‘सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो..’ हे संपादकीय (१९ एप्रिल) वाचले. गेल्या काही दिवसांत प्रचाराच्या दरम्यान ज्या घडामोडी घडल्या, त्या पाहता सर्वच राजकीय पक्षांना देशासमोरील प्रमुख मुद्दयांचा विसर पडला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. ज्याप्रकारे गेले काही दिवस काही नेत्यांकडून वादग्रस्त विधाने केली जात आहेत किंवा जी आक्रमक भाषा वापरली जात आहे, ते पाहता निवडणुकीच्या मुद्दयांपेक्षा गुद्देच जास्त गाजण्याचा धोका दिसतो.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेते यांच्याकडून अनेकदा आपण कोणत्या पदावरून काय बोलत आहोत, याचे भान सुटते. महाराष्ट्रात कधी नव्हे एवढी निवडणूक प्रचाराची पातळी घसरली आहे. महाराष्ट्राची ही संस्कृती नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरताना राजकारण्यांनी स्वत:वर बंधने घालून
‘संविधानिक संस्कृती’ जपावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. पण राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये काही सुधारणा झाली नाही. ते बेदरकार झाले आहेत. खरे तर सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांनी सत्तेच्या काळात कोणत्या गोष्टी केल्या नाहीत, त्यावर विरोधी पक्षांचा जोर असणे गरजेचे असते, तर सत्ताधारी पक्षाने आपण काय केले, यावर भर देणे अपेक्षित असते, कारण निवडणुकीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रतिनिधींची निवड केली जाते. स्थानिक पातळीवरील आणि राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज असते, पण गेल्या काही वर्षांपासून कोणत्याही निवडणुकीत स्थानिक महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रघात सुरू झाला आहे. वास्तविक मतदारांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारे असे कोणते विषय आहेत, याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी करायला हवा.
सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : हेच आजच्या भारतीय लोकशाहीचे वास्तव
पर्यावरणाच्या लढयासाठी नामी संधी
‘सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो..’ हा अग्रलेख वाचला. लोकसभेच्या निवडणुकीत पर्यावरणाचे संतुलन ढासळणे आणि त्याचे सर्वदूर होत असलेले दुष्परिणाम याची अजिबात चर्चा नाही. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही महत्त्वाच्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत या प्रश्नांवर भाष्य नाही. पर्यावरण, जागतिक तापमानवाढ किंवा हवामान बदल यासंबंधी मतदारांमध्येही अजिबात उत्सुकता नाही. काही पर्यावरणवादी जीव तोडून काम करत असतात. मात्र त्यांच्याकडे राजकीय पक्षांपासून माध्यमांपर्यंत कोणीही फारसे लक्ष देत नाही. खरे तर निवडणूक ही पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याची नामी संधी आहे.
जयप्रकाश नारकर, वसई (पालघर)
सुनेला एक न्याय आणि मुलीला दुसरा?
‘सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो..’ हा अग्रलेख (१९ एप्रिल) वाचला. विरोधी पक्ष दुबळा असल्याचे सतत जाणवते. राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये फारच घसरली आहेत. माध्यमे आहेत म्हणून वक्तव्ये करत सुटणे हा काही मार्ग नाही. किमान सुसंस्कृत महाराष्ट्रात सुनेला एक न्याय आणि मुलीला दुसरा न्याय हे पटत नाही. महिला उमेदवारांना क:पदार्थ समजून वाट्टेल ते बोलणे हा महाराष्ट्र धर्म नाही. सत्ताधारी पक्ष आपली बाजू लोकांसमोर जोरकसपणे सादर करत आहेत, तर विरोधी पक्षांना अद्याप तरी ते शक्य झालेले नाही. पण मतदार शहाणा आहे, तो आपले शस्त्र योग्य रीतीने वापरेल, यात शंकाच नाही. भारतीय मतदारांनी वेळोवेळी आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे बजावल्याची साक्ष इतिहास देतो.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: नेतान्याहूंची स्थिती कात्रीत अडकल्यासारखी
शस्त्र चालवावे तर कोणाविरोधात?
‘सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो..’ हा अग्रलेख वाचला. या वेळी निवडणुकीत कोणतीही स्पष्ट लाट जाणवत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय दलदलीत तर सत्ताधारी व विरोधक दोघांचीही उमेदवार ठरवतानाच दमछाक झाल्याचे दिसते. असे थकलेले व दिशाहीन नेते पर्यावरण, शेती, पाणी, बेरोजगारी, महागाई अशा खऱ्या निकडीच्या प्रश्नांवर मार्ग कसे काढणार? कंगना राणौत, नवनीत राणांपासून सर्वच सामान्य स्त्रियांसंदर्भात कळतनकळत उधळलेली मुक्ताफळे बहुतांश भारतीय पुरुषांची या विषयावरील मानसिकता प्रकट करतात. पुराणकाळापासून भारतात स्त्रियांना पुरुषांकडून मिळालेली वागणूक बहुधा ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ या मनुस्मृतीतील उद्गारांना साजेशीच आहे. दु:ख हे की, भारतात समाजाचे नेते म्हणवणारे आजही स्त्रियांबाबत ‘मालक – मालमत्ता’ या मध्ययुगीन प्रारूपातच अडकलेले आहेत. युद्धाप्रमाणे निवडणुकीतही स्त्रियांच्या वाटयास विटंबना यावी हा केवढा दैवदुर्विलास. अशा परिस्थितीत ‘गोविंदा’ची (हाही पुरुषच!) वाट न पाहता ‘द्रौपदीने’ शस्त्र उचलले तरी ती ते चालवणार तरी कोणाकोणावर?
अरुण जोगदेव, दापोली
विरोधकांची वक्तव्ये वैफल्यग्रस्ततेतून
अलीकडे उद्धव ठाकरे हे ‘मोदी आणि शहा यांचा महाराष्ट्राशी संबंध काय?’ ‘ते कशासाठी महाराष्ट्रात येतात?’ अशी विधाने जाहीर सभांमधून करताना दिसतात. ही विधाने अयोग्य आहेत. मोदी पंतप्रधान या नात्याने तसेच शहा केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने देशातील कोणत्याही भागात जाऊ शकतात हे तर खरे आहेच, परंतु ‘संविधान वाचवा..’ असे आवाहन करणाऱ्यांनी मोदी, शहा यांच्यासह सर्वांनाच देशात कुठेही जाण्याचे, राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मतदान यंत्रांवरही उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या गटातील नेत्यांनी वारंवार टीका केली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मतदान यंत्रांवर शंका व्यक्त करण्याची गरज नाही, असे मत स्पष्टपणे व्यक्त केले. त्यामुळे ही विधाने वैफल्यातून आलेली आहेत.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
जाहीरनाम्यात ज्येष्ठ नागरिकांची निराशा
भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा ‘मोदी की गॅरेंटी’ म्हणत प्रसिद्ध झाला असून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचे रक्षण आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असताना ईपीएस ९५ संघटना १० वर्षे आंदोलने करत आहे. संसदेत खासदार निवृत्तिवेतनाची मागणी करत आहेत. ७४ लाख निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन वाढले आहे. सरकारने बडया उद्योगपतींना २०१४ पासून सुमारे १२ लाख १० कोटी रुपयांचे अनुत्पादक कर्ज माफ केले आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताची हमी दिली जात आहे. तरी ईपीएस १९९५चे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत, सहा लाख ८९ हजार २१० कोटी रुपये, त्याचप्रमाणे अनक्लेम्ड ५२ हजार ९१९ कोटी रुपये सरकारकडे जमा आहेत. तरी जाहीरनाम्यात, निवडणूक वर्षांत खासगी क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्काची निवृत्तिवेतनवाढ न्यायालयाने निर्णय देऊनही १० वर्षांत दिलेली नाही. त्यासंबंधी निवृत्तिवेतनधारकांच्या संघटनांनी माननीय राष्ट्रपतींना आणि पंतप्रधानांना पत्रे दिलेली आहेत. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिक उपेक्षित राहिले आहेत. याचा परिणाम निवडणुकीवर होईल, असे दिसते.
विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)
तरच या घोडेबाजाराला लगाम लागेल
‘निवडणुकीचे पावित्र्य टिकावे,’ अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे (लोकसत्ता- १९ एप्रिल). जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशाने याबाबत सजग राहिले पाहिजे, पण वास्तव काय आहे? तिकीट मिळाले नाही की नाराजी, मग काही काळ वाट पाहून पक्षांतर, हवा असलेला मतदारसंघ मिळाला नाही की धुसफुस. काही काळ थांबून पुन्हा पक्षांतर.
बरे हे पक्षांतर इतक्या विरुद्ध विचारसरणीच्या पक्षात असते की, आपण कालपर्यंत अतिशय कडक शब्दांत ज्यांच्यावर टीका करत होतो, त्यांच्यावर आज अचानक स्तुतिसुमने उधळू लागलो आहोत, याचे भानही त्यांना राहत नाही. हे सारे पाहत राहण्याशिवाय मतदारांकडे कोणताही पर्याय नसतो. ही मतलबी विसंगती टाळायची असेल तर पक्षांतरबंदी कायदा कडक केला पाहिजे, तरच या घोडेबाजाराला लगाम लागेल. निवडणुकीचे पावित्र्य जपले जाईल. अन्यथा दर निवडणुकीप्रमाणे या वेळीही ‘आयाराम गयारामां’चा धुमाकूळ सुरूच राहील. अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेते यांच्याकडून अनेकदा आपण कोणत्या पदावरून काय बोलत आहोत, याचे भान सुटते. महाराष्ट्रात कधी नव्हे एवढी निवडणूक प्रचाराची पातळी घसरली आहे. महाराष्ट्राची ही संस्कृती नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरताना राजकारण्यांनी स्वत:वर बंधने घालून
‘संविधानिक संस्कृती’ जपावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. पण राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये काही सुधारणा झाली नाही. ते बेदरकार झाले आहेत. खरे तर सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांनी सत्तेच्या काळात कोणत्या गोष्टी केल्या नाहीत, त्यावर विरोधी पक्षांचा जोर असणे गरजेचे असते, तर सत्ताधारी पक्षाने आपण काय केले, यावर भर देणे अपेक्षित असते, कारण निवडणुकीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रतिनिधींची निवड केली जाते. स्थानिक पातळीवरील आणि राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज असते, पण गेल्या काही वर्षांपासून कोणत्याही निवडणुकीत स्थानिक महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रघात सुरू झाला आहे. वास्तविक मतदारांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारे असे कोणते विषय आहेत, याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी करायला हवा.
सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : हेच आजच्या भारतीय लोकशाहीचे वास्तव
पर्यावरणाच्या लढयासाठी नामी संधी
‘सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो..’ हा अग्रलेख वाचला. लोकसभेच्या निवडणुकीत पर्यावरणाचे संतुलन ढासळणे आणि त्याचे सर्वदूर होत असलेले दुष्परिणाम याची अजिबात चर्चा नाही. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही महत्त्वाच्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत या प्रश्नांवर भाष्य नाही. पर्यावरण, जागतिक तापमानवाढ किंवा हवामान बदल यासंबंधी मतदारांमध्येही अजिबात उत्सुकता नाही. काही पर्यावरणवादी जीव तोडून काम करत असतात. मात्र त्यांच्याकडे राजकीय पक्षांपासून माध्यमांपर्यंत कोणीही फारसे लक्ष देत नाही. खरे तर निवडणूक ही पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याची नामी संधी आहे.
जयप्रकाश नारकर, वसई (पालघर)
सुनेला एक न्याय आणि मुलीला दुसरा?
‘सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो..’ हा अग्रलेख (१९ एप्रिल) वाचला. विरोधी पक्ष दुबळा असल्याचे सतत जाणवते. राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये फारच घसरली आहेत. माध्यमे आहेत म्हणून वक्तव्ये करत सुटणे हा काही मार्ग नाही. किमान सुसंस्कृत महाराष्ट्रात सुनेला एक न्याय आणि मुलीला दुसरा न्याय हे पटत नाही. महिला उमेदवारांना क:पदार्थ समजून वाट्टेल ते बोलणे हा महाराष्ट्र धर्म नाही. सत्ताधारी पक्ष आपली बाजू लोकांसमोर जोरकसपणे सादर करत आहेत, तर विरोधी पक्षांना अद्याप तरी ते शक्य झालेले नाही. पण मतदार शहाणा आहे, तो आपले शस्त्र योग्य रीतीने वापरेल, यात शंकाच नाही. भारतीय मतदारांनी वेळोवेळी आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे बजावल्याची साक्ष इतिहास देतो.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: नेतान्याहूंची स्थिती कात्रीत अडकल्यासारखी
शस्त्र चालवावे तर कोणाविरोधात?
‘सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो..’ हा अग्रलेख वाचला. या वेळी निवडणुकीत कोणतीही स्पष्ट लाट जाणवत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय दलदलीत तर सत्ताधारी व विरोधक दोघांचीही उमेदवार ठरवतानाच दमछाक झाल्याचे दिसते. असे थकलेले व दिशाहीन नेते पर्यावरण, शेती, पाणी, बेरोजगारी, महागाई अशा खऱ्या निकडीच्या प्रश्नांवर मार्ग कसे काढणार? कंगना राणौत, नवनीत राणांपासून सर्वच सामान्य स्त्रियांसंदर्भात कळतनकळत उधळलेली मुक्ताफळे बहुतांश भारतीय पुरुषांची या विषयावरील मानसिकता प्रकट करतात. पुराणकाळापासून भारतात स्त्रियांना पुरुषांकडून मिळालेली वागणूक बहुधा ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ या मनुस्मृतीतील उद्गारांना साजेशीच आहे. दु:ख हे की, भारतात समाजाचे नेते म्हणवणारे आजही स्त्रियांबाबत ‘मालक – मालमत्ता’ या मध्ययुगीन प्रारूपातच अडकलेले आहेत. युद्धाप्रमाणे निवडणुकीतही स्त्रियांच्या वाटयास विटंबना यावी हा केवढा दैवदुर्विलास. अशा परिस्थितीत ‘गोविंदा’ची (हाही पुरुषच!) वाट न पाहता ‘द्रौपदीने’ शस्त्र उचलले तरी ती ते चालवणार तरी कोणाकोणावर?
अरुण जोगदेव, दापोली
विरोधकांची वक्तव्ये वैफल्यग्रस्ततेतून
अलीकडे उद्धव ठाकरे हे ‘मोदी आणि शहा यांचा महाराष्ट्राशी संबंध काय?’ ‘ते कशासाठी महाराष्ट्रात येतात?’ अशी विधाने जाहीर सभांमधून करताना दिसतात. ही विधाने अयोग्य आहेत. मोदी पंतप्रधान या नात्याने तसेच शहा केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने देशातील कोणत्याही भागात जाऊ शकतात हे तर खरे आहेच, परंतु ‘संविधान वाचवा..’ असे आवाहन करणाऱ्यांनी मोदी, शहा यांच्यासह सर्वांनाच देशात कुठेही जाण्याचे, राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मतदान यंत्रांवरही उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या गटातील नेत्यांनी वारंवार टीका केली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच मतदान यंत्रांवर शंका व्यक्त करण्याची गरज नाही, असे मत स्पष्टपणे व्यक्त केले. त्यामुळे ही विधाने वैफल्यातून आलेली आहेत.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
जाहीरनाम्यात ज्येष्ठ नागरिकांची निराशा
भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा ‘मोदी की गॅरेंटी’ म्हणत प्रसिद्ध झाला असून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचे रक्षण आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असताना ईपीएस ९५ संघटना १० वर्षे आंदोलने करत आहे. संसदेत खासदार निवृत्तिवेतनाची मागणी करत आहेत. ७४ लाख निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन वाढले आहे. सरकारने बडया उद्योगपतींना २०१४ पासून सुमारे १२ लाख १० कोटी रुपयांचे अनुत्पादक कर्ज माफ केले आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताची हमी दिली जात आहे. तरी ईपीएस १९९५चे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत, सहा लाख ८९ हजार २१० कोटी रुपये, त्याचप्रमाणे अनक्लेम्ड ५२ हजार ९१९ कोटी रुपये सरकारकडे जमा आहेत. तरी जाहीरनाम्यात, निवडणूक वर्षांत खासगी क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्काची निवृत्तिवेतनवाढ न्यायालयाने निर्णय देऊनही १० वर्षांत दिलेली नाही. त्यासंबंधी निवृत्तिवेतनधारकांच्या संघटनांनी माननीय राष्ट्रपतींना आणि पंतप्रधानांना पत्रे दिलेली आहेत. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिक उपेक्षित राहिले आहेत. याचा परिणाम निवडणुकीवर होईल, असे दिसते.
विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)
तरच या घोडेबाजाराला लगाम लागेल
‘निवडणुकीचे पावित्र्य टिकावे,’ अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे (लोकसत्ता- १९ एप्रिल). जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशाने याबाबत सजग राहिले पाहिजे, पण वास्तव काय आहे? तिकीट मिळाले नाही की नाराजी, मग काही काळ वाट पाहून पक्षांतर, हवा असलेला मतदारसंघ मिळाला नाही की धुसफुस. काही काळ थांबून पुन्हा पक्षांतर.
बरे हे पक्षांतर इतक्या विरुद्ध विचारसरणीच्या पक्षात असते की, आपण कालपर्यंत अतिशय कडक शब्दांत ज्यांच्यावर टीका करत होतो, त्यांच्यावर आज अचानक स्तुतिसुमने उधळू लागलो आहोत, याचे भानही त्यांना राहत नाही. हे सारे पाहत राहण्याशिवाय मतदारांकडे कोणताही पर्याय नसतो. ही मतलबी विसंगती टाळायची असेल तर पक्षांतरबंदी कायदा कडक केला पाहिजे, तरच या घोडेबाजाराला लगाम लागेल. निवडणुकीचे पावित्र्य जपले जाईल. अन्यथा दर निवडणुकीप्रमाणे या वेळीही ‘आयाराम गयारामां’चा धुमाकूळ सुरूच राहील. अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
