केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या वास्तव्यानंतरही जेथील कटू वास्तव बदलले नाही, त्या मणिपूरने वर्षभर भोगलेल्या वेदनांचा विसर निवडणूक काळात पडतो आहे…

वादळात जसे डोळ्यासमोरचे दिसेनासे होते त्याप्रमाणे आपल्या देशात एकदा का निवडणुका जाहीर झाल्या की भल्याभल्यांस दुसरे काही दिसेनासे होते. त्यात या निवडणुकांचे मोठेपण तर काय पाहायलाच नको. ‘चारसो पार’चा नारा काय, विरोधकांचा हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू असल्याचा आरोप काय, पाकिस्तानचे शहजादे काय… राजकारण्यांच्या जिभेवर सरस्वतीचे जणू तांडवनृत्य सुरू असल्यासारखे वाटावे अशी मुक्ताफळांची उधळण सध्या आपल्याकडे वातावरणी भरून आहे. गावात जत्रा आली की हौशे, नवशे आणि काही तरी शोधू पाहणारे गवशे कसे तहानभूक हरपून ती मौज पाहण्यास गर्दी करतात तशी आपली सामान्य जनता ही राजकीय शिमग्याची मौज लुटत आहे. त्यात यास ‘देशाचा सर्वात मोठा उत्सव’ असे अधिकृत प्रमाणपत्र दिले गेल्याने कोणास या आनंद(?) सोहळ्याबाबत काही वाटायचे कारण नाही. तथापि गावात असे उत्सवी वातावरण असले तरी एखाद्या घरात सुतक असेल तर त्या घराबाबत विशेष संवेदनशीलता दाखवण्याची आपली संस्कृती! सुतक असलेल्या घरात चूल पेटत नाही. मग शेजारचे पिठले-भाकरी पाठवतात. अनेक गावांत आजही ही पद्धत आहे. अशा गावागावांचे मिळून राज्य बनते आणि अशा राज्यांचा देश बनतो. व्यक्तीचे रूपांतर समष्टीत होत असताना त्या त्या व्यक्तीचे गुण अशा व्यक्तींपासून बनलेल्या व्यक्तिसमूहातही दिसणे अपेक्षित असते. संस्कृतीचा विकास त्याला म्हणतात. तद्वत गावागावांत दिसणारी सत्शीलता राज्यांत आणि अखेर देशांतही दिसायला हवी. संस्कृतीचा प्रसार त्याला म्हणतात. आपल्याकडील वास्तव काय? हा प्रश्न पडतो याचे कारण ईशान्य भारतातील एका मूठभर राज्यातील परिस्थिती.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : पुष्किनचे रहस्य

मणिपूर या राज्यास सामूहिक सुतक लागले आणि त्यातून महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्याची घटना घडली, त्यास ३ मे या दिवशी वर्ष झाले. हा त्या राज्यातील अनेकांसाठी पहिला वर्षश्राद्ध दिन. त्या राज्याच्या दु:खाची आठवण तरी देशभरात अन्यत्र सुरू असलेल्या देश का सबसे बडा उत्सवात कोणास आहे काय? हा वर्षश्राद्ध दिन मणिपुरी जनतेने कडकडीत सुतकात घालवला. राज्यात सर्वत्र सुरक्षा दलांचा खडा पहारा होता आणि नागरिकांतही घराबाहेर पाऊल टाकण्याची भीती होती. त्या राज्यांतील किमान २२० कुटुंबे आणि त्यांच्या अनेक आप्तेष्टांच्या घरातील वातावरण शोकाकुल होते. कारण इतक्या साऱ्यांचे जीव गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या वांशिक दंगलीत गेले. कोणाकोणाच्या मुली, बहिणी, माता अशा अनेकींनी लैंगिक अत्याचार सहन केले. काहीजणी यातूनही जिवंत तरी राहिल्या. अनेकांवर आपल्या आयाबहिणींना नको त्या अवस्थेत पाहण्याची वेळ आली. आज या राज्यातल्या साडेतीन लाखांपैकी किमान ६० हजार वा अधिक नागरिक हे सरकारी छावण्यांत आला दिवस काढत आहेत. त्यांच्या हालअपेष्टांना वाली नाही. कारण या सरकारी मदत केंद्रांतही दिसत असलेला ‘हा आपला, तो त्यांचा’ असा दुजाभाव. त्यामुळे अनेक जण केवळ श्वासोच्छवास करतात म्हणून जिवंत आहेत म्हणायचे. मनाने त्यांच्या देहाची कधीच कलेवरे झाली आहेत. कोणत्याही प्रदेशात या अशा वांशिक दंगली, हिंसाचार कधीही वाईटच. तथापि मणिपुरासारख्या राज्यात तो आणखी आणि अधिक वाईट ठरतो.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : या गॅरंटीचे काय?

याचे कारण त्या राज्यातील सरकार. कोणाही विषयी आपपरभाव न बाळगता सर्वांस समान वागणूक देण्याची शपथ घेत सत्तेवर आलेलेच जेव्हा संकटसमयी ‘आपले-त्यांचे’ करतात तेव्हा त्या नागरिकांस कोणीही वाली राहात नाही. मणिपुरींचे असे झाले आहे. मागास कोण, कोणास आरक्षण मिळाले या वरवर साध्या वाटणाऱ्या वादांत गतसाली सुरू झालेल्या हिंसाचारात तेथील कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. सरकारी अभय मिळालेल्या मैतेईंनी मग वेचून वेचून कुकींस मारणे सुरू केले. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली की सरकारी कर्मचाऱ्यांतही हा दुभंग उफाळून आला आणि या दोन समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनी परस्पर विरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. उभय समाजांचे ‘कार्यकर्ते’ शस्त्रे चोरत असताना मैतेई समाजाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच ते ‘आपल्या’ समाजाचे आहेत म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हे आंदोलक इतके निर्धास्त झाले झाले की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही हात उचलण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. अन्य मोठ्या राज्यांतही कधी लष्करावर नागरिकांनी हल्ला करण्याची घटना घडत नाही. ते अनेकदा मणिपुरात घडले. विशिष्ट समाजाच्या महिलांवर हल्ला करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्याचा प्रकार घडला तो त्यातून. अखेर केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरही जे झाले त्याची दखल घेण्याची वेळ आली. पण त्यांच्या तेथील वास्तव्यानंतरही परिस्थितीत काडीचाही बदल झाला नाही. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली ‘ईशान्येची आग’ (५ एप्रिल), ‘डबल इंजिनाचे मिथक’ (१० मे), ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे), ‘सिंह आणि सिंग’ (२० जून) अशा संपादकीयांतून त्या अभागी मणिपुरींची व्यथा मांडली होती.

ती एक वर्षानंतरही दूर होताना दिसत नाही. त्यातील एक प्रमुख कारण म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे मणिपुरातील म्होरके. बहुपक्षीय अनुभव गाठीशी असलेले एन. बिरेन सिंह हे सध्या भाजपवासी आहेत. ते मुळात स्थानिक प्रादेशिक पक्षातील. नंतर ते काँग्रेसमधे होते. पुढे काँग्रेसची राजकीय गंगा आटल्यावर हे गृहस्थ भाजपच्या सत्तागंगेत विहार करू लागले आणि अन्य राज्यांप्रमाणे भाजपने त्यांच्या हाती मुख्यमंत्रीपद दिले. कोणत्याही राजकीय वा सामाजिक समस्येकडे हिंदू-मुसलमान वा हिंदू-ख्रिाश्चन याच लोलकातून पाहणे हे भाजपचे वैशिष्ट्य. त्यामुळे आधी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकवादी राजकारणात स्वत:ची पोळी भाजून घेतल्यानंतर हे सिंह भाजपत आले आणि भाजपच्या गरजांप्रमाणे हिंदू-ख्रिाश्चन दुहीचा खेळ खेळू लागले. मणिपुरातील कुकी आणि मैतेई समस्या त्या दुजाभावातून त्यांनी हाताळली आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. तरी अन्य राज्यांत नैतिकता आदींचे धडे देणाऱ्या भाजपस मणिपुरींची काही दया आली नाही. मणिपूर तसेच जळत राहिले. आज वर्षभरानंतर वरकरणी आग आटोक्यात आली असल्यासारखे चित्र असले तरी त्या आगीखालील निखारे मात्र धगधगतच आहेत. एरवी सीमावर्ती राज्यात स्वपक्षाच्या जाज्वल्य सुरक्षा धोरणांचे डिंडिम वाजवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांस आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील तणावग्रस्त मणिपूरचे काहीही सोयरसुतक नाही. निदान सध्याच्या ‘देश का सबसे बडा त्योहार’मध्ये तरी ते आहे असे काही दिसत नाही. हा ना कोणाचा निवडणूक मुद्दा आहे ना कोणी मणिपुरींविषयी किमान सहानुभूती व्यक्त करण्याचे कष्ट घेताना दिसतो. आपल्याच संघराज्यातील हे एक राज्य असे जळून विझल्यानंतर धुमसत असताना त्या राज्यातील जळितांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे कष्टही कोणास घ्यावे असे वाटत नसेल तर वातावरणातील तुटकेपणाची भावना अधिकच वाढीस लागेल हे सांगण्यास कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. हे असे वर्तन हे आपले अलीकडचे ‘नवे बरे’ लक्षण- ‘न्यू नॉर्मल’-होऊ लागले की काय, असा प्रश्न पडतो. नैतिकतेबाबतही अशीच निवडकता आपल्याकडे दिसते आणि संवेदनशीलतेबाबतही असेच आपण निवडक होऊ लागलो आहोत. संवेदनशीलता सार्वत्रिक नसेल, तीबाबतही आपपरभाव केला जात असेल तर तसे करणारी व्यक्ती आणि समाज हा असंवेदनशीलच ठरतो. ज्यांनी संवेदनशील असायला हवे ते समर्थच असे आपले-त्यांचे करत असतील तर समर्थांची संवेदनशीलता संशयास्पद ठरते. मणिपूरबाबतच्या भावना हे या नव्या निवडक संवेदनशीलतेचे ताजे उदाहरण.