एखाद्या व्यक्तीला पुरस्कार देऊन सन्मानित करणे हे त्याच्या कार्याच्या गौरवासोबतच त्याचा हुरूप वाढावा, यासाठी महत्त्वाचे असते. पुरस्काराने जसा आनंद मिळतो तसे भविष्यातील कामासाठी प्रोत्साहन सुध्दा मिळते. त्यामुळेच पुरस्कार हे ठराविक वयात किंवा योग्य वेळी मिळाले तरच ते औचित्याला धरून असतात. हे औचित्याचे भान किमान पुरस्कार देणाऱ्यांनी तरी बाळगावे, अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात प्रत्येक वेळी तसे घडतेच असे नाही. एकेकाळी हिंदी चित्रपटसृष्टीवर आपल्या अभिनयाच्या बळावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते दिलीपकुमार यांना वयाच्या ९३ व्या वर्षी सरकारने रविवारी पद्विभूषण हा सन्मान प्रदान केला. हा सोहळा ज्यांनी बघितला त्यांच्या मनात हा औचित्याचा प्रश्न नक्कीच उपस्थित झाला असणार. अभिनयाला अलविदा करून काही दशके लोटलेल्या या महान कलाकाराला इतक्या गलितगात्र अवस्थेत सन्मानित करून सरकारला नेमके काय साधायचे आहे?, असा प्रश्नच अनेकांना पडला. आपल्याला नेमके काय दिले जात आहे, हे सुध्दा दिलीपकुमारांना कळले नसेल. हाच सन्मान त्यांची कारकिर्द बहरात असताना वा अखेरच्या टप्प्यात सुध्दा देता आला असता. तसे न करता आता सन्मानित करून सरकारने औपचारिकता तेवढी पूर्ण केली, असेच आता म्हणावे लागेल. सरकारी यंत्रणेने याआधी सुध्दा असेच प्रकार केलेले आहेत. ख्यातनाम गायक भीमसेन जोशींना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार याच पध्दतीने दिला गेला. अभिनेते प्राण यांनाही असेच उशीरा गौरवण्यात आले. केंद्र सरकारचा ‘दादासाहेब फाळके पुरस्कार’ हा सर्वोच्च मानही अनेकांना आयुष्याच्या अगदी अखेरच्या दिवसांत मिळाला आहे. एखाद्या व्यक्तीला राजकीय कारणासाठी असे सन्मान नाकारले जात असतील आणि नंतर त्याची भरपाई केली जात असेल तर ते एकदाचे समजून घेता येण्यासारखे आहे. मात्र, कलेच्या क्षेत्रात असणाऱ्या या महान व्यक्तींना योग्य वेळी सन्मानित करणे सरकारला सहज शक्य असताना हा उशीर लावणे अनाकलनीय आहे. दिलीपकुमार यांना १९९४ मध्ये पद्भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यानंतरच्या दोन दशकांत सरकारचे लक्षच त्यांच्याकडे गेले नाही, असेच आता म्हणावे लागेल. योग्य वेळी योग्य व्यक्तीला पुरस्कार दिला की, पुरस्काराचीच उंची वाढते, याचे भान सरकारी यंत्रणेला नसल्याचे या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले. दिलीपकुमार यांना मिळालेल्या सन्मानाचे स्वागतच, परंतु सरकारी यंत्रणेला उशीराने सुचलेले हे शहाणपण आहे.
