दोन्ही पक्षांची आर्थिक आश्वासने एकसारखी आहेत; शिवाय ‘निर्गुतवणूक’, ‘खासगीकरण’, ‘उद्यमसुलभता’ हे शब्द आता दोन्हीकडून गायब झालेले दिसतात..
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणून काही मुद्दय़ांचा, भाषेचा, प्राधान्यक्रमांचा फरक असणारच. त्यामुळे भाजपचे ‘संकल्पपत्र’ आणि काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’मध्ये एकमेकांपेक्षा वेगळेपणा दिसू शकेल. पण कमी-अधिक फरकाने दोन्ही जाहीरनामे एकाच वहिवाटेवरून जाणारे आहेत. नवी वाट शोधण्याचे धाडस कोणी केलेले नाही. आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी रेवडय़ांचे फायदे काय असतात हे दोनदा दाखवून दिले आहे. मोफत वीज, महिलांना मोफत प्रवास अशी शहरी मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करणारी आश्वासने देऊन केजरीवालांनी २०१५ आणि २०२० मध्ये दिल्लीची विधानसभा निवडणूक एकतर्फी जिंकली होती. त्यानंतर राज्या-राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ असो वा काँग्रेस वा भाजप; बहुसंख्य पक्षांनी ‘मोफत’ शब्दाला कुरवाळणे सुरू केले, आता २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते.
यंदा तर काँग्रेस आणि भाजपच्या जाहीरनाम्यांची नावेदेखील एकसारखी आहेत. काँग्रेसचे न्यायपत्र तर, भाजपचे संकल्पपत्र. दोन्ही पत्रांमध्ये हमींचा मारा करून मतदारांना पार गोंधळून टाकलेले आहे. काँग्रेसला गरिबांचा कळवळा आणि भाजपलाही. दोघांनीही जाहीरनाम्यांमध्ये गरिबांचा उल्लेख केला आहे. तरीही दोघेही एकमेकांना दूषणे देत ‘आम्हीच खरे गरिबांचे कैवारी’ म्हणू लागले आहेत. त्यासाठी शब्दप्रयोग वा योजनांची नावे-तपशील थोडाफार वेगळा असेल. काँग्रेसने बेरोजगारी, महागाई, केंद्रात नोकऱ्या, एक लाखाची वार्षिक मदत, शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी, २५ लाखांचा आरोग्य विमा, ओबीसी, दलित-आदिवासींसह सर्वच मागास समाजघटकांचा विकास करण्यासाठी आधी जातनिहाय जनगणना, सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रांत आरक्षण अशी वचने ‘न्यायपत्रा’त दिली आहेत. ही सगळी गरिबी निर्मूलनाची वचने ठरतात. भाजपने वेगळय़ा शब्दांमध्ये काँग्रेसच्या वचनांची री ओढली आहे. छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी योजना, वार्षिक सहा हजार रुपयांची हमी, फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधी, गरिबांसाठी आरोग्यविमा अशा अनेक योजनांमधून गरिबांना आधार देण्याचे आश्वासन भाजपने दिलेले आहे. गरिबांना पुढील पाच वर्षे मोफत धान्य देण्याची घोषणा ही भाजपची सर्वात मोठी ‘गरिबी हटाओ’ योजना आहे. गरिबीतून मुक्त झालेले २५ कोटी लोक पुन्हा दारिद्र्यात ढकलले जाऊ नये याची दक्षता म्हणून मोफत धान्य पुरवले जाते असे मोदींचे म्हणणे आहे. खरेतर गरिबी निर्मूलनाच्या या सगळय़ा योजना रेवडय़ाच ठरतात. मग रेवडय़ांना नावे कशासाठी ठेवायची? मोदींनी केजरीवालांच्या, काँग्रेसच्या रेवडय़ांवर नाराजी व्यक्त केली होती. रेवडय़ा आर्थिक विकासाला घातक असल्याचे मोदींचे म्हणणे होते. पण रेवडी ही रेवडीच, ती काँग्रेसने दिली म्हणून नुकसानीची आणि भाजपने दिली म्हणून फायद्याची ठरत नाही.
नेहरूवादी-समाजवादी धोरण?
भाजपचे विकासधोरण युवा, गरीब, महिला आणि शेतकरी या चार स्तभांवर आधारलेले आहे. या चौघांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी वेगवेगळय़ा योजना जाहीर केलेल्या आहेत. उदा. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ३ कोटी लखपती दीदी तयार होतील. काँग्रेसही याच चार घटकांभोवती आश्वासनांची खैरात वाटू लागला आहे. उदा. युवकांसाठी स्टार्ट-अप निधी उभा करणे, शिकाऊ तरुणांना वार्षिक १ लाखाचे शिष्य-वेतन देणे वगैरे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या धोरणातील त्रुटी शोधून काढून कथित न्यायाचे मुद्दे जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले तर काँग्रेसला कोणी दोष देणार नाही. पण गरिबी हटाओ आणि इतर सामाजिक-आर्थिक न्यायाची हमी देताना नेहरूवादी-समाजवादी आर्थिक धोरणांना भाजप पाठिंबा देऊ लागला असेल तर नेहरूंना बोल कशासाठी लावले जात आहेत, असे विचारता येऊ शकते.
काँग्रेसने कधीकाळी नवे आर्थिक धोरण राबवून देशाची अर्थव्यवस्था खुली केली, त्यानंतर औद्योगिक-गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांमध्ये बदल केले गेले. वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात हीच धोरणे पुढे चालू ठेवली गेली. तेव्हाही भाजप व काँग्रेसच्या आर्थिकनीतींमध्ये फरक नव्हता. वाजपेयींच्या सरकारमध्ये अरुण शौरी निर्गुतवणूक खात्याचे मंत्री होते. खरेतर हा खासगीकरणाचा प्रयोग होता. नंतर, काँग्रेसने मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात निर्गुतवणूक, खासगीकरण या शब्दांचा त्याग केला. मोदी सरकारच्या काळातही हा ‘त्याग’ सुरू राहिला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये ‘निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य’ असे शब्द बाद केले गेले. उलट, आता सार्वजनिक उद्योगांचे पुनर्वसन, त्यांचे आर्थिक मजबुतीकरण अशा मुद्दय़ांना अधिक महत्त्व दिले गेले. ‘एचएएल’ ही देशी सरकारी कंपनी लढाऊ विमाने बनवू लागल्याचे अभिमानाने सांगितले जाऊ लागले आहे. ‘बीएसएनएल’-‘एमटीएनएल’च्या सक्षमीकरणाबद्दल सांगितले जात आहे. ‘थिंक ग्लोबल- अ‍ॅक्ट लोकल’ नारा दिला गेला आहे. त्यातून स्वदेशीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. मोदींच्या ‘मेड इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणांचा अर्थ वेगवेगळा आहे. ‘मेड इन इंडिया’ म्हणजे दर्जात्मक उत्पादन करून ब्रॅण्ड तयार करणे. ‘मेक इन इंडिया’ म्हणजे स्वदेशीकरणाला पाठिंबा देणे. नेहरूंच्या काळात आयात कमी करण्याच्या धोरणातून वेगळय़ा पद्धतीने स्वदेशीकरणाचा प्रयोग चालू होता. हीच धोरणे पुढे चालवली गेली, त्यामध्ये रेवडय़ांची भर पडत गेली. ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’ असा प्रकार होऊन सोने गहाण ठेवण्याची नामुष्की ओढवली.
देश ९०च्या दशकातील आर्थिक खाईमध्ये पुन्हा पडण्याची शक्यता नसली तरी त्या काळातील रेवडय़ांची उधळण आत्ताही होताना दिसते. आता तर आर्थिक सुधारणा वगैरेंची भाषा मोदी सरकारनेही सोडून दिली आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत उद्यमसुलभता असा शब्द वापरला जात असे, तोही गायब झालेला आहे. राहुल गांधींनी सात-आठ वर्षांपूर्वी मोदी सरकारची ‘सूटबूट की सरकार’ अशी अवहेलना केल्याचा धसका भाजपच्या मनातून काही केल्या जात नाही असे दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून पुन्हा गरिबीची भाषा बोलली जाऊ लागली असून त्याचे प्रतिबिंब दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये दिसते.
जनमत कसे तयार करणार?
काँग्रेस आणि भाजपचे जाहीरनामे म्हणजे ‘आम्ही वेगळे-वेगळे तरीही एकसारखे’ असा हा प्रकार असला तरी राजकीय दृष्टिकोनातील फरक दिसणारच. देशातील सांविधानिक संस्था मोदी सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत, संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीला धोका निर्माण झालेला आहे असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशाचे झालेले संविधानात्मक नुकसान रोखण्यासाठी काँग्रेस धोरणे राबवणार असल्याचा दावा ‘न्यायपत्रा’त केलेला आहे. धार्मिक-भाषिक अल्पसंख्याकांचा हक्क जपण्याची हमी दिलेली आहे. केंद्र-राज्य संबंधांमधील वाढत गेलेली तेढ कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी ‘जीएसटी’मध्ये पारदर्शकता आणली जाईल, असे मोदी सरकारसाठी वादग्रस्त मुद्दे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिसतात. याउलट, भाजपच्या संकल्पपत्रामध्ये समान नागरी कायदा, सीएए, राम मंदिर, एक देश एक निवडणूक, धार्मिक-सांस्कृतिक स्थळांचा विकास असे मुद्दे दिसतात. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा उल्लेख वगळता अल्पसंख्याकांबद्दल बोलणे टाळले आहे. जाहीरनाम्यांमधील हा फरक बघितला तर काँग्रेस व भाजपमधील खरी लढाई अर्थातच राजकीय-वैचारिक आहे. भाजपने धर्माच्या आधारावरील राजकारणातून सत्तेवरील पकड इतकी घट्ट केली आहे. हा करकचून आवळला गेलेला फास सोडवण्यासाठी काँग्रेसला भाजपविरोधात जनमत तयार करावे लागेल; पण ते करणार कसे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे बघून त्यांच्यात रेवडय़ा- वाटपाची स्पर्धा सुरू असावी असे दिसते.
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणून काही मुद्दय़ांचा, भाषेचा, प्राधान्यक्रमांचा फरक असणारच. त्यामुळे भाजपचे ‘संकल्पपत्र’ आणि काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’मध्ये एकमेकांपेक्षा वेगळेपणा दिसू शकेल. पण कमी-अधिक फरकाने दोन्ही जाहीरनामे एकाच वहिवाटेवरून जाणारे आहेत. नवी वाट शोधण्याचे धाडस कोणी केलेले नाही. आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी रेवडय़ांचे फायदे काय असतात हे दोनदा दाखवून दिले आहे. मोफत वीज, महिलांना मोफत प्रवास अशी शहरी मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करणारी आश्वासने देऊन केजरीवालांनी २०१५ आणि २०२० मध्ये दिल्लीची विधानसभा निवडणूक एकतर्फी जिंकली होती. त्यानंतर राज्या-राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ असो वा काँग्रेस वा भाजप; बहुसंख्य पक्षांनी ‘मोफत’ शब्दाला कुरवाळणे सुरू केले, आता २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते.
यंदा तर काँग्रेस आणि भाजपच्या जाहीरनाम्यांची नावेदेखील एकसारखी आहेत. काँग्रेसचे न्यायपत्र तर, भाजपचे संकल्पपत्र. दोन्ही पत्रांमध्ये हमींचा मारा करून मतदारांना पार गोंधळून टाकलेले आहे. काँग्रेसला गरिबांचा कळवळा आणि भाजपलाही. दोघांनीही जाहीरनाम्यांमध्ये गरिबांचा उल्लेख केला आहे. तरीही दोघेही एकमेकांना दूषणे देत ‘आम्हीच खरे गरिबांचे कैवारी’ म्हणू लागले आहेत. त्यासाठी शब्दप्रयोग वा योजनांची नावे-तपशील थोडाफार वेगळा असेल. काँग्रेसने बेरोजगारी, महागाई, केंद्रात नोकऱ्या, एक लाखाची वार्षिक मदत, शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी, २५ लाखांचा आरोग्य विमा, ओबीसी, दलित-आदिवासींसह सर्वच मागास समाजघटकांचा विकास करण्यासाठी आधी जातनिहाय जनगणना, सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रांत आरक्षण अशी वचने ‘न्यायपत्रा’त दिली आहेत. ही सगळी गरिबी निर्मूलनाची वचने ठरतात. भाजपने वेगळय़ा शब्दांमध्ये काँग्रेसच्या वचनांची री ओढली आहे. छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी योजना, वार्षिक सहा हजार रुपयांची हमी, फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधी, गरिबांसाठी आरोग्यविमा अशा अनेक योजनांमधून गरिबांना आधार देण्याचे आश्वासन भाजपने दिलेले आहे. गरिबांना पुढील पाच वर्षे मोफत धान्य देण्याची घोषणा ही भाजपची सर्वात मोठी ‘गरिबी हटाओ’ योजना आहे. गरिबीतून मुक्त झालेले २५ कोटी लोक पुन्हा दारिद्र्यात ढकलले जाऊ नये याची दक्षता म्हणून मोफत धान्य पुरवले जाते असे मोदींचे म्हणणे आहे. खरेतर गरिबी निर्मूलनाच्या या सगळय़ा योजना रेवडय़ाच ठरतात. मग रेवडय़ांना नावे कशासाठी ठेवायची? मोदींनी केजरीवालांच्या, काँग्रेसच्या रेवडय़ांवर नाराजी व्यक्त केली होती. रेवडय़ा आर्थिक विकासाला घातक असल्याचे मोदींचे म्हणणे होते. पण रेवडी ही रेवडीच, ती काँग्रेसने दिली म्हणून नुकसानीची आणि भाजपने दिली म्हणून फायद्याची ठरत नाही.
नेहरूवादी-समाजवादी धोरण?
भाजपचे विकासधोरण युवा, गरीब, महिला आणि शेतकरी या चार स्तभांवर आधारलेले आहे. या चौघांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी वेगवेगळय़ा योजना जाहीर केलेल्या आहेत. उदा. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ३ कोटी लखपती दीदी तयार होतील. काँग्रेसही याच चार घटकांभोवती आश्वासनांची खैरात वाटू लागला आहे. उदा. युवकांसाठी स्टार्ट-अप निधी उभा करणे, शिकाऊ तरुणांना वार्षिक १ लाखाचे शिष्य-वेतन देणे वगैरे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या धोरणातील त्रुटी शोधून काढून कथित न्यायाचे मुद्दे जाहीरनाम्यात समाविष्ट केले तर काँग्रेसला कोणी दोष देणार नाही. पण गरिबी हटाओ आणि इतर सामाजिक-आर्थिक न्यायाची हमी देताना नेहरूवादी-समाजवादी आर्थिक धोरणांना भाजप पाठिंबा देऊ लागला असेल तर नेहरूंना बोल कशासाठी लावले जात आहेत, असे विचारता येऊ शकते.
काँग्रेसने कधीकाळी नवे आर्थिक धोरण राबवून देशाची अर्थव्यवस्था खुली केली, त्यानंतर औद्योगिक-गुंतवणुकीच्या क्षेत्रांमध्ये बदल केले गेले. वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात हीच धोरणे पुढे चालू ठेवली गेली. तेव्हाही भाजप व काँग्रेसच्या आर्थिकनीतींमध्ये फरक नव्हता. वाजपेयींच्या सरकारमध्ये अरुण शौरी निर्गुतवणूक खात्याचे मंत्री होते. खरेतर हा खासगीकरणाचा प्रयोग होता. नंतर, काँग्रेसने मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात निर्गुतवणूक, खासगीकरण या शब्दांचा त्याग केला. मोदी सरकारच्या काळातही हा ‘त्याग’ सुरू राहिला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये ‘निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य’ असे शब्द बाद केले गेले. उलट, आता सार्वजनिक उद्योगांचे पुनर्वसन, त्यांचे आर्थिक मजबुतीकरण अशा मुद्दय़ांना अधिक महत्त्व दिले गेले. ‘एचएएल’ ही देशी सरकारी कंपनी लढाऊ विमाने बनवू लागल्याचे अभिमानाने सांगितले जाऊ लागले आहे. ‘बीएसएनएल’-‘एमटीएनएल’च्या सक्षमीकरणाबद्दल सांगितले जात आहे. ‘थिंक ग्लोबल- अ‍ॅक्ट लोकल’ नारा दिला गेला आहे. त्यातून स्वदेशीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. मोदींच्या ‘मेड इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणांचा अर्थ वेगवेगळा आहे. ‘मेड इन इंडिया’ म्हणजे दर्जात्मक उत्पादन करून ब्रॅण्ड तयार करणे. ‘मेक इन इंडिया’ म्हणजे स्वदेशीकरणाला पाठिंबा देणे. नेहरूंच्या काळात आयात कमी करण्याच्या धोरणातून वेगळय़ा पद्धतीने स्वदेशीकरणाचा प्रयोग चालू होता. हीच धोरणे पुढे चालवली गेली, त्यामध्ये रेवडय़ांची भर पडत गेली. ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’ असा प्रकार होऊन सोने गहाण ठेवण्याची नामुष्की ओढवली.
देश ९०च्या दशकातील आर्थिक खाईमध्ये पुन्हा पडण्याची शक्यता नसली तरी त्या काळातील रेवडय़ांची उधळण आत्ताही होताना दिसते. आता तर आर्थिक सुधारणा वगैरेंची भाषा मोदी सरकारनेही सोडून दिली आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत उद्यमसुलभता असा शब्द वापरला जात असे, तोही गायब झालेला आहे. राहुल गांधींनी सात-आठ वर्षांपूर्वी मोदी सरकारची ‘सूटबूट की सरकार’ अशी अवहेलना केल्याचा धसका भाजपच्या मनातून काही केल्या जात नाही असे दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून पुन्हा गरिबीची भाषा बोलली जाऊ लागली असून त्याचे प्रतिबिंब दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये दिसते.
जनमत कसे तयार करणार?
काँग्रेस आणि भाजपचे जाहीरनामे म्हणजे ‘आम्ही वेगळे-वेगळे तरीही एकसारखे’ असा हा प्रकार असला तरी राजकीय दृष्टिकोनातील फरक दिसणारच. देशातील सांविधानिक संस्था मोदी सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत, संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीला धोका निर्माण झालेला आहे असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशाचे झालेले संविधानात्मक नुकसान रोखण्यासाठी काँग्रेस धोरणे राबवणार असल्याचा दावा ‘न्यायपत्रा’त केलेला आहे. धार्मिक-भाषिक अल्पसंख्याकांचा हक्क जपण्याची हमी दिलेली आहे. केंद्र-राज्य संबंधांमधील वाढत गेलेली तेढ कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी ‘जीएसटी’मध्ये पारदर्शकता आणली जाईल, असे मोदी सरकारसाठी वादग्रस्त मुद्दे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिसतात. याउलट, भाजपच्या संकल्पपत्रामध्ये समान नागरी कायदा, सीएए, राम मंदिर, एक देश एक निवडणूक, धार्मिक-सांस्कृतिक स्थळांचा विकास असे मुद्दे दिसतात. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा उल्लेख वगळता अल्पसंख्याकांबद्दल बोलणे टाळले आहे. जाहीरनाम्यांमधील हा फरक बघितला तर काँग्रेस व भाजपमधील खरी लढाई अर्थातच राजकीय-वैचारिक आहे. भाजपने धर्माच्या आधारावरील राजकारणातून सत्तेवरील पकड इतकी घट्ट केली आहे. हा करकचून आवळला गेलेला फास सोडवण्यासाठी काँग्रेसला भाजपविरोधात जनमत तयार करावे लागेल; पण ते करणार कसे हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे बघून त्यांच्यात रेवडय़ा- वाटपाची स्पर्धा सुरू असावी असे दिसते.
