डॉ. रवींद्र उटगीकर मुत्सद्देगिरीची प्यादी पुढे करण्याच्या खेळातून हवामान बदल हा विषय सुटला नाही, तर आपल्याच गळय़ाला नख लावून घेण्याची वेळ जगावर येऊ शकते. इजिप्तमधील कॉप-२७ परिषदेतील निर्णयांचे मूल्यमापन या दृष्टिकोनातून व्हायला हवे. ‘पर्यावरणदृष्टय़ा नरकाच्या दिशेने नेणाऱ्या महामार्गावरून आपण चाललो आहोत आणि अजूनही आपला पाय अ‍ॅक्सेलरेटरवरच आहे..’ इजिप्तमधील शर्म-अल्-शेख या शहरात आयोजित हवामान बदलविषयक जागतिक परिषदेला (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज - कॉप-२७) दोन महिने बाकी असताना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँतोनिओ गुत्तेरेश यांनी सर्व देशांना उद्देशून हा इशारा दिला होता. दुर्दैवाने, त्या ‘अ‍ॅक्सेलरेटर’वरील पाय न हटवता, फक्त ‘ब्रेक’ दाबण्याचे उपाय भविष्यात करण्याच्या वायद्यावरच या परिषदेचे सूप वाजले आहे! मुळात, गुत्तेरेश यांचा रोख असणारी औद्योगिकीकरणपश्चात प्रगतीची गाडी खनिज इंधनावर धावत आहे. त्यामुळे, जगाचे पाय तिच्या ‘अ‍ॅक्सेलरेटर’वर आहेत की ‘ब्रेक’वर, हा विषयच आता संदर्भहीन होत चालला आहे. कारण ही गाडी धावत राहणे ही विकासाची गरज असली, तरी तिचे इंधन बदलणे ही आता अस्तित्वासाठीची गरज झाली आहे! कॉप-२७च्या यशापयशाकडे या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. इजिप्तमध्ये काय साधले? शर्म-अल्-शेख परिषदेच्या फलिताचा विचार करताना यजमान देशाच्या या परिषदेकडील दृष्टिकोनापासून सुरुवात करायला हवी. खनिज इंधन उत्पादक आखाती देशांशी भू-राजकीय जवळीक असणाऱ्या इजिप्तमध्ये ही परिषद झाली. यजमान म्हणून आम्ही न्याय्य, नि:पक्षपाती आणि पारदर्शी भूमिकेतच आहोत, असे इजिप्तने जाहीरपणे सांगितले तरी परिषदेत पदोपदी खनिज इंधन उत्पादक गटाचा प्रभाव जाणवत होता, असे २०१५च्या पॅरिस कराराचे शिल्पकार लॉरेन्स तुबियाना यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवले. तरीही, आधीच्या परिषदेतील अनुकूल सर्वसहमतीमुळे कॉप-२७विषयीच्या आशा वाढल्या होत्या. तीन हजार टनांची कर्बमर्यादा जगाने ओलांडू नये, यासाठीचा ठोस कृतिआराखडा या परिषदेत स्वीकारला जाईल, तो प्रत्यक्षात राबवण्यासाठीच्या अवाढव्य आर्थिक खर्चाची तरतूद कशी आणि कोणी करायची, हे निश्चित केले जाईल, हवामान बदलांचे दुष्परिणाम भोगाव्या लागणाऱ्या घटकांच्या हक्कांचे त्यातून रक्षण केले जाईल, एकीकडे कबरेत्सर्ग रोखताना दुसरीकडे कर्बशोषणही वाढवून तोल साधण्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती मिळेल आणि एवढे केल्यानंतरही जे दुष्परिणाम टाळता येणार नाहीत त्यांच्या मुकाबल्यासाठी स्वत:ला सिद्ध कसे करायचे, याचा विचार सहभागी देश या परिषदेत करतील, अशी अपेक्षा केली जात होती. प्रत्यक्षात या परिषदेच्या १३ दिवसांअंती हाती लागला तो व्यय व हानी निधीच्या स्थापनेचा निर्णय. तोदेखील त्यातील निधीची तरतूद कोण आणि कशी करणार, या तपशिलांवर निर्णय न होता! गेल्या तीन दशकांतील विकोपाच्या हवामान बदलांचा फटका बसलेल्या देशांतील भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सोयींची फेरउभारणी करण्यासाठी हा निधी उभारण्याचे या परिषदेत ठरले. दुसरीकडे, तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या स्वप्नातील धग कॉप-२७ मध्येही कायम राहिली; मात्र बहुधा कागदावरच. कबरेत्सर्ग २०२५ पर्यंत कमाल स्तरावर गेल्यानंतर तो कमी व्हावा यासाठीच्या उपाययोजना करण्याचा ठराव परिषदेत संमत होऊ दिला गेला नाही, यावरून ते स्पष्ट होते. या प्रश्नाचा मुकाबला करण्यासाठी विकसनशील आणि अविकसित देशांना जागतिक बँकेसारख्या वित्तसंस्थांनी निधी द्यावा, यासाठी या संस्थांनी कार्योद्देशात आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात, अशी अपेक्षाही परिषदेत व्यक्त झाली. परंतु त्यावर समाधानकारक प्रगती झाली नाही. भारताची भूमिका केंद्रस्थानी हवामान बदलांविषयी अडीच तपांहून अधिक काळ चर्चा केल्यानंतर ग्लास्गो परिषदेत प्रथम खनिज इंधन हा विषय समारोपाच्या ठरावात आला. तोदेखील कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या रूपात केला गेला. परंतु सर्वच खनिज इंधने कबरेत्सर्गाला कारणीभूत ठरत असल्याने केवळ कोळशावर रोख ठेवण्याऐवजी सर्व इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा ठराव शर्म-अल्-शेखमध्ये व्हावा, अशी मागणी झाली. भारताने त्यात पुढाकार घेतला. युरोपीय संघही भारताच्या पाठीशी उभा राहिला. परंतु खनिज इंधन उत्पादक देशांच्या गटाने हा विषय ठरावात येऊ दिला नाही. पुढील कॉप परिषद संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये असल्याने हा विषय आता २०२३ पर्यंत तरी बासनात गुंडाळला गेला, असे म्हणावे लागेल. शाश्वत जीवनशैलीचा पुरस्कार हा मुद्दा परिषदेच्या अंमलबजावणीपत्रात समाविष्ट केला जाणे, हे मात्र भारताच्या भूमिकेला अनुरूप ठरले. जानेवारीमध्येच आपल्या देशाने ‘लाइफस्टाइल फॉर एनव्हायरन्मेंट (लाइफ) मूव्हमेंट’ या नावाने पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीसाठीच्या चळवळीची घोषणा केली होती. आता ती संपूर्ण जगाची चळवळ होऊ शकेल. या परिषदेदरम्यान भारताने कबरेत्सर्ग कमी करून हवामान बदलाची तीव्रता कमी करण्यासाठीचा दीर्घकालीन आराखडा संयुक्त राष्ट्रसंघाला सादर केला. ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राष्ट्रीय साधनसंपत्तीच्या वापराला प्राधान्य देणे, भारताला हरित हायड्रोजनच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवणे, इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिकाधिक वापर, जीवाश्म इंधनांऐवजी जैव इंधनांच्या वापरात वाढ आणि प्रवासी व माल वाहतुकीसाठी सार्वजनिक सेवांमध्ये वाढ असा शाश्वत विकासासाठीचा आराखडा भारताने आखला आहे. भारतासह ६० देशांनी अशा दीर्घकालीन योजना राष्ट्रसंघाला सादर केल्या आहेत. खनिज इंधनांकडून दूर जाण्याच्या भारताच्या भूमिकेवर जगभरातील देशांचे एकमत होऊ शकले नसले, तरी आपण या भूमिकेवर ठाम राहणार आहोत. त्यासाठी हरित हायड्रोजन आणि अणुऊर्जा याबरोबरच पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के मिश्रण करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. हे मिश्रण सध्या १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले असून, २०२५ पर्यंत ते २० टक्के करण्याचे धोरण सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यासाठी साखरनिर्मिती प्रक्रियेत तयार होणारे पदार्थ, वाया जाणारे धान्य, काष्ठीर पदार्थ यांपासून इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्याला यामध्ये मोठी संधी निर्माण झाली आहे. वाया जाणारे धान्य आणि शेतकचरा यांपासून इथेनॉलनिर्मितीचे तंत्रज्ञानही विकसित झाल्यामुळे, जैवइंधनावर भर देणारा हा आराखडा भारतातील शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देईल, असे अपेक्षित आहे. जगातील आघाडीच्या देशांच्या जी-२० या गटाचे नेतृत्व आता वर्षभरासाठी भारताकडे आले आहे. सध्या तरी तापमानवाढ रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांत उद्दिष्टांच्या मर्यादेत राहून वाटचाल करणारा भारत हा जगातील एकमेव आघाडीचा देश आहे. जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांच्या घरात पोचली आहे. त्यातील १७ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या भारतात असताना आणि जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण स्थान मिळवलेले असताना शाश्वत विकासासाठीच्या भारताच्या या भूमिकेला कालांतराने पाठिंबा वाढत जाईल, असे अपेक्षित आहे. एकेक दशांशाची, लढाई अस्तित्वाची जागतिक तापमानवाढीच्या एकेका अंश सेल्सिअसच्या दशांशाला एवढे महत्त्व का आले आहे, हा येथे सर्वसामान्य वाचकाला बुचकळय़ात टाकणारा प्रश्न ठरू शकतो. या प्रत्येक दशांशामुळे वाढणाऱ्या सागरी स्तराकडे चिंतेने डोळे लावून बसलेला मालदीवसारखा देश याचे उत्तर देऊ शकतो. तापमानवाढीचा सध्याचा वेग कायम राहिला, तर २०५० पर्यंत त्या देशाचा ८० टक्के भूभाग पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. १.५ अंशांनी तापमानवाढ झाल्यास आक्र्टिक सागरातील हिमनगरहित वर्षांची शक्यता शतकातून एकदा असेल, परंतु २ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीने तीच शक्यता दशकातून एकदा एवढी वाढेल. सागरी स्तर वाढणे हा त्याचा स्वाभाविक दुष्परिणाम असेल. आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईला तापमानवाढीमुळे इसवीसन २०५०पर्यंत वार्षिक १६२ अब्ज डॉलरचा फटका बसू शकतो, असा अंदाज आहे. दरडोई १४.२ टन कबरेत्सर्ग करणारी अमेरिका, रशिया (१३.५), चीन (८.७) आणि युरोपीय देश (६.३) या सर्वाच्या तुलनेत दरडोई केवळ १.९ टन कबरेत्सर्गाला कारणीभूत असलेल्या भारताला हवामान बदलाच्या विषयावर आपले नाणे खणखणीत वाजवण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. २०३० पर्यंत आपल्या गरजेच्या निम्मी ऊर्जा अक्षय स्रोतांपासून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन आपण स्वत:ही त्या दिशेने पावलेही टाकत आहोत. परंतु भूराजकीय व आर्थिक हितसंबंधांत गुरफटलेले विकसित देश शर्म-अल्-शेखमध्ये अशी उद्दिष्टे व निर्धारांपासून दूर राहताना दिसले. विकासाचा महामार्ग विनाशाकडे नेऊ शकतो, हे राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांना जसे जाणवते, तसेच ते प्रगत देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनाही जाणवत असेलच. परंतु जागतिक समुदायाच्या व्यापक हिताकडे दुर्लक्ष करण्याच्या अर्थाधतेतून समजले तरी उमजले नाही, अशी भूमिका ते घेत असावेत. त्यांना वठणीवर आणू न शकण्याची जगाची हतबलता एखाद्या विनाशकारी आपत्तीला निमंत्रण देणारी न ठरो, एवढीच अपेक्षा. लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड’चे उपाध्यक्ष असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत. . ravi.utgikar@gmail.com
