‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हा अग्रलेख वाचला. हा प्रश्न जेवढा आर्थिक धोरणांशी निगडित आहे त्यापेक्षा अधिक तो सरकारच्या मुजोरपणाचा आहे. जी व्यक्ती किंवा जो समाजघटक प्रश्न विचारेल, त्याची कशी जिरवता येईल याचेच नियोजन केले जाते. एकीकडे निवडक कॉर्पोरेट क्षेत्राला मुक्तहस्ते सवलती दिल्या जातात, कर्जमाफी दिली जाते आणि दुसरीकडे शेतकरी, कष्टकरी आणि बेरोजगार यांना चिरडण्याची मर्दुमकी गाजविली जाते. लखिमपूरमध्ये मंत्रीपुत्राने शेतकरी गाडीखाली चिरडले. त्या शेतकऱ्यांना न्याय देणे हे तर आर्थिक धोरणांशी संबंधित नाही. ‘आंदोलनजीवी’, ‘खलिस्तानी’, ‘देशद्रोही’ अशा शेलक्या विशेषणांनी शेतकऱ्यांची संभावना केली जाते. आजही भारत शेतीप्रधान देश आहे म्हणजे बहुसंख्य लोकांच्या उपजीविकेचे शेती हेच साधन आहे. किमान आधारभूत किंमत दिली तर केवळ उत्पादक शेतकरी नव्हे तर शेतमजूर व संबंधित यांना फायदा होईल.
शेतीमधील गुंतवणूक- बियाणे, खते, मशागत हे सातत्याने महाग होत असताना उत्पादन विक्रीचे दर ढासळत आहेत. पीक विमा योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. डॉ. स्वामीनाथन आणि चौधरी चरणसिंग यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करताना त्यांनी ज्यांच्यासाठी आपले आयुष्य वेचले होते त्या शेती आणि शेतकऱ्यांची अक्षम्य हेळसांड केली जात आहे. डॉ. स्वामीनाथन यांच्या कन्या माधुरी स्वामीनाथन यांनी याबाबत सरकारला सुनावले. दिल्ली शहराच्या सीमांवर मुघल किंवा ब्रिटिश काळातही केली नसेल अशी शेतकऱ्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी केलेली मोर्चेबांधणी सरकारचे मानस स्पष्ट करते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत मानवी गरजांपैकी अन्न व वस्त्र यांची पूर्तता शेतकरी करतो. सरकार भारतीय संस्कृतीचे रक्षक म्हणवून घेते मग बळीराजाची उपेक्षा का? सर्व विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांना सबसिडी आणि शेती उत्पादनास संरक्षण दिले जाते. तथाकथित पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने हे लक्षात ठेवावे की देशातील लाखो नागरिक शेती व निगडित व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. राज्यकर्ते हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढ्या उद्याोगपतींसाठी काम करतात की या लाखो नागरिकांसाठी?
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस : स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण धोकादायक
देवभोळ्या राजाचे डोळे कधी उघडतील?
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हे संपादकीय (१५ फेब्रुवारी) वाचले. ग्राहकराजा आणि बळीराजा या दोघांचीही उपेक्षा सत्ताधारी देवभोळा राजा करीत आहे, असे दिसते. शेती बंद केली, तर काय होईल, याचाही विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी शेतजमिनींवर उंच उंच इमारती बांधण्याचा संकल्प केल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकदाच असा फार मोठा आर्थिक फायदा झालेला आहे. ते पैसे संपल्यानंतर शेतकरीराजा कंगाल होईल ही वस्तुस्थिती आहे. हमीभावाच्या बाबत सरकारने कोणताही निर्णय घ्यावा, परंतु शेती करणाऱ्यांचा छळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शेती बंद झाली, तर जगणार कसे? त्यामुळे इतर प्रश्नांकडे पाहिले जाते, त्याच दृष्टिकोनातून शेती करणाऱ्यांकडे पाहिले जाऊ नये. अन्नधान्याशिवाय जगातील कोणताही माणूस जगू शकत नाही. हे सत्य मान्य करावे लागेल, अन्यथा सत्ताधारी देवभोळा राजा उपाशी राहील, तेव्हाच त्याचे डोळे उघडतील. अशी वेळ येऊ नये.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
किमतीचे त्रांगडे
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हा अग्रलेख वाचला. आजही आपला देश कृषिप्रधान आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १९ ते २० टक्के वाटा शेतीचा आहे. या क्षेत्रात एकूण ६० टक्के कामगार वर्ग आहे. क्षेत्रापुढील आव्हाने हिमालयाएवढी आहेत. सरकारच्या अंदाजपत्रकाचाही विचार केला पाहिजे. सर्व अन्नधान्य खरेदी करावयाचे तर केंद्राला १७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागेल. साठवणीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. यासाठी नेमलेल्या एका समितीच्या शिफारशीनुसार जर सर्व शेतीमाल किमान आधारभूत किमतीत केंद्राने खरेदी केला तर केंद्र सरकारचे दिवाळे वाजेल, अशी स्थिती आहे. मात्र या आकडेवारीबाबत अनेक मतभेदही आहेत. आपल्याला जागतिक पातळीवर महासत्ता म्हणून स्थान मिळवायचे असेल, तर कृषी क्षेत्राला योेग्य न्याय दिला पाहिजे. त्याशिवाय महासत्तेचे स्वप्न अधुरेच राहील. त्यासाठीच अर्थव्यवस्थेतील हे त्रांगडे मात्र सामोपचाराने, योग्य मार्गाने सोडवण्याची गरज आहे.
● पंकज लोंढे, सातारा
‘मत’दार राजा सर्वांत महत्त्वाचा, हेच खरे?
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हा अग्रलेख (१५ फेब्रुवारी) वाचला. ‘ग्राहकराजा’ हा प्रामुख्याने शहरी व निमशहरी भागांतील आयकरदाता मध्यमवर्ग असतो. तो ‘बळीराजा’च्या मागण्यांकडे कसे पाहतो, हे विचार करण्यासारखे आहे.
खतांवर अनुदान, स्वस्त दरात वीज, बियाणे व पीककर्जाची उपलब्धता, पीक विम्याची सोय, अशा अनेक सरकारी सुविधा बळीराजाला उत्पादन घेण्याकरता मिळतात असे तो माध्यमांत वाचतो/ ऐकतो. लहरी हवामान, विविध चित्रविचित्र नावाच्या अळ्यांचा व रोगांचा प्रादुर्भाव अशा कारणांनी पिकातून पैसे मिळाले नाहीत, तर भरपाई, कर्जमाफी इत्यादी देण्याकरता बांधांवर अहमहमिका लागलेलीही त्याला दिसते. पीक उत्तम येऊन त्यातून उत्पन्न मिळाले तर त्यावर आयकर भरावा लागत नाही हेही त्याला माहीत असते. असे सारे असूनही ‘पिकाला हमीभावही पाहिजे’ ही मागणी त्याला बुचकळ्यात टाकते.
पिकाला भाव मिळाला नाही, की ते रस्त्यावर फेकतानाची दृश्ये माध्यमांत दिसत असताना रोजच्या दुकानात तेच भाव द्यावे लागतात हा अनुभव नित्याचाच असतो. सरकारी सुविधांचा असा वापर करून घेतलेल्या पिकावर देशात टंचाई व भाववाढ जाणवू नये म्हणून निर्यातबंदी घातली तर तिथे मात्र बळीराजाला सरकारी हस्तक्षेप नको असतो हेही त्याला दिसते. सरकारी क्षेत्रातले पर्याय उपलब्ध असतानाही सर्रास खासगी बँका, दूरसंचार कंपन्या यांचा वापर नक्कीच करत असणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना ‘सरकारी’ प्रमाणेच ‘खासगी मंडईचा’ पर्याय मात्र कोणालाच मिळता कामा नये असे का वाटते, हे त्याला कळतच नाही. पीक अवकाळीने आडवे होणे व ‘मॅच्युअर’ होत आलेली ‘एफडी’ बँक बुडाल्यामुळे मातीमोल होणे यामागची वेदना एकसमान असली तरी ‘बांधांवर’ जमणारी नेत्यांची गर्दी ‘बँकां’वर का जमत नाही, हे त्याला एक कोडे वाटते. टीव्हीवर बातम्या बघताना वा हातात चहाचा कप घेऊन वर्तमानपत्र वाचताना मनात उठलेले असे विचारांचे वादळ बाजूस सारून शेवटी तो उठतो. दोन ‘राजां’पैकी कुठचा राजा कुठे आणि कसा अधिक प्रभावी ‘मतदारराजा’ म्हणून पुढे येतो यावरच सर्व काही ठरते, याची पक्की खूणगाठ तो मनाशी बांधतो आणि घड्याळाच्या काट्याला स्वत:ला परत एकदा बांधून घेतो!
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
मोदी सरकारने हमीभावाचीही ‘गॅरंटी’ द्यावी
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हे संपादकीय वाचले. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. देशात श्रीमंत व्यक्ती श्रीमंत होत गेली, पण शेतकऱ्यांची परिस्थिती जैसे थे आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. या आत्महत्यांमागची कारणे वेगवेगळी असली, तरीही शेतकऱ्यांच्या मागण्या जुन्याच आहेत.
मागील आंदोलनाच्या वेळी सरकारने हमीभाव कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण शेतकऱ्यांच्या हिताविषयी भाषणे करण्याच्या नादात सरकारला हमीभाव कायद्याचा विसर पडला. २०२१ मध्ये मोदी सरकारकडून दिलेली आश्वासने कागदावरच राहिली आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत मिळावी, ही या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. त्याशिवाय डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सर्व पिकांचे भाव निश्चित करण्यात यावेत, ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, कर्जमाफी अशा काही मागण्या आहेत. हे आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहील, याची खूणगाठ बांधूनच शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने आले आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते, मात्र तो जुमलाच ठरला. मोदी अनेक गोष्टींची गॅरंटी देत आहेत. मग पिकांना हमीभाव देण्याची गॅरंटी का देत नाहीत? निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलन हाताळणे हे सरकारसमोरचे आव्हान आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर बंदुका रोखून कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याशी सामोपचाराने चर्चा करावी आणि त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करता येईल का?
ग्राहकराजा व बळीराजा यांचे एकाच वेळी समाधान करणे ही तारेवरची कसरत असून, हमीभावाच्या मागणीस नकार देणारे शासन, निर्यातबंदीबाबत मात्र अन्याय करते. पिकांची साठवण करण्यासाठी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतल्यास, समस्या सोडविण्यास हातभार लागू शकेल. एकीकडे नैसर्गिक प्रकोप व दुसरीकडे शासकीय अडवणूक, यामुळे शेतकरी अडचणीत येत असेल, तर शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करून, मोठ्या कंपन्यांनी शेती करावी व शेतकऱ्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे निश्चित दरमहा उत्पन्न देण्याची सोय करावी.
● प्रदीप करमरकर, ठाणे
शेतकऱ्यांना भागीदार करा
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हा अग्रलेख (१५ फेब्रुवारी) आणि ‘शेतकऱ्यांवर रबरी गोळ्यांचा मारा’, हे वृत्त (लोकसत्ता- १५ फेब्रुवारी) वाचले. हरितक्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारतीय कृषी क्षेत्राचा कायापालट झालाच, त्याशिवाय अन्नाची गरज भागवणे शक्य झाले. शेतीत समृद्धी आली. चौधरी चरण सिंग यांनी, शेतकऱ्यांच्या अधिकारांसाठी आणि कल्याणासाठी काम केले. यांना नुकताच ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर झाला. शेतकऱ्यांचे भले करणाऱ्यांना, त्यांच्या सल्ल्यांना, सूचनांना महत्त्व दिले असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. तरीही आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने करावी लागत आहेत.
वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकामध्ये जमीनदारांना, शेतकऱ्यांना त्यांचा जमिनीच्या बाजारभावामध्ये एकदाच नुकसानभरपाई म्हणून चौपट रक्कम देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. परंतु बड्या भांडवलदारांना त्या जमिनींवर अब्जावधी रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचे खरोखरच भले करायचे असेल, तर शेतकऱ्यांची ज्या प्रमाणात शेती असते त्या प्रमाणात आणि ७/१२ वर ज्यांची नावे असतील, अशा सर्व शेतकरी कुटुंबीयांना भागीदार करून, त्यानुसार व्यवसायाचे (शेती) शेअर्स द्यावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल.
● विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
हा सरकारचा दुटप्पीपणा
स्वामिनाथन यांना सरकारने भारतरत्न जाहीर केले, पण स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींचे काय? स्वामिनाथन यांची मुलगी मधुरा म्हणतात की, शेतकरी पंजाबहून दिल्लीकडे कूच करत आहेत ते दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत म्हणून. तरीही दहशतवाद्यांना आवरण्यासाठी करावे तसे बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. बॅरिकेड तोडणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे! स्वामिनाथन यांना भारतरत्न द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांच्यासाठी ते झगडले त्या शेतकऱ्यांना तुरुंगवास घडवायचा, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. राहुल गांधीनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे.
● मायकल जी., वसई
शेतीमधील गुंतवणूक- बियाणे, खते, मशागत हे सातत्याने महाग होत असताना उत्पादन विक्रीचे दर ढासळत आहेत. पीक विमा योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. डॉ. स्वामीनाथन आणि चौधरी चरणसिंग यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करताना त्यांनी ज्यांच्यासाठी आपले आयुष्य वेचले होते त्या शेती आणि शेतकऱ्यांची अक्षम्य हेळसांड केली जात आहे. डॉ. स्वामीनाथन यांच्या कन्या माधुरी स्वामीनाथन यांनी याबाबत सरकारला सुनावले. दिल्ली शहराच्या सीमांवर मुघल किंवा ब्रिटिश काळातही केली नसेल अशी शेतकऱ्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी केलेली मोर्चेबांधणी सरकारचे मानस स्पष्ट करते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत मानवी गरजांपैकी अन्न व वस्त्र यांची पूर्तता शेतकरी करतो. सरकार भारतीय संस्कृतीचे रक्षक म्हणवून घेते मग बळीराजाची उपेक्षा का? सर्व विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांना सबसिडी आणि शेती उत्पादनास संरक्षण दिले जाते. तथाकथित पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने हे लक्षात ठेवावे की देशातील लाखो नागरिक शेती व निगडित व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. राज्यकर्ते हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढ्या उद्याोगपतींसाठी काम करतात की या लाखो नागरिकांसाठी?
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस : स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण धोकादायक
देवभोळ्या राजाचे डोळे कधी उघडतील?
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हे संपादकीय (१५ फेब्रुवारी) वाचले. ग्राहकराजा आणि बळीराजा या दोघांचीही उपेक्षा सत्ताधारी देवभोळा राजा करीत आहे, असे दिसते. शेती बंद केली, तर काय होईल, याचाही विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी शेतजमिनींवर उंच उंच इमारती बांधण्याचा संकल्प केल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकदाच असा फार मोठा आर्थिक फायदा झालेला आहे. ते पैसे संपल्यानंतर शेतकरीराजा कंगाल होईल ही वस्तुस्थिती आहे. हमीभावाच्या बाबत सरकारने कोणताही निर्णय घ्यावा, परंतु शेती करणाऱ्यांचा छळ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शेती बंद झाली, तर जगणार कसे? त्यामुळे इतर प्रश्नांकडे पाहिले जाते, त्याच दृष्टिकोनातून शेती करणाऱ्यांकडे पाहिले जाऊ नये. अन्नधान्याशिवाय जगातील कोणताही माणूस जगू शकत नाही. हे सत्य मान्य करावे लागेल, अन्यथा सत्ताधारी देवभोळा राजा उपाशी राहील, तेव्हाच त्याचे डोळे उघडतील. अशी वेळ येऊ नये.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
किमतीचे त्रांगडे
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हा अग्रलेख वाचला. आजही आपला देश कृषिप्रधान आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १९ ते २० टक्के वाटा शेतीचा आहे. या क्षेत्रात एकूण ६० टक्के कामगार वर्ग आहे. क्षेत्रापुढील आव्हाने हिमालयाएवढी आहेत. सरकारच्या अंदाजपत्रकाचाही विचार केला पाहिजे. सर्व अन्नधान्य खरेदी करावयाचे तर केंद्राला १७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागेल. साठवणीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. यासाठी नेमलेल्या एका समितीच्या शिफारशीनुसार जर सर्व शेतीमाल किमान आधारभूत किमतीत केंद्राने खरेदी केला तर केंद्र सरकारचे दिवाळे वाजेल, अशी स्थिती आहे. मात्र या आकडेवारीबाबत अनेक मतभेदही आहेत. आपल्याला जागतिक पातळीवर महासत्ता म्हणून स्थान मिळवायचे असेल, तर कृषी क्षेत्राला योेग्य न्याय दिला पाहिजे. त्याशिवाय महासत्तेचे स्वप्न अधुरेच राहील. त्यासाठीच अर्थव्यवस्थेतील हे त्रांगडे मात्र सामोपचाराने, योग्य मार्गाने सोडवण्याची गरज आहे.
● पंकज लोंढे, सातारा
‘मत’दार राजा सर्वांत महत्त्वाचा, हेच खरे?
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हा अग्रलेख (१५ फेब्रुवारी) वाचला. ‘ग्राहकराजा’ हा प्रामुख्याने शहरी व निमशहरी भागांतील आयकरदाता मध्यमवर्ग असतो. तो ‘बळीराजा’च्या मागण्यांकडे कसे पाहतो, हे विचार करण्यासारखे आहे.
खतांवर अनुदान, स्वस्त दरात वीज, बियाणे व पीककर्जाची उपलब्धता, पीक विम्याची सोय, अशा अनेक सरकारी सुविधा बळीराजाला उत्पादन घेण्याकरता मिळतात असे तो माध्यमांत वाचतो/ ऐकतो. लहरी हवामान, विविध चित्रविचित्र नावाच्या अळ्यांचा व रोगांचा प्रादुर्भाव अशा कारणांनी पिकातून पैसे मिळाले नाहीत, तर भरपाई, कर्जमाफी इत्यादी देण्याकरता बांधांवर अहमहमिका लागलेलीही त्याला दिसते. पीक उत्तम येऊन त्यातून उत्पन्न मिळाले तर त्यावर आयकर भरावा लागत नाही हेही त्याला माहीत असते. असे सारे असूनही ‘पिकाला हमीभावही पाहिजे’ ही मागणी त्याला बुचकळ्यात टाकते.
पिकाला भाव मिळाला नाही, की ते रस्त्यावर फेकतानाची दृश्ये माध्यमांत दिसत असताना रोजच्या दुकानात तेच भाव द्यावे लागतात हा अनुभव नित्याचाच असतो. सरकारी सुविधांचा असा वापर करून घेतलेल्या पिकावर देशात टंचाई व भाववाढ जाणवू नये म्हणून निर्यातबंदी घातली तर तिथे मात्र बळीराजाला सरकारी हस्तक्षेप नको असतो हेही त्याला दिसते. सरकारी क्षेत्रातले पर्याय उपलब्ध असतानाही सर्रास खासगी बँका, दूरसंचार कंपन्या यांचा वापर नक्कीच करत असणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना ‘सरकारी’ प्रमाणेच ‘खासगी मंडईचा’ पर्याय मात्र कोणालाच मिळता कामा नये असे का वाटते, हे त्याला कळतच नाही. पीक अवकाळीने आडवे होणे व ‘मॅच्युअर’ होत आलेली ‘एफडी’ बँक बुडाल्यामुळे मातीमोल होणे यामागची वेदना एकसमान असली तरी ‘बांधांवर’ जमणारी नेत्यांची गर्दी ‘बँकां’वर का जमत नाही, हे त्याला एक कोडे वाटते. टीव्हीवर बातम्या बघताना वा हातात चहाचा कप घेऊन वर्तमानपत्र वाचताना मनात उठलेले असे विचारांचे वादळ बाजूस सारून शेवटी तो उठतो. दोन ‘राजां’पैकी कुठचा राजा कुठे आणि कसा अधिक प्रभावी ‘मतदारराजा’ म्हणून पुढे येतो यावरच सर्व काही ठरते, याची पक्की खूणगाठ तो मनाशी बांधतो आणि घड्याळाच्या काट्याला स्वत:ला परत एकदा बांधून घेतो!
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
मोदी सरकारने हमीभावाचीही ‘गॅरंटी’ द्यावी
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हे संपादकीय वाचले. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. देशात श्रीमंत व्यक्ती श्रीमंत होत गेली, पण शेतकऱ्यांची परिस्थिती जैसे थे आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. या आत्महत्यांमागची कारणे वेगवेगळी असली, तरीही शेतकऱ्यांच्या मागण्या जुन्याच आहेत.
मागील आंदोलनाच्या वेळी सरकारने हमीभाव कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण शेतकऱ्यांच्या हिताविषयी भाषणे करण्याच्या नादात सरकारला हमीभाव कायद्याचा विसर पडला. २०२१ मध्ये मोदी सरकारकडून दिलेली आश्वासने कागदावरच राहिली आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत मिळावी, ही या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. त्याशिवाय डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे सर्व पिकांचे भाव निश्चित करण्यात यावेत, ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, कर्जमाफी अशा काही मागण्या आहेत. हे आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहील, याची खूणगाठ बांधूनच शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने आले आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते, मात्र तो जुमलाच ठरला. मोदी अनेक गोष्टींची गॅरंटी देत आहेत. मग पिकांना हमीभाव देण्याची गॅरंटी का देत नाहीत? निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलन हाताळणे हे सरकारसमोरचे आव्हान आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर बंदुका रोखून कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याशी सामोपचाराने चर्चा करावी आणि त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करता येईल का?
ग्राहकराजा व बळीराजा यांचे एकाच वेळी समाधान करणे ही तारेवरची कसरत असून, हमीभावाच्या मागणीस नकार देणारे शासन, निर्यातबंदीबाबत मात्र अन्याय करते. पिकांची साठवण करण्यासाठी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतल्यास, समस्या सोडविण्यास हातभार लागू शकेल. एकीकडे नैसर्गिक प्रकोप व दुसरीकडे शासकीय अडवणूक, यामुळे शेतकरी अडचणीत येत असेल, तर शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करून, मोठ्या कंपन्यांनी शेती करावी व शेतकऱ्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे निश्चित दरमहा उत्पन्न देण्याची सोय करावी.
● प्रदीप करमरकर, ठाणे
शेतकऱ्यांना भागीदार करा
‘दोन ‘राजां’ची कहाणी!’ हा अग्रलेख (१५ फेब्रुवारी) आणि ‘शेतकऱ्यांवर रबरी गोळ्यांचा मारा’, हे वृत्त (लोकसत्ता- १५ फेब्रुवारी) वाचले. हरितक्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारतीय कृषी क्षेत्राचा कायापालट झालाच, त्याशिवाय अन्नाची गरज भागवणे शक्य झाले. शेतीत समृद्धी आली. चौधरी चरण सिंग यांनी, शेतकऱ्यांच्या अधिकारांसाठी आणि कल्याणासाठी काम केले. यांना नुकताच ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर झाला. शेतकऱ्यांचे भले करणाऱ्यांना, त्यांच्या सल्ल्यांना, सूचनांना महत्त्व दिले असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. तरीही आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने करावी लागत आहेत.
वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकामध्ये जमीनदारांना, शेतकऱ्यांना त्यांचा जमिनीच्या बाजारभावामध्ये एकदाच नुकसानभरपाई म्हणून चौपट रक्कम देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. परंतु बड्या भांडवलदारांना त्या जमिनींवर अब्जावधी रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचे खरोखरच भले करायचे असेल, तर शेतकऱ्यांची ज्या प्रमाणात शेती असते त्या प्रमाणात आणि ७/१२ वर ज्यांची नावे असतील, अशा सर्व शेतकरी कुटुंबीयांना भागीदार करून, त्यानुसार व्यवसायाचे (शेती) शेअर्स द्यावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल.
● विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
हा सरकारचा दुटप्पीपणा
स्वामिनाथन यांना सरकारने भारतरत्न जाहीर केले, पण स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींचे काय? स्वामिनाथन यांची मुलगी मधुरा म्हणतात की, शेतकरी पंजाबहून दिल्लीकडे कूच करत आहेत ते दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत म्हणून. तरीही दहशतवाद्यांना आवरण्यासाठी करावे तसे बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. बॅरिकेड तोडणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे! स्वामिनाथन यांना भारतरत्न द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांच्यासाठी ते झगडले त्या शेतकऱ्यांना तुरुंगवास घडवायचा, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. राहुल गांधीनीही हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे.
● मायकल जी., वसई
