'जमियत उलेमा ए हिंद' या मुस्लीम धार्मिक संस्थेने 'समान नागरी कायद्या'मुळे देशाच्या एकात्मतेला धोका असल्याचा इशारा दिल्याचे वाचले. मौलाना अर्शद मदनी ('जमियत'चे नेते) यांनी आपले तसे लेखी मत विधी आयोगाकडे कळवले आहे. हे अपेक्षितच होते. राज्यघटनेचे सध्याचे स्वरूप लक्षात घेता, 'समान नागरी कायद्या'च्या घटनात्मक वैधतेला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. तसे झाल्यास प्रस्तावित समान नागरी कायदा समजा सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनात्मकरित्या अवैध ठरवला गेला, तर ते देशहिताच्या दृष्टीने फार घातक ठरेल. असे होऊ नये, यादृष्टीने आधीपासूनच काळजी घ्यावी लागेल. यामध्ये अनुच्छेद २६ व २९ हे महत्त्वाचे आहेत. अनुच्छेद २६ पुढीलप्रमाणे आहे : ''धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य : सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, व आरोग्य यांच्या अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास (ख) धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा हक्क असेल." हेही वाचा - ‘राइट टू रिकॉल’च्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवता येईल का? अनुच्छेद २९ पुढीलप्रमाणे आहे : "अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी, वा संस्कृती असेल, त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल." सध्या मुस्लिमांना ब्रिटिशांनी १९३७ साली लागू केलेला 'शरियत' आधारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायदाच लागू आहे. नागरी कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, दत्तक, इत्यादी बऱ्याच बाबी या आमच्या 'धर्मविषयक बाबी' असल्याचा दावा ते करू शकतात. आणि गेली इतकी वर्षे या बाबी त्यांच्या बाबतीत 'शरियत' या धार्मिक कायद्यानुसारच नियंत्रित होत असल्याने, तो दावा नाकारता येणे कठीण आहे. तसेच अनुच्छेद २९ मध्ये जो 'संस्कृती जतना'चा हक्क दिला गेला आहे, त्याचाही आधार - उर्दू भाषा, लिपी व इस्लामी संस्कृती या आधारे ते घेऊ शकतात. व्यक्तिगत नागरी कायद्याच्या कक्षेत येणारे बहुतेक सर्व विषय, हे 'आमच्या वेगळ्या संस्कृती'चा भाग असल्याचा दावा ते करू शकतात. त्यामुळे, या दोन अनुच्छेदांच्या आधारे 'समान नागरी कायद्या'ची घटनात्मक वैधता संशयास्पद ठरू शकते. यासाठी, प्रस्तावित समान नागरी कायदा आणतानाच, (त्याच वेळी) या दोन्ही अनुच्छेदांत दुरुस्ती अत्यंत आवश्यक आहे. या दोन्ही अनुच्छेदांत, दुरुस्तीद्वारे, शेवटी एक उपखंड जोडावा लागेल, जो असा असेल - "या अनुच्छेदातील कोणतीही तरतूद, ही अनुच्छेद ४४ नुसार आणल्या जाणाऱ्या नवीन 'समान नागरी संहिते'च्या तरतुदींच्या अधीन राहील." (अर्थात यातील कोणत्याही तरतुदीमुळे समान नागरी कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीला बाधा येणार नाही.) ही घटनादुरुस्ती केली गेल्यास, या अनुच्छेदांच्या आधारे समान नागरी कायद्याला आव्हान देणे कठीण होईल. सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा आणण्याबाबत सरकार खरेच गंभीर असेल, तर अशी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. हेही वाचा - काका-पुतण्यांचे संगनमत तर नसेल? हे झाले धर्म आणि संस्कृतीच्या संदर्भात, पण आदिवासी नेते आदिवासी समाजाच्या अनुषंगाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात एक वेगळाच मुद्दा मांडू लागले आहेत. त्याचाही परामर्ष घेणे गरजेचे आहे. वनवासी कल्याण आश्रम या संस्थेच्या समान नागरी कायद्याला असलेल्या विरोधाबाबत या आधी चर्चा झालेली आहेच. आता 'छत्तीसगड सर्व आदिवासी समाज' या संस्थेच्या अध्यक्षांनी, अरविंद नेताम यांनी "समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींच्या अस्तित्वाला धोका आहे", असा मुद्दा मांडला आहे. त्यांचे म्हणणे काय आहे आणि वस्तुस्थिती काय आहे, हे आता पाहूया. अरविंद नेताम यांनी असे विधान केले आहे की, "राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३ (३)(अ) नुसार आदिवासींच्या परंपरागत चालीरीतींना कायद्यासारखा दर्जा दिलेला आहे." वास्तविक त्यांचे हे विधान ते पूर्णसत्य नसून अर्धसत्य आणि बुद्धीभेद करणारे आहे. कारण, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १३(१) पुढीलप्रमाणे आहे : या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील, तेथवर, ते अशा विसंगतीच्या व्याप्ती पुरते शून्यवत असतील. इथे जे 'कायदे' म्हटले आहे, त्यात नेताम उल्लेख करीत असलेल्या स्थानिक आदिवासी प्रथा, परंपरा यांचा समावेश होतो. याचा अर्थ, मुळात आदिवासींच्या ज्या चालीरीती संविधानाच्या भाग ३, 'मुलभूत हक्क' - यातील तरतुदींशी विसंगत असतील, त्या संविधान अंगीकृत केले गेल्यावरच (२६ नोव्हेंबर १९४९ पासूनच) 'शून्यवत' आहेत! प्रश्न फक्त इतकाच आहे, की गेली सुमारे ७४ वर्षे याकडे कोणी म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. आणि आज इतक्या वर्षांनी जेव्हा त्या दिशेने काही हालचाल होत आहे, तेव्हा मात्र "अजूनही ती वेळ आलेली नाही, समाज प्रबोधन, सर्वाना विश्वासात घ्यावे लागेल, सर्वांशी चर्चा करावी लागेल…" वगैरे नेहमीचेच मुद्दे काढले जात आहेत. हेही वाचा - महामार्गावरील अपघात टाळता येतील… त्यासाठी आपल्याला थोडे बदलावे लागेल… आदिवासी महिलेला वडिलोपार्जित जमिनीवर अधिकार सांगता येत नसेल, तर ते घटनेच्या अनुच्छेद १४ व १५ नुसार दिल्या गेलेल्या 'समानते'च्या अधिकारा विरुद्ध, त्याच्याशी विसंगत असल्याने ती प्रथा अनुच्छेद १३(१) नुसार शून्यवत (प्रभावहीन) आहे. कितीही जुनी असली, तरी अन्याय प्रथा, रुढी चालू ठेवणे समर्थनीय नाही. शिवाय, राज्यघटनेच्या भाग ४ 'मुलभूत कर्तव्ये'मधील अनुच्छेद ५१(क) (इ) नुसार "स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे" हे आपणा सर्वांचे मुलभूत कर्तव्य आहे. थोडक्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यास आधीच सुमारे ७४ वर्षे उशीर झालेला आहे. तेव्हा आता त्यामध्ये आणखी काहीही अडथळे न आणता, तथाकथित तात्त्विक मुद्दे उपस्थित न करता, त्याची अंमलबजावणी तातडीने सुनिश्चित करावी लागेल. तेच देशहिताचे आहे.
