Page 19 of संपादकीय

अनुसूचित जमातींना वगळणाऱ्या, स्थलांतरितांना लागू नसणाऱ्या आणि फक्त उत्तराखंडापुरत्याच ‘समान नागरी कायद्या’ला अनेक भगदाडे आहेत...

रुपया सावरण्यात रिझर्व्ह बँकेची दमछाक, वाढीची उमेद गमावलेले उद्याोग, ६० टक्के लोकसंख्येस मोफत शिधा अशा संकटांतच संधीचीही आशा असते...

... हा कार्यक्रम बघणारा प्रत्येकजण तिथे पोहोचणाऱ्यांमध्ये आपल्या मुलामुलींना, आईवडिलांना, आत्यामावशांना, काकामामांना बघतो...

तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालला मात्र कुलगुरू निवडीचा अधिकार अनुक्रमे राज्य सरकारकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे द्यायचा आहे. तसा ठरावही या राज्य सरकारांनी…

हा घोटाळा गेली दोन वर्षे सुरू असून तो विमा कंपन्या आणि स्थानिक बलदंड राजकारणी यांच्या हा‍तमिळवणीशिवाय होणे अशक्य.

अलीकडे ‘ढ’ व्यक्तींच्या वाटेल त्या कृत्यांस धडाडी म्हणण्याची प्रथा रुजलेली दिसते. ट्रम्प यांचा पहिल्याच दिवसातील हा निर्णयधडाका धडाडी या गुणाविषयी…

अलीकडे केवळ स्वबळावर सत्ता येणे पुरेसे समाधानकारक नसते. अशी सत्ता आली की उरल्या-सुरल्या विरोधी पक्षांतील उरल्या-सुरल्या आमदार आदी नेत्यांस आपल्यात…

... पण ट्रम्प काहीही बोलू, कसेही वागू शकतात या शक्यतेमुळे काही चक्रे त्याआधीच- गेल्या दोन महिन्यांत फिरू लागली...

वाढत्या वेतनाची हमी असल्याने कोण कशाला करेल चोख काम! तरी बरे केंद्र सरकारमध्ये जवळपास १० लाख पदे अद्यापही रिक्त आहेत...

हमास, हेझबोला वगैरे दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांची अख्खी फळीच कापून काढली, याबद्दल नेतान्याहू भलेही स्वत:ची पाठ थोपटून घेवोत..

जातीचे, जातींना एकत्र करण्याचे राजकारण भरपूर झाल्यावर आता तपासपथकाचीही जात काढली जाते हे आपले सामाजिक जीवन सडत चालल्याचे लक्षण...

हवामान खात्याने विकसित केलेल्या चक्रीवादळ अभ्यास केंद्राने या वादळांचा अचूक माग ठेवल्याने जीवितहानी टळू लागली...