भारत ही वाहन उद्योगासाठी जगातली तिसरी मोठी बाजारपेठ आहे. सध्या या उद्योगाचे भारतातील बाजारमूल्य १२.५ लाख कोटी रुपये आहे. ते २०३०पर्यंत २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा एक अंदाज आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाहननिर्मिती उद्योगाचे योगदान ७.१ टक्के इतके आहे. त्यातही येत्या काही वर्षांत वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या विद्युत वाहन (ईव्ही) धोरणाची नोंद घ्यावी लागेल. हरितवायू उत्सर्जन घटवण्याच्या मोहिमेत विजेवर चालणारी वाहने महत्त्वाची ठरतील, असे मानले जाते. इतर मोठय़ा प्रगत आणि प्रगतीशील देशांप्रमाणेच भारतानेही या संदर्भात काही उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत. यासाठी जीवाश्म इंधनांवर (पेट्रोल, डीझेल, वायू) चालणारी वाहने कमी करत आणणे क्रमप्राप्त ठरते. अशी वाहने रस्त्यावर चालावीत यासाठी एक मोठी व्यवस्था उभी राहावी लागेल. इंधनावर चालणारी वाहने भविष्यात विजेवर चालणार. ही वीज आणणार कोठून, ती पुरेशी ठरणार का, वीजनिर्मितीसाठी कोळसा हा वातावरणासाठी सर्वाधिक प्रदूषक घटक जाळावा लागेल नि त्यातून उत्सर्जित होणाऱ्या हरितवायूंचे प्रमाण कमी कसे करणार, अशी प्रश्नांची मालिकाच समोर येते. त्यांची उत्तरे अद्यापही हाती लागलेली नाहीत. नवीन धोरणातही ती मिळत नाहीत. उलट नवे प्रश्न उभे राहातात. संख्येच्या मर्यादेची अट घालून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीवरील शुल्क केंद्र सरकारने कमी करून ते १५ टक्क्यांवर आणले आहे. यासाठी संबंधित निर्मात्यांना भारतात तीन वर्षांच्या मुदतीत किमान ४१५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अट घालण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या शुल्क सवलतीची मागणी टेस्ला या जगातील अग्रणी इलेक्ट्रिक मोटार कंपनीने केली होती. ती सशर्त मान्य झाली आहे. सशर्त म्हणजे कशी, तर यापूर्वी संपूर्ण तयार आयात मोटारीवर (सीबीयू) ६० ते १०० टक्के आयातशुल्क आकारले जायचे. मूळ किंमत, विमा आणि वाहतूक खर्च मिळून ज्या मोटारीची किंमत ४० हजार डॉलरपेक्षा (साधारण ३३,१६,०५८ रु.) अधिक असेल, तिच्यावर १०० टक्के शुल्क, तर कमी किमतीच्या मोटारीवर ६० टक्के शुल्क आकारले जायचे. यावर २०२१मध्ये टेस्ला कंपनीने केंद्र सरकारला पत्र लिहून अशा मोटारींवरील आयात शुल्क १५ ते ४० टक्क्यांवर आणावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. ती विनंती मान्य झाल्यामुळेच बहुधा, नवे धोरण म्हणजे ‘टेस्लाला आमंत्रण’ असल्याची चर्चा सुरू झाली. आता ३५ हजार डॉलर (साधारण २९,०१,५५० रुपये) किंवा त्यापेक्षा अधिक एकूण किमतीच्या (मूळ किंमत विमा वाहतूक खर्च) मोटारीवर १५ टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल. पण अशा ८००० पेक्षा अधिक अधिक मोटारी प्रतिवर्षी आयात करता येणार नाहीत. याशिवाय स्थानिक सुटे भागनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, बाहेरून येणाऱ्या उत्पादकांना आपल्या मोटारींचे तीन वर्षांत २५ टक्के आणि पाच वर्षांत ५० टक्के ‘स्थानिकीकरण’ करणे अनिवार्य आहे. म्हणजे टेस्ला मोटारीचा कारखाना येथे सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांनी टेस्ला २५ टक्के ‘देशी बनावटी’ची आणि पाच वर्षांत ५० टक्के ‘देशी बनावटी’ची असणे अपेक्षित आहे. सध्या तरी या धोरणाची फार मोठी झळ इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीमध्ये अग्रणी असलेल्या टाटा समूहाला वा या क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी गुंतवणूक करणाऱ्या मिहद्रा समूहाला पोहोचणार नाही. भारतात तयार होणाऱ्या काही महागडय़ा परदेशी नाममुद्रांना - उदा. मर्सिडिझ, बीएमडब्ल्यू - मात्र हे धोरण काहीसे चिंताजनक ठरू शकते. भारताच्या वाहननिर्मिती बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा सध्या दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. याचे कारण या मोटारी जीवाश्म इंधन चलित मोटारींपेक्षा अजूनही महागडय़ा आहेत. शिवाय या बॅटरी निर्मितीसाठी लागणारा ७० टक्के कच्चा माल चीनकडून आयात होतो. बॅटरीनिर्मितीत महत्त्वाच्या असलेल्या लिथियम आणि निकेल उत्पादनात ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियासारखे देश आघाडीवर आहेत. पण या दोन्ही खनिजांच्या शुद्धीकरणाचा मक्ता चीनकडे आहे. म्हणजेच, ईव्ही मोटारींसाठी आपल्याला पुढील अनेक वर्षे चीनवर अवलंबून राहावे लागेल. सध्याच्या भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात तो धोका आपण पत्करावा का, याचे उत्तर ईव्ही धोरणात मिळत नाही!
