साऱ्याच पोलिसी संस्थांची विश्वासार्हता प्रचंड ढासळलेली असल्याच्या कालखंडातही केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आपली प्रतिष्ठा काही प्रमाणात का होईना, पण जपली होती. सीबीआय हा केंद्र सरकारच्या पिंजऱ्यातला पोपट असल्याची टीका खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच केली होती, हे लक्षात घेऊनही असे म्हणता येते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कोणती अन्वेषण संस्था नि:पक्ष चौकशी करील, असा प्रश्न आल्यास त्याचे उत्तर सीबीआय हेच होते; पण दिवसेंदिवस त्या विश्वासालाही तडे जातच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांच्याबाबत केलेल्या ताज्या शेऱ्यांनी तर आता तडे जायला तरी काही शिल्लक राहणार आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात टू-जी घोटाळ्याची सुनावणी सुरू आहे. त्या प्रकरणातील काही आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी केला, असा आरोप एका स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ आणि आम आदमी पक्षाचे नेते प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. आपणास ही माहिती सीबीआयमधूनच मिळाली, असा भूषण यांचा दावा आहे. त्यावर, या जागल्याचे नाव जाहीरच करा, अशी मागणी रणजित सिन्हा यांनी केली. यावर बराच युक्तिवाद होऊन तो माहितीस्रोत उघड करण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. त्यावर परवाच्या दिवशी सिन्हा यांनीच मोठा गौप्यस्फोट करीत असल्याच्या आविर्भावात एक नाव सांगून टाकले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संतोष रस्तोगी यांनीच ‘सीबीआयद्रोह’ केला; पण तो जागल्या म्हणजे रस्तोगी नव्हे हे सांगून भूषण यांनी सिन्हा यांच्या आरोपातील हवा काढून टाकली. उरलेली हवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या फटकाऱ्यांनी गुरुवारी घालवली. तुमच्या अशा आरोपांनी एखाद्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याची कारकीर्द उद्ध्वस्त होऊ शकते. आम्ही ते होऊ देणार नाही, असे सांगून न्यायालयाने सिन्हा यांना चपराक दिली. एवढेच नव्हे, तर सिन्हा यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे वाटते, असे सांगून न्यायालयाने सिन्हा यांच्या विश्वासार्हतेचेच वाभाडे काढले. न्यायालय केवळ एवढय़ावरच थांबले नाही. ‘टू-जी स्पेक्ट्रम खटल्याच्या कामकाजात सिन्हा यांनी अजिबात हस्तक्षेप करता कामा नये’, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. या खटल्याची चौकशी करण्यासाठी तीन अतिवरिष्ठ अधिकारी नेमावेत, हेही न्यायालयाने फर्मावले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयचे सहसंचालक अशोक तिवारी हे आपल्या वरिष्ठांच्या बचावासाठी धावून आले होते. ही तद्दन भारतीय कार्यसंस्कृती. आपल्या वरिष्ठांच्या हाताला हात लावून मम म्हणणे हा आपल्याकडे नोकरीबचावाचा उत्तम मार्ग गणला जातो. त्यावर, ‘तिवारी, तुम्ही सीबीआय संचालकांचे एजंट नाही आहात. त्यांचे प्रवक्ते म्हणून तुम्ही काम करता कामा नये,’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरही जोरदार टीका केली. तरी एक बरे की न्यायालयानेच याबाबत अधिक विस्तृत आदेश देण्याचे टाळून सीबीआयची उरलीसुरली इभ्रत तरी राखली. तसा आदेश दिला तर सीबीआयच्या प्रतिष्ठेचे मातेरेच होईल, हे न्यायालयाचे त्यासंबंधीचे उद्गार लक्षात घेण्यासारखे आहेत. अशा परिस्थितीत सिन्हा यांच्यापुढे दोनच मार्ग दिसतात. नोकरीला चिकटून राहणे किंवा नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर पदत्याग करणे. परंतु नैतिकता वगैरेंची चाड बाळगून राजीनामा देणे ही गोष्ट आजच्या काळात दुर्मीळातील दुर्मीळच. तेव्हा सिन्हांकडून तरी तशी अपेक्षा कोण ठेवेल? तरीही ते स्वत:, तसेच मोदी सरकार सीबीआयच्या या नाचक्कीबाबत कोणती भूमिका घेते हे पाहणे रंजक ठरेल.
