महेश सरलष्कर
केंद्रीय विमानवाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे हेही मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र शिंदे यांच्याप्रमाणेच, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचेही नाव पहिल्या दोन याद्यांत नाही..
मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तिघा केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदार भाजपने रिंगणात उतरवले आहेत. भाजपच्या या कथित धोरणीपणातून दोन-तीन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. पूर्वी निवडणूक विधानसभेची असो वा लोकसभेची, भाजपने दगडालादेखील उभे केले तरी तो निवडून येईल असे गमतीने म्हटले जायचे. त्यामागे मोदी नावाभोवती असणारा आत्मविश्वास हे एकमेव कारण होते. भाजपला उमेदवाराकडे बघून मते मिळत नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे बघून लोक मते देतात, असे भाजपचे नेते सांगत असत. कर्नाटकमधील पराभवानंतर हा आत्मविश्वास गायब झाला. भाजपच्या दगडाला मते मिळत नाहीत. त्या दगडाला मोदीही वाचवू शकत नाहीत. मोदींची एकहाती विधानसभा निवडून देण्याची क्षमता पूर्वीसारखी राहिली नाही, ही बाब कर्नाटकने अधोरेखित केली. ही भीती मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत खरी ठरली तर काय करणार, असा विचार भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या सदस्यांच्या मनात आला असावा. त्यामुळे भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये पश्चिम बंगालच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करण्याचा निर्णय घेतला असावा. भाजपने इथे खासदारांना आमदारकी जिंकण्यासाठी पाठवले होते.
मध्य प्रदेशात कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्याला पक्षाने पुन्हा राज्यात पाठवून तिथे आमदारकीची निवडणूक लढवणे भाग पाडले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर वा केंद्रीय अन्नप्रक्रियामंत्री प्रल्हाद पटेल, केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते या तिघांना विधानसभेची निवडणूक लढण्यास सांगण्यात आले आहे. या तीन-चार नावांची घोषणा झाली, तेव्हा या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. कैलाश विजयवर्गीय हे अमित शहांचे विश्वासू आहेत, त्यांना पश्चिम बंगालची जबाबदारी दिली होती, तिथे भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मग हे विजयवर्गीय भाजपमध्ये अधांतरी राहिले. त्यांच्याकडे कोणतीही जबाबदारी दिली गेली नाही. शहांचा माणूस ही ओळख कायम राहिल्याने त्यांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून हकालपट्टी करण्याचे धाडस नड्डा यांनी दाखवले नाही. विजयवर्गीय महासचिवपदी कायम राहिले; पण त्यांचा उपयोग कसा करून घ्यायचा हा प्रश्न पक्षासमोर होता. अखेर त्यांना इंदूरमधून विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा आदेश काढला गेला. दहा वर्षांत ते राज्यात फिरकलेले नाहीत. ते दिल्लीत-लोकसभेत राहिले. आता नाइलाजाने, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या नावाने बोटे मोडत विजयवर्गीय बाइकवरून प्रचार करत फिरत आहेत. विजयवर्गीय यांच्याकडे बघितले की, मध्य प्रदेशामध्ये नव्या पिढीतील नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी देण्यात भाजपला अपयश आल्याचे उघड होते.
भाजपमध्ये खासदार असो वा आमदार वा अन्य कोणी, त्यांच्या पसंती वा नापसंतीचा प्रश्न उद्भवत नाही. कदाचित नरेंद्र तोमर विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी उत्सुक असू शकतील. विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्यावर मोदी-शहांनी अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम ठेवल्याने आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळू शकते, असे तोमर यांना वाटू शकते. ग्वाल्हेर-चंबळ खोऱ्यात भाजप आणि काँग्रेसचे तुंबळ युद्ध होण्याची शक्यता आहे. तोमर याच चंबळ खोऱ्यातून येतात, तिथे भाजपने बाजी मारली तर विजयाचे श्रेय तोमर यांना मिळू शकते. तोमर हे मोदी-शहांना हवे तसे शांत कार्यकर्ते आहेत. ते कधीही पुढे पुढे करत नाहीत, ते दिलेले काम नीट करतात. वादग्रस्त कृषी कायद्यांमुळे मोदी माफी मागेपर्यंत तोमर किल्ला लढवत राहिले. बाकी अन्य दोन मंत्री आणि खासदारांची परिस्थिती तोमर यांच्यापेक्षा वेगळी नाही. पक्षाच्या नेतृत्वाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे एवढेच त्यांचे काम असल्याने उघडपणे नाराजी व्यक्त न करता ते कामाला लागलेले आहेत. फक्त विजयवर्गीय यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसमोर नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा निवडणुकीत दोन-चार प्रचारसभा घेण्याचे त्यांनी ठरवले होते. विमानातून जायचे, लोकांसमोर भाषण द्यायचे की काम झाले असे त्यांना वाटत होते. पण त्यांचे मनसुबे मोदी-शहांनी उधळून लावले. त्यांनी विजयवर्गीय यांना स्वत:च्या प्रचारासाठी विमानातून नव्हे तर मोटरसायकलवरून प्रवास करणे भाग पाडले आहे. खासदारांना आमदारकीच्या निवडणुकीत उतरवणे म्हणजे पक्षाकडे सशक्त उमेदवारांची वानवा असल्याचे लक्षण. पश्चिम बंगालमध्ये लॉकेट चटर्जी, स्वपन दासगुप्ता वगैरे काही खासदारांना भाजपने मैदानात उतरवले होते, पण ही रणनीती फारशी यशस्वी झाली नव्हती. तरीही मध्य प्रदेशमध्ये हा प्रयोग केला जात आहे.
मध्य प्रदेशसाठी उमेदवारांच्या दोन याद्या भाजपने जाहीर केल्या आहेत, पण त्यामध्ये मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्या नावाचा समावेश केलेला नाही. तिसरी यादी आठ-दहा दिवसांमध्ये जाहीर होऊ शकेल. कदाचित अखेरच्या टप्प्यात चौहान यांना उमेदवारी दिली जाईल. पण पहिल्या दोन याद्यांमध्ये चौहान यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना अस्वस्थ केलेले आहे. शिवराजसिंह चौहान सलग तीन वेळा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ते मोदींचे स्पर्धक मानले जात. पण संघाने मोदींच्या पारडय़ात वजन टाकले आणि चौहान यांचा मामा झाला! गेल्या वेळी काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हा ज्योतिरादित्य शिंदे हे मोदी-शहांच्या गळाला लागले. त्यांनी काँग्रेसमधील वीसहून अधिक निष्ठावान आमदार भाजपमध्ये आणले. मध्य प्रदेश काँग्रेसमधील फोडाफोडीचे सगळे श्रेय भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे गेले, या घडामोडीत शिवराज पुन्हा मुख्यमंत्री झाले इतकेच. आता भाजपला सत्ता मिळाली तर शिवराज चौहान मुख्यमंत्री होतीलच असे ठामपणे कोणी सांगू शकत नाहीत. कर्नाटकमध्ये भाजपने जसे नवे नेतृत्व तयार करण्यासाठी येडियुरप्पा यांच्याकडून सत्तेच्या चाव्या काढून घेतल्या तसाच खेळ आता मध्य प्रदेशमध्ये खेळला जाऊ लागला आहे. शिवराजसिंह चौहान यांना उमेदवारी मिळवण्यासाठी ताटकळत राहावे लागत असेल तर त्यांचे भाजपमधील नेमके स्थान काय हे स्पष्ट होते. कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पांकडे दुर्लक्ष करण्याची मोठी किंमत भाजपला सहन करावी लागली. मध्य प्रदेशमध्ये हाच कित्ता गिरवला गेला तर इथे भाजपकडून होत असलेल्या वेगवेगळय़ा प्रयोगांतून भलतेच निकाल हाती येण्याची शक्यता असू शकते. आता भाजपकडे झुकलेल्या काही वृत्तवाहिन्याही काँग्रेसने आगेकूच केल्याचे सांगत आहेत.
काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेले केंद्रीय विमानवाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे हेही विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. २०१८ मध्ये कमलनाथ यांचे काँग्रेस सरकार स्थापन होण्यातही ज्योतिरादित्य शिंदे यांचाही वाटा मोठा होता; पण त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही. ही मनीषा पूर्ण न झाल्याने, शिवाय राहुल गांधी यांच्याशी बिनसल्याने ज्योतिरादित्य भाजपमध्ये गेले. भाजपमध्ये गेल्यावर लगेच त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नसते. आसाममध्ये हिमंत बिस्वा-शर्मा यांनाही वाट पाहावी लागली होती. ज्योतिरादित्य यांनी साडेतीन वर्षे वाट पाहिली आहे, आता त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाने शिवराजसिंह चौहान यांना डच्चू द्यायचा ठरवला तर ज्योतिरादित्य हा उत्तम पर्याय असू शकतो. समजा भाजपला सत्ता राखता आली नाही तर ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्री राहतीलच. त्यामुळे ज्योतिरादित्य यांचे फारसे बिघडणार नाही. मध्य प्रदेशात भवितव्याचा खरा प्रश्न शिवराजसिंह चौहान यांचा असून ते ‘येडियुरप्पा’ ठरले तर भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीत आणखी नवा प्रयोग करावा लागेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
केंद्रीय विमानवाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे हेही मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र शिंदे यांच्याप्रमाणेच, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचेही नाव पहिल्या दोन याद्यांत नाही..
मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तिघा केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदार भाजपने रिंगणात उतरवले आहेत. भाजपच्या या कथित धोरणीपणातून दोन-तीन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. पूर्वी निवडणूक विधानसभेची असो वा लोकसभेची, भाजपने दगडालादेखील उभे केले तरी तो निवडून येईल असे गमतीने म्हटले जायचे. त्यामागे मोदी नावाभोवती असणारा आत्मविश्वास हे एकमेव कारण होते. भाजपला उमेदवाराकडे बघून मते मिळत नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे बघून लोक मते देतात, असे भाजपचे नेते सांगत असत. कर्नाटकमधील पराभवानंतर हा आत्मविश्वास गायब झाला. भाजपच्या दगडाला मते मिळत नाहीत. त्या दगडाला मोदीही वाचवू शकत नाहीत. मोदींची एकहाती विधानसभा निवडून देण्याची क्षमता पूर्वीसारखी राहिली नाही, ही बाब कर्नाटकने अधोरेखित केली. ही भीती मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत खरी ठरली तर काय करणार, असा विचार भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या सदस्यांच्या मनात आला असावा. त्यामुळे भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये पश्चिम बंगालच्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती करण्याचा निर्णय घेतला असावा. भाजपने इथे खासदारांना आमदारकी जिंकण्यासाठी पाठवले होते.
मध्य प्रदेशात कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्याला पक्षाने पुन्हा राज्यात पाठवून तिथे आमदारकीची निवडणूक लढवणे भाग पाडले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर वा केंद्रीय अन्नप्रक्रियामंत्री प्रल्हाद पटेल, केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते या तिघांना विधानसभेची निवडणूक लढण्यास सांगण्यात आले आहे. या तीन-चार नावांची घोषणा झाली, तेव्हा या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. कैलाश विजयवर्गीय हे अमित शहांचे विश्वासू आहेत, त्यांना पश्चिम बंगालची जबाबदारी दिली होती, तिथे भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. मग हे विजयवर्गीय भाजपमध्ये अधांतरी राहिले. त्यांच्याकडे कोणतीही जबाबदारी दिली गेली नाही. शहांचा माणूस ही ओळख कायम राहिल्याने त्यांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून हकालपट्टी करण्याचे धाडस नड्डा यांनी दाखवले नाही. विजयवर्गीय महासचिवपदी कायम राहिले; पण त्यांचा उपयोग कसा करून घ्यायचा हा प्रश्न पक्षासमोर होता. अखेर त्यांना इंदूरमधून विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा आदेश काढला गेला. दहा वर्षांत ते राज्यात फिरकलेले नाहीत. ते दिल्लीत-लोकसभेत राहिले. आता नाइलाजाने, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या नावाने बोटे मोडत विजयवर्गीय बाइकवरून प्रचार करत फिरत आहेत. विजयवर्गीय यांच्याकडे बघितले की, मध्य प्रदेशामध्ये नव्या पिढीतील नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी देण्यात भाजपला अपयश आल्याचे उघड होते.
भाजपमध्ये खासदार असो वा आमदार वा अन्य कोणी, त्यांच्या पसंती वा नापसंतीचा प्रश्न उद्भवत नाही. कदाचित नरेंद्र तोमर विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी उत्सुक असू शकतील. विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्यावर मोदी-शहांनी अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम ठेवल्याने आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळू शकते, असे तोमर यांना वाटू शकते. ग्वाल्हेर-चंबळ खोऱ्यात भाजप आणि काँग्रेसचे तुंबळ युद्ध होण्याची शक्यता आहे. तोमर याच चंबळ खोऱ्यातून येतात, तिथे भाजपने बाजी मारली तर विजयाचे श्रेय तोमर यांना मिळू शकते. तोमर हे मोदी-शहांना हवे तसे शांत कार्यकर्ते आहेत. ते कधीही पुढे पुढे करत नाहीत, ते दिलेले काम नीट करतात. वादग्रस्त कृषी कायद्यांमुळे मोदी माफी मागेपर्यंत तोमर किल्ला लढवत राहिले. बाकी अन्य दोन मंत्री आणि खासदारांची परिस्थिती तोमर यांच्यापेक्षा वेगळी नाही. पक्षाच्या नेतृत्वाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे एवढेच त्यांचे काम असल्याने उघडपणे नाराजी व्यक्त न करता ते कामाला लागलेले आहेत. फक्त विजयवर्गीय यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसमोर नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा निवडणुकीत दोन-चार प्रचारसभा घेण्याचे त्यांनी ठरवले होते. विमानातून जायचे, लोकांसमोर भाषण द्यायचे की काम झाले असे त्यांना वाटत होते. पण त्यांचे मनसुबे मोदी-शहांनी उधळून लावले. त्यांनी विजयवर्गीय यांना स्वत:च्या प्रचारासाठी विमानातून नव्हे तर मोटरसायकलवरून प्रवास करणे भाग पाडले आहे. खासदारांना आमदारकीच्या निवडणुकीत उतरवणे म्हणजे पक्षाकडे सशक्त उमेदवारांची वानवा असल्याचे लक्षण. पश्चिम बंगालमध्ये लॉकेट चटर्जी, स्वपन दासगुप्ता वगैरे काही खासदारांना भाजपने मैदानात उतरवले होते, पण ही रणनीती फारशी यशस्वी झाली नव्हती. तरीही मध्य प्रदेशमध्ये हा प्रयोग केला जात आहे.
मध्य प्रदेशसाठी उमेदवारांच्या दोन याद्या भाजपने जाहीर केल्या आहेत, पण त्यामध्ये मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्या नावाचा समावेश केलेला नाही. तिसरी यादी आठ-दहा दिवसांमध्ये जाहीर होऊ शकेल. कदाचित अखेरच्या टप्प्यात चौहान यांना उमेदवारी दिली जाईल. पण पहिल्या दोन याद्यांमध्ये चौहान यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना अस्वस्थ केलेले आहे. शिवराजसिंह चौहान सलग तीन वेळा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ते मोदींचे स्पर्धक मानले जात. पण संघाने मोदींच्या पारडय़ात वजन टाकले आणि चौहान यांचा मामा झाला! गेल्या वेळी काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हा ज्योतिरादित्य शिंदे हे मोदी-शहांच्या गळाला लागले. त्यांनी काँग्रेसमधील वीसहून अधिक निष्ठावान आमदार भाजपमध्ये आणले. मध्य प्रदेश काँग्रेसमधील फोडाफोडीचे सगळे श्रेय भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे गेले, या घडामोडीत शिवराज पुन्हा मुख्यमंत्री झाले इतकेच. आता भाजपला सत्ता मिळाली तर शिवराज चौहान मुख्यमंत्री होतीलच असे ठामपणे कोणी सांगू शकत नाहीत. कर्नाटकमध्ये भाजपने जसे नवे नेतृत्व तयार करण्यासाठी येडियुरप्पा यांच्याकडून सत्तेच्या चाव्या काढून घेतल्या तसाच खेळ आता मध्य प्रदेशमध्ये खेळला जाऊ लागला आहे. शिवराजसिंह चौहान यांना उमेदवारी मिळवण्यासाठी ताटकळत राहावे लागत असेल तर त्यांचे भाजपमधील नेमके स्थान काय हे स्पष्ट होते. कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पांकडे दुर्लक्ष करण्याची मोठी किंमत भाजपला सहन करावी लागली. मध्य प्रदेशमध्ये हाच कित्ता गिरवला गेला तर इथे भाजपकडून होत असलेल्या वेगवेगळय़ा प्रयोगांतून भलतेच निकाल हाती येण्याची शक्यता असू शकते. आता भाजपकडे झुकलेल्या काही वृत्तवाहिन्याही काँग्रेसने आगेकूच केल्याचे सांगत आहेत.
काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेले केंद्रीय विमानवाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे हेही विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. २०१८ मध्ये कमलनाथ यांचे काँग्रेस सरकार स्थापन होण्यातही ज्योतिरादित्य शिंदे यांचाही वाटा मोठा होता; पण त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही. ही मनीषा पूर्ण न झाल्याने, शिवाय राहुल गांधी यांच्याशी बिनसल्याने ज्योतिरादित्य भाजपमध्ये गेले. भाजपमध्ये गेल्यावर लगेच त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नसते. आसाममध्ये हिमंत बिस्वा-शर्मा यांनाही वाट पाहावी लागली होती. ज्योतिरादित्य यांनी साडेतीन वर्षे वाट पाहिली आहे, आता त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाने शिवराजसिंह चौहान यांना डच्चू द्यायचा ठरवला तर ज्योतिरादित्य हा उत्तम पर्याय असू शकतो. समजा भाजपला सत्ता राखता आली नाही तर ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्री राहतीलच. त्यामुळे ज्योतिरादित्य यांचे फारसे बिघडणार नाही. मध्य प्रदेशात भवितव्याचा खरा प्रश्न शिवराजसिंह चौहान यांचा असून ते ‘येडियुरप्पा’ ठरले तर भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीत आणखी नवा प्रयोग करावा लागेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
