उपविधींमधील नमूद दंड आकारणे बंधनकारक उपविधी १६९(अ) बाबत दंडाची रकम ठरविण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेस उपलब्ध नाही By लोकसत्ता टीमMarch 16, 2024 13:39 IST
सहकार समृद्धीसाठी नवे धोरण; केंद्राप्रमाणे राज्याच्या कायद्यात बदल, तज्ज्ञ समितीची स्थापना समितीच्या अहवालानुसार सहकार कायद्यात येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली By लोकसत्ता टीमUpdated: December 30, 2023 01:19 IST
अन्वयार्थ : सहकारी बँकांत सत्ताधाऱ्यांचेच लाड? ‘लोकसत्ता’ने मुंबै बँकेतील घोटाळा आणि दरेकर यांच्या गैरकारभारावर प्रकाश टाकला होता. By लोकसत्ता टीमDecember 29, 2023 02:18 IST
सहकार कायद्यातील सुधारणा मागे; राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे सरकारचा निर्णय पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते. By संजय बापटDecember 11, 2023 00:34 IST
आयकर – मागण्या, स्थगितीसाठी कोट्यवधी रुपये… यातून सर्वच सहकारी पतसंस्थांना दिलासा हवा… असा दिलासा देणारा एक निकाल आला, त्याचे स्वागतही झाले… पण पूर्वानुभव पाहाता हा दिलासा खरोखरच मिळेल का? By लोकसत्ता टीमNovember 20, 2023 09:36 IST
नागरी सहकारी बँकांना दिलासा; गुंतवणुकीवरील व्याज करमुक्त : मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निकालामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. By लोकसत्ता टीमNovember 17, 2023 02:42 IST
नाशिक जिल्हा दूध संघाच्या जमीन विक्री व्यवहारात २० लाखांचा अपहार; संचालकांसह सनदी लेखापालाविरोधात गुन्हा १९ लाख ५८ हजार ५४० रुपये संशयितांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. By लोकसत्ता टीमOctober 30, 2023 10:38 IST
डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेला महाराष्ट्र बँक्स फेडरेशनचा ‘सर्वोत्कृष्ट बँक ’ पुरस्कार मार्च २०२३ अखेरपर्यंत बँकेच्या एकूण ठेवी तीन हजार ७५६ कोटी आहेत. कर्ज व्यवहार दोन हजार ७६ कोटीपर्यंत आहे. By लोकसत्ता टीमUpdated: October 4, 2023 15:11 IST
‘राज्यातील सहकार क्षेत्र उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न’, केरळने केंद्र सरकारवर आरोप का केला? केंद्र सरकारद्वारे राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये हस्तक्षेप वाढत असून राज्यातील सहकारी चळवळ उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे आरोप केरळच्या… By एक्स्प्लेण्ड डेस्कSeptember 26, 2023 15:39 IST
नागरी सहकारी बँकांमधील ‘एनपीए’बाबत परिस्थिती असमाधानकारक : दास नागरी सहकारी बँकांमधील बुडीत कर्ज मालमत्तेचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए रेशो) ८.७ टक्के असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न आवश्यक… By लोकसत्ता टीमSeptember 26, 2023 13:24 IST
नऊ वर्षांत ६० कोटी नागरिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले! केंद्रीय गृह, सहकारमंत्री अमित शहा यांचे गौरवोद्गार पंतप्रधान मोदींनी सहकार आणि व्यावसायिक या दोन्ही क्षेत्रांना करांच्या बाबतीत एकाच पातळीवर आणले. By लोकसत्ता टीमSeptember 24, 2023 04:55 IST
यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : सहकार क्षेत्रातील बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२३ चे महत्त्व राज्यांच्या अधिकारांमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. हे विधेयक… By लोकसत्ता ऑनलाइनUpdated: September 16, 2023 22:26 IST
Video: भारतीय अभिनेत्री पाकिस्तान दौऱ्यावर, लुटला हाऊस पार्टीचा आनंद; गुलाम अली अन् फवाद खानबरोबरचे फोटो केले शेअर
चंद्रपूर : मतदान केंद्रावर प्रतिभा धानोरकरांच्या नावावर Cancelled चा शिक्का, काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा गोंधळ; नेमकं प्रकरण काय?
निलेश लंके यांना उमेदवारी देऊ नये म्हणून महसूलमंत्र्यांनी उद्योगपतीला माझ्याकडे पाठवले! शरद पवार यांचा नगरच्या सभेत खळबळजनक दावा
“देश शरियावर चालवायचा का?” UCC ला विरोध करणाऱ्यांना अमित शाहांचा थेट प्रश्न, म्हणाले, “अनेक मुस्लिम देश…”