विजया जांगळे जगाची लोकसंख्या साधारण आठ अब्जांच्या घरात… त्यापैकी फेसबुक वापरणाऱ्यांची संख्या दोन अब्ज ९३ कोटींच्या आसपास. म्हणजे जगभरातील एकचतुर्थांशांपेक्षा जास्त लोक फेसबुक वापरतात. ज्यांच्याकडे मोबाइल फोन आहेत आणि जे फेसबुक वापरण्यायोग्य वयाचे आहेत, त्यांच्या संख्येशी तुलना केल्यास हे प्रमाण अधिकच वाढतं. बाजारातील विविध सेवांच्या मागणी- पुरवठ्याचं विश्लेषण करणाऱ्या संस्थांच्या मते फेसबुक हे जगात सर्वाधिक वापरलं जाणारं समाजमाध्यम आहे. थोडक्यात फेसबुक हे एक अतिशय लोकप्रिय ॲप आहे, असं म्हणायला नक्कीच हरकत नसावी. पण एवढं लोकप्रिय असलेलं हे ॲप अनेक देशांच्या सरकारांचं नावडतं का? फेसबुकनं त्यांचं काय बिघडवलं आहे? फेसबुक खरंच ‘अतिरेकी’ आहे का? आत्ताच असा प्रश्न पडण्याचं कारण म्हणजे, रशियाने नुकतंच फेसबुकला थेट अतिरेकी संघटनांच्या यादीत समाविष्ट केलं. रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर युक्रेनमधून ‘रशियन आक्रमणकर्ते मुर्दाबाद’ अशा अर्थाच्या किंवा रशियाच्या हल्ल्यांचा निषेध करणाऱ्या पोस्ट केल्या जाऊ लागल्या. फेसबुकने ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ म्हणून या पोस्ट काहीशा हिंसक वळणाच्या असूनही त्या ब्लॉक केल्या नाहीत किंवा आपल्या मंचावरून हटविल्या नाहीत. त्यावरून रशियाने मार्च २०२२ मध्ये फेसबुवर बंदी घातली. या निर्णयाविरोधात फेसबुकची मूळ कंपनी असलेल्या ‘मेटा’ने रशियातील न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. तेव्हापासून रशियात फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामबंदी कायम होती. मात्र त्यानंतरही तेथील अनेक नागरिकांनी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्सच्या (व्हीपीएन) माध्यमातून फेसबुकचा वापर सुरूच ठेवला होता. आता रशियाने फेसबुकला थेट अतिरेकी संघटनांच्या यादीतच समाविष्ट केलं आहे. मेटाचंच अन्य एक उत्पादन असलेल्या इन्स्टाग्रामवरही रशियात बंदी आहे, मात्र याच कंपनीच्या व्हॉट्सॲपवर मात्र बंदी घालण्यात आलेली नाही. हेही वाचा. पहिली बाजू : दुहीचे सौदागर रशियाची स्थिती अपवादात्मक असली, तरी यापूर्वीही विविध देशांतील सरकारांनी फेसबुकवर तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. अफवा पसरवणं, ईशनिंदा, देशद्रोही स्वरूपाच्या आशयाचा प्रसार, प्रक्षोभक वक्तव्यांचा प्रसार, सरकारविरोधी आंदोलनांचं आयोजन अशी यामागची काही प्रमुख कारणं आहेत. कोणत्या देशांनी किती काळासाठी आणि कोणत्या कारणांसाठी फेसबुकवर बंदी घातली आहे, हे पाहू या… चीन चीनचं परदेशी समाजमाध्यमांवर बंदीचं धोरण ‘द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चायना’ या नावाने ओळखलं जातं. तिथे जवळपास सर्वच परदेशी समाजमाध्यमांवर बंदी आहे, मात्र फेसबुकवरील बंदीस कारण ठरल्या शिजियांग प्रांतातील दंगली. २००९ मध्ये उइघर मुस्लीम आणि हान समाजातील वादातून दंगल उसळली आणि तिचं पर्यवसान चीनविरोधी आंदोलनांत झालं. अतिशय हिंसक अशा या आंदोलनांत अनेकांचे बळी गेले. या दंगली आणि त्यापाठोपाठ सुरू झालेली हिंसक आंदोलनं पूर्वनियोजित असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. या आंदोलनांच्या नियोजनासाठी फेसबुकचा वापर झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. तेव्हापासून चीनमध्ये फेसबुकवर बंदी कायम आहे. हेही वाचा. अग्रलेख : योगायोगांचा संस्कृतिसंगम! तिथे फेसबुकबरोबरच गूगल, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, याहू, स्लॅक आणि यूट्यूबवरही बंदी आहे. बंदी असली, तरीही परदेशातून पर्यटन वा कामानिमित्त चीनमध्ये आलेल्यांना व्हीपीएनच्या माध्यमातून फेसबुक वापरता येतं. ही नेटवर्क्सदेखील काही वेळा ब्लॉक केली जातात, त्यामुळे चीनमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीच अशा विविध नेटवर्क्सची सबस्क्रिप्शन्स घेऊन ठेवणं उत्तम. मात्र व्हीपीएनद्वारे होणाऱ्या इंटरनेट वापरावरही चीनच्या सरकारी संस्थांचं लक्ष असतंच. प्रॉक्सी वेबसाइट्सच्या (तोतया संकेतस्थळं) माध्यमातूनही फेसबुक वापरता येऊ शकतं, मात्र त्यावरही सरकारची नजर असते. चीनमध्ये वीचॅट हे मेसेजिंग ॲप मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं. सरकारने त्याला सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या आहेत, मात्र वापरकर्त्यांचा डेटा सरकारसाठी खुला ठेवण्याचं बंधन या ॲपवर आहे. उत्तर कोरिया चीनप्रमाणेच कडेकोट बंदोबस्तातला आणखी एक देश म्हणजे उत्तर कोरिया. इथे फेसबुक काय कोणतंही समाजमाध्यम वापरता येत नाही, कारण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी इंटरनेट सेवा उपलब्धच नाही. इथे येणाऱ्या परदेशी नागरिकांची तिथल्या थ्री जी नेटवर्कशी जुळवून घेताना दमछाक होते. प्योंगयांग या तिथल्या महत्त्वाच्या विद्यापीठातले प्राध्यापक, विद्यार्थी, संशोधक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनाच इंटरनेटचा वापर करण्याची मुभा आणि सुविधा दिली जाते. हेही वाचा. ‘जिनपिंगॉनॉमिक्स’चे भवितव्य.. क्युबा क्युबामध्ये फेसबुकवर बंदी आहे, असं म्हणता येणार नाही, मात्र त्याचा वापर परवडणारा नाही. मुळात क्युबामध्ये इंटरनेट वापरासाठी आजही सायबर कॅफेशिवाय पर्याय नाही. तिथलं सरासरी वेतन २० डॉलर्सच्या घरात असताना सायबर कॅफेमध्ये तासाचं शुल्क सहा डॉलर्सच्या घरात आहे. त्यामुळे केवळ अतिश्रीमंत व्यक्तींनाच इंटरनेट परवडू शकतं. शिवाय एवढे प्रचंड पैसे भरूनही वेगवान इंटरनेट सेवा मिळत नाहीच. एखादं पेज लोड होण्यासाठी काही मिनिटं वाट पाहात बसावं लागतं. बांगलादेश बांगलादेशात फेसबुकवर सर्वप्रथम २०१० मध्ये बंदी घालण्यात आली, कारण ठरलं, एक व्यंगचित्र! प्रेषित मोहम्मद पैगंबर आणि देशातील काही नेत्यांवर टिप्पणी करणारं हे व्यंगचित्र होतं. ईशनिंदा आणि नेत्यांचा अपमान केल्याचा आरोप ठेवत एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली. तिथल्या कट्टरतावाद्यांनी सेक्युलर विचारांच्या आठ जणांची हत्या केली. यात एका निरीश्वरवादी ब्लॉगरचाही समावेश होता. त्यानंतर जिथे जिथे हे चित्र प्रसारित झालं होतं, तिथून ते काढून टाकण्यासाठी फेसबुकवर आठवडाभर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी बांगलादेश जमात ए इस्लामी या पक्षातील दोन नेत्यांविरोधातल्या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीच्या वेळी फेसबुकवर बंदी घालण्यात आली. ती २० डिसेंबरला २०१५ रोजी उठविण्यात आली. हेही वाचा. … अशाने पालकांपुढले प्रश्न सुटतात की वाढतात? इराण २००९ मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी फेसबुकचा वापर झाल्याचा ठपका ठेवत या ॲपवर बंदी घालण्यात आली. ही बंदी २०१३ पर्यंत कायम होती. सप्टेंबर २०१३ मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंदी उठविण्यात आली, मात्र दुसऱ्या दिवशी पुन्हा फेसबुक बंद झालं. त्यामुळे बंदी खरोखरच उठविण्यात आली होती की तांत्रिक घोळामुळे फेसबुक वापरणं शक्य झालं होतं, याविषयी नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. तेव्हापासून आजतागायत बंदी कायम आहे. असं असलं तरीही काही राजकीय नेत्यांनी मात्र फेसबुक वापरण्याची सुविधा मिळवली आहे. सर्वसामान्य इराणी नागरिकांनाही फेसबुक वापरण्याची सुविधा द्यावी, असं मत सांस्कृतिक कार्यमंत्री अली जन्नती यांनी २०१३ मध्ये व्यक्त केलं होतं. त्यांच्या या विधानामुळे इराणी जनतेला आशेचे किरण दिसू लागले होते, मात्र अद्याप त्या दृष्टीने कोणतीही पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत. जर्मनी जर्मनीत फेसबुकवर बंदी नाही, मात्र नियंत्रण आणण्याची चर्चा सुरू झाली २०११ मध्ये. त्यामागचं कारणही मोठं मजेदार होतं. फेसबुकचा वापर करून आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांना प्रमाणाबाहेर गर्दी उसळल्यामुळे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश येत असल्यामुळे या ॲपवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू झाला. एकदा एका १६ वर्षांच्या मुलीने आपल्या वाढदिवसाच्या पार्टीचं निमंत्रण चुकून पब्लिक इव्हेंट्समध्ये पोस्ट केलं आणि तब्बल सोळाशे जणांची गर्दी गोळा झाली. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १०० पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले, मात्र गर्दीत एका पोलिसासह १६ जण जखमी झाले आणि पोलिसांना सहकार्य करण्यास नकार दिल्याबद्दल, तसंच मालमत्तेचं नुकसान केल्याबद्दल ४१ जणांना अटक करण्यात आली. २०१६ मध्ये वांशिक संहार झाल्याचं नाकारणाऱ्या ८४ पोस्ट ब्लॉक करण्यात आल्या. २०१५ मध्ये जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात होणारं स्थलांतर आणि राजकीय भूमिका यावर फेसबुकवर चर्चा झडू लागल्या. त्यानंतर त्यासंदर्भातील आशय आणि त्यावरील प्रतिक्रिया फेसबुकवरून हटविण्यात आल्या. हेही वाचा. समाजमाध्यमांवर नियंत्रण हवं खरं, पण ते कुणाचं? भारत २०१७ मध्ये बाबा राम रहिम यांना अटक केल्यानंतर पंजाब, हरियाणा आणि चंडीगडमध्ये फेसबुकवर तीन दिवस बंदी घालण्यात आली होती. जम्मू आणि काश्मीरमध्येही फेसबुक आणि विविध समाजमाध्यमांसह इंटरनेटवरही वारंवार बंदी घातली जाते. तिथेही बंदीकाळात व्हीएनपीचा वापर केला जातो. सरकारी स्तरावरून समाजमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यात यावं, असा एक विचारप्रवाह आहे, तर समाजमाध्यमांवर नियंत्रण म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण असं मानणारा वर्गही आहे. समाजमाध्यमांवर जे उमटतं ते समाजाचंच प्रतिबिंब आहे, मग त्यावर बंदी घालून काय उपयोग, असा प्रतिवाद केला जातो. त्याच वेळी अफवा, द्वेष पसरवणाऱ्यांना मोकळं रान कसं काय देता येईल, असाही प्रश्न केला जातो. मात्र वास्तव हे आहे की समाजमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणं सध्या तरी सरकारच्या क्षमतेपलीकडचं आहे. तिथे ज्या वेगाने आशय प्रसारित होतो आणि ज्या प्रमाणात पसरतो, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम तंत्रज्ञान सध्या कोणत्याच सरकारकडे नाही. समाजमाध्यमी कंपन्यांवर बंधनं घातली तरीही ती फारच सापेक्ष ठरतात. एखादी पोस्ट हिंसेला चालना देणारी आहे वा नाही किंवा एखाद्यावरील आरोपांत तथ्य आहे वा नाही, याविषयीचं मत व्यक्तीगणिक बदलत जातं. त्यामुळे सध्या तरी विविध देशांची सरकारं घटना घडून गेली की नुकसान निस्तरण्यापुरतीच भूमिका बजावताना दिसतात. फेसबुकसह सर्वच समाजमाध्यमं विविध देशांच्या सरकारांसाठी डोकेदुखी ठरली आहेत, ती यामुळेच! vijaya.jangle@expressindia.com
