भूषणा करंदीकर

स्वातंत्र्यानंतर हरित क्रांतीचे आव्हान एक दशकभर आपल्या खांद्यावर वागवणाऱ्या अण्णासाहेब शिंदे यांचे हे (२१ जानेवारी १९२२) जन्मशताब्दी वर्ष. त्यानिमित्त त्यांच्या कार्याचे स्मरण.

rajeev chandrasekhar vs shashi tharoor
तिरुवनंतपूरममध्ये राजीव चंद्रशेखर यांच्या उमेदवारीनं शशी थरूर यांच्यासमोर आव्हान; मतदारसंघात कोणाचा होणार विजय?
Rameshwar Cafe Bomb blast
Bengaluru: रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोट प्रकरणी भाजपा कार्यकर्त्याला अटक, संशयितांशी संबंध असल्याचा दावा
gulabrao patil
चावडी: बाळासाहेब भवन की ?
Stray Dog
भटक्या कुत्र्यांना मांस खाऊ घालणे महिलेला पडलं महागात, धार्मिक भावना दुखावल्याने गुन्हा दाखल

अण्णासाहेब शिंदे आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कृषी खात्यात १९६२ ते ६६ संसदीय सेक्रेटरी म्हणून, ६६ ते ६७ उपमंत्री म्हणून आणि ६७ ते ७७ पर्यंत राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. अण्णासाहेबांचे मोठेपण असे की हरित क्रांतीची पताका त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने एक दशकाहून वागविली. ही क्रांती नेटाने ओढण्यात आणि ती स्थिर करण्यात त्यांचा फार मोठा हातभार होता.

हरित क्रांती म्हटले की आपल्याला आठवतात हायब्रिड बियाणे, शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान. पण खरे तर हरित क्रांती त्यापलीकडे बरेच काही होती. त्यात तंत्रज्ञानाबरोबरच लागणारी सर्व यंत्रणा ज्यात शेती संशोधन संस्था, हे संशोधन लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणारी साधने, वाढलेल्या उत्पादनाची विक्री व्यवस्था, आधारभूत किमती, साठवण, वखार मंडळे, हे धान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा या सर्वाची आणि अजूनही अनेक गोष्टींची उभारणी यामुळे हरित क्रांती आली. हे शेतीचे धोरण ठरवण्यात, रचण्यात आणि घडवण्यात खूप मोठा वाटा होता तो अण्णासाहेब शिंदे यांचा!!

भारतासारख्या खंडप्राय देशात, संघराज्यीय प्रणालीत आणि तेसुद्धा शेती विषय राज्य सरकारकडे असताना, पीक आणि भोगवटा यांच्या पद्धती बदलणे आणि तेदेखील थोडय़ा कालखंडात अतिशय कठीण, गुंतागुंतीचे आणि जटिल असते. भारतात हा बदल साधारणपणे १९६४ ते ७२ इतक्या काळात झाला. या सर्व प्रवासात तीन पंतप्रधान, चार शेती कॅबिनेट मंत्री बदलले. एवढेच नाही तर स्वत: मंत्र्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे यातील कुणाचाच (कॅबिनेट मंत्र्यांचा) शेतीचा खोल व्यासंग नव्हता. यावरून अण्णासाहेबांच्या या प्रक्रियेतले स्थान, कामाचा वाटा किती मोठा होता हे स्पष्ट व्हावे.

हा काळ शेती क्षेत्राकरिता आणि विशेषत: अन्नपरिस्थितीकरिता अतिशय धामधुमीचा, गोंधळाचा आणि कठीणच होता. फाळणीमुळे सुपीक, पाण्याची सोय असलेला मुख्य भाग आणि खूप शेती संशोधन संस्थासुद्धा पाकिस्तानात गेले होते. ८०% लोकसंख्या मात्र भारतात राहिली होती आणि ती वाढतच होती.शेतीची स्थिती सुधारण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे भू सुधारणा कायदे अशी त्या काळची समाजवादाचा पगडा असलेली विचारधारणा होती. नवीन तंत्रज्ञान आणि तेसुद्धा शेतीत आणायला विरोधच होता. तो अनेक कारणांनी पण एकंदर विरोधच. परिणामी शेतीची वाढ कुंठितच राहिली. अन्न उत्पादन काही वाढे ना! सततचे दुष्काळ, अन्नटंचाई आणि महागाई यांचे सत्र चालू झाले.

१९५४ पासूनच आपण गहू आयातीला सुरुवात केलेली होती, पण १९६०च्या दशकात अन्नधान्याच्या आयातीवाचून आपले भागेना! १९६५ मध्ये आपल्या एकंदर गहू उत्पादनाच्या ५० टक्के उत्पादन आपण आयात करत होतो. ही आयात म्हणजे अमेरिकन पी एल ४८० खालचे त्यांचे अन्नदानच.. भुकेल्यांना केलेली मदत.!

या पार्श्वभूमीवर अण्णासाहेब संसदेत आले ते त्यांच्या शेतीविषयक प्रचंड ज्ञानाची, व्यासंगाची आणि सहकार चळवळीतील त्यांच्या अनुभवाची भक्कम शिदोरी घेऊन. भारतीय भूमीवर आणि इथल्या शेतकऱ्यावर त्यांचा अढळ विश्वास. आल्या आल्या लगेचच १९६४ साली त्यांनी आपले पुस्तक प्रसिद्ध केले, मराठीमध्ये, त्याचे नाव ‘भारतापुढील अन्न व कृषी समस्या’. यात त्यांनी मांडलेला शेती विकासाचा आराखडा आहे, एवढेच नवे तर भारतीय घटनेतील कलम ४८ चा पहिला भाग आधुनिक आणि वैज्ञानिक धर्तीवर शेती आणि पशुपालन व्यवस्थापित करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल ( The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines)उद्धृत करून, नवीन तंत्रज्ञानाची गरज पटवतात. वर उल्लेखलेल्या साऱ्या गोष्टी, बियाणे व्यवस्था, आधारभूत किमती, शेतीविस्तार संस्था, शेती शास्त्रज्ञ आणि संशोधन संस्था.. अगदी हाच हुबेहूब आराखडा नंतर सी. सुब्रमण्यम त्यांच्या १ जानेवारी १९६५ राष्ट्रीय विकास परिषदेत मांडतात आणि नंतर तो त्यांचाच म्हणून प्रसिद्ध होतो ही बाब अलाहिदा !

या काळाच्या थोडे आधी, १९५४ मध्येच रॉकफेलर फौंडेशनखाली काम करणाऱ्या डॉ. बरलॉग यांना, गव्हाची जादूची बी सापडली होती आणि त्यावरून रॉकफेलर, फोर्ड फौंडेशन आणि त्याबरोबर अमेरिकन सरकारलाही या जादूच्या बीची महती पटली होती. शीतयुद्ध तेव्हा अगदी शिगेलाच पोहोचले होते. भुकेच्या पाठोपाठ कम्युनिझम येतो याची अमेरिकेला कायमच धास्ती वाटे. पण आता, नवीन तंत्रज्ञानामुळे ती भूक शमवायला आमची हरित क्रांती सिद्ध आहे! तुम्हाला कम्युनिझमच्या लाल क्रांतीची गरज नाही असे उद्गार काढले होते विल्यम गाउड यांनी १९६८ च्या सोसायटी ऑफ इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटच्या सभेत. तेव्हाच हरित क्रांती ही संकल्पना प्रथम वापरण्यात आली. पण त्याआधीपासूनच हरित क्रांती, आशियातल्या अनेक देशांत आली. फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, श्रीलंका, म्यानमार, पाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया.. पण हे सर्व देश छोटे आणि मुख्य म्हणजे हुकूमशाही असलेले होते. विशेषत: पाकिस्तानची डॉ. बरलॉग यांनी त्यांच्या नोबेल पुरस्काराच्या भाषणात स्तुती केली आहे.

अमेरिकन शिफारशीनुसार या सर्व देशांनी हा कार्यक्रम राबवला. ह्या छोटय़ा देशांमध्ये तंत्रज्ञान आणून ते शेतकऱ्यापर्यंत नेणे, तेसुद्धा एकतंत्री राजवटीत तुलनात्मक सोपे होते. त्यांचा हरित क्रांतीविषयक सर्व कारभार आपल्या मानाने आटोपशीर होता. या देशांच्या लेखी नवीन बियाणे, खते इतकेच प्रश्न होते.भारतात तंत्रज्ञानाला कडवा विरोध होताच, अन्न परिस्थिती इतकी नाजूक असूनही संसदेत त्यावर किती तरी मतमतांतरे होत होती.

पंडित नेहरू गेले आणि नंतर शास्त्रीजींनी मात्र या शेतीमंत्र्यांना, सी. सुब्रमण्यम व अण्णासाहेबांना पूर्ण पािठबा दिला आणि त्यानुसार ऑक्टोबर ६६ ला कांडला बंदरात १८००० टन बियाणे घेऊन एक जहाज थडकले. आणि म्हणतात ना बाकी सर्व इतिहास आहे. त्या वर्षी उत्पादन इतके वाढले की शाळेत, नाटय़गृहात पोत्यांच्या थप्प्या रचल्या गेल्या, त्यानंतर ७२ च्या सुमारास आपली अन्नधान्य आयात नगण्य झाली.या सर्व काळात अगदी ठामपणे अण्णासाहेब नव्या शेती धोरणाला प्रत्यक्ष रूप देत राहिले. अण्णासाहेब त्यांच्या पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे एकेक गोष्ट गुंफत गेले. आयसीएआरची पुनर्रचना, शेतीविस्ताराच्या सेवेची उभारणी, राष्ट्रीय बीज महामंडळाची स्थापना, शेती मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगमसारख्या संस्था या साऱ्यांच्या उभारणीत आणि घडणीत अण्णासाहेबांचा हात दिसतो.

अण्णासाहेबांना मिठा मंत्री म्हणत. ते शास्त्रज्ञ आणि सरकार यातील दुवा होते. सर्व संस्थांशी त्यांचे जवळचे संबंध होते.या शेती धोरणाचे चिरेबंद रूप जणू त्यांनी आधी कल्पिले, पाहिले होते. या संस्थांचे कामकाज व त्यामधील परस्परसंबंध, आधारभूत किमतीतून वाढलेल्या उत्पादनाचे उत्पन्न होणे आणि त्यानुसार सुधारित बियाणाची मागणी वाढणे, ही मागणी पूर्ण करण्याकरिता पूर्ण बियाणे पद्धत उभारणे (बियाणे निर्मित कंपन्या, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दोन्ही), साठवलेल्या धान्याचे देशभरात भारतीय खाद्य निगमातर्फे वाटप! सारे काही सहजी चालले.

एवढी मोठी क्रांती आणताना कुठेही सक्ती झाली नाही की करावीही लागली नाही. ना कुठले वटहुकूम, ना कुठले कायदे.. सारी भिस्त ही आत्मविश्वासाने उभारलेल्या, भारतीयपण जपणाऱ्या संस्थांवर आणि त्यामधील यंत्रणा सुरळीत करण्यावर! केवढे हे यश.या खास शेती धोरणाने भारतीय शेतकऱ्याला लागणारी सर्व आदाने, ज्यात ज्ञानाचा, माहितीचाही समावेश आहे (inputs including knowledge)सहजी मिळू लागली, त्याच्या मजबूत पुरवठा साखळय़ा निर्मिण्यात यश आले.

भारतात हरित क्रांती अवतरली ती या नवीन संस्थांच्या परिबांधवांना घेऊन, धोरणाची चौकट घेऊन.नवीन तंत्रज्ञानाने उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवले खरे, पण या धोरणांनी उत्पन्नही वाढवले अण्णासाहेब आणि त्यांची टीम यांनी फक्त शेती उत्पादनात आणि उत्पन्नात वाढ केली असे नाही तर भारतासाठी युनिक, खास ठरलेली पर्यायी, बाजारपेठेपेक्षा वेगळी असलेली अन्न पद्धत उभारली! अगदी करोनाच्या काळातही याच व्यवस्थेचा वापर करून आपण असंख्य गरजूंपर्यंत पोहोचू शकलो.

हरित क्रांती ही अण्णासाहेबांच्या कामाची सुरुवात होती. त्यांनी यापुढेही असेच काम केले आणि त्यामुळे भारताच्या शेतीत इंद्रधनुष्य उमटले आणि सामान्य भारतीयाची थाळी अधिकाधिक पोषक आणि पूर्ण होत गेली.अण्णासाहेबांना त्यांच्या कामाचे श्रेय फारसे काय काहीच वाटय़ाला आले नाही. हे हरपले श्रेय त्यांना या जन्मशताब्दीच्या वर्षांत मिळो, ही नम्र प्रार्थना!!

लेखिका अन्न व्यवस्था, अन्न व्यापार व अन्न सुरक्षा या क्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.
kbhushana@gmail.com