बिहारची निवडणूक धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने लढण्यास तेथील नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव असे एरवीचे विरोधक एकत्र आले आहेत. त्यांचा सामना धर्मनिरपेक्षतेऐवजी बहुसंख्याकवाद आणू पाहणाऱ्या भाजपशी आहे. बरे, जी धर्मनिरपेक्षता आजच्या बिहारी राजकारण्यांना वाचवायची आहे तिच्यावरच अनेक अत्याचार झाल्याने ती थकली-भागलेली आहे. या ‘मावळत्या’ धर्मनिरपेक्षतेऐवजी या देशात अशोक आणि अकबर या सम्राटांना अभिप्रेत असणारी, सर्वाना समान संधीची हमी देणारी संकल्पना खरोखरच हवी आहे.. धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या देशातील एक मोठे महत्त्व असलेला सिद्धान्त आहे. त्याचबरोबर आपल्या देशातील राजकारणात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली जो ढोंगीपणा केला जातो तोही तितकाच मोठा आहे. आज या तत्त्वाला आता अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. या तत्त्वाचे राजकारणाने कसे धिंडवडे काढले आहेत ते पाहायचे असेल तर बिहारमध्ये या. तेथे भाजप विरोधी सर्व पक्ष हे जातीय, नैतिक, राजकीय या सर्व कारणांस्तव गळे काढत ‘धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणार्थ’, पण निवडणुकीसाठीच एकत्र आले आहेत. दुसरीकडे, लोकसभेची निवडणूक जिंकल्याने अद्याप अहंकारात मग्न असलेल्या भाजप व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी धर्मनिरपेक्ष भारताचे मूळच उखडण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. एकीकडे बहुसंख्याकवादाचा नंगा नाच सुरू आहे, तर दुसरीकडे थकल्याभागलेल्या धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची कसरत सुरू आहे. धर्मनिरपेक्षतावाद हा काही नवीन सिद्धान्त नाही. सर्वधर्मसमभाव या देशाची मूळ ओळख आहे. धर्मनिरपेक्षता किंवा राज्यघटनेत ज्याचा उल्लेख सेक्युलर असा आहे तो हा नवीन शब्द असला, तरी आपला देश हा राजकीय आणि सामाजिक जीवनात परमताबद्दल सहिष्णुता जपणाऱ्यांचा देश होताच. या संकल्पनेविषयीचे मूळ लेखन सम्राट अशोकाच्या काळातील ऐतिहासिक इमारतींच्या खांबांवर सापडते. ‘मतभेद असलेल्या सामाजिक समुदायांबाबत सहिष्णुता’ हा आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचा मूळ पाया आहे. या संकल्पनेचे मूळ सम्राट अकबराच्या सर्वधर्मसमभावातही आहे. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातील संघर्षांतही त्याची बीजे सापडतात. स्वतला ‘सनातनी हिंदू’ म्हणविणारे महात्मा गांधी यांच्या बलिदानातही तोच अर्थ सामावलेला आहे. आपली धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना ही कुठून तरी आयात करून, उसनी आणून लादलेली नाही. जेव्हा राज्यघटना एका धर्माला राजधर्म मानायला तयार नसते व सर्व धर्मीयांना आपला धर्म, मते मांडण्याचे त्याचा प्रचार-प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देते, तेव्हा आपोआपच त्यातून धर्मनिरपेक्षतेच्या विचाराला आकार मिळतो. गेल्या ६५ वर्षांत या देशातला धर्मनिरपेक्षतावाद या देशाची मूळ भाषा सोडून इंग्रजीतून व्यक्त होऊ लागला. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी राज्यघटनेत दिलेली हमी पाहून धर्मनिरपेक्षता अमलात आल्याचे मान्य करून टाकले. त्यांनी सम्राट अशोक व गांधीजींनी सांगितलेला या संकल्पनेचा अर्थ सोडून परदेशी पद्धतीने अर्थ लावायला सुरुवात केली. कायदा, न्यायालय व राजसत्ता यांच्या माध्यमातून धर्मनिरपेक्षतेचे शस्त्र करून त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. हळूहळू देशातील काही लोकांच्या डोक्यात धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना रुजवण्याच्या कामाकडे त्यात दुर्लक्ष केले गेले. दुसरीकडे धर्मनिरपेक्षतेला गाडणाऱ्या शक्तींनी परंपरा, विश्वास व कर्म यांवर आपला हक्क सांगायला सुरुवात केली. या बेपर्वाईने बहुसंख्याक समाजाला या धर्मनिरपेक्षतावादात काही तरी उणिवा आहेत असे वाटू लागले. त्यात त्यांना अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा वास येऊ लागला, त्यामुळे सामान्य लोकांची धर्मनिरपेक्षतावादाबाबतची आस्था कमी झाली. बहुसंख्याक समाजाची मने जोडण्यात धर्मनिरपेक्ष राजकारण अपयशी ठरले, पण त्यांनी अल्पसंख्याकांची जोड-तोड सुरू केली. त्यामुळे प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ अल्पसंख्याकांच्या- त्याहीपेक्षा, मुस्लीम समाजाच्याच- हिताचे रक्षण असा घेतला जाऊ लागला. पहिल्यांदा न्याय्य हितसंबंधातून त्याची सुरुवात झाली होती. मात्र मग चुकीच्या हितसंबंधांचेही समर्थन केले जाऊ लागले व तोच धर्मनिरपेक्षतावाद आहे असे समजले गेले. असे असले तरी मुस्लीम समाज उपेक्षितच होता, मागास होता. त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक भेदभावांना तोंड द्यावे लागत होते. दुसरीकडे धर्मनिरपेक्षतेचे हे नवेच राजकारण चांगलेच बाळसे धरत होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, तथाकथित धर्मनिरपेक्षतेचे राजकारण हे मुस्लिमांना जखडणारे राजकारण ठरले. मुस्लिमांना घाबरवणे, िहसा व दंग्यांची भीती दाखवणे व त्या नावाखाली मतांचा जोगवा मिळवणे ही नेहमीचीच रीत होऊन गेली. मुस्लीम अल्पसंख्याक समाजाला शिक्षण, रोजगार व निवास व्यवस्था यात कुठल्याच चांगल्या सुविधा मिळाल्या नाहीत. मुस्लीम राजकारण हे केवळ धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतीकांभोवती फिरत राहिले, मुस्लीम लोक भीतीच्या दबावाखाली कथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या झोळीत मते टाकीत राहिले, त्यालाच धर्मनिरपेक्षता असे नाव प्राप्त झाले. धर्मनिरपेक्षतेचा सिद्धान्त व मतपेढीचे राजकारण यातील संबंध उघड होणारच होते. त्यातूनच बहुसंख्याक समाजाला असे वाटू लागले की, धर्मनिरपेक्षतावाद हा आपल्याला दडपण्याचे आणि अल्पसंख्याकांना खूश करण्याचे एक साधन आहे. अल्पसंख्याक समाजाला असे वाटू लागले की, धर्मनिरपेक्षतावाद त्यांना जखडून ठेवण्याचा कट आहे. ही दरी अयोध्या आंदोलनात उघड झाली, त्याचा परिणाम बाबरी मशीद पाडण्यात झाला. नंतर २००२ मध्ये गुजरात दंगलीत धर्मनिरपेक्षतेचा पराभव झाला. २०१४ मधील निवडणुकांमध्ये जी राजकीय प्रक्रिया घडली तो याचाच परिपाक होता. आज धर्मनिरपेक्षता पराभूत झालेली दिसते, थकलेली, घाबरलेली दिसते ती या साऱ्या घडामोडींमुळे. नरेंद्र मोदी यांचा अभूतपूर्व विजय व त्यानंतर देशातील धार्मिक राजकारण यांमुळे तर, डोके वर काढण्याची तिला हिंमत उरलेली नाही. गेल्या २५ वर्षांत अनेक छोटय़ा-मोठय़ा लढाया लढलेली धर्मनिरपेक्षता आता मनाने पराभूत होऊ लागली आहे. देशातील सामान्य लोकांना धर्मनिरपेक्ष विचारांची पुन्हा ओळख करून देण्याआधीच ती थकली आहे. त्यामुळे आता धर्मनिरपेक्षतेचे राजकारण हा अनेकांसाठी सोयीचा मार्ग झाला आहे, आज धर्मनिरपेक्षतेचे राजकारण काही तरी जादू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे, कुठल्या तिसऱ्या मार्गाचा आधार घेण्यासही तयार आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणूक हा अशा ‘थकल्या-भागल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणा’चे उदाहरण आहे. जेव्हा धर्मनिरपेक्ष राजकारण जनतेत चैतन्य निर्माण करण्यास असमर्थ ठरते, जेव्हा लोकमानसाचा त्याला भरवसा वाटत नाही तेव्हा ते भाजपला पराभूत करण्याचा चंग बांधते. या डावपेचात भ्रष्टाचार, जातीयवादावर आधारित राजकीय आघाडय़ा, प्रशासनाची असफलता हे सगळे क्षम्य असते. जो भाजपविरोधात उभा आहे तो खरा धर्मनिरपेक्ष आहे असे मानले जाते. बिहारमधील निवडणुकांचे जे निकाल येतील ते या डावपेचांचे यशापयश ठरवतील. आताच निवडणुकीच्या निकालांचे भाकीत करणे उपयोगाचे नाही. एक शक्यता म्हणजे लालू-नितीश यांचे राजकीय डावपेच यशस्वी होतील. दुसरी शक्यता म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली खिचडी करण्याच्या या प्रयोगाला जनता झिडकारूही शकते. एक तर स्पष्ट आहे की, यात मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण होईल. भाजपला तेच हवे आहे. कारण त्यामुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करायला तेही मोकळे असतील. जर असे झाले तर फासे उलटे पडतील. निवडणुकीचे निकाल काहीही लागले तरी त्यात बिहारचा व धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पराभव झालेला असेल. जर देशातील धर्मनिरपेक्षतेच्या पवित्र संकल्पनेला वाचवायचे असेल तर खऱ्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला पुनर्जन्म घ्यावा लागेल, धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला पुन्हा लोकांशी नाळ जोडावी लागेल. अल्पसंख्याकांना केवळ भयभीत करायचे व नंतर सुरक्षा देण्याचे नाटक सोडून त्यांचे शिक्षण, रोजगार व प्रगतीमधील मागासलेपण दूर करणारे नवे राजकारण सुरू करावे लागेल. खरे तर सम्राट अशोकाची भूमी म्हणून ओळखला जाणारा बिहार नव्या व खऱ्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाच्या प्रारंभासाठी अगदी योग्य असे ठिकाण आहे. योगेंद्र यादव ६ लेखक राजकीय-सामाजिक विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत. त्यांचा ई-मेल ८ॠील्ल१िं.८िं५@ॠें्र’.ूे
