शांततेचे नोबेल पारितोषिक २०११ मध्ये मिळवणाऱ्या तिघींपैकी एक, हार्वर्ड- येल- रुट्जर्स- काँकॉर्डिया आदी एकंदर १५ विद्यापीठांच्या सन्माननीय डॉक्टरेटच्या मानकरी आणि लायबेरियाच्या राष्ट्राध्यक्ष इतके कर्तृत्व असूनदेखील एलेन जॉन्सन-सर्लीफ यांचे नाव भारतीयांना माहीत असण्याचे कारण नव्हतेच.. नुकताच त्यांना यंदाचा ‘इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय शांतता पुरस्कार’ जाहीर झाल्याने हे कारणही मिळाले आहे! लायबेरिया हा आफ्रिकेतील तुलनेने लहान देश, पण तेथे लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेली हुकूमशाही थांबवून खरी- लोकांची लोकशाही आणली. राष्ट्राध्यक्षाने दोनच कारकीर्दीनंतर निवृत्त व्हावे, असा नियम घालून त्याचे पालन स्वत:पासूनच करण्याचा वस्तुपाठ त्या चार वर्षांनी देणार आहेत. ‘तुम्ही कितीही छोटे असा, शांतता मागण्याचा हक्क तुम्हाला आहेच,’ हा त्यांचा विचार लायबेरियातील स्त्रियांच्या चळवळीतून आलेला आहे. अर्थात, यामागे त्यांच्या उच्चशिक्षणाचीही पाश्र्वभूमी आहे. १९४८ ते ५५ या काळात लायबेरियातच महाविद्यालयीन शिक्षण, पुढे १९६१ साली लग्न होऊन अमेरिकेत गेल्यावर तेथील मॅडिसन बिझनेस कॉलेजातून पदवी व ‘हार्वर्ड’च्या ‘जॉन एफ. केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट’मधून १९७१ मध्ये ‘मास्टर ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ हे सारे करून देश सुधारण्याच्या इच्छेनेच त्या मायदेशी परतल्या. १९७१ ते ७३ अर्थ खात्याच्या उपमंत्री, पण राजीनामा; मग १९७९ ते ८० अर्थमंत्री, पुन्हा राजीनामा, १९८५ मध्ये उपराष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवतानाच देशनिंदेच्या आरोपाखाली १० वर्षे नजरकैद, मग १९८९ मध्ये चार्ल्स टेलर यांच्यासह लोकशाही प्रस्थापना आणि १९९७ साली टेलर यांच्याशीही राजकीय मतभेदांनंतर स्वत:च राष्ट्राध्यक्षपदासाठी प्रयत्न, अशा चढउतारांदरम्यान त्यांनी सिटी बँक, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्प (यूएनडीपी), वर्ल्ड बँक येथेही आफ्रिका विभागीय उच्चपदे भूषविली. गेल्या सहा वर्षांत लायबेरियात शांतता कायम राखण्याचे श्रेय त्यांना जाते, ते त्यांनी आर्थिक विषमता हटवण्याचे स्त्रीवादी अर्थशास्त्र अमलात आणल्यामुळे. प्रतिष्ठेचा इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार स्त्रियांना कमी वेळा मिळाला, त्यामुळे त्याचीही शान यंदा वाढणारच आहे.
