एकाच वेळी तीन अपक्ष आमदारांनी भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची घटना गेल्या दहा वर्षांत पहिल्यांदाच घडली असेल. देशभर भाजपमध्ये प्रवेश करायला विरोधी पक्षांतील नेते एका पायावर तयार असताना हरियाणातील तीन अपक्ष आमदार काँग्रेसला जाऊन मिळाले आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची जरब कमी झाली की, देशातील राजकीय वातावरण बदलू लागल्याची ही चिन्हे आहेत, असा प्रश्न यातून पडू शकतो. महाराष्ट्रात तर कधी एकदा भाजपच्या महायुतीत सामील होतो याची चढाओढ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांमध्ये सुरू झाली होती. मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली अशा कुठल्याही राज्याचे नाव घ्या, काँग्रेस वा प्रादेशिक विरोधी पक्षांतून नेते भाजपवासी होत आहेत. दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयासमोरील विरोधी नेत्यांच्या रांगा वाढत असताना हरियाणामध्ये मात्र उलटी गंगा वाहू लागली आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांचे सरकार अल्पमतात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सैनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेल्या तिघा आमदारांपैकी दोन जाट समाजातील आहेत. हरियाणात मार्च महिन्यापासून वेगवान राजकीय घडामोडी होत असून इथे भाजपने जाट विरुद्ध बिगरजाट असा खेळ खेळलेला आहे. हरियाणामध्ये जाट मतदारांचे जितके ध्रुवीकरण होईल, तितके बिगरजाट मतदारांचे एकीकरण होऊन मोठा लाभ लोकसभा आणि वर्षाअखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत होईल असा डाव भाजपने टाकलेला आहे. म्हणून तर जाटप्रभुत्व असलेल्या जननायक जनता पक्षाशी (जेजेपी) भाजपने काडीमोड घेतला आणि पक्षप्रमुख दुष्यंत चौताला यांची उपमुख्यमंत्रीपदावरून हकालपट्टी केली. पंजाबी खत्री समाजातील मनोहरलाल खट्टर यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घेऊन त्यांना थेट करनालमधून लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. ओबीसी समाजातील नायबसिंह सैनींना मुख्यमंत्री करून बिगरजाट समाजाच्या मतांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले. दुसरीकडे जाट समाजाची मते मिळवण्यासाठी काँग्रेस, जननायक जनता पक्ष आणि अभय चौताला यांची राष्ट्रीय लोकदल यांच्यामध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यांची एकमेकांमधील लढाई मुख्यत्वे सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी असून त्यामध्ये तीन अपक्षांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून हात धुऊन घेतले आहेत. काँग्रेसशी साटेलोटे करून या तिघांनी विधानसभेसाठी उमेदवारी निश्चित करून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते. हरियाणातील अपक्षांनी भाजपविरोधात केलेले धाडस नजीकच्या भविष्यातील संधी हेरण्याचा प्रकार असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजपविरोधात अपक्षांच्या ‘बंडखोरी’मुळे तातडीने भाजपने सरकार कोसळेल असे नव्हे. ९० सदस्यांच्या विधानसभेमध्ये आत्ता ८८ सदस्य असून बहुमतासाठी ४५ सदस्यांचा पाठिंबा लागेल. भाजपकडे ४० आमदार असून अन्य दोन अपक्षांचा तसेच, हरियाणा लोकहित पक्षाचे गोपाल कांडा यांचा, शिवाय, ‘जेजेपी’च्या चार आमदारांचाही सैनी सरकारला पाठिंबा असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. म्हणजे ४७ सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने सैनी सरकार पूर्ण बहुमतात आहे आणि मार्चमध्येच विश्वासदर्शक ठराव संमत केला असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या, सहा महिने तरी सैनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नाही असा युक्तिवाद भाजप करत आहे. मात्र या राज्यात काँग्रेसचे मुरब्बी नेते भूपेंदर हुड्डा काय करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेसकडे ३० आमदार असून ‘जेजेपी’चे दहा सदस्य, तीन अपक्ष, राष्ट्रीय लोकदलाचे अभय चौताला आणि गोपाल कांडा यांची मोट बांधली तर बहुमताचा ४५चा आकडा काँग्रेसला गाठता येईल. पण हे समीकरण प्रत्यक्षात उतरवणे हुड्डांसाठी तारेवरील कसरत असेल. हरियाणामध्ये भाजप सरकार खाली खेचणे सोपे नसले तरी, विद्यामान घडामोडींचा लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो. २०१९मध्ये राज्यातील सर्वच्या सर्व दहा लोकसभा जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. या वेळी पाच जागा चुरशीच्या ठरतील, अशी चिन्हे आहेत. सोनीपत, रोहतक आणि हिसार हे तीन मतदारसंघ जाटबहुल असून भाजप उमेदवारांना या जागा जिंकण्यासाठी घाम गाळावा लागत असल्याचे सांगितले जाते. महेंद्रगढ-भिवानी हा यादवप्रभुत्व असलेला मतदारसंघ; तर सिरसा हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ. या दोन्ही जागांवरही काँग्रेसचे उमेदवार तगडी लढत देऊ शकतात. या मतदारसंघांमध्ये जाट एकीकरणाचा काँग्रेस लाभ कितपत मिळवू शकेल यावर विधानसभा निवडणुकीची गणिते अवलंबून असतील. दिल्लीप्रमाणे हरियाणातही २५ मे रोजी मतदान होणार असून इथे वाहू लागलेली उलटी गंगा कोणाला लाभदायी ठरेल हे महिनाभरात समजेल.
