जतिन देसाई
म्यानमारच्या लष्करी राजवटीने अमेरिका आणि इतर अनेक देशांची विनंती धाब्यावर बसवून काही दिवसांपूर्वी लोकशाहीसाठी संघर्ष करणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांना फाशी दिली. या राजकीय कैद्यांना देण्यात आलेल्या फाशीच्या विरोधात जगभरात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. माजी खासदार फायो झेया थाँ (४१), लोकप्रिय नेता क्याव मिन यू (५१) आणि इतर दोघांना सर्व संकेत, परंपरा धाब्यावर बसवून फाशी देण्यात आली. म्यानमारमध्ये ३४ वर्षांनंतर अशा पद्धतीने फाशी दिली गेली. त्याचा मुख्य उद्देश लोकांमध्ये भीती आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा आहे. परंतु त्यात लष्कराला ‘यश’ मिळण्याची शक्यता नाही.
२०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नोबल पुरस्कार विजेत्या आंग सान सू की यांच्या नॅशनल लीग फोर डेमोक्रेसीला (एनएलडी) प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. पण, गेल्या वर्षी १ फेब्रुवारीला म्यानमारच्या लष्कराने सत्ता उलथवून स्वतःच्या ताब्यात घेतली. या व इतर अनेक कारणांनी म्यानमारच्या लोकांमध्ये लष्करशाहीच्या विरोधात प्रचंड असंतोष आहे. आधीदेखील बऱ्याच प्रमाणात संसदेत आणि सत्तेत लष्कराचा मोठा वाटा होता. सू की देशाच्या अध्यक्ष होणार नाहीत, अशी व्यवस्था लष्कराने आधीच केली होती. सू की यांची मुलं परकीय नागरिक असल्याने त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होता येणार नाही, अशी तरतूद राज्यघटनेत आहे. सू कीचे पती ब्रिटिश नागरिक होते. सू की म्यानमारात सर्वात लोकप्रिय आहेत. बर्माला (म्यानमारचं आधीचं नाव) ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात जनरल आंग सानचा मोठा वाटा होता, परंतु, स्वातंत्र्य मिळण्याच्या जवळपास सहा महिने आधी १९ जुलै १९४७ रोजी वयाच्या ३२ व्या वर्षी त्यांची हत्या करण्यात आली होती. तेव्हा सू की दोन वर्षांच्या होत्या.
बेकायदेशीररीत्या वॉकी टॉकी आयात करण्याचा खोटा आरोप लावून सू की यांना ११ वर्षांची शिक्षा देण्यात आली आहे. अजूनही काही खोटे खटले सुरू आहेत. सू की यांच्या विरोधातील एकूण खटले पाहता त्या तुरुंगातून सुटणारच नाहीत अशी व्यवस्था लष्करी राजवटीने केली आहे.
लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक लोकांना लष्कराने ठार मारले आहे. १४ हजारांपेक्षा जास्त लोकांना पकडण्यात आलेलं आहे. अजूनही ११ हजारांहून अधिक राजकीय कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत. हजारो कार्यकर्त्यांची घरे जाळण्यात आली आहेत. मोठ्या संख्येने पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. मात्र, तरीही लष्कराला अभिप्रेत ‘शांतता’ प्रस्थापित झालेली नाही. लष्करी राजवटीच्या विरोधात लोक सक्रिय आहेत. भूमिगत राहून लष्करशाहीच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. सू की व इतर बहुसंख्य राजकीय कार्यकर्त्यांवरील खटले गुप्त पद्धतीने चालवले जात आहेत. त्यांना सहसा वकीलदेखील ठेवण्याची परवानगी दिली जात नाही. या सर्वांवर दहशत माजवण्याचे आणि हत्या करण्याचे किंवा लोकांना हत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचे आरोप आहेत. न्यायालय अटकेच्या काही महिन्यांत लगेचच निकाल देते. निकाल काय असणार हे आधीच ठरलेले असते. १९६० मध्ये सू की यांची आई बर्माच्या भारतातील राजदूत होत्या. तेव्हा सू की भारतात राहिल्या होत्या. १९८८ मध्ये सू की यांनी राजकारणात प्रवेश केला. भारताचे सू की यांच्यासोबत चांगले संबंध आहेत. म्यानमारच्या लष्करशाहीच्या विरोधात भारत फार आक्रमक भूमिका घेत नाही. भारताला असे वाटते की म्यानमारच्या लष्करी राजवटीच्या विरोधात उघड उघड भूमिका घेतल्यास ईशान्य भारतातल्या फुटीरतावाद्यांना म्यानमार अधिक मदत करेल. म्यानमार आणि चीनमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून जवळीक निर्माण झाली आहे. म्यानमारच्या लष्करशाहीच्या विरोधात बोलल्यास म्यानमार चीनच्या अधिक जवळ जाईल हीदेखील भारताला भीती आहे. चीनने म्यानमारमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चीन गुंतवणुकीच्या माध्यमातून लहान लहान देशांना आपल्या जवळ ओढण्याचा प्रयत्न करत असतो. ही वस्तुस्थिती असली तरी भारताने म्यानमारमध्ये लष्करी राजवटीकडून होणाऱ्या दडपशाहीच्या विरोधात स्पष्ट बोलण्याची आवश्यकता आहे.
चार मानवतावादी कार्यकर्त्यांना फाशी देण्याचा अमेरिका, युरोपियन युनियन, पाश्चात्त्य राष्ट्र, असोसिएशन फॉर साऊथ ईस्ट-एशियन नेशन्स (आशियान) इत्यादींनी निषेध केला आहे. दहा राष्ट्रांच्या आशियान या संघटनेचा म्यानमारदेखील सभासद आहे. गेल्या वर्षी लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून आशियान म्यानमारच्या लष्करी राजवटीच्या विरोधात सातत्याने नाराजी व्यक्त करत आहे. कंबोडियाचे पंतप्रधान हून सेन सध्या आशियानचे प्रमुख आहेत. या चारही कार्यकर्त्यांना मृत्युदंड देण्यात येऊ नये, असे सेन यांनी म्यानमारला आधी सांगितले होते. आता हून सेन यांनी म्हटले आहे की, “म्यानम्यारच्या लष्करी राजवटीने चार लोकशाहीवाद्यांना फाशी दिली हे ऐकून अत्यंत दुःख झाले. ही बाब आशियानने अतिशय गंभीरतेने घेतली आहे.” म्यानमारच्या लष्कराने विरोधी पक्षांसोबत बोलावे आणि त्यातून मार्ग काढावा, यासाठी आशियान सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
म्यानमारवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. पण, त्याचा लष्करावर काहीही परिणाम झालेला नाही. लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर म्यानमारची अर्थव्यवस्था बिघडत चालली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात परत घेतली आहे. अमेरिका व इतरांच्या निर्बंधांचे परिणाम दिसायला लागले आहेत. आता तर अधिकच निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांच्या लोकशाहीच्या प्रयोगाच्या काळात म्यानमारचा आर्थिक विकास होत होता. आता महागाईचे आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. सू की यांची लोकप्रियता लष्कराला अडचणीची वाटत होती. म्यानमारची जनता खऱ्या अर्थाने सू की यांच्यासोबत आहे. रोहिंग्या समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल सू की यांनी मौन बाळगले होते आणि त्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्यावर टीकाही झाली होती. लष्करी राजवटीच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता वेगवेगळ्या वांशिक जमातींसोबत जमवून घेतले आहे. या वांशिक जमाती अनेक वर्षांपासून म्यानमारच्या लष्करी राजवटीच्या विरोधात सशस्त्र संघर्ष करत आहेत. यामुळे आताच्या आंदोलनात काही हिंसक घटना घडताना दिसतात. लष्करी राजवटीच्या विरोधात लढणाऱ्या एनएलडी आणि इतरांनी नॅशनल युनिटी सरकार बनवले आहे. म्यानमारच्या बाहेरून ते काम करते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार निम्म्या देशावर लष्कराचे नियंत्रण नाही. हा भाग लष्कराच्या शासनाला विरोध करणाऱ्या लोकांच्या नियंत्रणात आहे.
अनेक लोकशाहीवादी राष्ट्रांनी म्यानमारच्या लष्कराच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्याविरोधात ते सातत्याने बोलत आहेत. पण चीन आणि रशियाने म्यानमारला लष्करी मदत करणे सुरूच ठेवले आहे. म्यानमारला कोणी शस्त्रपुरवठा करू नये, असे अमेरिकेने म्हटले असले तरी त्याचे रशिया, चीनवर काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. लष्कर म्यानमारच्या जनतेवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार, हिंसा करत असल्याची जाणीव असतानादेखील संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे हे दोन सभासद सातत्याने म्यानमारला फायटर विमान, हेलिकॉप्टर व इतर शस्त्रांचा पुरवठा करत आहेत. म्यानमार सर्वात अधिक शस्त्रे चीनकडून खरेदी करत आहे. त्यानंतर रशियाचा नंबर लागतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून चीन आणि रशिया जवळ आले आहेत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा चीनने निषेध केलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. युक्रेन युद्धाबद्दल आपली भूमिका तटस्थ असल्याचे सांगून शांततामय मार्गाने त्यावर तोडगा काढला पाहिजे असे चीनचे म्हणणे आहे. तटस्थतेच्या नावाखाली चीन सरळ सरळ रशियाला मदत करत आहे. अमेरिकेचा हिंद प्रशांत भागात वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन चीन-रशिया अधिक जवळ आले आहेत. याकरितादेखील म्यानमारला मदत करणे हे चीन, रशियासाठी महत्त्वाचे आहे.
म्यानमारची लष्करी राजवट अत्यंत क्रूर आहे. मानवाधिकाराचे तिथे सातत्याने उल्लंघन होत आहे. लष्कर आणि त्याच्या अत्याचाराने लोक हैराण आहेत. आर्थिक संकटे आणि अत्याचारांमुळे लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. लष्करी राजवटीविरुद्धचा हा असंतोष थांबणार नाही. संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीच्या विरोधात अधिक बोलण्याची आवश्यकता आहे. लष्करी राजवटीने सर्वात आधी राजकीय कैद्यांना मुक्त केले पाहिजे आणि त्यांच्याशी बोलणी सुरू केली पाहिजे. म्यानमारमध्ये लवकरात लवकर लोकशाहीची स्थापना होणे सर्वांसाठी आवश्यक आहे.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत.
jatindesai123@gmail.com
