पुण्याची पोटनिवडणूक रखडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाची खरडपट्टी, विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल संमती देत नाहीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून कानउघडणी, मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांची विधान परिषदेवरील नियुक्ती रखडल्याबद्दल न्यायालयाने राज्यपालांना कर्तव्याची जाणीव करून देणे.. ही झाली काही वानगीदाखल उदाहरणे. नियमांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायपालिकेला घटनात्मक यंत्रणांचे कान टोचावे लागणे हे अलीकडे नित्याचेच झाले आहे. घटनात्मक यंत्रणा किंवा स्वायत्त संस्था आपली स्वायत्तता स्वत:हून कमी करीत आहेत. स्वायत्त संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक होणे हे अधिक गंभीर. इंदिरा गांधी यांच्यावर या संस्था मोडीत काढल्याचा आरोप होत असे आणि तो करण्यात तेव्हाचा जनसंघ वा भाजपची मंडळी आघाडीवर असत. पण मोदी यांच्या कार्यकाळातही वेगळे चित्र दिसत नाही. निवडणुका मुक्त आणि मोकळय़ा वातावरणात घेण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येऊ लागले ही तर चिंतेचीच बाब. अलीकडेच मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त व दोन्ही आयुक्तांचा श्रेणी दर्जा हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीऐवजी कॅबिनेट सचिवांच्या समकक्ष कमी करण्यात आला आहे. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी मोदी- शहा यांच्याविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवर कारवाई झाली पाहिजे, असा अभिप्राय देणारे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा हे अडचणीचे ठरू शकतात हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांची उचलबांगडी झाली होती. निवडणूक सुधारणांच्या संदर्भातील बैठकीसाठी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवाने बोलाविलेल्या बैठकीला हजेरी लावावी (आयुक्त उपस्थित नव्हते असा खुलासा नंतर विधि विभागाने केला) या पंतप्रधान कार्यालयाच्या फर्मानावरून राज्यकर्ते स्वायत्त संस्थांचे महत्त्व किती राखतात हे लक्षात येते. अशा या निवडणूक आयोगाला पुण्याच्या पोटनिवडणुकीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुसतेच सुनावले नाही तर ‘‘पोटनिवडणुकांच्या संदर्भात आम्हीच मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देऊ,’’ असा उपदेशाचा डोस पाजला. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे गेल्या वर्षी २९ मार्चला निधन झाले. खासदार वा आमदारांचे निधन, राजीनामा किंवा अपात्र ठरल्याने जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची स्पष्ट तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १५१ (ए) मध्ये आहे. पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी फक्त दोन अपवाद आहेत. लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे किंवा पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने प्रमाणित करणे. पुण्याबाबत दोन्ही अपवाद लागू होत नव्हते. २०१८ मध्ये कर्नाटकातील बेल्लारी, शिमोगा आणि मंडय़ा या तीन लोकसभा मतदारसंघांत १ वर्ष २० दिवस लोकसभेची मुदत शिल्लक असताना पोटनिवडणूक झाली. पण पुण्यात लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिने बाकी असतानाही पोटनिवडणूक घेण्याचे निवडणूक आयोगाने टाळले. असे का, याचे अधिकृत उत्तर नाही. पण बापट यांचे निधन होण्यापूर्वी महिनाभर आधी पुण्यातील कसबा पेठ या भाजपच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यातील पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता, हे कारण असू शकते! पुण्यातच पुन्हा पोटनिवडणूक झाल्यास कसब्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती बहुधा भाजपच्या नेतेमंडळींना होती. वास्तविक पुण्याची जागा रिक्त झाल्यावर लगेच पोटनिवडणूक घेण्याकरिता निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक होते. यापूर्वी प्रकाश परांजपे यांच्या निधनानंतर ठाण्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीत नवीन खासदाराला एक वर्षांची मुदत मिळाली होती तर रिसोड मतदारसंघातील आमदाराला फक्त सहा महिन्यांचीच मुदत मिळाली होती. तो न्याय निवडणूक आयोगाने पुण्यात का लावला नाही? २०२४च्या निवडणुकीची तयार सुरू असल्याने पुण्यात पोटनिवडणूक टाळली हा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद हास्यास्पद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरून निवडणूक आयोगाला सुनावले ते उत्तमच झाले. या याचिकेवर मार्चमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत पोटनिवडणुकांच्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याचे सरन्यायाधीशांनी जाहीर केले आहे. सध्या सर्वच यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्टय़ाची गरज भासते. तमिळनाडू, पंजाब किंवा केरळच्या राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यावर प्रलंबित विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याची तसदी घेतली. न्यायपालिकेला हातात छडी घ्यावी लागणे हे चांगले लक्षण नाही. पण त्यातून किमान सुधारणा झाली तर चांगलेच.
