काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता प्रतीक्षा आहे भाजपच्या जाहीरनाम्याची. जाहीरनामा म्हणजे लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांबाबतचे उद्देश आणि विचार यांची लिखित घोषणा. यासंदर्भात काही उदाहरणेही देता येतील. अमेरिकेचा १७७६ च्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा; १४-१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जवाहरलाल नेहरूंचे ‘नियतीशी करार’ हे भाषण. ही पटकन लक्षात येणारी काही उदाहरणे आहेत. २४ जुलै १९९१ रोजी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलणारे संस्मरणीय भाषण करताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘‘जिची वेळ आलेली असते अशा गोष्टीला पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही’’ हे व्हिक्टर ह्यूगो यांचे विधान उद्धृृत केले होते. या ऊटी विधानांनी/भाषणांनी, नवीन राज्यकर्त्यांचा इरादा स्पष्ट केला होता. अर्थात एखादे विधान ते करणाऱ्याचा खरा हेतू लपवूदेखील शकते. खोटे नेते खोटी विधाने करतात. ‘मी प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये टाकेन’, ‘मी वर्षाला २ कोटी नोकऱ्या निर्माण करेन’ आणि ‘मी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करीन’, अशी विधाने नरेंद्र मोदींना त्रासदायक ठरली. निवडणूक जुमला म्हणून या विधानांची खिल्ली उडवली गेली. राष्ट्रीय पातळीवर अस्तित्व असलेले भारतातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणजे काँग्रेस आणि भाजप. भाजपने ३० मार्च रोजी जाहीरनामा समिती स्थापन केली, तर काँग्रेसने ५ एप्रिल रोजी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मला या स्तंभात या दोन्ही पक्षांच्या दोन जाहीरनाम्यांची तुलना करायची होती. परंतु सध्या केवळ काँग्रेसचाच जाहीरनामा उपलब्ध आहे. त्यामुळे वाचक आणि मतदारांनी या दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची तुलना कोणत्या ठळक मुद्द्यांवर करावी, ते मी सांगू इच्छितो. देशाची राज्यघटना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, ‘आम्ही पुन:पुन्हा सांगतो की या अखंड प्रवासात भारतीय राज्यघटना हा आमचा एकमेव मार्गदर्शक आणि साथीदार राहील. भाजप राज्यघटनेचे पालन करणार की त्यात आमूलाग्र सुधारणा करणार हे जाणून घेण्याची जनतेला उत्सुकता आहे. एक देश, एक निवडणूक, समान नागरी संहिता; नागरिकत्व सुधारणा कायदा (आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान अंतर्गत) या आणि अशा इतर अस्थिर तसेच फूट पाडणाऱ्या विचारांच्या संदर्भात प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या वेस्टमिन्स्टर तत्त्वांचे आपण पालन करणार का, हे भाजपने स्पष्ट केले पाहिजे. जातिगणना, आरक्षण काँग्रेसने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना करेल. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाईल. सर्व जाती आणि समुदायांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण खुले केले जाईल. काँग्रेस रोजगार आणि शिक्षणातील विविधतेची दखल घेणारा आणि त्याला प्रोत्साहन देणारा एक आयोग स्थापन करेल. भाजपने आपली संदिग्धता दूर करून या मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. जेणेकरून न्याय या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्ष कुठे उभे आहेत हे लोकांना कळेल. अल्पसंख्याक भारतात धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक आहेत. काँग्रेसने म्हटले आहे की सर्व भारतीयांना मानवाधिकारांचा आनंद घेण्याचा समान हक्क आहे. या अधिकारांमध्ये कुणालाही त्याला हव्या त्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. त्यात बहुसंख्यवाद किंवा हुकूमशाहीला स्थान नाही. बहुलतावाद आणि विविधता हे भारताचे मूलस्थान आहे. भाजपने काँग्रेसवर ‘लांगूलचालन’ केल्याचा आरोप केला आहे, हा त्यांच्या अल्पसंख्याकविरोधी सुपरिचित भूमिकेसंदर्भातला सांकेतिक शब्द आहे. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा लागू करण्याचा आणि समान नागरी संहिता मंजूर करण्याच्या आपल्या निर्धाराची भाजप पुन्हा पुष्टी करेल का? धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या मते हे दोन्ही कायदे भेदभाव करणारे आहेत. त्यामुळे ते भाजपच्या जाहीरनाम्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तरुण आणि नोकऱ्या अपेक्षेपेक्षा कमी सरासरी विकास दर (५.९ टक्के), ठप्प झालेले उत्पादन क्षेत्र (जीडीपीच्या १४ टक्के), श्रमशक्तीचा सहभाग दर कमी (५० टक्के) आणि प्रचंड बेरोजगारी (पदवीधरांमध्ये ४२ टक्के) यामुळे भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश कमी होत आहे. काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमधील ३० लाख रिक्त जागा भरण्याचे, प्रशिक्षणार्थी उमेदवारी अधिकार कायदा करण्याचे, नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या कॉर्पोरेट्ससाठी रोजगारसंबंधित प्रोत्साहन योजना (ELI) लागू करण्याचे आणि स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्यासाठी फंड ऑफ फंड योजना स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनांनी तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण केले आहे. भाजपप्रणीत एनडीए सरकारकडे तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही; राजकीय पक्ष म्हणून भाजप अधिक आकर्षक योजना देऊ शकेल का, हा प्रश्न आहे. महिला निवडणूक प्रक्रियेत महिला सर्वाधिक उत्साहाने सहभागी होतात. त्या प्रचाराची भाषणे ऐकतात आणि आपापसात चर्चा करतात. महालक्ष्मी योजना (प्रत्येक गरीब कुटुंबाला वर्षाला एक लाख रुपये), मनरेगाअंतर्गत ४०० रुपये रोजची मजुरी, महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन आणि केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण या काँग्रेसच्या आश्वासनांनी महिला आणि मुलींना काँग्रेसबद्दल ओढ निर्माण केली आहे. भाजप धर्माच्या (हिंदुत्व) आवाहनापलीकडे जाऊन ठोस योजना आणि कार्यक्रम घेऊन पुढे येईल का, हे पाहायचे आहे. संघराज्यवाद सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा आहे भाजपप्रणीत हुकूमशाही. भाजपने संघराज्यवादाचा तसेच आणि भारत हा राज्यांचा संघ असल्याच्या घटनात्मक वस्तुस्थितीचा अवमान केला आहे. एक देश, एक निवडणूक हा सिद्धांत अत्यंत संशयास्पद आहे. तो पुढे जाऊन एक देश, एक निवडणूक, एक सरकार, एक पक्ष आणि एक नेता या संकल्पनांसाठी मार्ग करून देऊ शकतो. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील संघराज्यवादासंदर्भातील प्रकरणात १२ मुद्दे आहेत; या मुद्द्यांशी भाजप सहमत आहे का? सर्वांत दूरगामी आश्वासन म्हणजे कायद्याची काही क्षेत्रे समवर्ती यादीतून काढून राज्य यादीत हस्तांतरित करण्यावर एकमत निर्माण करणे. या १२ मुद्द्यांवर भाजपची ओळख पटवली जाईल. माझ्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षाकडे राज्यघटनेशी बांधिलकी असण्याबरोबरच संसदीय लोकशाही, मानवी हक्क, स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार तसेच घटनात्मक नैतिकता असणे. या तत्त्वांची शपथ घेईल आणि त्याचे पालन करेल, त्याच उमेदवाराला माझे मत असेल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
