महिला वर्गासाठी नवीन सवलती जाहीर करून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी रक्षा बंधनाची भेट दिली असली तरी ही भेट विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केली हे निश्चितच. वार्षिक अडीच लाखांपेक्षा उत्पन्न तसेच प्राप्तिकर दाते नसलेल्या २३ ते ६० वयोगटातील महिलांना ‘लाडली बेहना’ योजनेत सध्या दरमहा एक हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारने ही योजना चालू आर्थिक वर्षी सुरू केली होती. रक्षाबंधनापासून या योजनेत १२५० रुपये दरमहा देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. म्हणजेच लाभार्थी महिलांना दरमहा २५० रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत. लाभार्थी महिलांना श्रावण या सणासुदीच्या महिन्यात गॅस सिलिंडर ४५० रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कमी किंमतीत गॅस देण्याची योजना पुढील काळातही सुरू ठेवण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. वीज बिलात अलीकडेच वाढ झाली. पण सप्टेंबर महिन्यात महिला वर्गाला विजेचे बिल भरावे लागणार नाही. त्यानंतर गरीब महिलांना फक्त १०० रुपये वीज बिल भरावे लागेल, अशी घोषणा शिवराजसिंह चौहान यांनी केली. सरकारी नोकऱ्या तसेच पोलीस भरतीत ३५ टक्के जागा या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच शिक्षकांच्या भरतीत महिला वर्गासाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. महिला उद्योजिकांच्या कर्जावरील व्याजाचे हप्ते सरकार भरणार आहे. हेही वाचा - नीरज चोप्रासारख्या खेळाडूंमुळे क्रीडाक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील? ‘लाडली बेहना’ योजनेचा लाभ सुमारे सव्वाकोटी महिलांना मिळतो. सध्या या योजनेवर ३६२५ कोटी रुपये खर्च होतात. दरमहा २५० रुपये वाढ झाल्याने सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढणार आहे. निवडणुकीत महिला वर्गाची मते मिळविण्यासाठीच मुख्यमंत्री चौहान यांनी विविध सवलतींची घोषणा केली आहे. मध्य प्रदेशबरोबरच निवडणूक होणाऱ्या राजस्थान सरकारने विविध समाज घटकांना खूश करण्यावर भर दिला आहे. कर्नाटकात निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने विविध सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यावर काँग्रेसने यातील काही आश्वासनांची पूर्तता केली. यापैकी गरीब कुटुंबियांना दरमहा १० किलो तांदूळ देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याकरिता कर्नाटक सरकारला पुरेसा तांदूळच उपलब्ध झाला नाही. यामुळे काँग्रेस सरकारने लाभार्थींच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यास सुरुवात केली. कर्नाटक आणि राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता घेतलेल्या विविध निर्णयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यातील सभेत टीका केली होती. कर्नाटक आणि राजस्थान सरकारकडे विकासासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा मोदी यांनी मांडला. तसेच बंगळुरू शहराच्या विकासाकरिता आमच्याजवळ पैसेच नाहीत, अशी कबुली कर्नाटक सरकारने दिल्याचेही मोदी म्हणाले होते. याशिवाय कर्नाटक, पंजाब सरकारच्या विविध सवलतींच्या निर्णयावर मोदी यांनी टीकाटिप्पणी करताना रेवडी संस्कृतीवर हल्ला चढविला होता. रेवडी संस्कृतीची मोदी यांच्याकडून खिल्ली उडविली जात असतानाच मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह उर्फ मामाजी यांच्या सरकारने विविध समाज घटकांना खुश करण्यावर भर दिला आहे. त्यातच रक्षाबंधनाची भेट म्हणून मोदी सरकारनेच गॅस सिलिंडरचे दर २०० रुपयांनी कमी करतानाच उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थींना २०० रुपयांची गॅस दरात सवलत दिली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना खूश करण्यावर मोदी सरकारने आतापासूनच भर दिला आहे. हेही वाचा - आंबेडकरी शक्तीला वगळून विजयी होणे महाविकास आघाडीसाठी अशक्य! मतांच्या राजकारणात सरकारी तिजोरीवरील भार राज्यकर्ते कधीच गांभीर्याने घेत नाहीत. कर्नाटक सरकारने विविध समाज घटकांना सवलती दिल्याने काॅफी मळ्यावर काम करण्याकरिता कुशल कामगार उपलब्ध होत नाहीत, असे आढळून आले. लोकांना मोफतची सवय लागल्यावर त्याचे दुष्परिणामही जाणवू लागतात. मोफत वीज किंवा स्वस्तात वीज उपलब्ध करून दिल्यावर विजेचा एकूणच वापर वाढतो, असे वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या निदर्शनास आले होते. पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक किंवा मध्य प्रदेश कोणत्याही राज्याचा विचार केल्यास आर्थिक परिस्थिती कोणत्याच राज्याची समाधानकारक नाही. विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची अवस्था वेगळी नाही. या पार्श्वभूमीवर किती सवलती द्यायचा याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यकच आहे. मोफतमुळे लोकांची काम करण्याची तयारी नसणे अधिक गंभीर आहे. यामुळेच रेवडी संस्कृतीला आळा बसावा ही मोदींची भूमिका योग्य ठरते. पण भाजपलाही मतांसाठी रेवडी संस्कृतीपासून दूर राहावे लागेल. मध्य प्रदेशात महिला वर्गाला खुश करण्याकरिता भाजप सरकारने दरमहा १२५० रुपये भत्ता किंवा विविध सवलती दिल्या आहेत. याचा राज्याच्या तिजोरीवर नक्कीच बोजा पडणार आहे. santosh.pradhan@expressindia.com
