उदय पेंडसे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वेगवेगळ्या पातळीवर होणाऱ्या अडवणुकीमुळे सहकारी बँकांपुढे असंख्य व्यावसायिक अडचणी उभ्या आहेत. त्यांचा परिणाम शेवटी सामान्यांवरच होत असतो. समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या सहकारी बँका आणि सर्व बँकांची शिखर बँक असलेली रिझव्‍‌र्ह बँक यांचे परस्परसंबंध खरे तर परस्परपूरक असायला हवेत. तसे असणे अपेक्षितही आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र सहकारी बँकांना तसा अनुभव येत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लादली जाणारी नियंत्रणे सहकारी बँकांना फक्त जाचकच नाही, तर व्यवसाय करण्यात अडचणी आणणारीही ठरतात. कसे ते पहा. गृह कर्जमर्यादा गतवर्षी ८ जून २०२२ रोजी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांची गृह कर्ज योजनेची मर्यादा दुपटीने म्हणजेच १.४० (एक कोटी ४० लाख) पर्यंत वाढवली. त्यामुळे नागरी सहकारी बँक क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पसरले. परंतु ती वाढवताना या बाबीशी निगडित अन्य गोष्टींचा विचार अद्यापही केला गेला नाही. गृह कर्जमर्यादा वाढवली तरी सहकारी बँकेने एकूण गृह कर्जे किती वितरित करावीत याला मर्यादा आहे. बँकेच्या एकूण कर्जापैकी, व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्राला दिलेली कर्जे १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसणे अभिप्रेत आहे. सदर १५ टक्क्यांमध्येच १० टक्क्यांपर्यंतची उपमर्यादा गृह कर्जासाठी दिली आहे. ती अनावश्यक आहे. कारण घर खरेदीसाठी दिलेल्या कर्जाला बांधकाम व्यवसायाला दिलेले कर्ज म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. कारण या कर्जाची परतफेड बांधकाम व्यावसायिक नाही तर गृह खरेदीदार स्वत:च्या उत्पन्नातून करत असतात. परंतु यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्याप पुनर्विचार केलेला नाही. परिणामी, अनेक सहकारी बँकांची गृह कर्जमर्यादा संपुष्टात आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गृह कर्ज परतफेडीची कालमर्यादा वाढविण्याबाबतही पुनर्विचार केलेला नाही. सहकारी बँकेकडून गृह कर्ज घेतल्यास परतफेडीची कमाल मुदत २० वर्षे असते. तर राष्ट्रीयीकृत अथवा खासगी बँका ३० ते ४० वर्षांपर्यंत परतफेडीचा कालावधी देतात. याचा विचार करून सहकारी बँकांनीही गृह कर्ज परतफेडीची मुदत किमान २५ ते ३० वर्षांपर्यंत देण्यास अनुमती द्यावी. त्याचबरोबर अग्रक्रम क्षेत्रासाठी गृह कर्जाची मर्यादा वाढविणे हादेखील मुद्दा अद्याप विचारात घेतलेला नाही. सहकारी बँकांकडे मुख्यत: गृह कर्ज प्रकरणांचा व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात असतो. उपरोक्त कारणांसाठी त्या गृह कर्ज देऊ शकल्या नाहीत, तर त्यांच्या जनमानसातील प्रतिमेवर काय परिणाम होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. कर्ज वितरणातील अन्य बंधनामुळे या बँकांच्या व्यवसाय संधीवर मर्यादा येतील हे नि:संशय. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने उपरोक्त दोन मुद्दय़ांचा परामर्श घेऊन, सकारात्मक बदल करायला हरकत नसावी. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बदल एका वाहनचालकाकडून अपघात झाला. या कृतीला शिक्षा म्हणून त्याचा वाहन चालविण्याचा परवाना रद्द केला गेला. ही शिक्षा पुढील काळासाठी अमलात येईल. परंतु ही शिक्षा जाहीर करण्यापूर्वीही त्याने ‘विनापरवाना गाडी चालवली’ या कारणासाठीही शिक्षा सुनावली तर ते अन्यायकारक ठरणार नाही का? रिझव्‍‌र्ह बँक नेमके याच पद्धतीने नियमात आणि कायद्यात बदल करून सहकारी बँकांना अडचणीत आणण्याचे काम करत आहे. मग तो बँकिंग नियमन कायद्यातील बदल असो वा एखाद्या परिपत्रकाद्वारे दिलेला निर्देश. सहकारी बँकेच्या संचालकांनी आठ वर्षांहून अधिक काळ संचालकपदी राहू नये हा बदल २०२० पासून अमलात आला. तो त्या दिवसापासून पुढील काळासाठी अभिप्रेत आहे. पण या कायद्याचा आधार घेऊन सहकारी बँकांच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टमध्ये सध्याच्या संचालक मंडळाबाबत याबाबत प्रश्न विचारून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न रिझव्‍‌र्ह बँक करते आहे. दुसरा विषय आहे तो, अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना (एआरसी) विकलेल्या थकीत कर्जाच्या तरतुदींचा. ज्या थकीत कर्ज खात्यांमध्ये वसुली शक्य नाही, अशी थकीत कर्जे अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना विकण्याची अनुमती सहकारी बँकांना आहे. ती विकली जातात, त्या वेळी ती बँकेच्या पुस्तकातून निष्कासित होतात. अशी जी थकीत कर्ज खाती आता बँकेच्या पुस्तकातच नाहीत, त्याची तरतूद बँकांनी आता करावी अशा प्रकारचे परिपत्रक रिझव्‍‌र्ह बँकेने २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी केले. या परिपत्रकाबाबत अनेक बँकांनी, बँकांच्या संघटनांनी, या पुढील कालावधीत विकल्या जाणाऱ्या थकीत कर्जाबाबत हा नियम लागू करावा अशी विनंती केली. परंतु सहकारी बँकांनी, त्यांच्या संघटनांनी केलेली विनंती कितीही चांगली असली तरी, ती स्वीकारायची नाही अशी रझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता आहे. त्यांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष तर केलेच, शिवाय २८ जून २०२२ रोजी परिपत्रक काढून आत्तापर्यंत अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना विकलेल्या थकीत कर्ज खात्यांपैकी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून २०२५-२६ पर्यंत दरवर्षी २० टक्क्यांप्रमाणे तरतूद करावी असे निर्देश दिले. बँकिंग नियमन कायदा कलम ३१ प्रमाणे आर्थिक विवरण पत्रके सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० जून असताना केवळ दोन दिवस आधी हा तुघलकी निर्देश जारी करण्याचे धारिष्टय़ केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकच करू जाणे. २८ जूनपूर्वी ज्या बँकांची हिशोबपत्रके लेखापरीक्षित झाली होती त्यांनी दाखवलेला नफा आरबीआयकडून सदर तरतुदीपोटी कमी करून गणला जात आहे. सहकारी बँकांच्या अंतर्गत तसेच वैधानिक लेखा परीक्षकांनी जी आर्थिक विवरण पत्रके, नफातोटा पत्रक, ताळेबंद तपासला होता, वार्षिक सर्वसाधारण सभेने ज्या हिशेब पत्रकांना मंजुरी दिली होती, ती हिशेब पत्रके बदलण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने भाग पाडणे कितपत योग्य आहे? विश्वास कोणावर? बँकिंग नियमन कायद्यात केलेल्या बदलांप्रमाणे, सहकारी बँकांना वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अनुमतीनेच करावी लागत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तालिकेतील (एम्पॅनलमेंट) लेखापरीक्षकांचे दोन पर्याय निवडून, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठवायच असतात. त्यातून एकाची मंजुरी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळत असते. या लेखापरीक्षकांनी तपासलेली विवरणपत्रके, आर्थिक पत्रके योग्य आणि बरोबर असल्याचा निर्वाळा अहवालाच्या रूपाने सहकारी बँकांना प्राप्त होतो. लेखापरीक्षकांच्या या तपासणीलाही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आव्हान दिले जाते, प्रसंगी त्यात आर्थिक पत्रके बदलाच्या सूचना दिल्या जातात. आपल्याच अनुमतीने निवडलेल्या लेखापरीक्षकांच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचे धारिष्टय़ रिझव्‍‌र्ह बँकच करू जाणे. नियंत्रकाचे समाधान गेल्या एक-दोन वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निरीक्षणानंतर (इन्स्पेक्शन) नियंत्रकाचे समाधान (रेग्युलेटर्स कम्फर्ट) या गोंडस नावाखाली सहकारी बँकांवर अनेक निर्बंध लादले जात आहेत. ज्याबाबत कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही, ते गुणोत्तर समाधानकारक नाही म्हणून सहकारी बँकांवर निर्बंध घातले जात आहेत. (उदा. नेट वर्थ टू डिपॉझिट रेशो) ज्यांच्यामुळे सहकारी बँका सभासदांच्या, त्यांच्या ग्राहकांच्या किमान अपेक्षाही पूर्ण करू शकत नाहीत. अशा निर्बंधांमुळे त्या बँकांवरचा, सभासदांचा, ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होतो आहे. परिणामी सहकारी बँका अडचणीत येऊ शकतात हे या नियंत्रकांच्या ध्यानीमनीही का नसावे? दोन्ही घरचा पाहुणा सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण सहकारी खात्याकडे व आर्थिक बाबींचे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अशी विभागणी आहे. परिणामी दुहेरी नियंत्रणाचा सामना सहकारी बँका करत आहेत. यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करून व्यवस्थापनाचे नियंत्रणही करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आत्तापर्यंत सहकारी बँकांच्या उपविधींमध्ये (बाय लॉज) बदल (अमेंडमेंट्स) करावयाचा झाल्यास त्यासाठी फक्त सहकार खात्याची मंजुरी पुरेशी होती. बँकिंग नियमन कायद्यातील बदलांप्रमाणे आता उपविधींमधील बदलांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही अनुमती घेणे बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे सहकार खात्याने मंजूर केलेला एखादा बदल रिझव्‍‌र्ह बँक मंजूर करेल याची खात्री नाही आणि असे झाले तर जी संदिग्ध अवस्था निर्माण होईल याची कल्पना दोन्ही यंत्रणांनी केलेली नसावी. कारण असे प्रसंग घडायला सुरुवात झाली आहे. धूळफेक भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक वर्तमानपत्रात, टीव्हीवर अथवा जमेल तिकडे जुन्या नोटा बदलण्यासंदर्भात जनजागृती अभियान राबवीत आहे. त्यामध्ये असा उल्लेख असतो की, कुठल्याही बँकेत कोणताही खातेदार जुन्या नोटा बदलू शकतो. सहकारी बँकांच्या शाखांमध्ये अशा नोटा बदलण्यासाठी ग्राहक येतात. सहकारी बँकांनी या नोटा कुठून बदलून घ्यायच्या हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. कारण सरकारी बँका, खासगी बँका याबाबत सहकार्य करत नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे या नोटा बदलून मिळत नाहीतच शिवाय तुमच्या जिल्ह्यातील कॅश चेस्ट असलेल्या बँकेकडून त्या दिल्या जातील असे सांगितले जाते. याबाबतची परिपत्रके मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वेळोवेळी नित्यनियमाने प्रसारित केली जातात मात्र त्या विषयाचा निपटारा कसा करायचा याचे निर्देश दिलेला नसतो. लेखापरीक्षणास आलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी सहकारी बँकांच्या विविध शाखांना भेटी देतात, त्या वेळेस एटीएममध्ये, शाखेतील काउंटरवर जुन्या, फाटलेल्या नोटा निदर्शनास पडल्यास त्याविषयी लेखापरीक्षण अहवालात त्याचे ताशेरे ओढण्यास कुठलीही कसर सोडत नाहीत, हे वेगळेच. महोत्सव निधींचा विनियोग देशातील अनेक सहकारी बँकांना सुमारे शंभरहून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे. त्यांना आपला शताब्दी, अमृत, हीरक अथवा सुवर्ण महोत्सव चांगल्या प्रकारे साजरा करणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या महोत्सवी वर्षांत कार्यक्रम करावयाचा असेल, त्या वर्षीच्या नफा-तोटा पत्रकावर भार पडू नये या हेतूने अनेक बँका काही वर्षे आधीपासूनच निधीची तरतूद करत असतात. जेणेकरून या निधीचा विनियोग महोत्सवी वर्षांत करता येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्या २०२१ मधील एका परिपत्रकाचा आधार घेऊन संबंधित सहकारी बँकांनी, अशा प्रकारच्या निधीचा विनियोग करू नये असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे यापूर्वी झालेल्या नफ्यातून काही रक्कम बाजूला काढून विशिष्ट निधीची केलेली उभारणी निष्फळ ठरली आहे. यामुळे सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाला सभासदांचा रोष पत्करावा लागेल त्याचे सोयरसुतक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना असेल का? सहकारी बँकांचे हे व असे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेला या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची खरोखर इच्छा आहे का? याबाबत आत्तापर्यंतचा अनुभव शून्य आहे, इतकेच. pendseuday@gmail.com
