scorecardresearch

maharashtra government forms committee for cooperative policy
सहकार समृद्धीसाठी नवे धोरण; केंद्राप्रमाणे राज्याच्या कायद्यात बदल, तज्ज्ञ समितीची स्थापना

समितीच्या अहवालानुसार सहकार कायद्यात येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली

mantralay
सहकार कायद्यातील सुधारणा मागे; राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे सरकारचा निर्णय 

पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.

Income tax dept stop hounding Credit Societies now
आयकर – मागण्या, स्थगितीसाठी कोट्यवधी रुपये… यातून सर्वच सहकारी पतसंस्थांना दिलासा हवा…

असा दिलासा देणारा एक निकाल आला, त्याचे स्वागतही झाले… पण पूर्वानुभव पाहाता हा दिलासा खरोखरच मिळेल का?

madras high court relief to urban co operative banks
नागरी सहकारी बँकांना दिलासा; गुंतवणुकीवरील व्याज करमुक्त : मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निकालामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

nashik district co operative milk union, fraud of rupees 20 lakhs, police case registered, ca and directors booked
नाशिक जिल्हा दूध संघाच्या जमीन विक्री व्यवहारात २० लाखांचा अपहार; संचालकांसह सनदी लेखापालाविरोधात गुन्हा

१९ लाख ५८ हजार ५४० रुपये संशयितांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

dombivli nagari sahakari bank received maharashtra bank federation best bank award zws
डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेला महाराष्ट्र बँक्स फेडरेशनचा ‘सर्वोत्कृष्ट बँक ’ पुरस्कार

मार्च २०२३ अखेरपर्यंत बँकेच्या एकूण ठेवी तीन हजार ७५६ कोटी आहेत. कर्ज व्यवहार दोन हजार ७६ कोटीपर्यंत आहे.

pinarayi-vijayan
‘राज्यातील सहकार क्षेत्र उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न’, केरळने केंद्र सरकारवर आरोप का केला?

केंद्र सरकारद्वारे राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये हस्तक्षेप वाढत असून राज्यातील सहकारी चळवळ उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे आरोप केरळच्या…

RBI, NPA, cooperative banks, governor, Shaktikanta Das
नागरी सहकारी बँकांमधील ‘एनपीए’बाबत परिस्थिती असमाधानकारक : दास

नागरी सहकारी बँकांमधील बुडीत कर्ज मालमत्तेचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए रेशो) ८.७ टक्के असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न आवश्यक…

amit shah praises modi government
नऊ वर्षांत ६० कोटी नागरिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले! केंद्रीय गृह, सहकारमंत्री अमित शहा यांचे गौरवोद्गार

पंतप्रधान मोदींनी सहकार आणि व्यावसायिक या दोन्ही क्षेत्रांना करांच्या बाबतीत एकाच पातळीवर आणले.

upsc-current-affairs-what-is-multistate-coperative-societies-bill
यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : सहकार क्षेत्रातील बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२३ चे महत्त्व

राज्यांच्या अधिकारांमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. हे विधेयक…

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×