देशातील विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण ९ टक्के, तर लोकसभेत १२ टक्के आहे. गेल्या वीस वर्षांत या प्रमाणात सुधारणा झाली पण एकूण परिस्थिती फार बदलली असे नाही. महिला दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील महिला एक प्रश्न पंतप्रधानांना जरूर विचारू इच्छित असतील की जर एखादे पंतप्रधान कुणाला न विचारता नोटाबंदी जारी करू शकत असतील तर गेली २१ वर्षे प्रलंबित असलेला महिला आरक्षण विधेयक मार्गी लावण्याची हिंमत दाखवतील काय? याला योगायोग म्हणावा की, सूचक इशारा हे समजत नाही, पण ८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस असतो व याच दिवशी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्या. या पाश्र्वभूमीवर राजकारणातील महिलांचे स्थान नेमके काय आहे, याचा विचार करणे सयुक्तिक ठरेल. वरकरणी एका वाक्यात उत्तर द्यायचे तर राजकारणात महिलांची स्थिती चांगली नाही. उत्तर प्रदेशच्या आताच्या विधानसभा निवडणुकीत ४८२३ उमेदवार उभे राहिले त्यात महिलांची संख्या ४४५ होती. म्हणजे एकूण उमेदवारांत केवळ ९ टक्के महिला होत्या. उत्तर प्रदेश मागासलेला आहे म्हणून ही संख्या कमी असेल असा विचार तुमच्या मनात आला असेल तर पंजाबवर नजर टाकली तरी वेगळी स्थिती नाही. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत ११४५ उमेदवार होते. त्यात ८१ महिला उमेदवार होत्या. म्हणजे एकूण उमेदवारांत केवळ ७ टक्के महिला होत्या. यात शिक्षणाचाही मुद्दा नाही. गोवा हे या राज्यांपेक्षा शिक्षित लोकांचे राज्य आहे, पण तेथे २५१ उमेदवारांत १८ महिला होत्या म्हणजे केवळ ७ टक्के महिलांना उमेदवारी मिळाली. सर्वात अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे ज्या राज्यात आंदोलनांमध्ये महिला आघाडीवर असतात त्या उत्तराखंडमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. तेथे ६३७ उमेदवारांपैकी ५६ म्हणजे केवळ ९ टक्के महिला उमेदवार आहेत. ज्या राज्यात महिलांना बरेच अधिकार समाजाने दिले आहेत त्या मणिपूरमध्ये यापेक्षा वाईट स्थिती दिसून आली. त्या राज्यात नेहमीच्या जीवनात महिलाराज आहे. तेथे महिलांना संपत्तीचा अधिकार आहे. त्या बाजारपेठेत आघाडीवर आहेत. अनेक आंदोलनांत त्यांनी नेतृत्व केले आहे. या राज्यात २६५ उमेदवारांपैकी ११ महिला होत्या म्हणजे केवळ चार टक्के महिलांना उमेदवारी मिळाली होती. उत्तर प्रदेशात मायावतींचे नेतृत्व कधी ना कधी होते. त्या राजकारणात सक्रिय आहेत, तरी तेथे महिला उमेदवारांची संख्या कमीच राहिली. मणिपूरमध्ये शर्मिला इरोम यांनी निवडणूक लढवूनही त्याचा काही परिणाम महिलांच्या उमेदवारी संख्येवर झाला नाही. राजकारणात महिलांच्या अभावाचा मुद्दा केवळ या पाच राज्यांपुरता मर्यादित नाही, तर सर्वच राज्यांत महिलांचे राजकारणातील स्थान असेच कमी आहे. संसदेत निवडून येणाऱ्या खासदारांत महिलांचे प्रमाण कमीच आहे. असे असले तरी आश्चर्यकारक बाब म्हणजे निवडणुकीत निवडून येण्यात महिला उमेदवार पुरुषांपेक्षा जास्त यशस्वी होतात, त्यामुळे विधानसभा व लोकसभेत त्यांचे प्रमाण गतकाळाच्या तुलनेत जरा बरे आहे. देशातील विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण ९ टक्के, तर लोकसभेत १२ टक्के आहे. गेल्या वीस वर्षांत या प्रमाणात सुधारणा झाली, पण एकूण परिस्थिती फार बदलली असे नाही. राजकारणातील कनिष्ठ पातळीवर महिला नेतृत्व तयार होते आहे. निवडणुकीत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने मतदान करीत आहेत, पण सर्वच पक्षांवर अजून पुरुषांना उमेदवारी देण्याचे भूत मानगुटीवर बसलेले आहे. राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देण्यास तयार नाहीत हे खरे सत्य आहे. खरे तर महिलांचा आवाज त्यांचा आकडा बघितला तर कमजोरच आहे. महिला उमेदवार, आमदार व खासदार यांच्यात अनेक महिला घराणेशाहीतून आल्या आहेत. त्यात कुणी सून, तर कुणी मुलगी, कुणी पत्नी आहे. त्यांना स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व आहे असे म्हणता येणार नाही. कुठल्या तरी कारणास्तव दुसरा पर्याय नसल्याने त्यांना घराण्यातील पुरुषांना काही अटींमुळे निवडणूक लढवणे शक्य नसेल तर निवडणुकीस उभे केले जाते, पण त्या पुरुषांच्या आदेशाबाहेर नसतात, ते सांगतील तसे काम त्या करतात. या महिला प्रतिनिधींचा महिला आंदोलनांशी, त्यांच्या प्रश्नांशी काही संबंध नसतो आणि तसेही महिला खासदार-आमदारांना मंत्रिमंडळात नाममात्र स्थान असते. महिला व बालकल्याण विभागाचे मंत्रिपद महिलांना दिले जाते, पण गृह, अर्थ ही खाती अजूनही महिलांना दिली जात नाहीत. या तुलनेत भारताची स्थिती जगाच्या तुलनेत वाईट आहे. जगभरातील पार्लमेंटची स्थिती बघितली तर महिला खासदारांचे प्रमाण २२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. उत्तर युरोपातील स्कँडेनेव्हियन देशात ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला खासदार आहेत. बोलिव्हिया व दक्षिण आफ्रिकी देशात महिला खासदारांचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या पुढे आहे. नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेशात महिला खासदारांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आपण जगातील मोठा लोकशाही देश म्हणून मिरवतो, पण महिलांना लोकशाही राजकारणात मिळालेले स्थान बघता आपल्या लोकशाहीची प्रतिमा फार चांगली नाही. आपली संसद व विधानसभामंध्ये अजूनही महिलांचा आवाज दबलेला आहे. त्याचा परिणाम केवळ महिलांवर नाही तर सगळ्या लोकशाहीवर होतो आहे हे आपल्या लक्षात येत नाही. जास्त महिला निवडून आल्या व विधानसभा, लोकसभेत आल्या तर तेथील राजकीय नेते अगदी शालीन व प्रामाणिक बनतील असे नाही, पण निदान त्यांच्या उपस्थितीचा काही परिणाम जरूर होईल. सत्तावर्तुळातील पुरुषी मानसिकतेचा प्रभाव कमी होईल. जेथे महिला सदस्यांची संख्या जास्त असेल तेथे रेशनचे प्रश्न, पाणीटंचाई व दारूचा उच्छाद यावर तर चर्चा नक्की होईल. निदान सामान्य महिलांची हिंमत व आत्मविश्वास वाढून त्या खासदार, आमदार व अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करू शकतील. खरा प्रश्न हा आहे की, संसद व विधानसभांमध्ये महिलांची संख्या कशी वाढेल हा.. त्यासाठी राजकारणाचा पोतच बदलावा लागेल. नेत्यांवर असलेले संस्कार, त्यांच्यावरचा जुनाट विचारांचा पगडा, राजकीय पक्षांची पुरुषी संस्कृती बदलावी लागेल, पण जगभरचा अनुभव असे सांगतो की, केवळ हे घडून सर्व काही सुरळीत होणार नाही. महिला खासदार, आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी कायद्याचा उपयोग आवश्यक आहे. त्यातूनच १९९६ मध्ये महिला विधेयक संसदेत सादर झाले, त्यात असा प्रस्ताव मांडला गेला की, लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. त्या विधेयकात काही उणिवा होत्या. त्यावर मी पूर्वीच काही विवेचन करून उणिवांकडे लक्ष वेधले होते व विधेयकात सुधारणेची मागणी केली होती, पण मागील २१ वर्षांत त्यावर काहीच प्रगती झाली नाही. कुणी या उणिवांची दखल घेतली नाही. हे विधेयक संसदेत आले तेव्हा नेहमी काही तरी नाटकबाजी करून ते संमत होऊ दिले नाही. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर हे विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले, पण नंतर चार वर्षे त्यावर लोकसभेत चकार शब्दही कुणी काढला नाही. लोकसभेचा कार्यकाल संपला, त्यामुळे विधेयक रद्द झाले. काल साजऱ्या झालेल्या महिलादिनी देशातील महिला एक प्रश्न पंतप्रधानांना जरूर विचारू इच्छित असतील की, जर एखादे पंतप्रधान कुणाला न विचारता नोटाबंदी जारी करू शकत असतील, तर गेली २१ वर्षे प्रलंबित असलेला महिला आरक्षण विधेयक मार्गी लावण्याची हिंमत दाखवतील काय? योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
