीत निवडणूक प्रचार’ हे, पत्र (२३ फेब्रुवारी) वाचले. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हा अनुभव अनेकदा येतो. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी (फोटोसहित) विद्यार्थ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रास विद्यार्थ्यांनी प्रतिक्रिया द्यायची, असा उपक्रम राबविण्यात आला.

उपक्रम थेट अभ्यासक्रमाशी निगडित असेल तर शंका घ्यायचे अजिबात कारण नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होणार असेल, तरी कोणाची ना नाही. पण त्याचे फोटो शासनाच्या संकेतस्थळावर पाठवण्याचा आग्रह मात्र शंकेस जागा निर्माण करतो. हे प्रकार हल्ली फारच वाढले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या, ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊया.. कालपेक्षा मी आणि माझी शाळा आज अधिक सुंदर- स्वच्छ कशी असेल? इतका साधा विचार खरेतर पुरेसा होता. पण त्यासाठी कशाला हवी आहे जिल्हा-राज्यस्तरीय स्पर्धा? आणि मग त्यासंबंधीचे फोटोसेशन? आज घोकंपट्टीने विद्यार्थ्यांचे बरेचसे आयुष्य कुरतडले जात असताना जीवनविषयक साधी मूल्ये शिकवण्यास कोणासही हरकत नाही. मात्र त्यासोबत येणाऱ्या अनावश्यक गोष्टींस कचरापेटी दाखवून विद्यार्थ्यांच्या शाळांसह त्यांचे जीवनही अधिक सुंदर-स्वच्छ करता येईल.   विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)

अशा गुन्हेगारांना मोकाट सोडणे धोक्याचे

मोबाइल चोराच्या हल्ल्यात रेल्वे प्रवाशाने हात गमावल्याची बातमी (लोकसत्ता- २१ फेब्रुवारी) वाचली.  जमावाने चोरटय़ास पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले खरे मात्र, हा चोर सहा महिन्यांची शिक्षा भोगून बाहेर येऊन पुन्हा चोऱ्या सुरू करेल, अशी शक्यता दिसते. पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर विरोधकांवर गोळय़ा झाडणे, पूर्ववैमनस्यातून प्रतिस्पध्र्याला स्वत:च्या कार्यालयात बोलावून ठार करणे, राजकीय व्यासपीठावरून विरोधकांस भरसभेत हिंसक धमक्या देणे, हे सर्व पाहून सामान्य माणूस भेदरला आहे. अशा स्थितीत सत्ताधारी विचारत आहेत, ‘गाडीखाली श्वान आला तर सरकार जबाबदार कसे?’ सगळा दोष पोलिसांवर टाकून मोकळे होता येणार नाही. सराईत खिसेकापू, चोर, दरोडेखोर, बलात्कारी किंवा खुनाचे गुन्हे असलेले जामिनावर किंवा किरकोळ शिक्षा भोगून बाहेर येणार असतील तर पोलीस तरी काय करू शकणार आहेत? गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक तेव्हाच राहील, जेव्हा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा ठोठावली जाईल.   रणजीत आजगांवकर, दादर (मुंबई)