‘करू नये तेंचि करी…’ हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. आज देशातील धार्मिक उन्मादाच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांवर एक धर्म लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटते. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात धर्माची भूमिका काय असावी, हा प्रश्न उपस्थित होतो. वर्गातील अभ्यास आणि गृहपाठाचे ओझे इतके आहे की मुलांच्या शिकण्याच्या आणि विचार करण्याच्या क्षमतेवरही मर्यादा येत आहे. फिनलँडला जगातील सर्वोत्तम शिक्षण देणारा देश म्हणून ओळखले जाते, जिथे विद्यार्थ्यांना घरी अभ्यास करण्याची आवश्यकता नसते. तेथील मुले आठवड्यातून २० तासांपेक्षा कमी काळ अभ्यास करतात. भारतात, पुस्तकांचे ओझे वाढवून ज्ञान आणि समज वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहे.

शिक्षणात धर्माचा हस्तक्षेप का असावा, हा प्रश्न आहे. धर्मनिरपेक्ष देशात अभ्यासक्रमात गीतेचा समावेश असेल तर कुराण आणि बायबल निषिद्ध कसे? बुद्धाचे उपदेश, जैन तत्त्वज्ञान, गुरू ग्रंथसाहिब आणि इतर धर्मांच्या शिकवणी अभ्यासक्रमाबाहेर कशा ठेवता येतील? धर्माचा कट्टर आणि परंपरावादी आग्रह भारतीय विचारसरणीवर लादला जात आहे. धर्म हाच राज्य देश राष्ट्रधर्म असल्याचे वातावरण निर्माण होत आहे. दलित आणि आदिवासींना अन्य धर्मांकडे वळण्यास भाग पाडले जात आहे. आदिवासी हिंदू वा सनातनी नाहीत. ते निसर्गपूजक असतात. सनातनी हट्टीपणा आणि अतिरेकामुळे बहुसंख्य दलित बौद्ध, मुस्लीम किंवा ख्रिाश्चन झाले.

loksatta editorial on payal kapadia won grand prix award at the cannes film festival
अग्रलेख : प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!
accident in pune and dombivli midc blast
अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!
loksatta satire article on pm modi remark to turn country s majority community into second class citizens
उलटा चष्मा : आपलेच धोरण चोरले!
Loksatta editorial Maharashtra state board schools will have to read chapters in the study of Manache Shlok and Geetapathan
अग्रलेख: करू नये तेंचि करी..
lokmanas
लोकमानस: मतदान-संख्या आयोगाच्या ‘प्रक्रिया वेळा’वर ठरते?
Loksatta editorial Election Commission is impartial About the disturbance at the polling stations
अग्रलेख: कल्पनाशून्य कारभारी!
loksatta editorial Akhilesh yadav samajwadi party grand victory in uttar Pradesh lok sabha election
अग्रलेख:  योगी आणि अखिलेश योग!
Loksatta explained The Central Reserve Bank of India has paid more than two lakh crore rupees as dividend to the central government
अग्रलेख: सोसणे-सोकावणे…

अभ्यासक्रमात धर्माचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न नास्तिकांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करतो. शिक्षण धोरण अवैज्ञानिक गोष्टींना विज्ञान म्हणून प्रोत्साहन देत असून, ते देशात वैज्ञानिक वृत्तीच्या विकासाच्या स्पष्ट उद्देशाच्या विरोधात जात आहेत. घटनेच्या ५१व्या अनुच्छेदानुसार, वैज्ञानिक वृत्तीचा विकास ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत जबाबदारी आहे. वैज्ञानिक विचारांचा विकास ही सरकार, न्यायसंस्था आणि संसद सदस्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, परंतु याच संस्था अवैज्ञानिक गोष्टींना प्रोत्साहन देत आहेत.

● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

हेही वाचा >>> लोकमानस: मतदान-संख्या आयोगाच्या ‘प्रक्रिया वेळा’वर ठरते?

त्यापेक्षा शिक्षकांना प्रशिक्षण द्या…

करू नये तेंचि करी…’ हा अग्रलेख वाचला. राज्य सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? मनस्मृतीमध्ये समाजात भेदभाव करणारे नियम आहेत. त्यात एकाच गुन्ह्यासाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्रांना वेगवेगळी शिक्षा सांगण्यात आली आहे. यात शुद्रांना मृत्युदंडापर्यंतची कठोर शिक्षा तर तुलनेने ब्राह्मणांना गाय व धान्य दान करणे अशी थातूरमातूर शिक्षा आहे. मनुस्मृतीनुसार स्त्रियांचा दर्जा तर केवळ वस्तुसमान आहे. शालेय शिक्षण मंडळातील तथाकथित अभ्यासकांना मागचे दिवस पुन्हा आणायचे आहेत काय?

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांत शिक्षणाची दैना आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जगभरातील बाजारपेठ आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. मात्र, ग्रामीण भागांत काही अपवाद वगळता शिक्षकच अद्याप काळानुसार बदललेले नाहीत. त्यांची नव्या तंत्रज्ञानाशी ओळख करून देणे, योग्यवेळी प्रशिक्षण देणे, अध्यापन वगळता अन्य विविध कामांच्या जबाबदाऱ्यांतून त्यांची सुटका करणे, शाळांना आवश्यक साधनसामुग्री पुरविणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती पार न पाडता, सरकार शिक्षणाचे धडे देण्याऐवजी धर्माचे धडे देण्याच्या मागे का लागले आहे, कळत नाही.

● अजय सतीश नेमानेजामखेड (अहमदनगर)

पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीला हे शोभते?

ब्रॅण्ड मोदीचे काय होणार?’ हा ‘लालकिल्ला’ मधील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२७ मे) वाचला. भाजपच्या नेते- कार्यकर्त्यांनी ‘चारसो पार’ची आशा सोडून दिली हे कशाचे लक्षण? निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यागणिक भाजप जागांचे आकडे बदलत आहे. अजून एक- सातवा टप्पा बाकी आहे, त्यानंतर ही आकडेवारी किती खाली जाते यावर या ‘ब्रॅण्ड’चे भवितव्य ठरणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी मोदींनी एकट्याने भाजपला ३०३ जागा जिंकून दिल्या होत्या, परंतु त्यात पुलवामा/ बालाकोट हवाई हल्ला या घटनांचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा होता, हे सध्या मोदींची जी दमछाक होत आहे, त्यावरून दिसते.

मोदी आता मुस्लिमांचा थेट उल्लेख करून टीका करू लागले आहेत. विरोधक मुसलमानांच्या समोर मुजरादेखील करतील असा उल्लेख त्यांनी केला. मंगळसूत्र, मुजरा, मटण असे मुद्दे आणून मोदींनी प्रचाराची पातळी किती खाली नेली आहे? पंतप्रधानपदाच्या व्यक्तीला हे शोभते का? भाजपला आता संघाची गरज नाही असे भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डानी कितीही म्हटले, तरी आरएसएसशिवाय भाजपला गेली दहा वर्षे केंद्रात आणि राज्यांत प्रभाव पाडता आला नसता. केजरीवाल यांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर मोदींनंतर कोण हा भाजपमधील नेतृत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. मागील वर्षीच भाजपने ‘नानासाहेब तथा उत्तमराव पाटील अमृतकुंभ अभियान योजना’ जाहीर केली आणि जनसंघाच्या जुन्या जाणत्यांना साद घातली. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना भाजपच्या सध्याच्या नेतृत्वाने अडगळीत ढकलले. आता वयाची ७५ वर्षे उलटल्यानंतरही स्वत:ला सत्तेवर कायम राहता यावे, यासाठीच मोदी-शहांनी ‘अमृतकुंभ योजना’ आणली नाही ना, अशी शंका येते.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे.

हेही वाचा >>> लोकमानस: स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण मारक

पुढील १० वर्षे ब्रॅण्ड मोदीच!

ब्रॅण्ड मोदीचे काय होणार?’ हा ‘लालकिल्ला’ मधील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. पंतप्रधानपदाची लोकप्रियता, आर्थिक वाढ, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक स्तरावर भारताची सुधारलेली स्थिती या बळावर ४०० जागांची रणनीती आखण्यात आली असावी. परंतु काँग्रेसच्या संविधान संपविण्यासाठीच भाजपला बहुमत हवे या प्रचारामुळे भाजपच्या रणनीतीला जबर धक्का बसला. विरोधक केवळ त्यांचे पक्ष शाबूत रहावेत, म्हणून एकत्र आले आहेत, हे भाजपला पटवून देता आले. मात्र राम मंदिराचा मुद्दा निष्प्रभ होत गेला. तरीही मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहता सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान होईल एवढे एकगठ्ठा मतदान झालेले दिसत नाही. २०१९ ची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. भाजपची मतदानाची टक्केवारी वाढून २०-२५ जागांचा फायदा होऊ शकेल. आणखी पाच वर्षे ‘ब्रॅण्ड मोदी’ चकाकत राहील आणि आणखी पाच वर्षांची तरतूद करून ठेवेल.

● विजयकुमार वाणीपनवेल

तैवानला मदत मिळणे कठीण

‘… तर तैवानचा युक्रेन होईल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अलीकडेच चीनने तैवानच्या भोवती केलेल्या सागरी कवायती या तैवानसाठी नित्याच्याच झाल्या आहेत. राक्षसी विस्तारवादाची चटक लागलेल्या चीनला तैवान हवाय कारण जिनपिंग तैवानला चीनचाच भाग मानतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून चिनी ड्रॅगन तैवानचा घास घेण्यासाठी ‘योग्य वेळेची’ वाट पाहतोय. रशिया-युक्रेन युद्धाने व त्यातही युद्धातील रशियाच्या वरचढपणामुळे ड्रॅगनच्या महत्त्वाकांक्षांना नव्याने धुमारे फुटले इतकेच! उद्या चीनने तैवानवर खरेच आक्रमण केल्यास रशिया-युक्रेन युद्धात मित्र देश जितक्या लवकर युक्रेनच्या मदतीला पोहोचले तितके लवकर ते तैवानसाठी येऊ शकणार नाहीत – याचे सर्वात प्रमुख कारण तैवानचे भौगोलिक स्थान. तो देश चहूबाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे.

महासत्ता अमेरिका आणि त्यातही बायडेन हे निर्णय न घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत हे जिनपिंग यांनी युक्रेन युद्ध आणि सध्या इस्रायल-हमास युद्ध पाहता ओळखले असणारच. अण्वस्त्रसज्ज युद्धनौका पाठवून मदतीचा दिखावा करण्यापलीकडे बायडेन काही करू शकतील, असे तैवानलाही वाटत नसावे. बायडेन हे ट्रम्प नाहीत, याचीही जाणीव चीनला आहे. चर्चा, बैठका, फोनाफोनी, प्रसारमाध्यमांतून इशारे, आदळआपट ही मित्र देशांची आपत्कालीन परिस्थितीतील कृती असते. त्यामुळेच चीनने लवकरच तैवानवर आक्रमण केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. हाँगकाँग काबीज करण्याचा अनुभव ड्रॅगनला आहेच. ७८ खासदारांच्या राजीनाम्याने राजकीय अस्थैर्यातील ब्रिटन, अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात व्यग्र अमेरिका, स्थलांतरितांच्या घोळक्याने त्रस्त जर्मनी, सुरक्षेच्या बाबतीत स्वत:च अमेरिकावलंबी असलेला जपान, युद्धात रंगलेले नेतान्याहू आणि युद्धाच्या भानगडीत न पडणारे तिसऱ्या जगातील देश… यामुळेच तैवान काबीज करण्यासाठी याहून सुवर्णसंधी नाही, हे जिनपिंग यांनी ओळखले आहे. युद्धशास्त्राच्या ‘पुतिन-प्रारूपा’ने त्यांनाही भुरळ घातली आहे. युद्धाच्या ढगांनी आखाताकडून आशियाकडे प्रवास केल्यास आश्चर्य नाही. तसे झाल्यास भावी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची काय भूमिका असेल हाच एक अनुत्तरित प्रश्न असेल…

● संकेत रामराव पांडेअसर्जन (नांदेड)