अंगणवाडी ताईंपासून ते मोठया सरकारी रुग्णालयापर्यंतची यंत्रणा हा आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा. तो मोडतो आहे, हे मुंबईतल्या माता- बालमृत्यूमुळे दिसले.. देशाची आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची राजधानी, अशी बिरुदे मिरवणाऱ्या मुंबईत, पालिका रुग्णालयात बाळंतपणादरम्यान एका मातेचा बाळासह मृत्यू होणे, ही खरे तर सरसकट सगळयांनाच शरमेने मान खाली घालायला लावणारी घटना आहे. एकीकडे याच शहरात वेगवेगळया शाखांमधले सुपरस्पेशालिटी डॉक्टर्स, सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये उपलब्ध आहेत, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून उपचारांसाठी रुग्ण येथे धाव घेत असतात, मेडिकल टुरिझम म्हणजेच वैद्यकीय पर्यटन ही संकल्पनाही आपल्याकडे चांगली रुळलेली असल्यामुळे इथल्या तुलनेत किफायतशीर आणि तज्ज्ञ उपचारांसाठी दरवर्षी जवळपास ७८ देशांमधून २० लाख रुग्ण वेगवेगळया शाखांमधल्या उपचारांसाठी भारतात येत असतात. असे सगळे असणाऱ्या शहरात, देशात एक साधे बाळंतपण निर्धोक असू नये? जेमतेम दोन महिन्यांपूर्वी ‘एका कवितेच्या मृत्यूचे कवित्व’ (२ मार्च २०२४) या संपादकीयात सरकारी यंत्रणेच्या अजागळपणापायी नंदुरबार जिल्ह्यात बाळंतपणादरम्यान मरण पावलेल्या एका मातेच्या मृत्यूची दखल घेण्यात आली होती. पण मुंबईतही त्यापेक्षा वेगळे काहीच घडले नाही. दुर्गम, मागास भागातल्या रुग्णांच्या वाटयाला जे येते, त्याहून वेगळे काही राजधानीच्या शहरामधल्या रुग्णांच्याही वाटयाला येत नसेल तर सध्या सतत सगळयांच्याच कानीकपाळी आदळल्या जाणाऱ्या ‘गॅरंटी’चे करायचे तरी काय? सत्तेत आहेत त्यांच्यापेक्षा आम्ही बरे म्हणत सत्तेवर येणाऱ्यांना ज्यांच्याकडून मते हवीत त्या नागरिकांच्या जिवाशी काही देणेघेणे आहे की नाही? हेही वाचा >>> अग्रलेख : पायाभूताचा पाया पोकळ भांडुपमध्ये सुषमा स्वराज पालिका रुग्णालयात बाळंतपणासाठी दाखल झालेल्या महिलेवर उपचार सुरू असताना वीज गेली. त्यामुळे टॉर्चच्या प्रकाशात तिच्यावर उपचार सुरू होते. पण प्रसूतीच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान बाळाचा मृत्यू झाला. मग अतिरक्तस्रावामुळे मातेची प्रकृती गंभीर झाली. मग तिला शीव येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले. पण तिथे तिचाही मृत्यू झाला.. अशीच करुण कहाणी जळगावमधल्या एखाद्या सरकारी रुग्णालयामधूनही समोर येऊ शकते. चंद्रपूरमध्येही एखाद्या मातेच्या वाटयाला हे दुर्भाग्य येऊ शकते. मराठवाडयामधले शहरी भागामधले किंवा ग्रामीण भागातले एखादे सरकारी रुग्णालयही याला अपवाद नसेल. पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.. मातामृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगत असली तरी राज्याच्या, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कुठूनही अशी उदाहरणे सातत्याने पुढे येत राहतात. मुख्य म्हणजे हे सगळे फक्त बाळंतपणासाठी रुग्णालयात जाणाऱ्या महिलांच्याच वाटयाला येते असे नाही, तर आपले कोणतेही आजारपण घेऊन सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे जाणाऱ्या कुणालाही तिथे आपला जीव मुठीत धरूनच असावे लागते. हेही वाचा >>> अग्रलेख : अमंगलाचे मंगलसूत्र पुण्यात मध्यंतरी ससून रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात असलेल्या एका रुग्णाचा उंदीर चावल्यामुळे मृत्यू झाला, असा आरोप त्याच्या नातेवाईकांनी केला होता. अशा पद्धतीने उंदीर चावल्यामुळे मृत्यू होत नाही असे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे असले तरी अतिदक्षता विभागात उंदीर निघणे या मुद्दयाचे काय? याच ससून रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावरून पोलिसांनी दोन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त केले होते. शहरांमधल्या पालिका प्रशासनाच्या रुग्णालयांची ही परिस्थिती आणखी खोलात म्हणजे ग्रामीण भागात जावे तसतशी आणखी गंभीर होते जाते. मेळघाटामधले, इतर आदिवासी भागांमधले बालमृत्यू, वारंवार येणाऱ्या बाळंतपणासह वेगवेगळया कारणांमुळे असलेले स्त्रियांचे आरोग्याचे गंभीर प्रश्न, बालकांमधले तीव्र कुपोषण, क्षयरोगाचे प्रमाण, दूषित पाणी, अस्वच्छता, वाढते प्रदूषण या सगळयांमुळे सतत सुरू असलेल्या वेगवेगळया साथींची आव्हाने यांना आपली आरोग्य यंत्रणा कायमच तोंड देत असते. आव्हाने आणि उपाय यांची कायमच हातातोंडाची गाठ असते याला अर्थसंकल्पामधली आरोग्यावरची नेहमीच अपुरी असलेली तरतूद कारणीभूत आहे आणि त्यावर याआधीही कित्येक वेळा चर्चा करून झाली आहे. पण कोणत्याही पक्षाची सरकारे आली तरी या तरतुदीत फारसा फरक पडताना दिसत नाही. त्याचेच प्रतिबिंब सगळया सेवांमध्ये दिसते. आर्थिक तरतूद पुरेशी नसल्यामुळे पदे भरली जात नाहीत. त्याबरोबरच दर्जाहीन पायाभूत सुविधा, अत्यावश्यक उपकरणे गंजून गेलेली असणे, साधी साधी अत्यावश्यक औषधे न मिळणे, बेपर्वा तसेच गैरहजर कर्मचारी, रुग्णवाहिका उपलब्ध नसणे, अपुऱ्या खाटा, उपचारात होणारी दिरंगाई यामुळे ग्रामीण भागातून उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. दुर्गम भागात रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा पोहोचू शकत नसल्यामुळे अनेकदा रुग्णांना खाटांवरून किंवा झोळीत घालून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात न्यावे लागते. तिथे डॉक्टर अनेकदा उपलब्ध नसतात. इथे सुरू होतो डॉक्टरांची अपुरी संख्या हा मुद्दा. महागडे वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर अनेक डॉक्टरांना तो खर्च भरून काढण्यासाठी शहरांमध्येच प्रॅक्टिस करायची असते. सरकारी सेवेत असलेले डॉक्टर ग्रामीण भागातील नियुक्तीच्या ठिकाणी खूप कमी काळ असतात ही तर नेहमीची तक्रार आहे. अनेक वैद्यकीय कर्मचारी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत नाहीत. तर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी जुळवून घेत मुख्यालयात किंवा सोयीच्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती घेतात. या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना रुग्ण, त्यांच्यावरचे उपचार यापेक्षा औषधे, बांधकाम साहित्य यांची खरेदी यातच अधिक रस असतो. ग्रामीण भागातील अनेक गावांचा संपर्क पावसाळयात तुटतो. रस्ते खराब असतात. रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळू शकत नाहीत. न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा पुरवण्यात सरकारला यश आलेले नाही. दुर्गम भागातील गावांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपजिल्हा रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. वेळीच उपचार न मिळाल्यास रुग्ण दगावण्याची भीती असते. मेळघाटात ‘तीन किलोमीटरच्या परिसरात एक उपकेंद्र’ हा निकष लागू करून नव्याने २४ उपकेंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पण, तो अजूनही सरकारदप्तरी तसाच पडून आहे. ही परिस्थिती फक्त कुठल्या एका राज्यात आहे, असे नाही, तर देशभरात आहे. डॉ. तरु जिंदल या तरुण महिला डॉक्टरने बिहारच्या ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात काम करायला गेल्यावर आलेल्या अनुभवांवर लिहिलेले पुस्तक खरे तर सगळया देशाच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवरची प्रातिनिधिक टिप्पणी आहे. या सगळया व्यवस्थेत रुग्णांच्या हिताचा विचार करणारी एखादी अपवादात्मक व्यक्ती असते, अगदीच नाही असे नाही. पण तिला काम करू दिले जात नाही किंवा तिच्या वारंवार बदल्या होत जातात. खरे तर अंगणवाडी ताईंपासून ते शहरांमधल्या सरकारी रुग्णालयापर्यंतची सगळी यंत्रणा हा आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहे. १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात या यंत्रणेवरचा ताण पाहता ती चालवणे ही सोपी गोष्ट नाही, हेदेखील मान्य करण्यासारखे आहे. पण त्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जातात, यापेक्षा ते किती गांभीर्याने केले जातात, हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. डॉक्टरांची अपुरी संख्या हा मु्द्दा उदाहरणादाखल घेतला तर त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी काय केले जाते? उदाहरणार्थ महागडे वैद्यकीय शिक्षण, त्यातल्या सुपरस्पेशालिटीवर जास्त भर या सगळयाच्या दरम्यानची साध्या साध्या आजारांवर उपचार करू शकणारी कम्युनिटी डॉक्टर्सची - म्हणजे एमबीबीएसच्याही अलीकडची एखादी पदवी असलेले डॉक्टर्स निर्माण करता येतील का याचा विचार का होऊ नये? त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण तुलनेत स्वस्त असेल, त्यांच्यामुळे साध्या साध्या आजारांसाठी उपचार देणारे सहज उपलब्ध होतील. व्यवस्थेमधल्या या सगळ्या गोष्टींमुळे भांडुपमधल्या मातेच्या आणि तिच्या बाळाच्या जिवाची गॅरंटी वैद्यकीय यंत्रणेला देता आली नाही. या आणि अशा गॅरंटींची नागरिकांस आज कधी नव्हे इतकी गरज आहे. ती मिळायला हवी. एरवी सारा फक्त प्रचार!
