धनंजय जुन्नरकर संत महात्मे सांगून गेले आहेत की, ‘दुसऱ्याचे चोरून ऐकणे म्हणजे ‘कानांनी केलेली चोरी’ आहे. दुसऱ्याच्या खासगी आयुष्यात डोकावून बघणे ही ‘डोळ्यांनी केलेली चोरी’ आहे’. परंतु, मोदी सरकारच्या विचारसरणीस हे मान्य नसावे. जर असता तर ‘पेगॅसस’ हे प्रकरण भारतीय जनमानसात चर्चिले गेले नसते. “भारत सरकारने पेगॅसस च्या चौकशीत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला असहाकार्य केले” असा शेरा स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने मारला नसता. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ही सबब न्यायालयालाही माहिती द्यायची नाही हा मोदी सरकारचा मनसुबा! इस्रायली कंपनीने बनवलेल्या ‘पेगॅसस स्पायवेअर’च्या वापराबाबत केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची आम्हीच स्थापना करतो, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला होता. लॅटीनमध्ये केंद्र सरकारच्या या वर्तनावरही एक म्हण आहे - ‘नेमो यूडेक्स इन काउसा सुआ’- अर्थात, कोणीही व्यक्ती स्वतःच्या खटल्यात स्वतः न्यायाधीश होऊ शकत नाही. ज्यांच्या विरुध्द, चौकशी करायची आहे, तेच समिती नेमणार? म्हणून न्यायालयाने एक समिती नेमली. मात्र या समितीच्या तपासात केंद्र सरकारने सहकार्यच केलेले नाही, हे आता नमूद झालेले आहे. ‘पेगॅसस’ - फक्त सरकारलाच विक्री! ‘पेगॅसस’ हे लष्करी दर्जाचे ‘स्पायवेअर’ म्हणजे पाळत-तंत्र आहे. इस्त्रायलच्या एनएसओ ग्रूपने कोणत्याही देशाच्या केवळ ‘सरकारलाच’ हे तंत्रज्ञान खरेदी करता येईल या नियमानुसारच या संगणकाधारित तंत्राची विक्री आजवर केलेली आहे. मोबाइल फोनच्या वापरकर्त्याला कळणारही नाही अशा पद्धतीने हे तंत्र फोन मध्ये शिरकाव करते. एकदा का ‘पेगॅसस’चा शिरकाव मोबाइल फोनमध्ये झाला की, तुमचा सर्व मोबाइल डेटा कोणत्याही क्षणी हे तंत्र पेरणाऱ्यांना पाहाता/ वापरता येऊ शकतो, तुमचा मायक्रोफोन तसेच कॅमेरा तुमच्या नकळत चालू केला जाऊ शकतो. तुमचे व्हाटसॲप तसेच अन्य प्रकारचे संदेश वाचले जाऊ शकतात. एकूण हे तंत्र वापरणे म्हणजे तुमच्या गोपनीयतेवर वरवंटा फिरवणे किंवा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे बुलडोझर फिरवणे होय. जगभरच्या प्रख्यात १७ माध्यमांतील शोधपत्रकारांनी या प्रकरणाचा एकत्रित मागोवा घेतला. त्यांनी दिलेल्या निर्वाळ्याप्रमाणे भारतातील ४० पेक्षा जास्त पत्रकारांवरही ‘पेगॅसस’च्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात येत होती. याखेरीज संविधानिक पदावरील लोक, विरोधी पक्षांचे नेते, पक्षांतर्गत विरोधक यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी या तंत्राचा वापर केला जात असून त्यांची संख्या भारतात किमान ३०० आहे, असा या बातमीचा निष्कर्ष. ही बातमी देणाऱ्यांत गार्डियन, बीबीसी, अमेरिकेती न्यूयॉर्क टाइम्स, जर्मनीतील डि झीट, फ्रान्सचे ल मॉन्द, ‘रॉयटर्स’ ही प्रख्यात जगडव्याळ वृत्तसंस्था अशी अत्यंत विश्वसनीयतेमुळे प्रतिष्ठित ठरलेली माध्यमे होती. ही सारी माध्यमे खोटे सांगत आहेत आणि फक्त मोदी सरकार आणि गोदी मीडिया हेच खरे आहेत, असेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मानायचे का ? ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही संस्था, तसेच माहिती-स्वातंत्र्याच्या खंद्या पुरस्काराबद्दल अमेरिकेलाही खुपणारा कार्यकर्ता एडवर्ड स्नोडेन यांनीही या बातमीची सत्यता पडताळलेली आहे. ‘पेगॅसस’ वापरले गेल्याच्या संशयाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणाऱ्या ‘सिटिझन लॅब’चे न्यायवैद्यकीय निष्कर्ष ज्याप्रमाणे सार्वजनिक केले गेले, त्याच प्रमाणे आपल्या तांत्रिक समितीचे निष्कर्ष सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. ‘पेगॅसस’चे सत्य समोर आल्यावर फ्रान्स, मेक्सीको, स्पेन यांनी गांभीर्याने पाठपुरावा केला. तसा मोदी सरकारने केलेला नाही. त्यामुळेच, न्यायालयाकडून आजही अशी अपेक्षा आहे की त्यांनी केवळ आपल्याच तज्ज्ञांच्या मतांवर (तीही, सरकारच्या असहकारानंतरची मते!) अवलंबून राहू नये. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे लष्करी हेरतंत्र उघडे पाडणे हे सोपे काम नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नामांकीत संस्थांचा अनुभव, तंत्रज्ञान साधने ही आपल्यापेक्षा कितीतरी प्रगत असू शकतात. न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालाचे पुनरावलोकन व्हावे ही लोकभावना जाणून न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय घ्यावा. गंभीर आजारांमध्ये, असाध्य रोगामध्ये आपण ‘सेकंड ओपीनियन’घेतोच की! इथे ‘पेगॅसस’बाबतची परिस्थिती नक्कीच गंभीर आहे. न्यायालयनियुक्त समितीने तपासलेल्या २९ मोबाईल पैकी पाच मोबाइलमध्ये ‘काहीतरी’ (बाह्य / संशयास्पद) सापडले आहे. पण भक्त म्हणतात हे पॅगेसस नाही! मग ते पॅगेसस आहे किंवा नाही याचा निष्कर्षही आपण परिपूर्ण कसा मानायचा? अखेर, ‘निर्दोष सुटका होणे’ आणि ‘पुरेशा पुराव्या अभावी आरोपीला सोडून द्यावे लागणे’ या दोन्ही वेगवेगळ्या बाबी आहेत. केंद्रीय स्तरावरच्या महागड्या पेगॅसस पाळतीच्याच आगेमागे महाराष्ट्र राज्यात २०१९ पर्यंत आपण ‘रश्मी शुक्ला टेलीफोन टॅपिंग प्रकरण’ पाहिलेले आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस चे अध्यक्ष नाना पटोले, संजय राऊत, एकनाथ खडसे , बच्चू कडू यांचे फोन खोट्या नावांनी टॅप केले गेले. हे महाराष्ट्राने पाहिलेले आहे. खोटे डिजिटल पुरावे उभारून, कठोर कायद्याच्या माध्यमातून आपल्या विरोधकांना तुरुंगवास घडवायचा हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा - जगण्यावरचा घाला आहे. भिमा कोरेगाव खटल्यात असे घडल्याची चर्चा अमेरिकेतील ‘वायर्ड’ या तंत्रज्ञान-नियतकालिकानेही सप्रमाण चव्हाट्यावर आणलेली आहे. हॅकींग करून बनावट पुरावे उभारल्याबाबत तकारी देखील झाल्या आहेत. पुणे पोलीसांमधील तत्कालीन सहाय्यक आयुक्तांवर त्याबाबत थेट आरोप होऊनसुद्धा कारवाई झालेली नाही. हा प्रकार म्हणजे लोकशाही चिरडण्याचाच प्रकार आहे. भारतात घडणाऱ्या या प्रकारांचा शोध पाश्चात्त्य संस्था त्यांचे तांत्रिक ज्ञान वापरूनच घेत आहे. ते ज्ञान आपण नाकारायचे का? ‘आर्सेनल कन्सल्टींग’ च्या अहवालानंतर अमेरिकेतील सायबर सुरक्षा संशोधन करणाऱ्या ‘सेंटिनेल वन’ नावाच्या संस्थने जास्त खोलात जाऊन तपास केला. त्याचा अहवाल नऊ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे काही वर्षापासून हॅकर्सचा एक गट भारतातील अनेक लोकांवर डिजिटल माध्यमातून पाळत ठेवत असून ‘संगणकांत बाहेरून पुरावे घुसविण्याचे’ आणि मग ज्याच्या संगणकात तथाकथित पुरावे सापडले त्याला आरोपी ठरवण्याचे काम चालू आहे. सामान्य व्यक्ती इतक्या महागड्या तज्ज्ञांच्या प्रयोगशाळेत कधी पोहोचणार हा सवाल हतबल करणाराच आहे, पण यावर उपाय म्हणून तरी न्यायालये देशाबाहेरील तज्ज्ञ संस्थांच्या अहवालांकडे पुरावा म्हणून पाहणार की नाही, हाही प्रश्न कळीचा ठरणार आहे. लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ता आहेत. djunnarkar92@gmail.com
